श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को पुराने शहर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी और कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने यहां यह जानकारी दी। 

जामिया मस्जिद मामलों की प्रबंध समिति ने कहा कि अधिकारियों ने एक बार फिर श्रीनगर ईदगाह और साथ ही ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद-उल-अजहा की नमाज की अनुमति नहीं दी, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। 

परंपरागत रूप से ईद की नमाज ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की जाती है। बयान में कहा गया, “आज सुबह फज्र की नमाज भी जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि दरवाजे बंद थे।” साथ ही कहा गया, “मीवाइज को भी नजरबंद कर दिया गया है।” 

हुर्रियत के अध्यक्ष मीरवाइज ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह लगातार सातवां वर्ष है जब जामिया मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। वर्ष 2019 से अधिकारियों द्वारा जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी गई है। 

मीरवाइज ने कहा, “ईद मुबारक। एक बार फिर कश्मीर दुखद वास्तविकता से जुझ रहा है, ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा नहीं करने दी जा रही है और लगातार सातवें वर्ष जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया है, मुझे भी मेरे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है।” 

उन्होंने कहा, “मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों को नमाज अदा न करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है - यहाँ तक कि दुनिया भर में मनाए जाने वाले उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर भी। हम पर शासन करने वालों और लोगों द्वारा चुने गए लोगों के लिए यह कितनी शर्म की बात है, जो हमारे अधिकारों को बार-बार कुचले जाने पर चुप्पी साधे रहते हैं।” अधिकारियों ने अंजुमन द्वारा किए गए दावों का जवाब नहीं दिया। 

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह जामिया मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करने से मना किए जाने से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने यह निर्णय लेने वालों के अधिकार पर सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से कहा, “मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा निर्णय किस आधार पर लिया गया है, लेकिन एक दिन हमें अपने लोगों पर भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल (पहलगाम आतंकवादी हमले) के बाद सामने आए और अपना गुस्सा जाहिर किया और इस कृत्य की निंदा की, लेकिन आज एक बार फिर ऐतिहासिक जामिया में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई...मुझे लगता है कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए।” 

इस बीच ईद की नमाज पूरी घाटी में अदा की गई और सबसे बड़ी सभा डल झील के किनारे हजरतबल दरगाह में हुई। अधिकारियों ने कहा कि ईद की नमाज पूरी घाटी में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई।  

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों को घरों के पुनर्निर्माण में हरसंभव मदद का आश्वासन देते हुए बुधवार को कहा कि ‘‘मेरे लोगों का दर्द अत्यंत व्यक्तिगत है’’।अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सलामाबाद, लगमा, बांदी और गिंगल सहित उरी के गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वह इन क्षेत्रों में अलग से बंकर बनाने की मांग केंद्र के साथ उठाएंगे। 

मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, उरी के विधायक सज्जाद उरी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। अब्दुल्ला ने उरी में गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हुए घरों में रहने वाले परिवारों से बातचीत में कहा, ‘‘सरकार की ओर से आपको मदद मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आपके घर फिर से बन सकें।’’

मुख्यमंत्री स्थिति का जायजा लेने, लोगों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने और उनका दर्द साझा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उरी के लोगों ने कई बार दर्द सहा है, लेकिन हर बार हिम्मत और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं। 

अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उरी के सलामाबाद, लगमा, बांदी और गिंगल सहित गोलेबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस भूमि ने बहुत कुछ सहा है - 2005 के भूकंप के प्रभाव से लेकर सीमा पार से गोलाबारी के दर्द तक। फिर भी, इसके लोग हर बार अपने दिलों में साहस और अपनी आत्मा में जुझारूपन लेकर आगे बढ़ते हैं।’’ 

इससे पहले एक पोस्ट में अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का दर्द उनके लिए ‘बहुत व्यक्तिगत’ है। उन्होंने कहा, ‘‘हाल में हुई गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए आज उरी जा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में, मैंने अपने लोगों के अपार दर्द, नुकसान और अकल्पनीय साहस को देखा है। ये दौरे खुशी साझा करने और विकास की बात करने के लिए होने चाहिए थे, न कि संवेदना व्यक्त करने के लिए। मेरे लोगों का दर्द बहुत व्यक्तिगत है।’’ 

