संभल, अमृत विचार। जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिराने के बाद मस्जिद भवन को तोड़ने का काम देर शाम तक चलता रहा।

अब तक मस्जिद परिसर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि अभी करीब 25 प्रतिशत निर्माण शेष है, जिसे रविवार या सोमवार तक हटाए जाने की संभावना है। 28 मार्च को राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश के बाद यह स्पष्ट हुआ था कि गांव में गाटा संख्या 630, जो खेल के मैदान के लिए दर्ज है, उसके 0.126 हेक्टेयर हिस्से पर मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया गया था। 

इसके अलावा गाटा संख्या 623, जो खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है, उसके करीब 540 वर्ग मीटर क्षेत्र में मदरसा, मस्जिद और पांच दुकानों का निर्माण पाया गया। पैमाइश के बाद 31 मार्च से ही मुस्लिम समुदाय द्वारा निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शुक्रवार को हाइड्रा मशीनों की मदद से मस्जिद की मीनार को गिरा दिया और फिर बुलडोजर से अन्य निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कराई। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि पूरे अवैध निर्माण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और बाद में इसे लैंड बैंक में शामिल किया जाएगा।

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मदरसे व मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। 

जिलाधिकारी पेंसिया ने बताया कि मुबारकपुर बंद गांव में ग्राम प्रधान ने तीन महीने पहले शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार अदालत में मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 30 दिन का अपील का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि यहां दो अवैध ढांचे थे और गांव के लोगों ने कहा था कि वे स्वयं हटा लेंगे लेकिन पूरा ढांचा नहीं हटा पाए। 

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि यहां खेल के मैदान व खाद के गड्ढे की करीब 600 वर्गमीटर आरक्षित भूमि पर कब्जा था। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि गाटा संख्या 623 और 630 सरकारी जमीन है, जो राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान और खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसी पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना था।

कुमार ने बताया कि पहले नोटिस दिया गया था और तहसीलदार अदालत ने धारा 67 के तहत निर्णय दिया था। उन्होंने बताया कि गांव वालों के अनुरोध पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर और जेसीबी से अवैध कब्जा हटवाया गया। अधिकारी ने बताया कि जिले में भूमि बैंक बनाने की कार्रवाई जारी है और आरक्षित व सरकारी भूमि पर जहां भी कब्जे हैं, उन्हें हटवाया जा रहा है। 

वहीं पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर गांव में भूमि बैंक बनाने के लिए पिछले छह महीने में जिलाधिकारी के साथ मिलकर अध्ययन कराया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस सुरक्षा और लेखपालों के साथ हर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जों की सूची बनाई गई है। अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब सवा सौ हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और मुक्त कराई गई जमीन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित भी किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग बड़ा लाभार्थी रहा है। 

उन्होंने बताया कि कई बेशकीमती जमीनों को भी अगले सप्ताह मुक्त कराने की योजना है और हर गांव में भू-माफियाओं की सूची बनाकर उन्हें भू-माफिया पोर्टल पर डाला जाएगा। अधिकारी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा, चाहे जितना भी पुराना हो, उसे ध्वस्त कराया जाएगा और ध्वस्तीकरण का खर्च भी कब्जेदार से वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह होने वाला अभियान उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत चलाया जाएगा। 

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। इस दौरान भनौता गांव में बीस करोड़ रूपये कीमत की करीब दस हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

उन्होंने बताया लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था। कई बार नोटिस जारी करने और चेतावनी देने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। 

बुलडोजर की मदद से अवैध दीवारों, पक्के निर्माण और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार कीमत करोड़ों रुपये में आंकी जा रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 

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मुरादाबाद, अमृत विचार। धीमरी में सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए चिह्नित सरकारी भूमि का मामला अभी चर्चा में है। मंडलायुक्त के निर्देश पर अमरोहा की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व इसकी जांच व पैमाइश करा रही हैं। इस बीच सोमवार को नगर विधायक रितेश गुप्ता ने मंडलायुक्त को पत्र लिखकर सरकारी भूमि पर कुछ लोगों की नजर होने की बात कहकर जांच जल्द पूरी कराने की मांग की है।

