लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत कुल 115 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक सहायक, लेखाकार/ऑडिटर, लॉ असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मॉनिटरिंग असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार या करेक्शन के लिए उम्मीदवारों को 29 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास UPSSSC PET-2025 का वैलिड स्कोरकार्ड अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:...

• UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
• होमपेज पर Live Advertisement सेक्शन में संबंधित भर्ती विज्ञापन (Advt. No. 02-Exam/2026) पर क्लिक करें।
• मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें।
• जरूरी दस्तावेजों (फोटो, सिग्नेचर आदि) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
• आवेदन शुल्क का भुगतान करें (सभी वर्गों के लिए ₹25/-)।
• फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।

आयु सीमान्यूनतम 

आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष (1 जुलाई 2026 के अनुसार)
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

परीक्षा पैटर्न

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

• पर्यावरण जागरूकता
• विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डेटा इंटरप्रिटेशन
• केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी
• उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान

परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। 

रामपुर,अमृत विचार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ तीन युवकों ने 55 हजार रुपये की ठगी कर ली। महिला की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। नगर के मोहल्ला स्वार खास निवासी महिला नीरज रानी ने थाना स्वार में धोखाधड़ी की तहरीर देकर कार्रवाई की थी। 

पीडित महिला का आरोप था कि वर्ष 2021 में मोहल्ले के वसीम और उसके दो साथियों ने सरकारी योजना के लाभ का झांसा देकर उनके और उनकी बेटी लाछी शर्मा के बैंक खाते खुलवाए थे। आरोप है कि खातों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड व आधार कार्ड की फोटो लेकर कहा गया कि दस्तावेज सरकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके बाद तीनों आरोपी फरार हो गए।

कुछ समय पूर्व पता चला कि उन्हीं खातों का इस्तेमाल कर विनोद कुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम बहाउद्दीनपुर, आजमगढ़ से विदेश भेजने के नाम पर 55 हजार रुपये की ठगी की गई है। पीड़िता ने मामले में वसीम और उसके साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

लखनऊ, अमृत विचार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) बनने की राह आसान नहीं। दरअसल, बीएसए नियमावली ही उनकी प्रस्तावित सरकारी नौकरी में बाधा बन सकती है। बीएसए नियमावली के मुताबिक रिंकू सिंह का इस पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा जबकि, उन्होंने अभी हाईस्कूल भी पास नहीं किया है। 

हालांकि, शैक्षिक अर्हता पूरी करने के लिए सात वर्षों की शिथिलता का प्रावधान है, जिसका लाभ लेने के बाद भी रिंकू सिंह इस पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वर्तमान समय से अगर गणना करें तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कम से कम आठ साल का वक्त लगेगा, जो कि शिथिलता अवधि के तय मानक से ज्यादा होगा। फिलहाल विभाग की ओर से भी कोई पहल इस संबध में नहीं की गई है।

ये भी पढ़े : लखनऊ : क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बीएसए, शिक्षा विभाग ने शुरू की नियुक्ति की तैयारी

बरेली, अमृत विचार: वन एवं पर्यावरण विभाग में एक युवक की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला और उसके साथी ने 12 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवक को रांची के एक होटल में रुकवाया और उसे बाजार से वर्दी खरीदकर दे दी। ठगी का पता चलने पर जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी। युवक की शिकायत पर थाना इज्जतनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

सुभाषनगर क्षेत्र के मढ़ीनाथ रोड निवासी कन्हई लाल ने बताया कि उनके रिश्तेदार गोविंद कुमार एक अधिवक्ता के यहां मुंशी का काम करते हैं। वह कभी-कभी कचहरी जाने पर रिश्तेदार के पास जाकर मिलते थे। वहीं पर वीर सावरकर नगर निवासी एकता आनंद आती थीं। वह एकता ग्रुप के नाम से वहीं पर कार्यालय संचालित करती हैं। एकता आनंद ने उसके बेटे आकाश कुमार की सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और इसके बदले में 12 लाख रुपये की मांग की। उसके बाद उसने आकाश कुमार के शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे। 

एकता और उसके सहयोगी धर्मपुरा, प्रेमनगर निवासी अभिषेक सक्सेना ने ढाई लाख रुपये लेते हुए कहा कि बेटे की नौकरी खेल कोटे से लगवा रहे हैं। दोनों ने कहा कि खेल का राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। एक लाख रुपये लेकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर दे दिया। दोनों उनके बेटे को लेकर रांची गए और बताया कि इसकी नौकरी भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग में लगवा रहे हैं।