बाद में उरी में संवाददाताओं से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में ऐसा लगा कि नागरिकों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश की गई। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे नागरिक क्षेत्रों पर 2-3 दिन तक अंधाधुंध तरीके से गोलाबारी की गई। ऐसा लग रहा था कि नागरिकों को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर सीमा पार से प्रयास किया गया था। शुक्र है कि संघर्ष विराम हुआ और पिछले दो दिनों से सीमा और नियंत्रण रेखा पर शांति है।’’ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब उन सभी परिवारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं और उन्हें उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए राहत मुहैया कराएंगे।’’ 

भविष्य में इस तरह की घटनाओं की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों में अलग बंकर बनाने की मांग को केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जहां भी गया, चाहे वह जम्मू हो या कश्मीर, वहां अधिक बंकरों की मांग की गई। लोगों को लगता है कि स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए लोगों ने व्यक्तिगत बंकरों की मांग की है।’’ 

अब्दुल्ला के मुताबिक, ‘‘हम सबसे पहले लोगों को तुरंत राहत प्रदान करेंगे और फिर गोलाबारी की चपेट में आने वाले सभी क्षेत्रों के लिए एक योजना के तहत केंद्र के साथ व्यक्तिगत बंकरों का मुद्दा उठाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सबसे पहले लोगों को तत्काल राहत पहुंचाएंगे और फिर गोलाबारी के दायरे में आने वाले सभी इलाकों के लिए एक योजना के तहत अलग-अलग बंकर बनाने के मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे।’’ 

सीमापार गोलाबारी से किसी को लाभ होने के सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। अब्दुल्ला ने कहा, ''क्या फायदा? मैंने पहले दिन से ही कहा है कि ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की। पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों पर हमला हुआ, 26 अनमोल जानें गईं।'' इस दौरे पर अब्दुल्ला ने नरगिस बेगम के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की, जिनकी गोलाबारी में मृत्यु हो गई थी।  

पुंछ/जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से सोमवार को संपर्क किया और इलाो में बंकर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बुधवार से अब तक पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में मारे गए 27 लोगों में से सर्वाधिक 20 लोग पुंछ जिले में मारे गए। 

भारत द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई। गत 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। अब्दुल्ला ने अपने सलाहकार नासिर असलम वानी और विधायक एजाज जान के साथ पुंछ का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। 

उन्होंने गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों, विशेषकर अमरजीत सिंह और अमरीक सिंह के परिवारों से मुलाकात की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नेताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को जमीनी हालात से अवगत कराया। यात्रा का उद्देश्य शोक-संतप्त परिवारों के प्रति समर्थन जताना था। 

अब्दुल्ला ने सुरनकोट क्षेत्र का भी दौरा किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उन्हें उनकी सरकार के मंत्री जावेद राणा ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों के निवासियों की सुरक्षा के लिए बंकरों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। वह राजौरी का भी दौरा करेंगे। 

जम्मू कश्मीर में कल रात पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होने के कारण काफी हद तक शांति रही। हाल के दिनों में यह पहली ऐसी रात थी। नयी दिल्ली और इस्लामाबाद ने चार दिन तक सीमा के आरपार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए शनिवार दोपहर को सहमति जताई।  

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान द्वारा बृहस्पतिवार रात किए गए असफल ड्रोन हमलों के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार सुबह जम्मू रवाना हुए। भारत ने बृहस्पतिवार रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर एवं कुछ अन्य स्थानों में सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान द्वारा मिसाइल एवं ड्रोन से हमला किए जाने के प्रयासों को विफल कर दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष व्यापक होने की आशंका प्रबल हो गयी है। 

अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा किए गए असफल हमले के बाद मैं स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू जा रहा हूं।’’ 

https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1920641361256026619

उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल बंद करने के फैसले की सोमवार को समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय की स्थिति यह तय करेगी कि स्कूल बंद किए जाने की अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं और यदि इसे बढ़ाया जाएगा तो कितने समय के लिए ऐसा किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए बृहस्पतिवार को अगले दो दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को दो दिन के लिए एहतियातन बंद करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। अखनूर, सांबा, बारामूला और कपुवाड़ा तथा विभिन्न स्थानों पर बृहस्पतिवार को विस्फोट और सायरन की आवाज सुनी गयीं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर रात के समय व्यापक वायु सर्तकता अभियान चलाया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के प्रयासों को विफल किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ‘‘अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।’’ 

