नई दिल्ली: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने सोमवार, 23 मार्च 2026 को लोकसभा में महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य की रुकावट और भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत युद्ध को रोकने और शांति के लिए कूटनीति पर जोर दे रहा है, साथ ही देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

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यह भाषण वैश्विक संकट के बीच भारत की मजबूत स्थिति और तैयारियों को रेखांकित करता है। आइए जानते हैं उनके संबोधन की 5 सबसे अहम बातें क्या हैं।

1. पश्चिम एशिया में स्थिति चिंताजनक, लेकिन भारत सतर्क 

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में जारी युद्ध "चिंताजनक" और "अलार्मिंग" है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर डाल रहा है। भारत लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने व संघर्ष खत्म करने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में रुकावट "अस्वीकार्य" है।

2. होर्मुज स्ट्रेट की रुकावट से ऊर्जा संकट, लेकिन भारत तैयार 

प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य का विशेष जिक्र किया, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल-गैस गुजरता है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन पिछले 11 सालों में सरकार ने ऊर्जा आयात को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विविधीकृत किया है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ाया है (और 6.5 मिलियन तक विस्तार की योजना है)। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही।

3. विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 

पीएम ने कहा कि खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। युद्ध शुरू होने के बाद 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं (जिनमें ईरान से 1,000 से ज्यादा, ज्यादातर मेडिकल छात्र शामिल हैं)। भारतीय मिशन निरंतर संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर विशेष निकासी अभियान चलाए जा सकते हैं। सीबीएसई ने खाड़ी में परीक्षाएं स्थगित/रद्द कर वैकल्पिक मूल्यांकन की व्यवस्था की है।

4. किसानों और आम नागरिकों के लिए संवेदनशीलता 

युद्ध के असर से उर्वरक और ईंधन की कीमतों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। MSP बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर फोकस है। साथ ही, एलपीजी (जिसकी 60% जरूरत आयात पर निर्भर है) की घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आम उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा, "सरकार संवेदनशील, सतर्क और हर सहायता के लिए तत्पर है।"

5. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद स्थिर 

वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। सरकार निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और विकास को गति देने पर फोकस कर रही है। पीएम ने संसद से अपील की कि इस संकट पर "एक स्वर" में संदेश जाए, ताकि दुनिया को भारत की एकजुटता दिखे।

पीएम मोदी का यह संबोधन न सिर्फ भारत की ऊर्जा और सुरक्षा रणनीति को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भारत की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है। सरकार ने पहले ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक कर लंबे और छोटे समय के उपायों की समीक्षा की है।

नई दिल्लीः मध्य पूर्व क्षेत्र भीषण संघर्ष की चपेट में है, जहां अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर तीव्र हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने जवाबी हमलों में इज़रायल के अलावा यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देशों को निशाना बनाया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल गई है।

ऐसे संकटपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की। पीएम मोदी ने इस वार्ता के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हालिया घटनाक्रमों को लेकर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है।

यूएई के राष्ट्रपति से भी की बात, हमलों की निंदा की

इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी फोन पर संवाद किया। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और मारे गए लोगों के प्रति गहन संवेदना जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ पूर्ण एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और देखभाल के लिए यूएई नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने जोर दिया कि तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना जरूरी है।

CCS बैठक में स्थिति की समीक्षा

ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों और खामेनेई की मौत के बाद उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक रविवार देर शाम पीएम आवास पर हुई, जो लगभग तीन घंटे तक चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख सदस्य शामिल हुए। बैठक में इज़रायल-ईरान संघर्ष के प्रभावों, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन मंथन हुआ।

भारत ने इस संकट में संतुलित रुख अपनाते हुए शांति और डी-एस्केलेशन की वकालत की है, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई से पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार देर रात हुई बैठक में पश्चिम एशिया में निरंतर बदलते हालात की विस्तार से समीक्षा की गई। 