वहां जाकर आकाश से कई बार में 1.83 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए और एटीएम लेकर 60 हजार रुपये भी निकाल लिए। उसके बाद ट्रेनिंग का नियुक्ति पत्र 7 फरवरी 2024 देकर कहा कि तुम्हारी नियुक्ति वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जीडी के पद पर हो चुकी है। 9 फरवरी को उसे फर्जी आईकार्ड भी दे दिया।

दोनों ठग आकाश को एक होटल में रोके हुए थे। आकाश को बाजार से खरीद कर वर्दी पहना दी और कहा कि अब नौकरी पक्की हो गई है। जब आकाश नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा तो पता चला कि ठगी हुई है। 25 फरवरी 2024 को एकता ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर पांच लाख रुपये लिए और कुल 12 लाख रुपये ले लिए। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि कहीं भी चलो जाओ रुपये वापस नहीं मिलेंगे। कहीं शिकायत करोगे तो झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवा देंगे।

ये भी पढ़ें- बरेली: हल्की बारिश के बाद बढ़ी उमस, मौसम विभाग ने दी अगली चेतावनी

बाराबंकी : बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इसी गिरोह का शिकार हुए एक युवक ने ठगों को 80 हजार रुपये देकर सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद की थी लेकिन जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे, तो वहां कोई दफ्तर ही नहीं मिला। 

टिकैतनगर थाना अंतर्गत कस्बा के मोहल्ला सरावगी निवासी अंकुर कुमार गुप्ता एक शिक्षित बेरोजगार हैं, अपने मित्र चंद्रभान सिंह के साथ नौकरी की तलाश में थे। इस दौरान उनकी मुलाकात सर्वेश यादव उर्फ एसके सिंह और उसके साथी सौरभ निवासी उधौली थाना सफदरगंज से हुई। आरोप है कि सर्वेश यादव ने खुद को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री का विशेष सचिव बताते हुए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले में 80 हजार रुपये मांगे गए। अंकुर और उनके दोस्त ने पहले 5 हजार रुपये एडवांस में बैंक ट्रांसफर किए और फिर 75 हजार रुपये नकद दिए।

उन्हें एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया और 13 फरवरी 2021 को नौकरी ज्वाइन करने को कहा गया। जब अंकुर कुमार और उनका मित्र ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे, तो वहां न तो कोई दफ्तर था और न ही कोई अधिकारी। जब उन्होंने संपर्क किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं और कहा गया कि तुमने कम पैसे दिए हैं, अगर नौकरी चाहिए तो 50 हजार और लाओ। पीड़ित द्वारा पैसे वापस मांगने पर ठगों ने उन्हे जान से मारने की धमकी दी। अंकुर ने 21 फरवरी को एसपी को लिखित शिकायत भेजी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वह अदालत की शरण में पहुंचा, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की

पुजारी की जमीन का फर्जी ढंग से करा लिया बैनामा

मंदिर के पुजारी की जगह किसी और को खड़ाकर उपनिबंधक कार्यालय में कृषि भूमि का दूसरों को बैनामा कर दिया गया। पुजारी को जब फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत थाना पुलिस से की। पुलिस के साथ ही सब रजिस्ट्रार ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

यह मामला थाना रामनगर से चंद कदम की दूरी पर स्थित बुढ़िया मईया मंदिर के मुख्य पुजारी बिहारी दास से जुड़ा है। पुजारी ने बताया उनके पास खेतौनी पर कच्चे सात बीघे और मौके पर एक एकड़ भूमि है, जिस पर उनका कब्जा बरकरार है। वह उक्त भूमि को बेचकर बुढ़िया मईया मंदिर का कायाकल्प कराना चाहते थे लेकिन जालसाजों ने उपनिबन्धक व अन्य लोगों से मिलकर कार्यालय में किसी दूसरे को खड़ा करके उसकी भूमि का बैनामा करवा लिया और पाँच लाख रुपए उनके खाते में भेज दिए। फर्जीवाड़े की जानकारी संत बिहारी दास को हुई तो उन्होंने स्थानीय थाने पर तहरीर दी।