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से 178 हज यात्रियों का पहला जत्था रविवार को सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। हज यात्रियों के इस जत्थे की रवानगी के समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों से बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। 

सिन्हा ने कहा, ‘‘मैं पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह पवित्र हज यात्रा अल्लाह का आह्वान है, जो हर किसी के जीवन का एक सपना होता है। केंद्र सरकार हज यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक संदेश में हज यात्रियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ‘‘आज मुझे श्रीनगर के शेख-उल-आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 178 हज यात्रियों के पहले जत्थे को गर्मजोशी से विदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

मैंने उन्हें सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं और विनम्रतापूर्वक हमारे क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया।’’ इस वर्ष जम्मू कश्मीर से लगभग 3,622 यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे से चार मई से 15 मई तक 11 उड़ानें संचालित होंगी, जिससे लगभग 3,132 यात्री जम्मू कश्मीर से और 242 यात्री लद्दाख से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे।  

जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में पिछले सप्ताह हुए बर्बर आतंकवादी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव आम-सहमति से पारित किया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने तथा प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया। पहलगाम हमलों में 26 लोग मारे गए थे जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने यह प्रस्ताव पेश किया था जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

सत्र की शुरुआत पिछले सप्ताह इस त्रासदी में मारे गए लोगों को कुछ पल का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने सभी नागरिकों के लिए शांति, विकास और समावेशी समृद्धि का माहौल बनाने और राष्ट्र तथा जम्मू कश्मीर के सांप्रदायिक सद्भाव व प्रगति को बाधित करने की कोशिश करने वालों के नापाक इरादों को दृढ़ता से हराने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।’’ 

सदन में चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और स्वीकार किया कि वह पर्यटकों के लिए सुरक्षित वापसी मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर जोर नहीं देने की भी बात कही।

 उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार की नहीं है। लेकिन मैं इस मौके का इस्तेमाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करूंगा। मैं अभी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कैसे कर सकता हूं? मैं सस्ती राजनीति में विश्वास नहीं करता। क्या मुझे 26 लोगों के मारे जाने की परवाह नहीं करनी चाहिए और इस समय केंद्र के पास जाकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए?’’ अब्दुल्ला ने भयावह हमले का असर पूरे देश पर होने का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक...अरुणाचल से गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से केरल तक पूरा देश इस हमले से प्रभावित हुआ है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘हमें लगता था कि इस तरह के हमले अतीत की बात हो गए हैं। दुर्भाग्य से, इस (पहलगाम) हमले ने ऐसी स्थिति को फिर से पैदा कर दिया है जिसे हम पीछे छोड़ देने की उम्मीद कर रहे थे। हम कभी नहीं जानते कि ऐसा कोई और हमला कब हो सकता है। मेरे पास उन परिवारों से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।’’
 
मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा कि इस अमानवीय और भयावह हमले के बाद भी कश्मीर से उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। उन्होंने कहा, ‘‘कई सालों में पहली बार मैंने ऐसे विरोध प्रदर्शन देखे जो वाकई एकजुटता के साथ हुए। किसी राजनीतिक पार्टी या नेता ने उन्हें एकजुट नहीं किया, और किसी बैनर या मोमबत्ती मार्च की योजना नहीं बनाई गई। आक्रोश और दुख स्वतःस्फूर्त था, जो सीधे लोगों के दिलों से निकल रहा था। हर मस्जिद में मौन रखा गया।" उन्होंने कहा कि इस बदलाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। 

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘हमें इस एकता, करुणा और जुझारूपन की भावना को मजबूत करना चाहिए और संजोना चाहिए जो लोगों के बीच से ही उभरी है।’’ इससे पहले विधानसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा, ‘‘यह सदन 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है।’’ 