समिति ने टकराव को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति पर लौटने की अहमियत पर ज़ोर दिया। समिति को 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले और उसके बाद बढ़ी हिंसा, जिसमें कई गल्फ देशों में हुए हमले भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी दी गई। इसने इस इलाके में रहने वाले बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। 

समिति ने इस इलाके में आने-जाने वाले भारतीय यात्रियों और तय परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को होने वाली मुश्किलों के साथ-साथ इलाके की सुरक्षा और आर्थिक तथा वाणिज्य गतिविधियों पर इसके बड़े असर की भी समीक्षा की समिति ने सभी संबंधित विभागों को इन घटनाओं से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए ज़रूरी और मुमकिन कदम उठाने का निर्देश दिया। उसने टकराव को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति पर लौटने की अहमियत पर ज़ोर दिया। 

अररिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिहार आज विकास के लिए मतदान कर रहा है और राज्य की जनता ने ‘‘जंगलराज’’ से मुक्ति पाने का जो निर्णय लिया था, उसे फिर से कायम रखने का संकल्प लिया है। अररिया में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज बिहार के अन्य हिस्सों में मतदान हो रहा है। लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, युवा भी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। यह जनसैलाब बता रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘फिर एक बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार... फिर एक बार सुशासन की सरकार। यह मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प हैं।’’ राज्य में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शासन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘जंगलराज’’ के दौरान बिहार का विकास पूरी तरह ठप था। उन्होंने कहा, ‘‘जंगलराज मतलब-कटुता, क्रूरता, कुशासन, कट्टा और ‘करप्शन’। उस दौर में बिहार की विकास रिपोर्ट कार्ड शून्य थी। कितने एक्सप्रेसवे बने, कोसी नदी पर कितने पुल बने, कितने खेल परिसर बने, कितने मेडिकल कॉलेज खुले?-सबका जवाब है ‘शून्य’। न कोई आईआईटी, न कोई आईआईएम।’’ 

मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को ‘‘जंगलराज’’ से निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, ‘‘पटना में आईआईटी और एम्स की स्थापना हुई, दरभंगा में दूसरा एम्स बन रहा है, चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं-यह सब राजग सरकार के दौरान हुआ है, डबल इंजन की सरकार के दौरान हुआ है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है और ‘‘केवल राजग ही बिहार में विकास कर सकता है’’। 

उन्होंने कहा कि राजग सरकार गरीबों को पक्के मकान दे रही है, मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है, मुद्रा लोन दे रही है। ‘घुसपैठ’ के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘‘‘यह राजग सरकार की चुनौती है कि घुसपैठियों का पता लगाया जाए और उन्हें देश से बाहर किया जाए। लेकिन कांग्रेस और राजद इन्हें संरक्षण दे रहे हैं।’’ मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस और राजद इन्हें देश की नागरिकता देने की कोशिश कर रहे हैं।’’ 

उन्होंने राहुल गांधी के नाम लिए बिना ही कहा कि कांग्रेस के नामदार नेता ने छठी मइया का अपमान किया, उसे ‘ड्रामा’ और ‘नौटंकी’ कहा। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा, ‘‘राजद के नामदार इस पर चुप हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, महाकुंभ की आलोचना की।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘‘कांग्रेस और राजद को भगवान राम, माता शबरी और निषादराज पसंद नहीं हैं-इसका मतलब है कि उन्हें दलितों से नफरत है।’’ 

मोदी ने कहा कि राजग का मंत्र ‘‘सबको पढ़ाई, सबको दवाई, सबकी सुनवाई’’ है। उन्होंने बताया, ‘‘आज जूट किसानों को एमएसपी 5,600 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि राजद शासन में उन्हें 1,000 रुपए भी नहीं मिलते थे।’’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मेरी माताएं और बहनें जंगलराज को वापस नहीं आने देंगी।’’ 

उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस और राजद में आपसी कलह चल रही है। ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार खुद राजद के जंगलराज की आलोचना कर रहे हैं।’’ सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की, ‘‘आपका एक-एक वोट बिहार के उज्ज्वल भविष्य का आधार है।’’

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ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य केवल निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और युवाओं, उद्यमियों व अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए फ्यूचर-रेडी प्लेटफॉर्म तैयार करना भी है। योगी सरकार की पहल से यह ट्रेड शो “क्राफ्ट, कल्चर और कुज़ीन” के संगम का प्रतीक बनकर प्रदेश की विविध पहचान को दुनिया के सामने लाएगा।

तीन वर्षों में दोगुना आकार, वैश्विक पहचान

2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित पहले संस्करण से लेकर 2024 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उद्घाटन किए गए दूसरे संस्करण तक, यूपीआईटीएस ने आकार, आंकड़ों और प्रभाव में दोगुना से अधिक प्रगति की है। पहले आयोजन में 1914 प्रदर्शक और 400 विदेशी खरीदार थे, जबकि दूसरे संस्करण में 2122 प्रदर्शक, 350 विदेशी खरीदार और 5 लाख विजिटर्स शामिल हुए। 2200 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात ऑर्डर और 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी बिक्री ने इसे निवेश और निर्यात का केंद्र बनाया। तीसरे संस्करण में 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद है।

ओडीओपी पवेलियन: हर जिले की कहानी और वैश्विक पहचान

हॉल नंबर 9 में सजने वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पवेलियन 343 स्टॉल्स के माध्यम से हर जिले के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को पेश करेगा। भदोही का कालीन, फिरोजाबाद का ग्लासवर्क, मुरादाबाद का मेटलवेयर और सहारनपुर की नक्काशी जैसे उत्पाद “लोकल से ग्लोबल” की यात्रा को नई दिशा देंगे। यह पवेलियन न केवल शिल्प और हस्तकला को वैश्विक पहचान देगा, बल्कि स्टार्टअप्स, डिज़ाइनर्स और अंतरराष्ट्रीय बायर्स के लिए नेटवर्किंग, व्यापारिक सौदे और साझेदारी के अवसर भी खोलेगा।

रूस–इंडिया बिजनेस डायलॉग खोलेगा नए अवसरों का द्वार

इस बार रूस आयोजन के साथ बतौर पार्टनर कंट्री सम्मिलित हो रहा है। 26 सितंबर को रूस–इंडिया बिजनेस डायलॉग आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और रूस के उद्योगपतियों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, शिक्षा क्षेत्र और सरकारी नीति-निर्माताओं के लिए साझा मंच उपलब्ध होगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करने का यह अवसर उत्तर प्रदेश के उद्योगों और कारोबारियों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा।

एआई मॉडल और तकनीकी नवाचार

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में एआई मॉडल का लाइव डेमॉन्सट्रेशन पेश करेगा। कर्व्ड एलईडी वॉल, स्मार्ट वीडियो डिस्प्ले, वीआईपी लाउंज और स्टार्टअप्स के लिए समर्पित क्षेत्र जैसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह पवेलियन तकनीकी प्रगति और नवाचार को प्रदर्शित करेगा और दिखाएगा कि कैसे योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को उद्यम, नवाचार और तकनीकी कौशल का नया केंद्र बनाया है।

निवेश और विकास का केंद्र बनेगा इंडिया एक्सपो मार्ट

मास्टर एग्ज़िबिशन लेआउट के तहत हॉल-1 से 8 और 15 बी2बी गतिविधियों, हॉल-9, 10 और 12 बी2सी गतिविधियों, तथा हॉल-11 और 14 दोनों का हब बनेगा। ग्राउंड फ्लोर पर प्रदर्शनी में यूपीसीडा, इन्वेस्ट यूपी, जीनीडा, यीडा, सिविल एविएशन, रूस पवेलियन, आईटी/आईटीईएस, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, क्लीन मिशन, ओडीओपी, कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स शामिल होंगे। सेकेंड फ्लोर पर इनॉगरेशन, बी2बी मीटिंग्स, नॉलेज सेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एजुकेशन और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा।

स्वाद उत्तर प्रदेश दिखाएगा खानपान की विविधता

“स्वाद उत्तर प्रदेश” थीम के तहत गेट नंबर 3 से हॉल नंबर 7 तक 25 आकर्षक फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मुरादाबादी दाल, बनारसी पान व लस्सी, पंछी पेठा, जैन शिकंजी, मथुरा का पेड़ा और खुर्जा की खुरचन जैसे लजीज व्यंजन आगंतुकों को यूपी की खानपान परंपरा का अनुभव कराएंगे। 3x3 मीटर ऑक्टोनॉम स्टॉल्स और 100 किलोवॉट पावर बैकअप से सुसज्जित यह सेक्शन एमएसएमई उद्यमियों और फूड ब्रांड्स को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

सीएम युवा पवेलियन युवाओं को उद्यमिता से जोड़ेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्ष योजना सीएम युवा के तहत हॉल नंबर 18ए में 150 इनोवेटिव स्टॉल्स स्थापित किए जाएंगे, जहां फ्रेंचाइजी और टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस मॉडल्स, एग्रीटेक, हेल्थटेक और स्टार्टअप आइडियाज प्रदर्शित होंगे। 27 सितंबर को 27 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू हस्तांतरण होगा। अंतिम वर्ष के छात्र और पूर्व छात्र इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकेंगे, जबकि बैंकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स वित्तीय सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों के सीएम युवा फेलोज ब्रांड्स की जानकारी अपने क्षेत्रों तक पहुंचाएंगे। डिजिटल कैंपेन और वेबसाइट conclave.cmyuva.org.in युवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा।

नॉलेज सेशन्स होगे योगी सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र

26 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले नॉलेज सेशन्स में स्टार्टअप्स, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल हेल्थ, इंश्योरेंस अवेयरनेस, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। 27 सितंबर को सीएम युवा योजना के तहत 27 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू एक्सचेंज और खादी फैशन शो आयोजित होंगे। बी2बी और बी2सी मीटिंग्स के साथ यह नॉलेज हब युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों को नवाचार और विकास की नई दिशा देगा।

सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रदर्शन

यूपीआईटीएस 2025 न केवल व्यापार का मंच होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी जीवंत प्रदर्शन करेगा। आगंतुक भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के रंगीन प्रदर्शन के साथ-साथ सूफी गायन, कथक नृत्य और सुगम संगीत का आनंद लेंगे। प्रसिद्ध कलाकार दिनेश लाल ‘निरहुआ’, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और प्रतिभा सिंह बघेल अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे, जिससे हर शाम इस मेगा आयोजन में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

लखनऊ। 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को वन विभाग 'स्वच्छ उत्सव' के रूप में भी मनाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में खर-पतवारों की सफाई के लिए भी आयोजन किया जाएगा।

साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण आदि विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने इस संबंध में मुख्यालय व जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं अभियान की देखरेख के लिए शासन व विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। 

शासन स्तर पर सचिव वन-पर्यावरण को बनाया नोडल अधिकारी 

17 सितंबर से दो अक्टूबर तक होने वाले सेवा पर्व के समन्वय व निगरानी के लिए शासन स्तर पर उप्र के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशांत शर्मा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं वन विभाग ने विभागीय स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) रामकुमार को आयोजन की सफलता के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। 

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी होगा पौधरोपण 

श्री चौधरी ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती (25 सितंबर) को प्रत्येक जनपद में पौधरोपण कार्यक्रम होगा। वन विभाग की ओर से आमजन, संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों को पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। पं. उपाध्याय की जन्मदिवस पर एक घंटे का वृहद कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, एनजीओ, रोटरी-लायंस क्लब, ग्राम पंचायत सदस्यों, शिक्षकों, उद्योगपतियों, मेडिकल एसोसिएशन आदि को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही वन विभाग की सहयोगी संस्थाएं बाघ मित्र, सारस मित्र, वेटलैंड मित्र आदि भी इस कार्यक्रम की वाहक बनेंगी। 

15 लाख पौधरोपण अभियान को भव्य बनाने को सौंपी गई जिम्मेदारी 

पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण होंगे। सेवा पर्व का शुभारंभ 17 सितंबर को होगा। इसमें सभी 34 नगर वन में कम से कम 100 पौधे रोपित किए जाएंगे। इसमें जनसहयोग, स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों, ईको क्लब, स्वयं सहायता समूह, सिविल सोसायटी आदि का भी सहयोग रहेगा।

जिलाधिकारी, नगर विकास व अन्य विभागों से परामर्श कर स्थल का चयन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों, नदी के कैचमेंट, तालाबों के किनारे आदि स्थानों पर पौधरोपण अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोजन में महापौर, सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। विभाग ने हर जनपद में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही नवाचार पर भी जोर दिया है।

प्रयागराज। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के मद्देनजर एहतियात के तौर पर प्रयागराज पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। 

कांग्रेस नेता वाराणसी भी जाना चाहते थे, जिसको लेकर प्रयागराज पुलिस ने पहले ही सतर्कता दिखाते हुए इन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिसमे प्रयागराज के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ,फुजैल हाशमी, पूर्व महानगर अध्यक्ष ,नफीस अनवर, कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद ,अरशद अली और भी तमाम कार्यकर्ताओ को हाउस अरेस्ट किया गया है।सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पुलिस की भी तैनाती कर रखी गई है। 

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चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन आज प्लेनरी सत्र का आयोजन हो रहा है, जिसके बाद एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को फिर से रेखांकित करेंगे। जल्द ही पीएम मोदी SCO के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आइए, जानते हैं कि उनके संबोधन में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

पीएम मोदी का संबोधन: मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 34 वर्षों में SCO ने यूरेशिया क्षेत्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। भारत का SCO के प्रति दृष्टिकोण तीन मुख्य आधारों पर टिका है:  
- S (सुरक्षा): क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।  
- C (कनेक्टिविटी): सदस्य देशों के बीच बेहतर संपर्क और सहयोग।  
- O (अवसर): आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नए अवसर।  

पीएम मोदी किन मुद्दों पर करेंगे जोर?

यह सम्मेलन भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से 9:10 बजे तक चलेगा, जिसके बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी होगा। इस सत्र में पीएम मोदी आतंकवाद, अलगाववाद, और उग्रवाद के खिलाफ SCO के मूल सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं। वे पहलगाम हमले और सीमा-पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर आतंकवाद के समर्थकों को अलग-थलग करने की आवश्यकता पर बल दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और SCO डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात

SCO सम्मेलन के दौरान आज पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होगी। यह मुलाकात सुबह 9:45 बजे से लगभग 45 मिनट तक चलेगी। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, यूक्रेन संकट, और अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। यह बैठक वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि दोनों नेताओं की चर्चा क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

यूक्रेन संकट पर चर्चा

हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने तत्काल युद्धविराम की अपील की थी। ऐसे में पुतिन के साथ बैठक में पीएम मोदी यूक्रेन मुद्दे पर कूटनीतिक समाधान और शांति वार्ता शुरू करने की वकालत कर सकते हैं।

इस सम्मेलन के माध्यम से भारत न केवल क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है।

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नई दिल्लीः पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आज कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। इसके बाद वह शाम को साढ़े 6 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें गृह मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे।

कर्तव्य भवन-3 में कौन-से मंत्रालय होंगे?

कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, साथ ही प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इनमें से कुछ मंत्रालय आज से ही इस नए भवन में स्थानांतरित होने शुरू हो जाएंगे। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन जैसे पुराने भवनों से शिफ्ट होंगे, जो 1950-70 के दशक में बने थे और अब जर्जर हालत में हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कुल 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, और कर्तव्य भवन-3 पहला पूर्ण हुआ भवन है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, कर्तव्य भवन-3 सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भवन कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत बनने वाले कई भवनों में से पहला है, जिसका लक्ष्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम और कुशल बनाना है।

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कर्तव्य भवन-3 की विशेषताएं

यह भवन दिल्ली के जनपथ पर स्थित है और 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें दो बेसमेंट स्तरों सहित कुल 10 मंजिलें हैं। भवन में 600 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, 24 बड़े कॉन्फ्रेंस रूम और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम उपलब्ध हैं।

भवन में आधुनिक और सुरक्षित सुविधाएं शामिल हैं, जैसे:
- स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, और कमांड सेंटर।
- सौर पैनल, सौर वॉटर हीटर, और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन।
- पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन, जिसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली शामिल है।
- विशेष कांच की खिड़कियां, जो भवन को ठंडा रखती हैं और बाहरी शोर को कम करती हैं।
- 30% कम ऊर्जा खपत के लिए डिजाइन, जिसमें एलईडी लाइटें, ऑटोमेटिक सेंसर, और ऊर्जा-बचत वाली स्मार्ट लिफ्टें शामिल हैं।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का भविष्य

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मौजूद सभी मंत्रालय धीरे-धीरे कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित होंगे। इन दोनों ब्लॉकों को खाली कर संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका नाम "युगे युगीन भारत" संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक भारत के इतिहास, कला, और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा, बिना इमारतों की मूल संरचना में कोई बदलाव किए।

नए भवनों की आवश्यकता क्यों?

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कर्तव्य भवन-3 के सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अगले महीने तक कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बाकी सात प्रस्तावित भवनों का निर्माण अप्रैल 2027 तक पूरा होगा। इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंत्री ने बताया कि नए और आधुनिक भवनों की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि मौजूदा भवन 1950-70 के दशक में बने थे और अब पुराने हो चुके हैं। इनका रखरखाव महंगा और चुनौतीपूर्ण हो गया था। 

यह परियोजना न केवल प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा देगी।

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तिरुचिरापल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज तिरुचिरापल्ली जिले में एक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर उपस्थित जनसमूह ने उनके काफिले का गर्मजोशी से स्वागत किया। अरियालुर जिले में स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियां पूरी कर ली थी।

पीएम मोदी एक भव्य रोड शो के साथ गंगईकोंडा चोलपुरम स्थित बृहदेश्वर मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने चोलपुरम मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने इसी क्रम में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिराई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भाग लिया।

गौरतलब है कि पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को तमिलनाडु पहुंचे थे। आज वह हेलीकॉप्टर से तिरुचि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आए और ऐतिहासिक चोलगंगम के सूखे तल पर विशेष रूप से तैयार किए गए हेलीपैड पर उतरे। चोलगंगम को पोन्नेरी के नाम से भी जाना जाता है। पोन्नेरी एक विशाल मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने एक हजार वर्ष पूर्व प्राचीन चोल राजधानी को जल आपूर्ति के लिए कराया था।

हेलीपैड से, प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो के साथ गंगईकोंडा चोलपुरम स्थित बृहदेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुए। मार्ग के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी, जो झंडे लहरा रही थी और उनके स्वागत में नारे लगा रही थी। पूरा गांव उत्सवी माहौल में था, मंदिर नगरी को फूलों, पारंपरिक पताकाओं और चोल-युगीन आकृतियों से खूबसूरती से सजाया गया था। पीएम मोदी ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा की।

गंगईकोंडा चोलपुरम की, जिसका अर्थ है ‘गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले चोलों का शहर’, स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा के मैदानों में अपने विजयी सैन्य अभियान के बाद की थी। सम्राट ने इसे अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, तथा अपनी शक्ति और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में भव्य बृहदीश्वर मंदिर और चोलगंगम झील का निर्माण कराया।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय गौरव का जश्न मनाने के सरकार के प्रयासों को भी उजागर करती है। उल्लेखनीय है, गंगईकोंडा चोलपुरम एक अत्यंत ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का स्थल है।

माले: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को मालदीव का रुख किया। माले हवाई अड्डे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका इतना भव्य स्वागत किया कि यह देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। राष्ट्रपति मुइज्जू स्वयं पीएम मोदी को रिसीव करने हवाई अड्डे पहुंचे और अपने साथ मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी लाए। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

भारत की कूटनीति से चीन-पाक को करारा जवाब  

भारत की सटीक कूटनीति ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ करारा झटका दिया है। पीएम मोदी का मालदीव में इस तरह का स्वागत दोनों देशों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। एक समय था जब राष्ट्रपति मुइज्जू ने चुनाव जीतने के बाद भारत के खिलाफ तीखा रुख अपनाया था। उनका पूरा चुनाव प्रचार भारत-विरोधी नारों पर आधारित था, और उन्होंने सत्ता में आने के बाद मालदीव से भारत को हटाने का वादा भी किया था।

मुइज्जू का पहले चीन की ओर झुकाव, फिर भारत की अहमियत समझी  

चुनाव जीतने के बाद मुइज्जू ने अपने वादे के मुताबिक कदम उठाए और चीन-पाकिस्तान के करीब चले गए। लेकिन भारत ने ऐसी कूटनीतिक रणनीति अपनाई कि मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। दूसरी ओर, चीन ने मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। तब मुइज्जू को एहसास हुआ कि उनका सच्चा हितैषी केवल भारत ही है। इसके बाद उन्होंने अपने रवैये पर खेद जताया और मालदीव के विकास के लिए पीएम मोदी से फिर से सहायता मांगी। भारत ने हर संभव मदद की, जिसमें हाल ही में मालदीव में हुई एक दुर्घटना के दौरान मानवीय सहायता भी शामिल थी। अब पीएम मोदी के मालदीव पहुंचने पर मुइज्जू ने उनका शानदार स्वागत कर चीन और पाकिस्तान को हैरान कर दिया। यह यात्रा भारत-मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि 

मालदीव 26 जुलाई को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत और मालदीव के बीच संबंध पहले से ही गहरे और मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन मुइज्जू के चीन की ओर झुकाव के कारण इनमें कुछ समय के लिए तनाव आ गया था। हालांकि, बाद में संबंधों में सुधार हुआ। पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले मुइज्जू भी भारत का दौरा कर चुके हैं।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से ब्रिटेन और मालदीव की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के साथ व्यापार, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करना है। 

ब्रिटेन यात्रा (23-24 जुलाई)

पीएम मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ गहन चर्चा करेंगे और महाराज चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। स्टार्मर लंदन से करीब 50 किमी दूर अपने आधिकारिक आवास चेकर्स में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। इस दौरान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने पर विशेष ध्यान होगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, इस समझौते पर अंतिम समय तक काम जारी है। 

संभावना है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। हाल ही में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में भारत की नई शिक्षा नीति के तहत अपना पहला परिसर स्थापित किया है। कई अन्य ब्रिटिश संस्थान भी भारत में शैक्षणिक परिसर खोलने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, दोनों देश टेक्नोलॉजी सुरक्षा पहल (टीएसआई) के तहत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे।

मालदीव यात्रा (25-26 जुलाई)

ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ चर्चा करेंगे और भारत द्वारा समर्थित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 26 जुलाई को वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मिसरी ने बताया कि यह राष्ट्रपति मुइज्जू के नवंबर 2023 में पद ग्रहण करने के बाद किसी शासनाध्यक्ष की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। 

मालदीव भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ और ‘महासागर विजन’ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। पिछले साल दोनों देशों ने ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया था, जो द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना है। यह यात्रा भारत के लिए व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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