उनका कहना है कि मेरी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा होने की जानकारी होने के बाद से हमने अन्न न ग्रहण करने का फैसला किया है । उनके द्वारा दी गयी तहरीर पर अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जिससे धोखेबाजों के हौसले बुलंद है। पुजारी यह भी कह रहे कि आरोपी उन्हे रात्रि दो बजे बहाने से बुला ले गये। उसके बाद बैनामा के कागजातों मे अंगूठा लगवाये जाने का भी पूरा प्रयास किया गया। उपजिलाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है, सब रजिस्ट्रार जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- अब ई केवाईसी केवल 30 अप्रैल तक, फिर होगी कटौती : 22 प्रतिशत का लक्ष्य बाराबंकी में चुनौती

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में एक युवक ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की कथित तौर पर चाकू से हमलाकर कर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी पहचान गाजियाबाद के विजय नगर के निवासी वीरेंद्र (27) के रूप में हुई और उसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। 

उसने बताया कि घटना शनिवार को बादलपुर पुलिस थाना क्षेत्र में जीटी रोड के पास सत्यम रेजिडेंसी कॉलोनी की है जहां वीरेंद्र ने राजेश कुमार के घर में घुसकर उनकी बेटी राखी (23) पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गंभीर हालत में राखी को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और आज से अदालत में पेश किया जा रहा है।

 पुलिस उपायुक्त ने बताया, ‘‘जांच में पता चला कि राखी और वीरेंद्र का परिवार एक-दूसरे का परिचित है। दोनों परिवार पहले मेरठ में एक साथ रहते थे। वीरेंद्र का रिश्ता राखी से तय हो चुका था लेकिन लड़की पक्ष की शर्त थी कि लड़के की सरकारी नौकरी लगने पर ही शादी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन वीरेंद्र की सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी और वह शादी का दबाव बनाने के लिए शनिवार को राखी के घर गया। राखी और उसकी मां ने शादी से मना कर दिया। इससे आक्रोशित वीरेंद्र ने राखी पर चाकू से हमला कर दिया।’’ अवस्थी ने बताया कि मामले में जांच जारी है।  

यह भी पढ़ें:-UP IPS Transfer: यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले, रामनयन सिंह बने बहराइच के नए कप्तान, देखें सूची

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों की जांच और सत्यापन उनकी नियुक्ति की तारीख के छह महीने के भीतर करें।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पांच दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद ही सरकारी पदों पर नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले एक कर्मी की बर्खास्तगी को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता छह मार्च, 1985 को लोक सेवा में शामिल हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा सत्यापन रिपोर्ट विभाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से केवल दो महीने पहले सात जुलाई, 2010 को इस आधार पर दी गई कि वह देश का नागरिक नहीं है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच नियुक्ति की तारीख से छह महीने से पहले करने का निर्देश दिया।

पीठ ने आगे कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद ही उनकी नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके, जैसा कि इस मामले में है।’’ न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली बासुदेव दत्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देश को खारिज कर दिया था।

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने Kannauj हादसे पर जताया शोक, मृतकों और घायलों के परिजनों के लिए घोषित की सहायता राशि

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए तथा बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान- परेशान नहीं किया जाना चाहिए।  

यह भी पढ़ें:-शर्मनाक: इज्जत घर के बहाने डीपीआरओ ने लूटी छात्रा की आबरू, महीनों तक करता रहा रेप, जानें पूरा मामला

काशीपुर, अमृत विचार। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 14 लाख 28 हजार रुपये की ठग लिये गये। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।  

गंधोर हेमपुर डीग तहसील धामपुर जिला बिजनौर यूपी निवासी नरेंद्र कुमार ने कुंडा थाना में तहरीर देकर कहा कि उसकी ग्राम श्याम नगर थाना कुंडा ऊधमसिंह नगर निवासी मूलचंद से पुरानी पहचान है। उसने अपने पुत्र सचिन की यूपी एसआई वर्ष 2021 की परीक्षा व पुलिस भर्ती के बारे में मूलचंद को बताया। इस पर मूलचंद ने बताया कि वह रुपये लेकर लोगों को सरकारी नौकरी में लगवाते हैं। मूलचंद ने उसे विश्वास में लेकर 10 लाख रुपये और उसके पुत्र सचिन के शैक्षिक प्रमाण पत्र लेकर घर बुलाया।

नरेंद्र ने बताया कि वह फरवरी 2022 में अपने पुत्र के शैक्षिक दस्तावेज, दस लाख रुपये और एक चेक लेकर अपने कुछ परिचितों के साथ मूलचंद के घर गया। जहां मूलचंद ने अपने परिवार के रामकिशोर, विष्णु, रामपुर बलभद्र थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद निवासी अमनदीप, वघेलेवाला निवासी रुपेंद्र और पांच अन्य रिश्तेदारों से मिलाया। सभी ने उसके बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने का विश्वास दिलाया।

