कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि वह भवानीपुर विधानसभा सीट अपने पास रख रहे हैं और नंदीग्राम सीट छोड़ देंगे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से जीत हासिल की थी और बुधवार को उन्होंने भवानीपुर से विधायक के रूप में राज्य विधानसभा में शपथ ली।

अधिकारी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा, ''नंदीग्राम से कोई और विधायक (उपचुनाव में) चुना जाएगा। लेकिन मैं वहां के लोगों को अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगा।' उन्होंने कहा, ''मैं राज्य के बाकी हिस्सों के साथ ही नंदीग्राम के लोगों से किए गए सभी विकास संबंधी वादों को पूरा करूंगा।'' अधिकारी ने 2009 से 2016 तक नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस विधायक रहीं फिरोजा बीबी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय वह ममता बनर्जी की पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे।

उन्होंने कहा, ''हालांकि मैं आधिकारिक तौर पर उस सीट का विधायक नहीं था, फिर भी मैंने 2008 के नंदीग्राम पुलिस गोलीबारी कांड में शहीद हुए व्यक्ति की मां फिरोजा बीबी को पूरा समर्थन दिया था। इस बार भी मैं वैसी ही भूमिका निभाऊंगा।'' विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट पर उन्हें कांटे की टक्कर में 15,105 वोटों से हराया था। वहीं, उन्होंने अपने मजबूत गढ़ नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंद्वी पवित्र कर को 9,665 वोटों से पराजित किया था।

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद सरकार गुंडों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि कैसे पिछली सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज की। 

उन्होंने कहा, "यहाँ के लोगों ने मुझे दो बार सांसद और तीन बार विधायक बनाया है। पिछली बार मैंने मुख्यमंत्री को हराया था और मैं यहां बजरंगबली का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत की। उनके खिलाफ 500 से अधिक फर्जी प्राथमिकियां दर्ज की गईं और 400 भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।"

भाजपा नेता ने कहा, " गुंडों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो भी आवश्यक होगा, भाजपा सरकार वह कार्रवाई करेगी। आने वाले दो से तीन दिनों में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सरकार बनने के बाद पुलिस की अनुमति से हम धन्यवाद समारोह आयोजित करेंगे।" 

तृणमूल संस्कृति न अपनाएं भाजपा समर्थक : अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा, "मैं समझता हूं कि पिछले 15 सालों में आप सभी ने किस तरह की कठिनाइयों और अत्याचारों का सामना किया है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कानून अपने हाथ में न लें। टीएमसी की संस्कृति को न अपनाएं और जो उन्होंने किया, उसे दोहराने की कोशिश न करें। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, सभी को शांति से मिलकर रहना चाहिए।" उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पार्टी नेतृत्व को भी निर्देश दिया कि नई सरकार के शपथ ग्रहण तक किसी भी तरह की विजय रैली न निकाली जाए।

अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा कल

इस बीच, राज्य में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। भाजपा के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, शाह पहले पटना में बिहार कैबिनेट विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और फिर सीधे पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। 

उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी इस समय चुनाव के बाद की रणनीति और सरकार गठन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल पहुँचने के तुरंत बाद, गृह मंत्री वरिष्ठ पार्टी नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 

इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करने, संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करने और अगले कदमों पर नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने संकेत दिया कि आठ मई को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले, शाह राज्य में आगामी शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। 

चर्चा में नई कैबिनेट के स्वरूप, इसके गठन, प्रमुख विभागों और समग्र शासन प्राथमिकताओं को शामिल किए जाने की भी संभावना है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में इतिहास रचते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की राह साफ कर ली है, जबकि पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई है। 

भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 206 सीटें हासिल की हैं, जो 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली 77 सीटों की तुलना में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में 212 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने वाली तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस हार के साथ ही राज्य में ममता बनर्जी का 15 साल पुराना शासन समाप्त हो गया है। 

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक उर्वर भूमि ने एक बार फिर इतिहास रचा है। चुनाव परिणामों ने न केवल सत्ता का केंद्र बदल दिया है, बल्कि पिछले डेढ़ दशक से चले आ रहे एकक्षत्र राजनीतिक विमर्श पर भी विराम लगा दिया है। पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य दुर्ग में ‘कमल’ का यह उदय भारतीय लोकतंत्र की उस अंतर्निहित शक्ति का प्रमाण है, जहां जनता की खामोशी बड़े-बड़े किलों को ढहाने का माद्दा रखती है। किसी भी लोकतंत्र में 15 साल का समय एक लंबा कालखंड होता है। 

टीएमसी के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में जो परिवर्तन’ का उत्साह था, वह धीरे-धीरे ‘सत्ता विरोधी लहर में तब्दील होता गया। संदेशखाली जैसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामलों ने राज्य के शिक्षित युवाओं और मध्यम वर्ग के भरोसे को हिलाकर रख दिया। भाजपा ने इन जख्मों को पहचानकर अपनी चुनावी रणनीति बुनी और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के नारे को सीधे जन-जन तक पहुंचाया। इस जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू मतों का ध्रुवीकरण और सामाजिक समीकरणों का बदलाव है। बंगाल की राजनीति पारंपरिक रूप से पहचान और अस्मिता के इर्द-गिर्द घूमती रही है।

 टीएमसी का मजबूत आधार माना जाने वाला मुस्लिम मतदाता वर्ग इस बार कुछ क्षेत्रों में बिखरे हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर मतुआ समुदाय और आदिवासी बेल्ट में भाजपा की पकड़ और अधिक मजबूत हुई। यह इस बात का संकेत है कि मतदाता अब केवल लोकलुभावन योजनाओं के सहारे नहीं, बल्कि स्थायी बुनियादी ढांचे और रोजगार के ठोस अवसरों की तलाश में हैं। बंगाल की राजनीति का एक काला पक्ष हमेशा चुनावी हिंसा रहा है। इस बार के चुनावों में भी हिंसा की खबरें सुर्खियों में रहीं, लेकिन जनता ने भारी मतदान के जरिए यह संदेश दे दिया कि वे भयमुक्त वातावरण चाहते हैं। ममता बनर्जी की हार के पीछे एक बड़ा कारण उनके कैडरों पर लगे दबंगई के आरोप भी रहे। भाजपा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती इस राजनीतिक हिंसा के चक्र को तोड़कर एक शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित करना होगा। 15 साल बाद सत्ता में आए इस बदलाव को संभालना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बंगाल पर चढ़ा भारी कर्ज, औद्योगिक पिछड़ापन और केंद्र के साथ राज्य के रिश्तों को पटरी पर लाना प्राथमिकता होगी। 

ममता बनर्जी ने विपक्ष में रहकर जिस आक्रामकता की राजनीति की है, वही आक्रामकता अब वे एक सशक्त विपक्षी नेता के तौर पर सदन में दिखाएंगी। ऐसे में नई सत्ता को सुशासन की कसौटी पर खुद को हर दिन साबित करना होगा। जनादेश से स्पष्ट है बंगाल विकास की एक नई पटकथा लिखना चाहता है। यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि उस आम बंगाली मानस की है, जिसने बदलाव के लिए अपना मत दिया। सत्ता का यह हस्तांतरण केवल कुर्सियों का बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बंगाल के गौरव और आर्थिक पुनरुद्धार की नई शुरुआत होनी चाहिए।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के एक ईवीएम स्ट्रॉन्गरूम में डाक मतपत्रों की अनधिकृत छंटाई का आरोप लगाते हुए शनिवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर डेरा डाले तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डाक मतपत्रों से भरे आठ बक्से तड़के चार बजे लाए गए और उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं।

तृणमूल के एक सदस्य ने सवाल किया, ''हम मांग करते आ रहे हैं कि ईवीएम और डाक मतपत्रों वाले हर एक मिलीमीटर स्थान पर सीसीटीवी निगरानी रखी जाए। लेकिन जब इन बक्सों को अंदर ले जाया गया, तो यह साफ हो गया कि उन्हें सीसीटीवी की पहुंच से दूर कमरे में ले जाया गया। आखिर ऐसा क्यों?'' उत्तरी और पूर्वी कोलकाता के कई विधानसभा क्षेत्रों की मतदान मशीनें खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्गरूम में रखी हैं।

तृणमूल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच भाजपा की श्यामपुकुर से उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं, जिससे तनाव और बढ़ गया। दोनों पक्ष नारेबाजी करने लगे, जबकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती रही। चक्रवर्ती ने दावा किया कि हार के डर से तृणमूल कार्यकर्ता स्ट्रॉन्गरूम के बाहर हंगामा कर रहे हैं।

बाद में तृणमूल ने कहा कि उसने इस मामले में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात सरकारी कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्गरूम के बाहर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सुबह 17 मिनट तक सीसीटीवी बंद रहे। अशोकनगर से तृणमूल के उम्मीदवार नारायण गोस्वामी मौके पर पहुंचे और भवन के अंदर जाने की मांग की।

एक निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के बाहर लगे मॉनिटर के बिजली के तार टूट गए थे। उन्होंने कहा, ''17 मिनट का फुटेज तृणमूल या जिस भी पार्टी को चाहिए, उसके साथ साझा किया जाएगा।''

भाजपा ने पूर्व बर्धमान जिले में एक कथित वीडियो साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति को 'यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' की दीवार फांदते दिखा जा सकता है और इसी इमारत में ईवीएम रखी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वीडियो पुराना है और उसमें दिख रहा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे और एसी लगाने का काम कर रहा था। 

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मियों या PSU कर्मचारियों को सुपरवाइजर नियुक्त करना कहीं से भी गलत या अवैध नहीं है। कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले को बंद कर दिया है।

HC के फैसले पर लगी मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मतगणना ड्यूटी के लिए चुनाव आयोग की नीति को चुनौती देने वाली TMC की याचिका खारिज कर दी गई थी।

कपिल सिब्बल की दलील

TMC की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने राज्य के कर्मचारियों की अनदेखी की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयोग को हर सीट पर गड़बड़ी की आशंका है जो केवल केंद्रीय कर्मियों पर भरोसा किया जा रहा है?

कोर्ट की दो टूक

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह केंद्र या राज्य, किस अधिकारी को किस जिम्मेदारी के लिए चुनता है। कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात होने के बाद हर कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है, चाहे उसका 'टैग' केंद्रीय हो या राज्य का।

अदालत की अहम टिप्पणियां

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि "सिर्फ इस आधार पर किसी अधिसूचना को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के हैं। मतगणना के समय पार्टी एजेंट भी वहां मौजूद रहते हैं, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।"

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि "सभी मतगणना कर्मी अंततः सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। चुनाव आयोग की संतुष्टि और नियमों के तहत ली गई उनकी सेवाएं वैध हैं।" 

क्या था पूरा विवाद?

तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना सुपरवाइजर और असिस्टेंट के रूप में केवल केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही गई थी। TMC का तर्क था कि यह राज्य के कर्मचारियों का अपमान है और यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। 

हालांकि, चुनाव आयोग (ECI) ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अधीन है। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO), जो इन कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, वह खुद राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है, इसलिए पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब साफ हो गया है कि बंगाल में वोटों की गिनती पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही होगी और इसमें केंद्रीय कर्मियों की भूमिका को लेकर अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य में कानून-व्यवस्था, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला, तथा उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में कथित उत्पीड़न और दमन के मुद्दे फिर से चुनावी बहस के केंद्र में आ गए हैं। बुधवार को इन मुद्दों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। 

विपक्षी दल लगातार इन घटनाओं को उठाकर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल में हिंसा, डराने-धमकाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोप लगा रहे हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जबकि शेष सीटों पर दूसरे चरण में बुधवार को वोट डाले जाएंगे।

कोलकाता की सभी 11 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। इनमें काशीपुर बेलगछिया सीट भी शामिल है, जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज स्थित है। इसके अलावा संदेशखाली सीट पर भी मतदान होगा। काशीपुर बेलगछिया सीट लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। 2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी को 35 हजार से अधिक वोटों से हराया था।

वहीं, संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में वाम दलों का लंबा कब्जा खत्म किया था और 2021 में करीब 39,700 वोटों के अंतर से सीट बरकरार रखी थी। जनवरी 2024 में संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया था, जब राशन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमला हुआ था। इस मामले में तृणमूल नेता शेख शाहजहां का नाम सामने आया था। बाद में उन्हें फरवरी 2024 के अंत में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इलाके में महिलाओं ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जिससे मामला और गरमा गया।

विपक्ष ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और जांच राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बशीरहाट सीट पर तृणमूल उम्मीदवार जीता था, लेकिन संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार को करीब 47.64 प्रतिशत वोट मिले थे और तृणमूल को केवल लगभग 8,400 वोटों की बढ़त मिली थी।

उधर, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2024 में 32 वर्षीय इंटर्न डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। पीड़िता की मां अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा इसे न्याय और महिला सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है।

हालांकि, उनकी उम्मीदवारी पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग इसे साहसिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे न्याय के मुद्दे का राजनीतिकरण बता रहे हैं। पनिहाटी, काशीपुर बेलगछिया और संदेशखाली समेत सभी सीटों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

बाराबनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों को परेशान कर रहे हैं और लोकतांत्रिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। 

योगी ने कहा कि बंगाल की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा यहां से टीएमसी का "सूपड़ा साफ" करेगी। उन्होंने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि सदियों से देश को प्रेरणा देती रही है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी धरती ने देश को 'जन गण मन' जैसा राष्ट्रगान दिया। 

साथ ही 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत बताया। अपने संबोधन में योगी ने स्वामी विवेकानंद , सुभाष चंद्र बोस और अरविंदो घोष जैसे महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि बंगाल ने देश को राष्ट्रवाद और बलिदान की प्रेरणा दी है। उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके 'एक देश, एक विधान' के सपने को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साकार किया गया है। 

योगी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब वहां भी वही कानून लागू है जो देश के अन्य राज्यों में है। टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए योगी ने आरोप लगाया कि राज्य में "टेरर, माफिया राज और कट मनी भ्रष्टाचार" का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया को खत्म करने का संकल्प भाजपा सरकार ले चुकी है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल पहले वहां भी हालात ऐसे ही थे, लेकिन आज "न दंगा है, न कर्फ्यू-यूपी में सब चंगा है।" 

उन्होंने 'बुलडोजर मॉडल' का जिक्र करते हुए कहा कि इससे माफिया राज समाप्त हुआ है और गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है और यह केवल मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से संभव हुआ है। 

उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि वे इसे रोक नहीं पाए। अंत में उन्होंने बंगाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि राज्य को विकास के रास्ते पर लाने के लिए "डबल इंजन सरकार" जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में कानून व्यवस्था सुधरेगी और विकास को गति मिलेगी। 

सिलीगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि ''टुकड़े-टुकड़े'' गिरोह ने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से अलग करने के लिए रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी, और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ''तुष्टिकरण की राजनीति'' के कारण सड़कों से लेकर संसद तक उन्हें समर्थन दिया।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी शहर सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को ''आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी पार्टी" बताया, जिसकी तुष्टिकरण की राजनीति ने राज्य को बदहाल कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, ''देश में 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह सक्रिय है, जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी। वे पूर्वोत्तर को देश से अलग करना चाहते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त तृणमूल कांग्रेस, सड़कों से लेकर संसद तक ऐसे लोगों का समर्थन करती है। यही तृणमूल का असली चेहरा है।''

इसे "देश का रक्षा और समृद्धि का गलियारा" बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर मजबूत और विकसित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। उन्होंने सिक्किम को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाली निर्माणाधीन सेवोक–रंगपो रेल लाइन का उदाहरण देते हुए इस विकास कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ''यह परियोजना न केवल बंगाल और सिक्किम के बीच रेल संपर्क सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी मजबूत करेगी, जिसका सीधा लाभ दार्जिलिंग के युवाओं को मिलेगा।''

मोदी ने लोगों से 'डबल इंजन' सरकार के लिए वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि बंगाल में विकास की गति दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तृणमूल सरकार ने मदरसों के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन पूरे उत्तर बंगाल के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई। मोदी ने कहा, ''बंगाल की जनता अब तृणमूल से पिछले 15 वर्षों में सत्ता में बिताए हर पल का जवाब मांग रही है।''

उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आएगी, तो वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को ''उसके कुकर्मों का हिसाब चुकाने'' के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने अपने 15 साल के कार्यकाल में राज्य को बर्बाद कर दिया और केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप 25 प्रतिशत से भी कम काम पूरा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार को निर्मम बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता तृणमूल के "भय के शासन" से तंग आ चुकी है।

उन्होंने तृणमूल सरकार पर उत्तर बंगाल के चाय बागानों पर कहर बरपाने ​​का आरोप लगाया। तृणमूल को ''उत्तर बंगाल विरोधी और चाय बागान विरोधी पार्टी'' बताते हुए, मोदी ने आरोप लगाया कि पार्टी की "तुष्टिकरण नीतियों" के कारण हो रहे अनियंत्रित अवैध प्रवेश से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न का जिक्र करते हुए कहा, "अगर घुसपैठ के खतरे को तुरंत नहीं रोका गया, तो बहुत देर हो जाएगी। 'कमल खिलाओ, घुसपैठियों को भगाओ।''

मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता में दिख रहे जोश ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि आगामी चुनावों में तृणमूल की हार निश्चित है। राज्य में दो चरण में मतदान होगा। सिलीगुड़ी में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को होगी।

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 'आरोपपत्र' जारी करने के कुछ घंटे बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसी तरह का दस्तावेज जारी किया और भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस ने इसमें भाजपा पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में धुव्रीकरण करने और महिलाओं की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर अपने कदमों के लिए जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया गया।

शाह की प्रेसवार्ता के कुछ घंटों बाद, तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और अवैध अप्रवासन से निपटने के केंद्र के तरीके को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रत्य बसु, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता की, जहां तीनों ने महिलाओं की सुरक्षा पर तृणमूल सरकार की आलोचना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को निशाना बनाया।

तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा ने कहा, ''अमित शाह महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है? शाह को सबसे पहले मणिपुर में हो रही हिंसा का जवाब देना चाहिए, जहां पिछले तीन वर्षों से लगातार रक्तपात हो रहा है।'' इससे पहले दिन में, शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ''आरोपपत्र'' जारी किया तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज कर दिया।

शाह ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसके 15 साल के शासन के दौरान बंगाल देश के लिए ''घुसपैठ, तुष्टीकरण की राजनीति और सीमा पर असुरक्षा का मुख्य गलियारा''बन गया है। आरोपों को खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा एक दशक से अधिक समय से केंद्र में सत्ता में है और कई सीमावर्ती राज्यों में शासन कर रही है।

ब्रत्य बसु ने कहा, ''भाजपा केंद्र में सत्ता में है। यह 15 राज्यों और अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में शासन करती है, जहां से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो आखिर वह किस बात का इंतजार कर रहे हैं?'' केंद्र सरकार के घुसपैठ के दावों पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने पूछा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करने में क्यों ''विफल'' रहा।

उन्होंने पूछा, ''भाजपा नियंत्रित निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में पाए गए विदेशी नागरिकों के नाम जारी करने में क्यों विफल रहा है?'' बसु ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में फूट डालने के लिए घुसपैठ के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को धुंधला करना चाहती है ताकि वे अपने नफरत भरे असम-शैली के निरुद्ध शिविर मॉडल को बंगाल में ला सके।'' तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यदि घुसपैठ एक समस्या बनी रहती है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जो देश की सीमाओं और सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करती है। 

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ''आरोपपत्र'' जारी किया तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज कर दिया। शाह ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसके 15 साल के शासन के दौरान बंगाल देश के लिए ''घुसपैठ, तुष्टीकरण की राजनीति और सीमा पर असुरक्षा का मुख्य गलियारा'' बन गया है।

गृह मंत्री ने यहां कहा, ''बंगाल चुनाव न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से, देश की सुरक्षा बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है।'' असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद घुसपैठ के रास्ते ''बंद'' हो जाने का दावा करते हुए शाह ने कहा कि अब घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल ही ''एकमात्र बचा हुआ रास्ता'' है। भाजपा नेता ने इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस की ''तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति'' से जोड़ा, तथा राज्य सरकार पर सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र के बार-बार अनुरोध के बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई और यह इनकार ''राजनीति से प्रेरित'' था। उन्होंने कहा, "तृणमूल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि वे घुसपैठियों का वोट-बैंक बनाना चाहते हैं।" 

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित 10 वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र का अनावरण करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने पर ये प्रतिबद्धताएं सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा, ''मैं आपके समक्ष आदरपूर्वक अपनी 10 'प्रतिज्ञाएं' प्रस्तुत करती हूं जो अगले पांच वर्षों में हमारी सरकार की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगी।''

प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक है घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की पहल - 'दुआरे चिकित्सा' शुरू करने का वादा जिसके तहत राज्य सरकार हर साल प्रत्येक ब्लॉक और कस्बे में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेगी। 

बनर्जी ने कहा, ''स्वास्थ्य सेवाएं हर घर के आंगन तक पहुंचेंगी। हर ब्लॉक और कस्बे में 'दुआरे चिकित्सा' शिविरों के माध्यम से लोगों को उनके घर पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।'' पार्टी ने महिलाओं के लिए शुरू किए गए एक प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का भी वादा किया। 

बनर्जी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी सरकार की केंद्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। पार्टी द्वारा किए गए संशोधित लाभ के वादे के तहत मासिक वित्तीय सहायता में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित महिलाओं को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,700 रुपये प्राप्त होंगे।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ''घोषणापत्र में किए गए वादों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का पहिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे और खुशियों की रोशनी मेरे प्यारे बंगाल के हर घर तक पहुंचे''।  

TMC के मैनिफेस्टो में क्या-क्या?

• 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपये की सालाना मदद की जाएगी।
• 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
• गरीब परिवारों को हर साल 10 LPG सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा।
• हर गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का घर मिलेगा।
• हर राशन कार्ड होल्डर को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. राशन की होम डिलीवरी होगी।
• मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी मिलेगी।
• अकुशल श्रमिकों को 400 प्रति दिन मजदूरी दी जाएगी।
• 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 मासिक पेंशन मिलेगा।
• पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों को कम करेंगे।
• लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 तक की मदद मिलेगी।
• सभी को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
• नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रद्द होंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होगा।
• किसानों के लिए MSP गारंटी, फसलों की लागत से कम से कम 50% अधिक दाम मिलेंगे।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने सोमवार को सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। ये सांसद चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का विरोध कर रहे थे। तृणमूल सांसदों ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए पूरे दिन के लिए सदन से वॉक आउट करने का फैसला किया। 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। रविवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के थोड़ी देर बाद ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने यह विषय सदन में उठाया।

उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन से कहा कि हम शून्यकाल में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते। इसलिए हमें 30 सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सदन की कार्यवाही को बाधित करना नहीं है। उन्होंने सदन में कहा कि बीती रात के अंधेरे में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को निर्वाचन आयोग द्वारा हटा दिया गया है। 

डेरेक ओ ब्रॉयन ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने की पूरी शक्ति है। डेरेक ओ ब्रॉयन ने सभापति से कहा, “महोदय, उनके (चुनाव आयोग) के पास यह अधिकार है कि वे ऐसा करें। वे यह भी कह सकते हैं कि मैं सफेद शर्ट की जगह नीली शर्ट पहनूं।” 

तृणमूल सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कर रहे हैं उसके विरोध में राज्यसभा में उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सोमवार के लिए सदन से वॉकआउट कर रही है। डेरेक ओ'ब्रायन के इस वक्तव्य व तृणमूल सांसदों के वॉकआउट के उपरांत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए।

उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य (डेरेक ओ ब्रॉयन) सदन में अचानक खड़े हो गए हैं, जबकि उनका मुद्दा कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं है। वे एक संवैधानिक प्राधिकरण से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, जिसका इस सदन या सरकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा, "यदि हर सदस्य न्यायालय या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के निर्णयों पर यहां सवाल उठाने लगे, तो यह उचित नहीं होगा। चुनाव आयोग की शक्तियां अलग हैं।"

चुनाव आयोग को यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। इसलिए इस विषय को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा, "मेरा मानना है कि सभी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की आदत बना ली है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह ठीक नहीं है और इससे सदन के समय का भी दुरुपयोग हुआ है।