मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान ने फिल्म ''कर्तव्य'' को दिलचस्प किरदारों वाली एक आकर्षक और अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी बताते हुए कहा कि इस फिल्म में उन्हें उनके जीवन के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक को निभाने का मौका मिला। ''भक्षक'' फिल्म से पहचान बनाने वाले निर्देशक पुलकित द्वारा निर्देशित यह क्राइम ड्रामा एक पुलिस अधिकारी (खान) की कहानी है, जो बढ़ते खतरों से जूझते हुए अपने कर्तव्य को निभाने के साथ ही परिवार की सुरक्षा के लिए भी संघर्ष करता है। 

सैफ अली खान ने कहा, ''मैंने 'कर्तव्य' में काम करने का फैसला किया क्योंकि मुझे इसकी पटकथा बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन ड्रामा है और चीजों को बहुत ही दिलचस्प तरह से पिरोया गया है। मैंने इससे पहले ऐसी पटकथा नहीं पढ़ी थी, और जिन लोगों ने इसे पढ़ा और उस समय इस पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन में आए सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है।'' 

अभिनेता ने कहा कि ''कर्तव्य'' को अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्मों की तरह फिल्माया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी पवन को कड़े निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खान ने फिल्म ''कर्तव्य'' में अपनी भूमिका और 2006 में आई फिल्म ''ओमकारा'' में लंगड़ा त्यागी के रूप में अपने बहुचर्चित अभिनय के बीच तुलना पर भी बात की।

 उन्होंने कहा, ''ओमकारा को हिंदी भाषी क्षेत्र में काफी सराहना मिली। मुझे लगता है कि (कर्तव्य फिल्म में) आवाज इससे थोड़ी मिलती-जुलती हो सकती है; लहजा भी मिलता-जुलता हो सकता है।'' 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स' के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित फिल्म ''कर्तव्य'' 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसमें संजय मिश्रा और जाकिर हुसैन सहित अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। 

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ, अमृत विचार: यूपी एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आईएसआई से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास प्राप्त हुए साक्ष्यों से पता चला है कि वह किसी पुलिस अफसर की हत्या करने की योजना बना रहे थे। दोनों ने अपने मोबाइल से पाकिस्तान में बैठे आकाओं को कई पुलिस थाना भवन और चौकियों की तस्वीरें, लोकेशन के अलावा प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का वीडियो और लोकेशन भी शेयर किया था।

एटीएस की कार्रवाई में आतंकवादी दानियाल अशरफ को बाराबंकी और कष्णा मिश्रा को कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शहजाद भट्टी व आबिद जट के संपर्क में थे। उसी के निर्देश पर यूपी के और प्रमुख भारतीय शहरों के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, पुलिस थानों पर हमला करने की योजना बना रहे थे।

एटीएस ने तथ्यों को इलेक्ट्राॅनिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विकसित किया और पुष्ट होने के बाद कृष्णा को 5 मई को गोरखपुर से और 6 मई को दानियल अशरफ को बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि दानियल और कृष्णा के मोबाइल में पाकिस्तानी गैंगस्टर के फोन नंबर सेव पाए गए। दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे। दोनों के वीडियो काल की स्क्रीन रिकार्डिंग व वाइस नोट साक्ष्य के तौर पर फोन में मौजूद पाए गए हैं।

कृष्णा के मोबाइल का वाट्सएप चेक करने पर ग्रुप कालिंग का भी पता चला। ग्रुप कालिंग में हमले की योजना बनाने के डिजिटल साक्ष्य पाए गए। ग्रुप काल में देश विरोधी बातें की गईं। दानियाल के मोबाइल द्वारा एक अन्य राज्य के थाने की फोटो एवं लोकेशन भेजी गई थी। सर्वप्रथम एक पुलिस अफसर की हत्या करके वीडीयो बनाकर भेजने की भी बातें भी पाई गई।

यह पुलिस अफसर कौन है, इसके बारे में एटीएस ने जानकारी साझा नहीं की है। एटीएस के मुताबिक, यूपी में रह रहे कौन-कौन लोग दोनों की मदद कर रहे थे, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। कहा कि आईएसआई की मदद करने के बदले दोनों ने मोटी रकम भी प्राप्त की है। प्रकरण की छानबीन जारी है। कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित वाराणसी दौरे को लेकर प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं के आवागमन, वाहनों की पार्किंग, पेयजल तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए कार्यक्रम स्थल सहित पूरे नगर क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आवारा कुत्तों और छुट्टा पशुओं को आश्रय स्थलों में रखने तथा स्ट्रीट वेंडरों का समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित करने को कहा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा 28 अप्रैल को संभावित है।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने और बेहतर रूट डायवर्जन योजना लागू करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण और शिलान्यास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। मुख्यमंत्री ने रोप-वे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा।

गंजारी में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्य को युद्धस्तर पर पूरा कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने मणिकर्णिका घाट और दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने पर भी जोर दिया।

बैठक में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं महिला मोर्चा की पदाधिकारी उपस्थित रहीं।  

छत्तीसगढ़ : सक्ती जिले में वेदांता विद्युत संयंत्र में हुए धमाके में घायल हुए दो और मजदूरों की मौत के बाद, इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह धमाका मंगलवार दोपहर को सिंघीतराई गांव में स्थित वेदांता लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में हुआ। धमाका एक स्टील ट्यूब में हुआ, जो बॉयलर से टरबाइन तक तेज दबाव वाली भाप ले जा रही थी। इस धमाके से कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए। 

अधिकारियों के मुताबिक, चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सक्ती के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। औद्योगिक सुरक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह रायगढ़ के एक अस्पताल में एक मजदूर की मृत्यु हुई थी। जबकि राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में दो अन्य मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए 18 अन्य मजदूरों में से चार अभी रायपुर में भर्ती हैं, जबकि 14 का इलाज रायगढ़ जिले के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतक मजदूर के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

 उन्होंने बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को इस घटना की जांच करने का आदेश भी दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, वेदांता पावर ने भी, हादसे में मरने वाले हर मजदूर के परिवार को 35 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ रोजगार में मदद की घोषणा की है। संयंत्र प्रबंधन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी घायल हुए हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये भी देगी, ठीक होने तक उनकी सैलरी जारी रखेगी और उन्हें काउंसलिंग में भी मदद देगी। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने एक अलग मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया है, जबकि कंपनी ने अंदरूनी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायल हुए सभी लोगों को मुफ्त और सही इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि उनकी देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

सक्ती के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने मजिस्ट्रीयल जांच के लिए डभरा के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को नियुक्त किया है। एसडीएम से 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों—जैसे कि यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई या मानवीय भूल के कारण—और संयंत्र में की गई सुरक्षा जांचों के विवरण जैसे अहम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इस बीच, विपक्षी दल कांग्रेस ने संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने और घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रबंधन पर लापरवाही का और सरकार पर दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये और घायलों के लिए 50 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की। सिंघीतराई में 1,200 मेगावाट के कोयला-आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट की दो यूनिट) का निर्माण, जिसका मूल स्वामित्व एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड के पास था, 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन 2016 से 2022 के बीच यह रुका रहा। वेदांता ने 2022 में इस प्लांट का अधिग्रहण कर लिया, जिसके बाद 600 मेगावाट की एक यूनिट पिछले साल अगस्त में पूरी होकर चालू हो गई, जबकि दूसरी यूनिट का निर्माण अभी भी चल रहा है। 

कम्मलावांडला पल्ली : आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में बुधवार को गैस सिलेंडर विस्फोट में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

धमाके में कम से कम दो मकान ध्वस्त हो गए। इसे गैस सिलेंडर विस्फोट से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि धमाके की तीव्रता को देखते हुए यह केवल गैस सिलेंडर तक सीमित नहीं हो सकता। 

अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया, ''चार लोगों की मौत हो चुकी है और 18 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।'' इससे पहले, श्री सत्यसाई जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस सतीश के अनुसार, साढ़े 12 बजे विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि जिस मकन में विस्फोट हुआ, उसमें तेलंगाना के मजदूर रह रहे थे।

नोएडा। कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। अपराध समीक्षा बैठक के दौरान फेज दो थाना के प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार और एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) इंचार्ज पारुल पुनिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दोनों अधिकारियों पर एक मामले में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है।

पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि,पुलिस आयुक्त द्वारा गुरुवार को आयोजित अपराध मीटिंग में जिले के सभी थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में अपेक्षित सतर्कता और त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को यह सख्त कदम उठाया गया। नोएडा फेज दो थाना के प्रभारी अवधेश कुमार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया।

वहीं, खुफिया सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण में लापरवाही के चलते एलआईयू इंचार्ज पारुल पुनिया पर भी कार्रवाई की गई। बैठक में अन्य कई थाना प्रभारियों को भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि:जनता की शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। अपराध नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव पुलिसिंग अपनाई जाए, जहां एक ओर लापरवाही पर सख्ती दिखाई गई, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना भी की गई।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि पूरी फोर्स का मनोबल बना रहे। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि नोएडा पुलिस में लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को उन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो पुरुषों से धन वसूली के लिए कथित तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। उच्च न्यायालय ने बिजनौर के फौजिया एवं अन्य की रिट याचिका पर 30 मार्च को यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मामले समाज में अत्यंत हानिकारक परिस्थिति को उजागर करते हैं। पीठ ने इसे बहुत गंभीर मामला बताते हुए मोहपाश के आरोपी कुछ पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों के खिलाफ धन वसूली के एक मामले को रद्द करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।
 
उच्च न्यायालय ने कहा, "हम इस रिट याचिका को वापस लेने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा विचार है कि इसकी मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है।" अदालत ने कहा, "यदि इस तरह का गिरोह या कोई अन्य गिरोह भी काम कर रहा है और महिलाओं के जरिए मोहपाश में फंसाकर निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल कर रहा तो पुलिस महानिरीक्षक कड़ी निगरानी बनाए रखने को सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को अलर्ट करें। यदि इस तरह के अपराध जारी रहते हैं तो एक सभ्य दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।" 

बिजनौर पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिजनौर में एक होटल में एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे आरोपियों द्वारा ब्लैकमेल किया गया। उस महिला द्वारा कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किए गए थे। आरोपियों ने इस मामले को निपटाने के लिए 8-10 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद आरोपियों ने यह रिट याचिका दायर कर अदालत का रुख किया और प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। 

हालांकि, अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली। अदालत ने इस आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (मेरठ जोन) और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजने का निर्देश दिया। 

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में पुलिस कर्मियों ने हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने धूमधाम से होली खेली। इस दौरान रंग, अबीर और गुलाल के साथ पानी की बौछारों के बीच संगीत की धुन पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी झूमते नजर आए। 

कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर क्रिश राजपूत, क्षेत्राधिकारी मधुबन अंजनी कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन दिनेश दत्त मिश्र सहित समस्त थाना एवं शाखा प्रभारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन के अधिकारी व कर्मचारियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और होली के मधुर गीतों पर उत्साह के साथ ठुमके लगाए। 

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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर में कथित कोयला चोरी घोटाले के संबंध में ईडी के छापे के दौरान बाधा डाली। 

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने उस वक्त मामले की सुनवाई स्थगित की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दिन के दौरान जवाब दाखिल किया जाएगा। 

शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से ईडी की जांच में कथित तौर पर "बाधा" डालना "बेहद गंभीर" है और इस बात की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या किसी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​किसी गंभीर अपराध मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर सकती हैं। 

न्यायालय ने आठ जनवरी को राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक पर छापा मारने वाले एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाते हुए राज्य पुलिस को छापेमारी की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। इसने ईडी की उन याचिकाओं पर बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, जिनमें आई-पैक परिसर में छापेमारी में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी। 

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि बनर्जी छापेमारी वाली जगहों में घुस गईं और आई-पैक के परिसर से भौतिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित ''अहम'' सबूत अपने साथ ले गईं, मामले की जांच में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया। 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और एएसपी अनुज चौधरी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की, जिनमें संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा नवंबर, 2024 की हिंसा के संबंध में एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ के समक्ष हुई। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभान्शु सुधीर ने पिछले महीने घायल युवक के पिता यामीन की अर्जी पर पारित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिंसा के दौरान पुलिस ने उनके बेटे पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई।

बता दें कि उक्त आदेश पारित होने के लगभग एक सप्ताह बाद संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य की ओर से बताया कि मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया और “कानून की सीमाओं का उल्लंघन” किया।

उन्होंने कहा कि धारा 175(4) लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित मामलों में तुच्छ या उत्पीड़न आपराधिक कार्यवाही से बचाने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया अनिवार्य है, जैसे- वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना, घटना की परिस्थितियों के संबंध में संबंधित लोक सेवक के कथनों पर विचार करना।

महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तो मंगाई गई, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया और आदेश में उसका उल्लेख तक नहीं है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में प्रारंभिक स्तर पर थाने में शिकायत करने का उल्लेख नहीं किया, जबकि यह विधि के तहत अपेक्षित शर्त है, साथ ही पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि घटना के संबंध में पहले से मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, लेकिन उसे भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

राज्य की ओर से यह भी रेखांकित किया गया कि बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि यदि आरोप प्रथमदृष्टया निराधार, असंगत या अत्यंत असंभावित हों तो आवेदन खारिज कर सकते हैं। समता भाव के कारण मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

मथुरा। मथुरा जिले के फरह थाना क्षेत्र में मोहपाश (हनीट्रैप) में फंसाकर जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्तता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता आगरा के किसान जगदीश हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी और अच्छी खासी रकम प्राप्त की थी। 

एसएसपी के अनुसार, गांव के प्रधान और कुख्यात बदमाश ​​खूबी राम ने मोहपाश के जरिए किसान से जबरन वसूली करने की साजिश रची थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक महिला के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया गया। एसएसपी ने बताया कि तत्कालीन ओएल पुलिस चौकी प्रभारी उप-निरीक्षक कपिल और कांस्टेबल राकेश जगदीश को पुलिस चौकी ले गए और वहां बैठा दिया। उनकी कार कथित तौर पर प्रधान के घर पर खड़ी की गई थी।

रिफाइनरी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनिल कुमार कपरवान ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे जबरन एक लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया गया और आरोपियों द्वारा उसकी कार को अपने कब्जे में रखने के बाद ही उसे छोड़ा गया। आरोप था कि शेष राशि का भुगतान होने पर कार वापस कर दी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद ग्राम प्रधान, आरोपी महिला, तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्लोक कुमार ने कहा, ''दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई हैं।'' पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। 

लखनऊ, अमृत विचार : केजीएमयू के एक विभाग में भगवान की प्रतिमा खंडित होने का मामला सामने आने के एक साल बाद भी प्रशासन और पुलिस के ठोस कदम न उठाने से नाराजगी बढ़ गई है। आरोप है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा यह संवेदनशील प्रकरण अनदेखा किया जा रहा है।

घटना पिछले साल जनवरी में ट्रॉमा सेंटर के एक विभाग में हुई थी। आरोप है कि आपसी विवाद के दौरान एक पक्ष ने मेज पर रखी भगवान की प्रतिमा तोड़ दी। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी की गई थी।

पोर्टल से शिकायत के बाद चौक कोतवाली को मामले की गंभीर और संवेदनशील जांच के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस ने मामले की जिम्मेदारी केजीएमयू प्रशासन के पाले में डाल दी। आम्बेडकर नगर निवासी भाजपा कार्यकर्ता अनिल मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई संगठनों ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। लेकिन प्रकरण में किसी भी तरह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया या कदम नहीं उठाए जाने से विवाद बढ़ता जा रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है।