दिल्ली। बढ़ते तापमान के बीच शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने दिल्ली के स्कूलों को हर 45-60 मिनट पर घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद दिलाने और 'बडी सिस्टम' लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चे एक-दूसरे के स्वास्थ्य पर नजर रख सकें। ये निर्देश मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए जारी ताजा एहतियाती उपायों का हिस्सा हैं। यह कदम भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की उस चेतावनी के बीच उठाया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में ऊष्ण लहर और प्रतिकूल मौसम की स्थिति की आशंका जताई गई है। 

डीओई के परिपत्र के अनुसार, 'वॉटर बेल' प्रणाली के तहत स्कूलों को हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजानी होगी, ताकि छात्र नियमित रूप से पानी पीकर निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) से बच सकें। परिपत्र में कहा गया है कि खुले में होने वाली सभाओं का समय सीमित किया जाए या उन्हें छायादार अथवा बंद स्थानों पर कम अवधि के लिए आयोजित किया जाए और खुले में कक्षाएं संचालित न की जाएं। इसके तहत छात्रों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी साथ लाना अनिवार्य होगा और स्कूलों को कई सुलभ स्थानों पर सुरक्षित एवं ठंडे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विभाग ने स्कूलों को बाहरी शारीरिक गतिविधियों से परहेज करने और कक्षा के दौरान तथा सभाओं में संक्षिप्त जागरूकता सत्र आयोजित कर छात्रों को जल सेवन, लू से जुड़ी बीमारियों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को 'बडी सिस्टम' लागू करने के लिए भी कहा गया है, जिसके तहत दो दो छात्रों का समूह बनाया जाएगा, और वे दोनों एक-दूसरे के शारीरिक स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। 

परिपत्र के अनुसार, कक्षा शिक्षकों को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से आईएमडी का परामर्श और लू तथा ऊष्ण लहर के पूर्वानुमान साझा करने तथा छात्रों को प्रार्थना सभाओं और सूचना पटों के माध्यम से जागरूक करने को कहा गया है। अभिभावकों को बच्चों को हल्के, सांस लेने योग्य सूती कपड़ों में स्कूल भेजने और व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे दैनिक स्नान के महत्व पर जोर देने की सलाह दी गई है। 

डीओई ने कहा कि प्रत्येक स्कूल 'वॉटर बेल' पहल, जागरूकता सत्रों और लू से बचाव संबंधी सामग्री के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक नोडल शिक्षक नियुक्त करेगा। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि कक्षाओं, गलियारों और सूचना पटों पर भीषण गर्मी एवं लू से बचाव संबंधी सामग्री प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित की जाए। डीओई ने कहा कि प्रत्येक स्कूल को दो मई तक संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी। 

ये भी पढ़ें : 

यूपी में भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूल का समय :   सभी जिले के BSA को निर्देश जारी,  जाने क्या है नई टाइमिंग 

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया। मुख्यमंत्री ने इसे 'हरित बजट' करार दिया और कहा कि शहर इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ''ट्रिपल इंजन'' सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी तेजी से प्रगति कर रही है।

रेखा गुप्ता ने साथ ही कहा कि मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति से वृद्धि दर प्रभावित हुई और 2018 से 2020 के बीच राजस्व में गिरावट देखी गई। बजट में 74,000 करोड़ रुपये कर राजस्व का अनुमान लगाया गया है, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए 11,666 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर है। बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 5,921 करोड़ रुपये जबकि शहरी विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए 7,887 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य सुरक्षित सड़कें, जलवायु गलियारे और बेहतर संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करना है।'' बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 'ओवरहेड' बिजली तारों को हटाने के लिए अलग से 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये, जबकि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। शहर में धूल-मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की 'एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग' (एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सतह को उखाड़कर या उसके ऊपर डामर की एक नई एवं मजबूत परत बिछाना) की जाएगी।

बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्रों के लिए यह पहली बार ऐसा आवंटन है। गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्र से तात्पर्य उन शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों से है जो मौजूदा मास्टर प्लान, जोनिंग नियमों या भूमि उपयोग मानकों के अनुरूप नहीं हैं। 

इसके अलावा नजफगढ़ नाले के लिए 454 करोड़ रुपये जबकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी और सावित्री सिनेमा चौराहे तक बढ़ाने के लिए 151 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 371 करोड़ रुपये अनुमानित है। दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत सचिवालय और आवासीय परिसर भी बनाएगी। 

पालम आग दुर्घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकरी गलियों एवं संकीर्ण अनधिकृत कॉलोनी के कारण आग बुझाने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए अग्निशमन ढांचे को मजबूत करने के लिए 674 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को पानी के लिए टैंकर की कतार में न लगना पड़े।  

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने सोमवार को बजट सत्र से पहले विधानसभा में 'खीर' समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी बजट विकास की गति तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित होगा। इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ किसान, चिकित्सक और शिक्षक भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि बजट का लक्ष्य बेहतर नागरिक सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना है जहां लोग आराम से रह सकें। उन्होंने कहा कि सरकार निवासियों की लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने और दिल्ली के विकास को एक नयी गति देने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, बजट में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना तथा स्वच्छ हवा व हरित राजधानी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम शामिल होंगे। उन्होंने इस बजट को दिल्ली को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाने की एक कार्ययोजना करार दिया है। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक साल में राष्ट्रीय राजधानी में विकास की दिशा बदलने के लिए काम किया है और यह बजट उन प्रयासों को और मजबूत करेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सरोजनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनियों का दौरा किया और महिला लाभार्थियों को टाइप-5 के नए घरों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने श्रमजीवी महिलाओं के साथ संवाद भी किया।

सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर जीपीआरए पुनर्विकास परियोजनाएं, कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। 

जीपीआरए प्लान के तहत 15,200 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का पुनर्विकास एक नवोन्मेषी आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के माध्यम से किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्विकास सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना किया जाए।

इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए विकसित और मुद्रीकृत कर रही है, ताकि पूरी परियोजना का वित्तपोषण किया जा सके। इससे प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल आधुनिक सरकारी आवास, संबंधित इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए किया जा रहा है।

पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और मुद्रीकरण की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी लगभग 18,300 करोड़ रुपए के दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें लगभग 12.3 किमी का मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 किमी का दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये तीन नए कॉरिडोर हैं, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे और नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले निवासियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से शुरु हो रहे पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए यूथ आइकन और अर्जुन अवॉर्डी, शिखर धवन को ब्रांड एंबेसडर बनाया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल निदेशालय का उद्देश्य इस मंच के जरिए राजधानी में जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी को मजबूत करना और प्रतिभा की पहचान करना है। इस टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी के सभी 12 जिलों की 16 जगहों पर किया जाएगा जिसमें हजारों युवा एथलीट बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, स्क्वैश और वॉलीबॉल में हिस्सा लेंगे। 

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा, "दिल्ली खेल महाकुंभ को प्रतिभा और खेलों के विकास के लिए एक बदलाव लाने वाले मंच के तौर पर देखा गया है। ब्रांड एंबेसडर के तौर पर शिखर धवन का जुड़ना इस पहल को बहुत अधिक भरोसा और प्रेरणा देता है, और यह जमीनी स्तर पर विकास, बड़े पैमाने पर भागीदारी को बढ़ावा देने और भविष्य के स्पोर्ट्स टैलेंट की पहचान करने के हमारे मकसद के साथ पूरी तरह से जुड़ता है।" 

शिखर धवन ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं और इस सम्मान के लिए दिल्ली सरकार और शिक्षा एवं खेल निदेशालय को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली खेल महाकुंभ इस क्षेत्र में खेल के विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जो टैलेंट से भरा हुआ है और सही मौके और प्रदर्शन की तलाश में है। एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पर, मैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलने की अहमियत समझता हूं और अपने वेंचर दा वन स्पोर्ट्स के जरिए, मैं युवाओं के लिए अपने सपने पूरे करने का रास्ता और इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा हूं। भारतीय खेलों में दिल्ली की एक समृद्ध विरासत है और मुझे उम्मीद है कि इस एसोसिएशन के जरिए मैं उभरते हुए टैलेंट को स्वयं पर विश्वास करने और भाग लेने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा, जिससे दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने के हमारे विजन में योगदान मिलेगा।" 

नई दिल्ली। गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद आगामी क्रिसमस और नए साल के दौरान संभावित खतरों को लेकर दिल्ली सरकार ने बुधवार को दमकल विभाग को कई रेस्तरां, होटल और क्लब के अग्नि सुरक्षा प्रवधानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के प्रधान निदेशक ए नेदुनचेझियान द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है जिसमें डीएफएस के सभी प्रभागीय एवं सहायक प्रभागीय अधिकारियों को रेस्तरां, होटल और क्लब जैसे सार्वजनिक सभा स्थलों में तत्काल और व्यापक अग्नि सुरक्षा संबंधी जांच करने का निर्देश दिया गया है।

पिछले शनिवार (6 दिसंबर) को गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी आग में दिल्ली के चार पर्यटकों सहित 25 लोगों की मौत हो गई थी। आदेश में कहा गया, “गोवा में हाल की आग की घटना को ध्यान में रखते हुए आगामी क्रिसमस व नए साल के उत्सव के दौरान संभावित जोखिम को लेकर दिल्ली अग्निशमन सेवा के सभी प्रभागीय एवं सहायक प्रभागीय अधिकारियों को रेस्तरां, होटल और क्लब जैसे सार्वजनिक सभा स्थलों की तत्काल और व्यापक अग्नि सुरक्षा की जांच करने के निर्देश दिए जाते हैं।”

इसमें कहा गया है, "निरीक्षण अधिकारी दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 के नियम 33 के तहत निर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्निरक्षा उपायों से संबंधित कानूनों के अनुसार भवन की कार्यात्मक स्थिति का सत्यापन करेंगे।" अधिकारियों को आदेश के अनुपालन पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को निर्देश दिया है कि अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी वाले या इससे संबंधित मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सचिवालय में अग्निशमन विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने बड़े आयोजनों, होटल, रेस्तरां और क्लबों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच के महत्व पर जोर दिया ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रतिष्ठानों के मालिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे अपने परिसरों में सभी अग्नि सुरक्षा प्रावधानों को सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एमओसी) जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अस्पष्टता या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला- वे अपने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। 

उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके।

राहुल गांधी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे यही कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वे डरे हुए और गुस्से में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे सामने भारत के बच्चों के दम घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार जल्द ही कोई प्लान क्यों नहीं तैयार करती?

उन्होंने कहा कि भारत को एयर पॉल्यूशन पर तुरंत संसद में बहस और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त लागू करने लायक एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए।

साथ ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे उन महिलाओं से बात करते नजर आ रहे हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जता रही हैं। वीडियो में महिलाएं अपने बच्चों पर प्रदूषित हवा से पड़ रहे असर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि उनका स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। 

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को अभी नजरअंदाज किया गया तो इससे देश को लंबे समय तक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही महिलाओं ने कहा कि सरकार सही हेल्थ एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रही है या तुरंत बचाव के उपाय क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा कि प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि पक्षकारों को मौजूदा सिस्टम से फायदा होता है और वे सुधार के कदम उठाने से बचते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ‘क्लाउड सीडिंग’ (कृत्रिम बारिश के) प्रयोग को लेकर रविवार को दिल्ली सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि सीमित क्षेत्र में एक-दो दिन के लिए हुए थोड़े सुधार को “भद्दा मजाक” कहना उचित होगा। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से ‘क्लाउड सीडिंग’ प्रयोग पर 34 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 

उन्होंने बताया कि पांच दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन विशिष्ट एजेंसियां वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सर्दी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कृत्रिम बारिश के प्रयोग की स्पष्ट रूप से सलाह नहीं दी। 

रमेश ने कहा कि इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को आईआईटी, दिल्ली के ‘सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज’ ने इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सर्दी में कृत्रिम बारिश से दिल्ली की बेहद खराब वायु गुणवत्ता में किसी भी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। 

https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1984839179520418214

उन्होंने कहा, “सर्दी में ‘क्लाउड सीडिंग’ निश्चित रूप से नाटकीय लगती है और यह दिखाती है कि सरकार कुछ कर रही है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है। ऐसे में क्या केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस पर इतना भरोसा करना बुद्धिमानी है?” रमेश ने कहा, “सीमित क्षेत्र में एक-दो दिन के लिए ‘थोड़ा सुधार’ होना, जैसा अब दावा किया जा रहा है, वास्तव में एक भद्दा मजाक है।” उन्होंने राज्यसभा में दिए गए पर्यावरण मंत्री के उत्तर और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट भी ‘एक्स’ पर साझा की। 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों के निपटान के लिए इनका सत्यापन करेगा। एक अधिकारी के अनुसार, सरकार लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रही है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन सितंबर को दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी का वितरण करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा था कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी। 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई इसलिए बकाए के भुगतान की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सका। आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2020 में ईवी नीति की शुरुआत के बाद से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है, जिसमें 1.09 लाख दोपहिया वाहन और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की थी। 

यह भी पढ़ेंः कैंब्रिज स्कूल को मिली उड़ाने की धमकी... बाथरूम में बम होने का आया मेल

नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 350 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे (एएनपीआर) लगाए हैं। 

परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की कई टीमों को दक्षिण दिल्ली के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है।

यह अभियान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। चिराग दिल्ली के ढींगरा पेट्रोल पंप पर परिवहन प्रवर्तन और दिल्ली यातायात पुलिस की टीम सुबह से ही तैनात देखी गईं। 

परिवहन प्रवर्तन टीम के उपनिरीक्षक धर्मवीर ने कहा, ‘‘हम सुबह 6 बजे से यहां हैं ताकि किसी भी पुराने वाहन में ईंधन नहीं भरने दिया जाए। पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों को ईंधन न देने का निर्देश दिया गया है।’’ उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित कैमरे और स्वचालित हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं।

धर्मवीर ने कहा, ‘‘अगर ऐसा कोई वाहन आता है, तो कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं और कर्मचारियों को सचेत करने के लिए हूटर बजा देते हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है। दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक जगन लाल ने कहा कि वे अपने केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके वाहनों के विवरण की पुष्टि कर रहे हैं। 

एएसआई जगन लाल ने कहा, ‘‘कैमरे स्वचालित रूप से सूचित करेंगे, लेकिन हमारी टीम भी केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके वाहनों की जांच कर रही हैं। यह अभियान स्थानीय पुलिस और परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है ताकि पूर्ण अनुपालन हो सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।’’ 

ढींगरा पेट्रोल पंप के कर्मचारी हृदय राम ने कहा, ‘‘हमें किसी भी पुराने वाहन में ईंधन नहीं भरने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही कैमरे द्वारा या हमें ऐसे वाहन का पता चलता है, हम तुरंत पुलिस या प्रवर्तन दल को सचेत करते हैं।’’ यह कदम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयास का हिस्सा है। 

साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई थी। 

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को झुग्गीवासियों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ प्रदर्शन करने का आग्रह किया तथा उनसे भविष्य के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को खारिज करने की अपील की। 

केजरीवाल ने झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’, लेकिन उनके कहने का मतलब था ‘जहां झुग्गी, वहां मैदान’। उनके वादे झूठे हैं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भविष्य में उनके झांसे में न आएं।”

 ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पिछले पांच महीनों में शहर को ‘बर्बाद’ कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “हमने एक बेहतरीन दिल्ली सौंपी थी। लेकिन इन लोगों (भाजपा सरकार) ने शहर को बर्बाद कर दिया। यहां लंबी अवधि की बिजली कटौती हो रही है, विद्यालयों की फीस बढ़ा दी गई है तथा उनके (दिल्ली सरकार के) मंत्री और विधायक दिल्ली को लूटने में व्यस्त हैं।” 

केजरीवाल ने झुग्गीवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, “यहां 40 लाख झुग्गीवासी हैं। अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो वे तोड़फोड़ रोकने को मजबूर हो जाएंगे।” उन्होंने कहा, “अन्ना (हजारे) आंदोलन जंतर-मंतर से शुरू हुआ और कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। यहां से एक नया आंदोलन शुरू होगा और भाजपा की सत्ता पर पकड़ भी डगमगा जाएगी।” 

‘आप’ संयोजक ने लोगों से भविष्य में कांग्रेस और भाजपा में से किसी को भी वोट न देने का आग्रह करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां ‘‘भाई-बहन’’ की तरह हैं। उन्होंने कहा, “जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब बिजली कटती थी और विद्यालयों की फीस मनमाने तरीके से बढ़ाई जाती थी। 10 वर्ष तक हमने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद फिर से वही चीजें हो रही हैं।”

केजरीवाल ने भाजपा पर ‘आप’ नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “भाजपा ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी का यह खेल बंद करें और लोगों के लिए काम करें।” 

सिसोदिया और जैन, कक्षा निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की जांच का सामना कर रहे हैं। पिछले सप्ताह एसीबी ने अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में देरी से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के लिए भारद्वाज और जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।  

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के समक्ष पेश हुए। जैन को दिल्ली सरकार की एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

एसीबी कार्यालय जाने से पहले जैन ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली की शिक्षा में सुधार की दिशा में काम किया, जबकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार केवल राजनीति कर रही है। 

पूछताछ से पहले मीडिया से बातचीत में जैन ने कहा कि भाजपा प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जैन ने कहा, ‘‘पहले मुझे बताएं कि घोटाला शब्द कहां से आया? वे (भाजपा) काम नहीं करना चाहते और निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मनीष सिसोदिया (पूर्व शिक्षा मंत्री) ने स्कूलों में बेहतरीन काम किया। उन्हें तलब किया गया। मुझे भी तलब किया गया है। ये सब ध्यान भटकाने के हथकंडे हैं।’’ 

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वे (भाजपा) कहते थे कि सड़कों पर कुत्ते घूम रहे हैं और हम सड़कें साफ करेंगे। अब उन्हें ये काम करवाने चाहिए, लेकिन वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।’’ एसीबी ने सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप नेताओं सिसोदिया और जैन को तलब किया है। 

जैन को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि सिसोदिया को नौ जून को तलब किया गया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्द्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर 30 अप्रैल को एसीबी ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद यह समन जारी किया गया है।