उन्होंने कहा कि यह सदन इस जघन्य, कायरतापूर्ण कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई। प्रस्ताव का हवाला देते हुए चौधरी ने कहा, ‘‘आतंक के ऐसे कृत्य कश्मीरियत के मूल्यों, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति तथा सद्भाव की भावना पर सीधा हमला हैं, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर और हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है।’’ दस्तावेज में कहा गया है कि यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। 

इसमें कहा गया, ‘‘हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्हें अपूरणीय क्षति हुई है और उनके दुख को साझा करने तथा उनकी जरूरत की घड़ी में उनका समर्थन करने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि करते हैं।’’ इसमें खच्चर संचालक सैयद आदिल हुसैन शाह के मारे जाने का भी उल्लेख किया गया जिसने पर्यटकों को आतंकवादी हमले से बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी। 

प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘उनका साहस और निस्वार्थ सेवा कश्मीर की सच्ची भावना को दर्शाते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेंगे।’’ इसमें कहा गया, ‘‘यह सदन हमले के बाद कश्मीर और जम्मू के लोगों द्वारा दिखाई गई असाधारण एकता, करुणा और दृढ़ता की सराहना करता है।’’ 

प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘शहरों और गांवों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और पर्यटकों के प्रति नैतिक और भौतिक समर्थन की सहज अभिव्यक्ति, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून के शासन के प्रति लोगों की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।’’ इसमें त्रासदी के एक दिन बाद सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्र द्वारा घोषित राजनयिक उपायों के प्रति विधानसभा के समर्थन का भी उल्लेख किया गया। 

इसमें कहा गया, ‘‘यह सदन इस हमले के पीड़ितों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने के पीछे की भयावह साजिश के प्रति सजग है। यह समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से मीडिया से अपील करता है कि वे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से भावनाओं को भड़काकर इस भयावह साजिश का शिकार न बनें।’’ 

उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वहां रहने वाले या वहां यात्रा करने वाले कश्मीर के छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित करने और उनके उत्पीड़न, भेदभाव या धमकी को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की अपील की। ​​

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘यह सदन देश भर के सभी राजनीतिक दलों, धार्मिक और सामुदायिक नेताओं, युवा संगठनों, नागरिक संस्थाओं और मीडिया घरानों से शांति बनाए रखने, हिंसा और विभाजनकारी बयानबाजी को अस्वीकार करने एवं शांति, एकता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान करता है।’’ 

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अनंतनाग जिले में सुप्रसिद्ध पहलगाम रिसॉर्ट के पास एक मैदान में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे जघन्य हमला है। कश्मीर में शोक की लहर है, श्रीनगर के कई अखबारों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए पहले पन्ने पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं। 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायलों के लिए दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। श्री अब्दुल्ला ने पोस्ट में कहा, “कोई भी धनराशि प्रियजनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन समर्थन और एकजुटता के प्रतीक के रूप में, जम्मू-कश्मीर सरकार मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए दो-दो लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों के लिए एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा करती है।” उन्होंने कहा कि पीड़ितों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। हम आपके दुख में शामिल हैं और इस कठिन समय में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आतंकवादी कभी भी हमारे संकल्प को नहीं तोड़ पाएगा और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस बर्बरता के पीछे के लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता।'' 

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी उड़ान में देरी होने और शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी में विमान उतरने से पहले जयपुर डायवर्ट किये जाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की कड़ी आलोचना की है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने उन्हें हुई असुविधा पर खेद जताया और कहा कि रनवे के रखरखाव संबंधी कार्यों और पूर्वी हवाओं के कारण समस्या हुई है। 

अब्दुल्ला ने रात 1:08 बजे ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली हवाई अड्डे पर व्यवस्था बहुत खराब है। जम्मू से रवाना होने के तीन घंटे बाद हमें जयपुर की ओर ले जाया गया। इसलिए मैं रात एक बजे भी यहां हूं। मुझे नहीं पता कि हम यहां से किस समय रवाना होंगे।” 

उन्होंने जयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान की सीढ़ियों पर खड़े होकर ली गई एक तस्वीर भी साझा की। देर रात 03:40 बजे एक अन्य पोस्ट में अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी को आश्चर्य हो रहा है, तो मैं बता दूं कि मैं देर रात तीन बजे के बाद दिल्ली पहुंचा। 

मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए, डीआईएएल ने कहा कि उसने दिल्ली में हवा के बदलते रुख के बारे में कई परामर्श जारी किए हैं। पूर्वाह्न 11:10 बजे एक पोस्ट में कहा गया, “सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद और हवा के रुख को देखते हुए, आठ अप्रैल को रनवे 10/28 को आईएलएस उन्नयन के लिए बंद कर दिया गया है।” 

इसके अतिरिक्त, डीआईएएल ने कहा कि अधिक पूर्वी हवाओं की ओर बदलाव तथा पूर्वी आगमन के लिए अभिसारी हवाईपट्टी के उपयोग के कारण इस उन्नयन के दौरान क्षमता संबंधी अस्थायी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। डीआईएएल ने कहा, “इन परिस्थितियों के कारण कई बार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ान का रुख बदला जाता है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।” 

‘इंडिगो’ के एक सूत्र ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ के कारण उड़ान को जयपुर ले जाया गया था। हाल के दिनों में, रखरखाव कार्यों और पूर्वी हवाओं के मद्देनजर एक रनवे के बंद होने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी हुई है। 

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अमृत विचार | मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारी प्रतिदिन आठ से दस घंटे पूछताछ कर रहे हैं ताकि भयानक हमलों की बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए के अधिकारी राणा की चिकित्सा जांच सुनिश्चित कर रहे हैं और उसे उसके वकील से मिलने की इजाजत दी जा रही है। यह आदेश दिल्ली की एक अदालत ने दिया था जिसने अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण के बाद शुक्रवार की सुबह जांच एजेंसी को उसकी 18 दिन की हिरासत प्रदान की थी। 

सूत्रों ने बताया कि एनआईए के जांचकर्ता राणा से प्रतिदिन आठ से दस घंटे तक पूछताछ कर रहे हैं, ताकि 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए कायराना हमलों की बड़ी साजिश की जांच की जा सके। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। एक सूत्र ने बताया, “पूछताछ के दौरान राणा सहयोग कर रहा है।” उन्होंने बताया कि मुख्य जांच अधिकारी जया रॉय के नेतृत्व में एनआईए अधिकारियों की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है। 

सूत्रों ने बताया कि राणा ने अब तक केवल तीन चीजें मांगी हैं - एक कलम, कागज और कुरान - जो उसे उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राणा द्वारा अब तक भोजन से संबंधित कोई विशेष मांग नहीं की गई है और उसे ऐसे विषयों से निपटने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार “वही खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जो किसी अन्य आरोपी को दी जाती है।' सूत्रों ने बताया कि खूंखार आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा गया है और चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मी उसकी निगरानी के लिये तैनात रहते हैं। 

बताया जा रहा है कि 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी से जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान जुटाए गए विभिन्न सुरागों के आधार पर पूछताछ की जाएगी, जिसमें उसके और उसके सह-षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के बीच बड़ी संख्या में फोन कॉल शामिल हैं। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है जो वर्तमान में उस देश की जेल में बंद है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं को 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी में हुए नरसंहार से पहले उत्तरी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में उनकी यात्राओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने की भी उम्मीद है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद राणा को 10 अप्रैल को भारत लाया गया था।

राणा पर देश में षड्यंत्र, हत्या, आतंकवादी कृत्य और जालसाजी सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने वर्षों के सतत प्रयासों के बाद अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया था। आतंकी सरगना द्वारा अमेरिका से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगवाने के तमाम प्रयास भी विफल हो गए थे। आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने 11 नवंबर, 2009 को हेडली, उसके बचपन के दोस्त राणा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 ए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 और सार्क संधि (आतंकवाद निवारण) अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत मामला दर्ज किया था।

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जम्मू कश्मीर, अमृत विचार । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश एक बार फिर प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के बजाय “मूल्य आधारित पर्यटन” का रास्ता चुनने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने यहां एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए श्रीनगर जाने वाली घरेलू उड़ानों के लिए ऊंचे हवाई किराये की भी आलोचना की, खासकर यदि टिकट यात्रा से एक या दो दिन पहले बुक किए गए हों। 

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली नयी वंदे भारत ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे, यात्रियों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी। इस कार्यक्रम - आईसीसी एविएशन एंड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 - की मेजबानी भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती लंबे समय से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है, यहां तक ​​कि घाटी के आतंक और हिंसा के साये में आने से भी पहले। 

अब्दुल्ला ने कहा, “पर्यटन एक ऐसी चीज है, जिसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रसिद्ध है। परेशानियों के लिए कुख्याति से बहुत पहले, हम जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू-कश्मीर के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध थे। और यह खूबसूरती ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी चर्चा हाल के दिनों में होती है।” उन्होंने लाल किले की दीवार पर अंकित प्रसिद्ध पंक्ति का हवाला देते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया, जिसमें कश्मीर को “धरती पर स्वर्ग” बताया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये शब्द सदियों पहले लिखे गए थे। तब से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर ने बड़े पैमाने पर अच्छी चीजों के लिए ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ हद तक बुरे (कारणों) के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर को अब पर्यटन स्थल के रूप में खुद को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है... आज, मैं तेजी से इस दृष्टिकोण से सहमत हो रहा हूं कि हमें जम्मू-कश्मीर को बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि मूल्य (आधारित) पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें मूल्य श्रृंखला को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के 10 लोगों को नामित किया। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मोटापे से बचने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया था। 

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए कुछ लोगों को नामित करना चाहूंगा। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे भी आगे ऐसे 10 और लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके।’’ 

मोदी ने जिन अन्य हस्तियों को नामित किया है उनमें भोजपुरी गायक-अभिनेता निरहुआ, निशानेबाज मनु भाकर, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, अभिनेता आर माधवन, गायिका श्रेया घोषाल और सामाजिक कार्यकर्ता एवं सांसद सुधा मूर्ति के नाम शामिल हैं।

मोटापे के खिलाफ लड़ाई की जोरदार वकालत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल का उपयोग करने और 10 अन्य लोगों को यह चुनौती देने का आग्रह किया था। 

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ टकराव के एक और मुद्दे को छेड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर तीखी आपत्ति को खारिज किया और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रुख को दोहराते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जायें तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। 

उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, ‘‘जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके सौ से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि... हमें ये ईवीएम पसंद नहीं हैं क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं।’’ यह कहे जाने पर कि वह भाजपा के एक ‘प्रवक्ता’ की तरह बात कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा, ‘‘ईश्वर ना करें।’’ 

उन्होंने फिर कहा, ‘‘नहीं, यह ऐसा ही है...जो सही है वह सही है।’’ उमर ने कहा कि वह गठबंधन सहयोगी के प्रति निष्ठा के बजाय सिद्धांतों के आधार पर बोलते हैं और सेंट्रल विस्टा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपने समर्थन को अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण बताया। नेशनल कांफ्रेंस नेता अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘हर किसी की धारणा के विपरीत, मुझे लगता है कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ जो हो रहा है वह एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा मानना ​​है कि नया संसद भवन बनाना एक बेहतरीन विचार था। हमें नये संसद भवन की आवश्यकता थी। पुराना भवन अपनी उपयोगिता खो चुका है।’’ 

उन्होंने कहा कि अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आपको ईवीएम से दिक्कत है, तो उसे लेकर आपका रुख एकसमान रहना चाहिए।’’ उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि आम तौर पर विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ईवीएम पर ध्यान केंद्रित करके गलत रास्ता अपना रही है।

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया है। इसने चुनावों में मतपत्र व्यवस्था पर लौटने की मांग की है। अब्दुल्ला की टिप्पणियों से उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस की कांग्रेस के प्रति नाराजगी प्रकट होती है। दोनों दलों ने जम्मू कश्मीर में सितंबर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। 

नेशनल कांफ्रेंस के पदाधिकारियों ने निजी तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना पूरा जोर नहीं लगाया और सारा भार उनकी पार्टी (नेकां) पर आ गया। फिर भी, 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनकी पार्टी ने 42 सीट जीतीं जबकि कांग्रेस को केवल छह सीट मिलीं।  

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