पीड़ित ने बताया कि उसने अपने पुत्र के दस्तावेज, दस लाख रुपये और चेक मूलचंद और उसके साथियों को सौंप दिये। इसके अलावा 4 लाख 28 हजार रुपये फोन पे से भी आरोपियों के खाते में डाले। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि मूलचंद और उसके रिश्तेदार हमसाज होकर योजनाबद्ध तरीके से लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। इनमें से कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं।

पीड़ित नरेंद्र ने बताया कि जब उसने मूलचंद से अपने बेटे के दस्तावेज और चेक मांगा तो आरोपी मूलचंद ने दस्तावेज तो वापस कर दिये लेकिन चेक वापस नहीं किया। जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।  

यह भी पढ़ें - रुद्रपुर: दीपावली की रात्रि एक बजे दबंगों ने बोला घर पर धावा

अल्मोड़ा, अमृत विचार। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर आठ लाख 85 हजार रुपये ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, पुलिस अब जांच में जुट गई है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार देघाट थाना क्षेत्र निवासी युवक मनीष कुमार ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। बताया कि नवंबर 2023 उनका परिचय एक जानने वाले व्यक्ति के माध्यम से गिरीश चंद्र मिश्रा, जिला नैनीताल से हुई।

जिसके बाद आरोपी ने उनसे जान पहचान बढ़ाई, फोन पर लगातार वार्ता की। आरोप है कि इस बीच आरोपित ने बताया कि उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत है, और कई लोगों की नौकरी लगा चुका है। इसके बाद आरोपी ने वीडियों कॉल के माध्यम से कई घंटे वार्ता की और उसे अपने जाल में फंसा लिया। बताया कि इस बीच आरोपी ने बताया कि एक आइएएस से अच्छे संबंध है, वह उनकी नौकरी कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पद पर लगा देगा।

फोन पर पैसो की डिमांड करने लगा। बताया कि झांसे में आकर उन्होंने अपनी बहन के खाते से आरोपी के खाते में 8 लाख 50 हजार रुपये भेज दिए। बताया कि इसके बाद फरवरी में जेई का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। लेकिन इसमें उनका चयन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पैसे वापस मांगे। जिसके बाद आरोपी ने उन्हें एक सप्ताह का समय मांगा।

लेकिन आज तक उन्हें उनकी धनराशि वापस नहीं दी। जबकि अब पैसे मांगने पर आरोपी उन्हें धमका रहा है। उन्होंने पुलिस से मामले में आरोपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। देघाट थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यह भी पढ़ें - हल्द्वानी: पति पैरालाइज, बच्चों के सिर से उठा मां का साया: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला की मौत

रुद्रपुर, अमृत विचार। रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के आरोपी को एसटीएफ ने बिहार के सिवान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 25 हजार का इनामी घोषित होने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश कर दिया है।

एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर व एसटीएफ सीओ आरबी चमोला ने बताया कि वर्ष 2010 को थाना रुद्रपुर कोतवाली में दो व्यक्तियों ने ग्राम मुबारकपुर थाना चैनपुर बिहार सिवान निवासी अक्षेश्वर तिवारी पर रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चार-चार लाख रुपये लिए थे। आश्वासन दिया था कि उसकी जान पहचान रेलवे विभाग के गोरखपुर मंडी के बड़े अधिकारियों से है और पैसा पहुंचाने के बाद जल्द ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। आरोप था कि जब कई माह बीतने के बाद भी नौकरी व रकम नहीं मिली तो पता चला कि आरोपी रुद्रपुर छोड़ कर जा चुका है।

पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और प्रारंभिक पड़ताल सीबीसीआईडी द्वारा की गई। प्रकरण की तफ्तीश कुमाऊं एसटीएफ को सौंपी गई। प्रकरण में सुरागरसी व तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एसटीएफ प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने बिहार के सिवान इलाके से ठगी के आरोपी अक्षेश्वर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कई फर्जी नियुक्ति पत्र सहित दस्तावेज भी बरामद हुए। एसटीएफ ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है।

नड्डा ने रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने देश भर के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों से संबंधित हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया। 

घोषणापत्र जारी होने से पहले सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, "आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हरियाणा बदल गया है और अंतर स्पष्ट है।" 

यह भी पढ़ें:-Gonda Crime News: प्रेम प्रसंग में छात्र की हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव