बदायूं, अमृत विचार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को कुछ राहत मिल गयी है। रिपोर्ट आने तक अवकाश के दिनों में कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और न ही जीरो बैलेंस होने पर सप्लाई बंद की जाएगी। इन आदेशों को लेकर आज एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं की बैठक में जानकारी दी गई।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में जिले व प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। बिजली उपभोक्ताओं ने अपने घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी नहीं लगाने दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश में इस मामले की जांच करने को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोमवार को अधीक्षण अभियंता ने बताया कि स्मार्ट-प्रीपेड मीटर में उठ रहे तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति बनाकर परीक्षण किया जाए और तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से न बदला जाय। जहां प्रीपेड मीटर लग चुके हैं उनमें बैलेंस शून्य होने पर भी अगले 3 दिन अथवा दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर 200 रुपए तक के नेगेटिव बैलेंस होने तक बिजली न काटी जाए। रविवार या त्योहार, अवकाश के दिन बिजली न काटी जाय।

स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने पर एसएमएस व कॉल के माध्यम से उपभोक्ताओं को सतर्क किया जाय। बिल का भुगतान करने के बाद तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल की जाय। इसके लिए टीम लगाकर रात-दिन तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था किया जाय। स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान शीघ्र किया जाय।

टीम के साथ करें अच्छा व्यवहार
अधिशासी अभियंता प्रथम अरविंद कुमार ने कहा कि आज की बैठक में उपभोक्ताओं को हिदायत दी गयी है कि बिजली विभाग की टीम अगर उनके यहां पहुंचती है तो उसके साथ गलत व्यवहार न किया जाए। टीम द्वारा मांगी गई जानकारी दी जाए। अगर उपभोक्ता को किसी तरह की शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जाए जिससे उसका समय पर निस्तारण कराया जा सके। विभाग ने सभी बिजली घरों को नियमित बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी कमियों को सुधारा जा रहा है। गर्मी में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

अयोध्या, अमृत विचार: मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें तय किया गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र अब सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में गैर हाजिर रहे अधिशासी अधिकारी भदरसा, माँ कामाख्या एवं सुचित्तागंज सहित अधिशासी अभियन्ता पीडब्लूडी सीडी-4 एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अब शिशु अमृत, शिशु आहार, बाल पुष्टिकर, सम्पूर्ण मातृ आहार, आरोग्य पोषण, बाल संजीवनी तथा सक्षम पोषण ब्राण्ड नाम ये रेसेपी बेस्ड पोषाहार की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की जायेगी। यह आपूर्ति नेफेड द्वारा सीधे कार्यक्रम आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके मोबाइल पर संदेश देकर और ओटीपी सत्यापन के बाद कराई जायेगी। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों से खाद्यान्न उठान कराते हुए आंगनबाडी केन्द्रों पर प्राप्त कराने की मौजूदा व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार समाप्त हो चुकी है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को सर्वे के साथ मैप करने और जहाँ विभागीय भवन उपलब्ध नहीं है उन गांवों में विभागीय भवन के निर्माण में प्राथमिकता दिये जाने सम्बन्धी निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिये। कहा कि पूरी कार्यवाही 15 दिनों में पूरी की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के ऐसे बच्चे जो जुलाई, 2026 में छह वर्ष के हो जायेंगे, उन्हें निकटतम प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराने के निर्देश दिये।

बरेली, अमृत विचार। शहर में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर एक्शन जारी है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने मिनी बाईपास क्षेत्र में आरसीसी नाला निर्माण कार्य में भारी शिथिलता पाए जाने पर ठेकेदार दुष्यंत कुमार पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अनुबंध के तहत 1625 मीटर लंबे नाले का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार ने केवल 30 मीटर खुदाई करके काम को बीच में ही छोड़ दिया है।

राजीव राठी ने बताया कि ठेकेदार ने नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा दांव पर लगा दी। जांच में पाया गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के कोई मानक पूरे नहीं किए गए हैं। नाले के पास रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज और हार्टमैन इंटर कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जहां से हजारों छात्र गुजरते हैं। ठेकेदार की ओर से न तो वहां बेरीकेडिंग की गई है न ही कोई सुरक्षा संकेतक लगाए गए हैं। 

स्पष्ट किया कि यदि इस लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना या जन-हानि होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बता दें कि इससे पूर्व 30 मार्च 2026 को भी ठेकेदार को अस्थायी अर्थदंड का नोटिस दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने न तो काम शुरू किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसी को आधार मानते हुए अब जुर्माने की राशि को स्थायी कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को तुरंत मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराए जाने और स्थल पर सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर फर्म के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गोंडा, अमृत विचार: जिले के पथवलिया पोर्टरगंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक हृदयविदारक हादसे में युवा पत्रकार रंजीत तिवारी की मौत हो गई। वह एक दैनिक अखबर का से भी जुड़े हुए थे। घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि रंजीत तिवारी के घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी। इसे हटवाने के लिए वह कई वर्षों से बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे तारों में अचानक स्पार्किंग शुरू हो गई।

चिंगारी निकलती देख रंजीत घर के पीछे खेल रहे बच्चों को सचेत करने पहुंचे। वह बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह ही रहे थे कि अचानक जर्जर तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया। करंट की चपेट में आने से वह तार में बुरी तरह उलझ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही जिला जज दुर्ग नारायण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भाई अमरदीप की तहरीर पर पुलिस ने अवर अभियंता, अधिशासी अभियंता और मुख्य अभियंता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय टीम गठित कर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

बरेली, अमृत विचार। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक प्रमुख मार्गों का निर्माण जल्द शुरू होगा।

अधिशासी अभियंता भगत सिंह के अनुसार, स्टेडियम रोड स्थित सिटी हार्ट कॉलोनी की गलियों और पीलीभीत बाईपास से शहीद भगत सिंह अस्पताल मार्ग के लिए करीब पांच करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। 

साथ ही, गैनी-नौगंवा ब्रह्मनान, सुकटिया-नौगंवा और अटरिया रेलवे क्रॉसिंग जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण संपर्कों के लिए करोड़ों का बजट जारी कर पहली किश्त भी आवंटित कर दी गई है। बुनियादी ढांचे में सुधार के इस बड़े अभियान से क्षेत्रीय निवासियों को जर्जर सड़कों से स्थायी राहत मिलेगी।

बरेली, अमृत विचार। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के रामपुर गार्डन स्थित कमर्शियल-2 वर्टिकल के अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार लगातार चर्चा में हैं। पहले एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास पर 22 लाख से ज्यादा की रिकवरी बताते हुए आरसी जारी की, फिर भाजपा कार्यालय के विरुद्ध 99 हजार की आरसी जारी की। 

अब जिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली का बकाया निकाला है। अभियंता ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 22.73 लाख रुपये से अधिक का बिजली का बकाया निकाला है। साथ ही डीएम को पत्र जारी करते हुए धनराशि जमा कराने का आग्रह किया है।

अधिशासी अभियंता ने 25 फरवरी को डीएम को जारी किए पत्र में उपभोक्ता का नाम डीएम कचहरी रोड बरेली बताया है। 24 किलोवाट का संयोजन 1652805000 नंबर का खाता बताया है। फरवरी 2026 तक का 2273293 रुपये की धनराशि बकाये में दिखायी है। पत्र के साथ बिल की कॉपी भी संलग्न की है। डीएम से सूची में दर्ज विद्युत बिल की बकाया धनराशि जमा करने का आग्रह किया है। 

अभियंता का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंच गया है। बिल को लेकर अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। बकाया बिल पर सवाल यह भी उठ रहा है कि इतना बिल कैसे हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर में सोलर सिस्टम भी लगा है। उसकी बिजली से कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली आपूर्ति होती है। फिलहाल, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लखनऊ, अमृत विचार: सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। विजिलेंस जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से 55.86 लाख रुपये अधिक खर्च किए। शासन के आदेश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर एमएम चौहान की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार राजेश कुमार जांच अवधि में प्रतापगढ़ में तैनात थे। खुली जांच में पाया गया कि इस अवधि में उन्होंने वैध स्रोतों से कुल 1,08,84,007 रुपये की आय अर्जित की, जबकि परिसंपत्तियों के अर्जन और भरण-पोषण पर 1,64,70,573 रुपये खर्च किए। इस प्रकार आय के सापेक्ष 55,86,566 रुपये का अधिक व्यय पाया गया। इस अंतर के संबंध में वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

लखनऊ में है तैनात

मूल रूप से कन्नौज के हरेईपुर निवासी राजेश कुमार वर्तमान में सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय, लखनऊ में तैनात हैं। सतर्कता विभाग ने संपत्तियों, बैंक खातों और निवेश की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

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विधि संवाददाता, बरेली। बिजली पोल में करंट उतरने से पिता-पुत्र की मौत होने पर स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष काली चरन, सदस्य संजीव कुमार गौतम व अनीता यादव की पीठ ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, आंवला व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ के प्रबंध निदेशक को मृतक आश्रितों को 15 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा वाद प्रस्तुत करने की तिथि से अदायगी की तिथि तक मय 7 प्रतिशत ब्याज अदा किये जाने का आदेश दिया है।

आंवला ग्राम बढ़गांव थाना सिरौली निवासी भूरी और उसके पुत्र मनोज (22) दो नाबालिग पुत्र व दो पुत्रियों ने आयोग में अर्जी देकर बताया कि उसके घर के सामने बिजली का पोल स्थित है। इस पर 11 केवी की तीन तार जा रही हैं। 11 सितंबर 2024 की शाम पति राजपाल विद्युत स्पर्शाघात से गंभीर रूप से घायल हो कर पोल के पास गिर गये। राजपाल को बचाने के प्रयास में उसका पुत्र सोमपाल (22) भी घायल हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी। 

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड़, आंवला ने अदालत में जवाब दाखिल कर कहा कि मृतका के नये मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके द्वारा कटिया डालकर बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। घटना वाले दिन घर में खड़े ठेले में करंट उतर आया जिससे करंट लगने से घटना घटित हुई।

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशीष द्विवेदी ने क्षेत्र के रठवत गांव निवासी तीन लोगों के जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है। देवजानी गांव के आशीष तिवारी ने रठवत गांव के अधिशासी अभियंता समेत तीन लोगों पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुये जिलाधिकारी और पिछड़ा आयोग में शिकायत की थी। 

जांच के दौरान तीनों लोग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने रठ वत गांव निवासी सद्दाम अली, अहमद अली, इमरान का जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया , तीनो लोग एक ही परिवार के बताये जा रहे है। 

अहमद अली लोक निर्माण विभाग प्रयाग राज में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात है जबकि इराफान अली अनारक्षित सीट से रायगढ़ के प्रधान रह चुके है। डीपीआरओ ने परिवार रजिस्टर में गलत जाति अंकित करने पर पंचायत सचिव निशा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया है। 

लखनऊ, अमृत विचार: राजधानी में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 नवंबर से नई वर्टिकल सिस्टम व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत अब एक-एक कार्य की पूरी जिम्मेदारी एक अभियंता पर होगी। इस नई व्यवस्था में बाबू से लेकर अधिशासी अभियंता तक की तैनाती पूरी कर ली गई है, लेकिन जिन अधीक्षण अभियंताओं पर इस वर्टिकल सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनकी तैनाती गुरुवार तक जारी नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में जो अधीक्षण अभियंता जिस जोन में कार्यरत हैं, उन्हें ही फिलहाल उसी जोन में वर्टिकल सिस्टम की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है।

नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने से लेकर निर्बाध बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी दो अधीक्षण अभियंताओं पर होगी एक अधीक्षण अभियंता वाणिज्य और दूसरा अधीक्षण अभियंता तकनीकी के अधिकारियों के अधीन उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ा सारा काम होगा। इस कार्य में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और बाबू वर्ग का सहयोग रहेगा।

वहीं जहां प्रबंधन ने सभी अभियंताओं और कर्मियों की तैनाती तो पूरी कर ली है, लेकिन अमौसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और गोमतीनगर जोन में वर्टिकल सिस्टम के अधीक्षण अभियंताओं की तैनाती अभी भी लंबित है। इस वजह से 15 नवंबर से लागू होने वाली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही वर्टिकल सिस्टम लागू होने से पहले राजधानी में मुख्य अभियंताओं की भी नई तैनाती की तैयारी है। नई व्यवस्था के बाद आम उपभोक्ता अब मुख्य अभियंता को भी वर्टिकल के नाम से जानेंगे।

वर्तमान में राजधानी के चार प्रमुख जोनों में यह मुख्य अभियंता कार्यरत हैं

महफूज आलम — अमौसी जोन

रवि कुमार अग्रवाल — लखनऊ मध्य जोन

वीपी सिंह — जानकीपुरम जोन

सुशील गर्ग — गोमतीनगर जोन

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चित्रकूट, अमृत विचार। बांदा से आई भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने राधा लाज में अधिशासी अभियंता के कार्यालय में मंगलवार को छापा मारा। टीम ने कार्यालय सहायक और संविदाकर्मी को छह हजार रुपये घूस लेने के आरोप में पकड़ा। इनके खिलाफ भरतकूप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जानकारी के मुताबिक, कर्वी कोतवाली अंतर्गत रानीपुर भट्ट निवासी बसंत लाल पुत्र मुन्ना लाल ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई में शिकायत की थी कि उससे औद्योगिक बिजली मीटर का भार 17 किलोवाट से 10 किलोवाट करने के एवज में बिजली कर्मियों द्वारा घूस मांगी जा रही है। इस पर मंगलवार को अपराह्न लगभग एक बजे निरीक्षक श्यामबाबू की अगुवाई में ट्रैप टीम ने राधा लाज स्थित विद्युत वितरण खंड कर्वी कार्यालय में छापा मारा।

टीम ने कार्यालय सहायक तृतीय प्रशांत कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी कमासिन (बांदा) और कंप्यूटर आपरेटर (आउटसोर्सिंग) राजाबाबू पुत्र संतोष कुमार निवासी पांडेय कालोनी कर्वी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने साक्ष्य के लिए शिकायतकर्ता के बयान, प्री ट्रैप गोपनीय जांच आख्या, गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियो रिकार्डिंग, रिश्वती नोट मेज की ड्रार से अपने पास रखे हैं। 

भरतकूप थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट

इस बार टीम दोनों आरोपियों को भरतकूप थाने ले गई, जहां टीम प्रभारी श्याम बाबू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पिछली बार विजीलेंस के छापे के दौरान पकड़े गए दो लोगों को टीम कोतवाली कर्वी ले गई थी। यहां पर तहसील के कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के साथ अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। माना जा रहा है कि इस वजह से अहतियातन भरतकूप थाने दोनों आरोपियों को ले जाया गया।

मोहनलालगंज, अमृत विचार: बिजली कटौती से परेशान लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। खरीफ की बुआई के समय बिजली न होनेसे किसान भी परेशान हैं। बिजली न होने से धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। कारोबार प्रभावित होने से आक्रोशित व्यापारियों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर सुधार की मांग की। समेसी सबस्टेशन के मीरखनगर नलकूप फीडर में ट्रिपिंग इस समय ज्यादा हो रही है। भैरमपुर के किसान राजाराम द्विवेदी ने बताया सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 25 बार बिजली काटी गई। 

इससे धान की रोपाई के लिए खेत में पानी नहीं भर पा रहे हैं। किसान हरिनाम सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने कहाकि ट्रिपिंग की वजह से फसल की सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। किसानों का आरोप है कि समेसी सबस्टेशन में फोन करने पर शटडाउन और फाल्ट की बातकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उमस भरी गर्मी में कटौती होने से लोग परेशान हैं। गुरुवार को मोहनलालगंज कस्बे औऱ गांवों में लोगो को कई घंटे बिना बिजली के भीषण गर्मी को झेलना पड़ा।

 तहसील में बिजली न होने से खतौनी, आदेश फीडिंग का काम बाधित हो रहा है। एसडीओ अमित पोपले ने बताया मीरखनगर फीडर की लाइन काफी लंबी है। कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान कराने की कोशिश की जा रही है।

उधर, सिसेण्डी क्षेत्र में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और फॉल्ट की समस्या से व्यापारियों में आक्रोश बढ़ रहा था। इसके विरोध में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सिसेण्डी के अध्यक्ष मो इमरान खां, महामंत्री विरेन्द्र शुक्ला सोनू वरिष्ठ समाजसेवी ललित दीक्षित के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता श्रवण कुमार सिंह को ज्ञापन दिया।

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