50 years of Emergency - Amrit Vichar

कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर लगेगा आपातकाल : दारा सिंह

Vinay Shukla — Wed, 25 Jun 2025 18:05:03 +0530

गोंडा, अमृत विचार: कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो देश में एक बार फिर आपातकाल जैसी स्थिति बनेगी और देश में आपातकाल लगेगा। उक्त बातें जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कही। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से बुधवार को काला दिवस मनाया गया। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आपातकाल का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस व आम लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी।

50 वर्ष बीतने के बाद आज भी कांग्रेस ने आपातकाल को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। यदि दुर्भाग्य से कांग्रेस सत्ता में आई तो एक बार फिर आपातकाल लगेगा। इटावा में कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना पर मंत्री ने कहा कि सरकार जाति धर्म या मजहब के हिसाब से नहीं चलती। अपराध करने वाले किसी भी जाति धर्म के हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने आपातकाल को लेकर टाउनहॉल में गोष्ठी व प्रदर्शनी का उद्धाटन किया। भाजपा नेताओं को आपातकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की घटनाओं के चित्र को दिखाया गया। लोकतंत्र सेनानी जनार्दन तिवारी व हरिश्याम पांडेय सहित अन्य लोगों को फूल मालाओं व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

गांधी पार्क में पौधरोपण किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय मंत्री विनोद कुमार, मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री, पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, महामंत्री जसवंत लाल सोनकर, राकेश तिवारी, महेश नारायण तिवारी, केके श्रीवास्तव, आशीष त्रिपाठी, संदीप पांडेय, राजेशराय चंदानी, नीरज मौर्य, अनुपम प्रकाश मिश्रा, अर्जुन प्रसाद तिवारी, दीपक गुप्ता, नीरज पटेल, रमाशंकर मिश्र, विद्याभूषण द्विवेदी, प्रिंस चौरसिया आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें:- नगर पंचायत रामसनेहीघाट में गुटबाजी का खेल : घटिया निर्माण पर उठे सवाल, जनहित के कार्यों पर ग्रहण

आपातकाल की 50वीं बरसी पर बोलीं सांसद सीमा द्विवेदी, सत्ता के लिए कांग्रेस ने लागू किया था इमरजेंसी, प्रताड़ित किये गए लाखों लोग

Anjali Singh — Wed, 25 Jun 2025 17:12:49 +0530

प्रयागराज। राज्य सभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने कहा कि आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लिए आंतरिक खतरा बताते हुए इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के विरोध में देश में हजारों लोग जेल भेजे गए थे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी लोकतंत्र सेनानियों को जगह - जगह कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित कर रही है।

भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सांसद सीमा द्विवेदी आज प्रयागराज में थी। वह उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के परामर्श समिति की बैठक में शामिल होने सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आज आयी थी। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक खतरा बताते हुए इमरजेंसी लागू की थी लेकिन देश को किसी तरह का कोई आंतरिक खतरा नहीं था। उन्होंने कहा है कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में दर्ज है।

बीजेपी राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा है कि जब उनके प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने उनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध लगा दिया था जिसकी बौखलाहट में इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया था। ‌

उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को प्रताड़ित किया गया। मीडिया पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। मीडिया की आजादी छीन ली गई थी। उन्होंने कहा है कि आज देश के जो मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है,इमरजेंसी के दौरान उनकी माता जी का देहावसान हो गया था। लेकिन उन्हें अपनी मां की तेरहवीं में जाने नहीं दिया गया। सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा है कि हमारा देश आपातकाल के दौरान आर्थिक मंदी से गुजर रहा था।

उन्होंने कहा कि 1974 में जार्ज फर्नांडीज के रेल आंदोलन से पूरा देश हिल गया था। इसके बाद पूरा देश गुस्से में था और कांग्रेस की सरकार हटाने का लोग मन बना चुके थे। यही वजह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने इमरजेंसी को काला अध्याय बताते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कुकर्म आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है।

ये भी पढ़े : प्रयागराज : चेन पुलिंग के 3628 मामले दर्ज, 1567 गिरफ्तार

कोई भारतीय नहीं भूलेगा कि... आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले PM मोदी

Muskan Dixit — Wed, 25 Jun 2025 09:54:07 +0530

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का कैसे उल्लंघन किया गया। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कई पोस्ट कर मोदी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्याय में से एक है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दिया गया और बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया।

https://twitter.com/narendramodi/status/1937713665743917479

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था।’’ मोदी सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि आपातकाल की बरसी को ‘‘संविधान हत्या दिवस’’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 42वें संशोधन में संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए जो आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस सरकार की चालों का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में पलट दिया था। उन्होंने कहा कि गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई।

https://twitter.com/narendramodi/status/1937710563389256191

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नयी ऊंचाइयों को छूएं और गरीबों तथा दलितों के सपनों को पूरा करें।’’ आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, हर विचारधारा से थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वह था: भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार लोकतंत्र बहाल करे। नए सिरे से चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे (कांग्रेस पार्टी) बुरी तरह हार गए।’’

यह भी पढ़ेः 50 years of Emergency: आपातकाल का वो काला अध्याय, जब देश को झेलनी पड़ी यातनाएं, जानें 1975 के उस अंधेरे दौर की पूरी कहानी

50 years of Emergency: आपातकाल का वो काला अध्याय, जब देश को झेलनी पड़ी यातनाएं, जानें 1975 के उस अंधेरे दौर की पूरी कहानी

Muskan Dixit — Wed, 25 Jun 2025 09:04:25 +0530

लखनऊ, अमृत विचारः 25-26 जून 1975 की रात से 21 मार्च 1977 तक, यानी करीब 21 महीने, भारत ने आपातकाल का कठिन समय देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उनकी सलाह पर यह कदम उठाया। आज, 50 साल बाद, यह अवधि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उन्होंने कभी लोकतंत्र की आवाज को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए, इस आपातकाल के कारणों, प्रभावों और कुछ अनसुनी बातों को जानें।

आपातकाल लागू होने की कारण

आपातकाल का प्रमुख कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने भारी जीत हासिल की थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इस जीत को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा ने अनुचित तरीकों से जीत हासिल की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की, जिसने देश को एक अभूतपूर्व संकट में धकेल दिया।

आपातकाल का देश पर प्रभाव

चुनावों पर रोक: आपातकाल के दौरान सभी तरह के चुनाव स्थगित कर दिए गए।
मौलिक अधिकारों का निलंबन: नागरिकों के अभिव्यक्ति और जीवन के अधिकार छीन लिए गए।
विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी: जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलें इतनी भर गईं कि जगह की कमी हो गई।
प्रेस पर सेंसरशिप: समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। हर खबर को सेंसर अधिकारी की मंजूरी चाहिए थी। सरकार के खिलाफ लिखने वालों को जेल भेजा गया।
प्रशासनिक अत्याचार: पुलिस और प्रशासन ने लोगों पर जुल्म किए, जिनकी कहानियां बाद में सामने आईं।

आपातकाल की कुछ अनसुनी बातें

इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आरके धवन ने एक साक्षात्कार में कई चौंकाने वाले खुलासे किए:

पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएस राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा को आपातकाल की सलाह दी थी।
राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना आपत्ति के आपातकाल को मंजूरी दी।
जबरन नसबंदी और तुर्कमान गेट पर बुलडोजर जैसे कदमों से इंदिरा अनजान थीं।
संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में धवन ने उनकी मदद की थी, जिसे वे उचित मानते थे।
सोनिया और राजीव गांधी को आपातकाल पर कोई पछतावा नहीं था। मेनका गांधी ने भी संजय का पूरा साथ दिया।
धवन के अनुसार, आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं था। वे इस्तीफा देने को तैयार थीं, लेकिन मंत्रिमंडल ने उन्हें रोका।
1977 में इंदिरा ने चुनाव कराए, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में उनकी 340 सीटों की जीत की भविष्यवाणी थी। लेकिन जनता ने उन्हें करारी हार दी। हार के बाद इंदिरा ने कहा, "अब मेरे पास अपने लिए समय होगा।"

आपातकाल क्यों रहा काला अध्याय?

भाजपा ने आपातकाल को लोकतंत्र पर धब्बा बताया, क्योंकि इसने जनता के अधिकार छीने, अभिव्यक्ति की आजादी कुचली और विपक्ष को जेलों में डाल दिया। दूसरी ओर, विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में भाजपा ने आपातकाल की याद दिलाई। यह दौर स्वतंत्र भारत के सबसे विवादित समयों में से एक है, जो आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।

यह भी पढ़ेः 25 जून का इतिहासः आज से 50 साल पहले हुई थी देश में आपातकाल की घोषणा

Parliament Monsoon Session : 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र का आगाज, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने दी जानकारी

Anjali Singh — Wed, 04 Jun 2025 15:30:25 +0530

दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिन्दूर और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे पर विशेष चर्चा होने की संभावना है।

रीजीजू ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए हर सत्र विशेष सत्र है।’ रीजीजू ने कहा कि मानसून सत्र में नियमों के तहत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति उन मुद्दों पर निर्णय लेगी जिन पर चर्चा होनी है।

सूत्रों के अनुसार सत्र के दौरान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाये जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्ताव लाने का निर्णय होता है, तो उसे इसी सत्र में लाया जाएगा। विपक्ष ने ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर संसद का विशेष सत्र लाने की सरकार से मांग की थी।

ये भी पढ़े : छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की marriage system में बड़ा बदलाव, 1100 रु से ज्यादा नजराना नहीं ले सकेंगे मौलवी