नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हाल में संशोधित वक्फ कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। 

हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दी तथा कहा कि वह ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकार्ता की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता बरूण कुमार सिन्हा से कहा कि जब तक दो या इससे अधिक राज्य शामिल नहीं हैं, शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं है। 

पीठ ने उच्च न्यायालय का रुख नहीं करने और सीधे शीर्ष अदालत आने को लेकर याचिकाकर्ता से सवाल किया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर करने के इस चलन को अनुमति नहीं दी जा सकती। यह उच्च न्यायालयों की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। जब तक दो या इससे अधिक राज्य शामिल नहीं हैं, हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’’ 

सिन्हा ने दावा किया कि राज्य में हुई हिंसा के मद्देनजर अगर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुई हिंसा की अन्य घटनाओं को लेकर मुकदमे दायर करने वाले वकीलों पर पुलिस ने झूठे मामले दर्ज किए हैं। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को अपनी जान का खतरा है, तो वह उच्च न्यायालय में ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया। 

अग्रवाल ने अपनी याचिका में पुलिस और प्रशासन के ‘‘पक्षपातपूर्ण रवैये’’ से पीड़ित होने का दावा किया, स्थानीय अधिकारियों पर ‘‘भयावह घटनाओं के असली गुनहगारों को बचाने’’ का आरोप लगाया है। जनहित याचिका में कहा गया है, ‘‘पश्चिम बंगाल में कानून का शासन लागू करने और हिंदू समुदाय के सदस्यों के बीच कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए, घटना को अंजाम देने वालों की पहचान समय की मांग है।’’ 

याचिका में कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद हिंसा भड़क उठी और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसमें विशेष रूप से हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हमले, आगजनी और सांप्रदायिक रूप से निशाना बनाने की कई घटनाएं हुईं। 

याचिकाकर्ता ने पीठ से आग्रह किया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए या सीबीआई जांच का निर्देश दिया जाए।  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में पिता-पुत्र की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शमशेरगंज के जाफराबाद में दो लोगों की हत्या के मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। 

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलिताला पुरबापारा निवासी जियाउल शेख के रूप में की गई है। वह 12 अप्रैल को की गई हत्या की इस वारदात के बाद से फरार था। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शेख को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा स्थित उसके ठिकाने से शनिवार को गिरफ्तार किया। 

अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, ‘‘यह व्यक्ति उन मुख्य आरोपियों में से एक है, जिन्होंने साजिश रचकर 12 अप्रैल को हरगोबिंदो दास और उसके बेटे चंदन दास के घर पर तोड़फोड़ करने और उनकी हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाया था।’’

उन्होंने कहा कि पुलिस के पास 12 अप्रैल को अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल फोन संबंधी जानकारी समेत कई सबूत हैं। इससे पहले, पुलिस ने दो भाइयों कालू नादर एवं दिलदार के अलावा इंजमाम उल हक नाम के व्यक्ति को पिता-पुत्र की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

कालू को बीरभूम जिले के मुराराई से गिरफ्तार किया गया जबकि उसके भाई दिलदार को बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से सुती पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में पकड़ा गया। तीसरे आरोपी को जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुरीपारा से पकड़ा गया। 

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने मुर्शिदाबाद हिंसा के मामलों में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की हैं। हमने इन मामलों में अब तक 276 लोगों को गिरफ्तार किया है।’’ वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी।  

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संभल,अमृत विचार। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वह हिंदुओं को मिटाने की साजिश है, सनातन को मिटाने की साजिश है। विवेकानंद की धरती पर इस जुल्म के बाद ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

कल्कि धाम पर अमृत विचार से खास बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कोई हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम नहीं करेगा। हिंदुओं के घरों को जलाने का काम नहीं करेगा। हिंदुओं के घरों पर जुल्म अत्याचार करने का काम नहीं करेगा । यह कुछ बाबर, तैमूर लंग और औरंगजेब की नाजायज औलादें हैं और यह आतंकवादियों से मिले हुए हैं। यह दहशतगर्द हैं, यह मुसलमान नहीं हो सकते। इन्हें मुसलमान कहना ठीक नहीं है। यह दहशतगर्द हैं और अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है तो प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जो पलायन कश्मीर में हुआ वह बंगाल में नहीं होना चाहिए।

बंगाल की धरती त्याग, तपस्या, ज्ञान और साहित्य की धरती है। गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है। विवेकानंद की धरती पर यह जुल्म हो रहा है, ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि असदउद्दीन ओवेसी और जियाउर्रहमान बर्क जैसे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन इनका दिल पाकिस्तान और तालिबान में धड़कता है। दुर्भाग्य है कि यह हिंदुस्तान की संसद के सदस्य हैं। लेकिन यह हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं करते। हिंदुस्तान की रवायतों से प्यार नहीं करते। हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार नहीं करते। जो हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को न अपनाता हो। जो मादरे वतन की जय भी न बोले वह काहे का हिंदुस्तानी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए एक दो लोगों के परिजनों से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हरगोविंद दास और चंदन दास के शव शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में उनके घर में पाए गए थे और शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे।

 राजभवन के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यपाल उनके (मृतकों के परिजनों के) घर गए, परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। परिजनों ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।’’ उन्होंने बताया कि बोस जिले के धुलियान, सुती और जंगीपुर में अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे।

इन मुस्लिम बहुल इलाकों में 8-12 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में पिता-पुत्र समेत कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि शमशेरगंज के लिए अपना दौरा शुरू करने से पहले बोस ने फरक्का के अतिथि गृह में प्रभावित परिवारों के कुछ सदस्यों से बात की जहां वह ठहरे हुए थे। 

शुक्रवार को बोस ने मालदा का दौरा किया था और मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ‘‘ठोस कार्रवाई’’ की जाएगी। राज्यपाल ने कहा, ‘‘मैंने यहां शिविर में मौजूद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे विस्तार से जानकारी दी है। निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई की जाएगी।’’ 

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कोलकाता। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दंगा प्रभावित लोगों से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र हर आवश्यक कदम उठाएगा। 

दंगा प्रभावित महिलाओं ने अपनी व्यथा बताई और मांग की कि जिले के चुनिंदा इलाकों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के स्थायी शिविर स्थापित किए जाएं और सांप्रदायिक झड़पों की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराई जाए। इन झड़पों में तीन लोगों की जान चली गई थी। 

एनसीडब्ल्यू प्रमुख विजया रहाटकर ने पीड़ितों से कहा, ‘‘उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है’’ क्योंकि केंद्र उनके साथ है। उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेतबोना कस्बे में पीड़ितों से कहा, ‘‘हम आपकी दुर्दशा का पता लगाने आए हैं। कृपया चिंता न करें। देश और आयोग आपके साथ है। ऐसा न सोचें कि आप अकेले हैं।’’ उन्होंने कहा कि एनसीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा। 

एनसीडब्ल्यू टीम ने शुक्रवार को मालदा जिले में एक राहत शिविर का भी दौरा किया और मुर्शिदाबाद दंगों के कारण विस्थापित लोगों से मुलाकात की। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सुती, धुलियान और जंगीपुर सहित अन्य इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। आयोग ने इस हिंसा का स्वत: संज्ञान लिया है।

लोगों को घरों से घसीट कर की गई हत्या

NCW सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि किसी महिला ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को। लोगों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गई। यह भयानक है। मुझे नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई हैं या नहीं। हमने यह सब पहली बार देखा है। यह अस्वीकार्य है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

बता दें कि इन इलाकों में 8-12 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

राज्यपाल आज करेंगे हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बोस जिले के धुलियान, सुती और जंगीपुर में हिंसा प्रभावित अन्य इलाकों का दौरा करेंगे।

 इन मुस्लिम बहुल इलाकों में 8-12 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि शमशेरगंज के लिए अपना दौरा शुरू करने से पहले बोस फरक्का के अतिथि गृह में प्रभावित परिवारों के कुछ सदस्यों से बात करेंगे।

राज्यपाल शुक्रवार रात से फरक्का के अतिथि गृह में ठहरे हुए हैं। राजभवन के अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह खुद स्थिति की समीक्षा करेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे।’’ 

मालदा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक दल ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से भागकर एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में शरण ली है। एनएचआरसी ने हाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वत: संज्ञान लिया।

एनएचआरसी सदस्यों ने मालदा के पार लालपुर हाई स्कूल में शिविर में रह रहे प्रभावित परिवारों के सदस्यों से बात की। आयोग ने मंगलवार को कहा था कि उसने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटनाओं की जांच के लिए एक दल भेजने का फैसला किया। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की है। 

अधिकारियों ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियान और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। यह हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। 

अमृत विचार | बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रभारी मंगल पाण्डेय ने आज कहा कि मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में जान-माल की सुरक्षा के लिए हिंदुओं का पलायन गम्भीर संकट का संकेत है। श्री पाण्डेय ने सोमवार को कहा कि यह एक तरह से कश्मीर घाटी की घटनाओं को दुहराने की साजिश है, जब हजारों कश्मीरी पंडितों को आतंक की वजह से वहां से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा था। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक हजार से ज्यादा लोग, जिनमें महिलाएं एवं बच्चे भी हैं, को पलायन कर मालदा में शरण लेनी पड़ी है। स्थानीय प्रशासन एवं ममता सरकार की पुलिसद्वारा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होने के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में डरे-सहमे लोगों को रात के अंधेरे में नदी पार कर मालदा में आकर जान बचानी पड़ी है। यह पूरी घटना शर्मनाक एवं ममता सरकार के लिए कलंक है। भाजपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव को नजदीक देख कर सुहरावर्दी की तरह अपने कैडरों एवं पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दे रही हैं। 

इसके कारण आम हिंदुओं में भय एवं दहशत व्याप्त है। मुर्शिदाबाद में पिछले चार दिनों में जिस तरह से एक तरफा हिंसा हुई है और पश्चिम बंगाल सरकार मूकदर्शक बनी रही है, वह चिंताजनक है। मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम मुल्लाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अन्य कई हिस्सों में दंगा एवं हिंसा का दौर शुरू हुआ हैं। ममता सरकार के रवैये से क्षुब्ध हो कर ही उच्च न्यायालय को को दंगाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश देना पड़ा। ममता बनर्जी के लिए तुष्टिकरण की यह राजनीति आगामी चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाली है।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों, खासतौर पर सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों में सड़कें सुनसान दिखीं और दुकानें बंद रहीं।

प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है, जबकि सुरक्षाबल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। शुक्रवार अपराह्न से सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, लेकिन जिले में किसी नयी घटना की सूचना नहीं है। अधिकारी ने बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार दोपहर तक कुल 180 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘इन अशांत क्षेत्रों और आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। मुर्शिदाबाद जिले में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। पुलिस तैनात है और किसी को भी शांति भंग नहीं करने दी जाएगी।’’ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएएफ के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया। 

अधिकारियों ने बताया कि झड़पों में कम से कम 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। हिंसा के दौरान पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आगजनी की गई, सुरक्षाबलों और दुकानों पर पथराव किया गया तथा पुलिस बूथ भी जला दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में आश्रय दिया है। 

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए रविवार को कहा कि जब से वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है तभी से इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। रविवार को यहां राज्य की राजधानी लखनऊ में भागीदारी भवन में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर सम्मान अभियान की प्रदेश कार्यशाला की शुरुआत करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा, ‘‘आश्चर्य होता है कि यह वही देश है जिसमें वक्‍फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन कब्जा ली गयी है। उनके (कब्जा करने वालों के) पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व का रिकॉर्ड नहीं है और जब से (वक्फ) संशोधन विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है।’’ योगी ने कहा, ‘‘पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में तीन हिंदुओं की उनके घरों से खींचकर हत्‍या कर दी गयी। ये सब कौन हैं, ये वही दलित, वंचित और गरीब हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है।’’ 

पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल 2025 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं।’’ 

लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः तीन अप्रैल और चार अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। वक्फ (संशोधन) विधेयक आने के बाद से ही तमाम मुस्लिम संगठन समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। 

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले उनकी याद में शुरू किए गए अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जब तक हम सही तथ्‍य जनता जनार्दन के सामने नहीं रखेंगे तो जो लोग गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहेंगे और वे लोग इसी प्रकार गुमराह करके, देश में अव्यवस्था पैदा करके दलितों, वंचितों का शोषण करते रहेंगे।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘वे दलितों, गरीबों और वंचितों को उनके अधिकारों से वंचित करते रहेंगे। इसलिए कार्ययोजना के साथ भाजपा की कार्यशाला यहां आयोजित हो रही है।’’ योगी ने कहा, ‘‘बाबा साहेब आंबेडकर की जहां कहीं भी प्रतिमा है, उनके नाम पर पार्क है, वहां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारीगण स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं।’’ 

कांग्रेस पर आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘पहले उन्होंने (जाहिर तौर पर कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए) बाबासाहेब आंबेडकर को चुनाव हारने पर मजबूर किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उन्होंने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। कांग्रेस ने उनका स्मारक भी नहीं बनने दिया।’’ 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने (कांग्रेस ने) 1976 में संविधान में संशोधन किया और एक ऐसा शब्द जोड़ा, जिसके खिलाफ बाबासाहेब ने खुद तर्क दिए थे।’’ आंबेडकर ने छह दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर में अंतिम सांस ली थी और उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपराओं के अनुसार किया गया था। उनका अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई शहर में चैत्य भूमि पर हुआ था। 

मौजूदा केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्‍व में शासन की योजना का लाभ हर वंचित, हर दलित, हर गरीब, हर महिला, हर अन्‍नदाता किसान को पहुंचाने का काम भाजपा की सरकारों ने किया।’’ योगी आदित्यनाथ ने तीन वर्ष पहले राज्‍यसभा सदस्‍य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल द्वारा लिखी एक पुस्‍तक का हवाला देते हुए कहा कि उस पुस्तक में उन्होंने दो दलित महान योद्धाओं की चर्चा की।

 मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि हमारा आदि और अंत एक भारतीय के रूप में रहेगा और दूसरी तरफ योगेन्द्र नाथ मंडल जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और एक वर्ष भी पाकिस्‍तान में नहीं रह पाये, उस मंडल के कृत्‍यों की सजा आज भी बांग्लादेश का हिंदू भुगत रहा है।’’ 

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय योगेन्द्र नाथ मंडल ने मोहम्‍मद अली जिन्ना का साथ देते हुए पाकिस्तान जाना पसंद किया और वहां की सरकार में पहले कानून मंत्री बने लेकिन कुछ ही वर्षों बाद पाकिस्तान के रवैये से क्षुब्ध होकर वह अपने पद से इस्तीफा देकर भारत लौट आये थे। योगी ने कहा, ‘‘आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं, वे सभी दलित हैं और उन पर वहां किस तरह का अत्याचार हो रहा है। इस संबंध में कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी और न ममता बनर्जी किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठायी। उनके पक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठायी।’’ 

भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि लखनऊ की यह धरा इस बात की गवाह है कि भाजपा ने मोदी और योगी जी के नेतृत्‍व में लोक कल्याण, लोक प्रशासन और लोक समन्वय और लोक शासन की दृष्टि से बगैर किसी भेदभाव तथा जातीय भावना से ऊपर उठकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। 

उन्होंने कहा कि सही अर्थों में भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने समाज के सभी वर्गों को, सभी घटकों को साथ लेकर चलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए संघर्ष किया और उन्हें मतदान का अधिकार दिलाया। कार्यक्रम में समाज कल्‍याण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश मौजूद रहे। 

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत के सिलसिले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मुस्लिम बहुल जिले में कहीं से भी हिंसा की कोई नयी घटना सामने नहीं आई और सुरक्षा बल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। 

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जिले के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में स्थिति शांतिपूर्ण है। रात भर छापेमारी जारी रही और 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।’’ 

उन्होंने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘हिंसा की घटनाओं की जांच जारी है, और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।’’ शुक्रवार को नए कानून के विरोध में राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने पर पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गई थीं। 

शनिवार को भी कुछ जगहों पर हिंसा भड़कने की खबरें आईं। हिंसा के बीच शनिवार को शमशेरगंज के जाफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे के शव उनके घर से बरामद किए गए, जिन पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस के अनुसार, उनकी पहचान हरगोबिंदो दास और चंदन दास के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को सुती के सजुर मोड़ पर हुई झड़पों के दौरान गोली लगने के बाद घायल हुए 21 वर्षीय एजाज मोमिन की शनिवार को मौत हो गई। शुक्रवार को हुई हिंसा में कम से कम 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शनिवार रात समसेरगंज पहुंचे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया।  

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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में राज्य प्रशासन की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की अध्यक्षता वाली एक विशेष खंडपीठ ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आम लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया। 

विपक्ष के नेता व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद और अन्य जगहों पर भड़की हिंसा के मद्देनजर तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम के समक्ष याचिका दायर की थी। मामले को न्यायमूर्ति सौमेन सेन की खंडपीठ को भेज दिया गया। अधिकारी की ओर से अधिवक्ता तरुणज्योति तिवारी और राज्य की ओर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी पेश हुए। संसद के दोनों सदनों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद आठ अप्रैल से चल रही हिंसा में शुक्रवार शाम से तीन लोगों की मौत हो गई। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शमशेरगंज में 70 वर्षीय पिता और उनके 40 वर्षीय बेटे की उनके घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि सुती के सजुरमोर में कल गोली लगने से घायल हुए एक अन्य युवक की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई। पिता और पुत्र दोनों अपने घर के अंदर पड़े मिले और उन्हें पास के अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की और भागने से पहले दोनों को चाकू मार दिया। तीन लोगों की मौत के अलावा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शनिवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे। 

उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने अदालत के निर्देश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमलों में पीड़ित लोगों की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को धुलियान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें निष्क्रिय रखा।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नए कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस वैन सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया और सड़कें अवरूद्ध कर दी गईं।

पुलिस ने बताया कि इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "हिंसा के सिलसिले में सुती से लगभग 70 लोगों और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।" 

अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन स्थानों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और उन स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं जहां हिंसा हुई थी। 

एक अधिकारी ने कहा, "सुती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त जारी है। किसी को भी कहीं भी इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। हम कानून और व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं देंगे।" उन्होंने लोगों से "सोशल मीडिया पर अफवाहों" पर ध्यान न देने की अपील की। 

इस बीच, पुलिस ने बताया कि सुती में झड़प के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए एक नाबालिग लड़के को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन जिलों में हिंसा हुई, उनमें मुस्लिम आबादी काफी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर वह स्थिति को संभालने में "असक्षम" है, तो उसे केंद्र से मदद मांगनी चाहिए।

 विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "यह ज्ञात हो कि यह महज विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हिंसा का एक पूर्व नियोजित कृत्य था, जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र और शासन पर हमला था, जो अपने प्रभुत्व का दावा करने और हमारे समाज के अन्य समुदायों में भय पैदा करने के लिए अराजकता फैलाना चाहते हैं।" 

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, सरकारी अधिकारियों को धमकाया गया और भय का माहौल बनाया गया, यह सब असहमति की झूठी आड़ में किया गया। ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी बहुत हैरान करने वाली है।" अधिकारी ने कहा कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून की सख्त धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।  

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