नगर विधायक रितेश गुप्ता ने मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह को लिखे पत्र में बताया है कि उनके विधानसभा स्थित धीमरी गांव में जिला प्रशासन द्वारा कंपोजिट विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शौकीन, चांद बाबू, मोहम्मद शाह आदि द्वारा सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। 

इस प्रकरण में गठित मंडलीय जांच कमेटी से जांच जल्द पूरा कराकर रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया है। विधायक की मानें तो कुछ लोग न्यायालय का सहारा लेकर इस प्रकरण को लंबित कराकर सीएम कंपोजिट विद्यालय को किसी अन्य विधानसभा में ले जाना चाहते हैं। विधायक ने जनहित में विद्यालय का जल्द निर्माण कराने की मांग की है।

ओबरी/संभल, अमृत विचार : असमोली थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर बंद में सरकारी भूमि पर बने मदरसा और मस्जिद को लेकर प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई से पहले ही मुस्लिमों ने खुद निर्माण हटाने का काम शुरु कर दिया है। गुरुवार सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के दरवाजे, ईंटें, हैंडपंप समेत अन्य सामान निकालना शुरू कर दिया।

ग्राम प्रधान पति मुनव्वर हुसैन उर्फ बब्बू हाजी ने बताया कि कुछ दिन पहले हल्का लेखपाल द्वारा सूचना दी गई थी कि गांव में सरकारी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा मदरसा, मस्जिद और एक मकान का निर्माण किया गया था। प्रशासन की ओर से 28 मार्च को पैमाइश होने के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रशासन की इस सूचना के बाद बुधवार रात मुबारकपुर बंद गांव में बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के हालात पर चर्चा करते हुए आपसी सहमति से निर्माण को स्वयं हटाने का निर्णय लिया गया, ताकि टकराव की स्थिति न बने। इसी निर्णय के तहत गुरुवार सुबह से ही मस्जिद से जुड़े लोग निर्माण व सामान हटाने लगे।

ग्रामीणों द्वारा मस्जिद में लगे लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, हैंडपंप, ईंटें और अन्य सामान सावधानी पूर्वक निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ लोग मस्जिद की दीवारों से ईंटें उतारते नजर आए। जमीन को पूरी तरह खाली कराने की प्रक्रिया जारी है।

ग्रामीणों ने बताया कि गोसुल उलूम के नाम से मदरसा करीब 30 वर्ष पहले बनाकर यहां संचालित किया जा रहा था। उसके समीप ही मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। मस्जिद को स्थानीय लोग मदरसे वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही दोनों निर्माणों को हटाया जा रहा है।

बरेली/सीबीगंज। नगर निगम की टीम ने सीबीगंज के खलीलपुर रोड पर स्थित 300 मकानों की दोबारा जांच और नापजोख शुरू कर इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इन मकानों पर पूर्व में सरकारी जमीन की पैमाइश कर लाल निशान लगाए गए थे और नोटिस भी जारी हुए थे, लेकिन अतिक्रमण न हटने के कारण निगम की टीम मंगलवार को फिर फीता और सरकारी दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंची। 

टीम ने एक-एक कर मकानों के कागजातों की बारीकी से जांच की और फिर से नापजोख की प्रक्रिया पूरी की। इस सघन जांच के बाद तैयार की जा रही विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर इन 300 निर्माणों के भविष्य पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

वहीं, रामपुर रोड के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए निगम ने सात दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। संपत्ति अधिकारी आयुष गुप्ता ने गाटा संख्या 128 पर सरकारी जमीन दबाए बैठे अमित, सौरभ और गौरव गुप्ता को अंतिम नोटिस थमाया है। राजस्व भूचित्र के अनुसार, 55 मीटर चौड़ी सरकारी रोड पर कहीं टीन शेड तो कहीं लोहे का जीना बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। 

बताया जाता है कि पूर्व में नोटिस के बावजूद केवल अस्थायी हिस्से हटाकर औपचारिकता पूरी की गई थी, लेकिन अब तीन मीटर से अधिक के पक्के अतिक्रमण को सात दिन के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, कार्रवाई के दायरे में सीबीगंज इंटर कॉलेज समेत अन्य बड़े अतिक्रमणकारी भी शामिल हैं, जिन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटा, तो निगम की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगी। 

निगम प्रशासन के स्पष्ट कर दिया है कि रामपुर रोड को चौड़ा करने के मार्ग में अब किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खलीलपुर से लेकर रामपुर रोड तक मची इस प्रशासनिक हलचल से अवैध कब्जाधारकों में डर का माहौल है और सभी की नजरें अब नगर आयुक्त को मिलने वाली रिपोर्ट और सात दिन की समयसीमा पर टिकी हैं।

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मनरेगा के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर इन भवनों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है।

मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवनों में खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था के साथ उचित दर की दुकान संचालित की जा सकेगी। भवन में एक बड़ा हॉल, प्रतीक्षालय तथा जनसेवा केंद्र के संचालन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में अब तक 4,811 से अधिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य शुरू कराया जा चुका है, जबकि 900 से अधिक भवन बनकर तैयार हो चुके हैं।

अब तक कई स्थानों पर उचित दर की दुकानें संकरी गलियों में संचालित होने के कारण खाद्यान्न वाहन और उपभोक्ताओं को पहुंचने में परेशानी होती थी। ग्राम सभाओं में अन्नपूर्णा भवन बनने से खाद्यान्न वाहन आसानी से पहुंच सकेंगे और आम लोगों को भी राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी।

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बरेली, अमृत विचार। भोजीपुरा के पिपरिया गांव में शनिवार को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया था। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पिपरिया गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से बात की। शहाबुद्दीन ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि मस्जिद पर बुलडोजर चलवाना अन्याय है। खुले तौर पर कानून का मजाक उड़ाया गया है।

मौलाना शहाबुद्दीन ने भोजीपुरा के पिपरिया गांव में जाकर लोगों का दर्द सुना। उन्होंने कहा कि मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी हुई थी मगर 1990 मे ग्राम प्रधान ने मस्जिद के नाम पट्टा कर दिया था। इसी पट्टे के आधार पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था करते हुए टीन शेड डालकर मस्जिद बना ली गयी थी। 2007 मे न्यायालय में मुकदमा चलने लगा। ये मुकदमा उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। अभी किसी तरह का कोई निर्णय नही आया है। 

मौलाना ने कहा कि मस्जिद का प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन होने के वावजूद पुलिस व प्रशासन ने ताकत के जोर पर मस्जिद पर बुल्डोजर चलवा दिया, जो न्यायपूर्ण नहीं है। मौलाना ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि जिस बिल्डिंग पर बुल्डोजर चलाया जाना होता है उसके स्वामी को कम से कम 3 महीना पहले नोटिस दिया जाता है ताकि वह अपना जवाब दे सके। मगर यहां कोई नोटिस नहीं दिया गया बल्कि तोड़ने से 15 मिनट पहले दीवार पर नोटिस चिपकाया गया फिर फोटो खींचकर उसको हटा दिया गया। 

जमात के प्रवक्ता डॉ अनवर रजा कादरी ने बताया कि आल इंडिया मुस्लिम जमात का एक प्रतिनिधिमंडल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के नेतृत्व में सोमवार को आला अफसरान से मुलाकात कर मांग करेगा पिपरिया गांव के मुसलमानो को नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्योंकि हफ्ता भर के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है। इस दौरान ताहिर हुसैन एडवोकेट, शाहिद एडवोकेट, अदनान हुसैन, अनवर रजा कादरी शामिल रहे।

बरेली, अमृत विचार। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके भोजीपुरा स्थित पिपरिया गांव में विपक्षियों ने सरकारी जमीन पर अस्थायी मस्जिद बना रखी थी। ईंटों की पक्की दीवार पर टिनशेड डाल रखा था। जहां पर गांव के लोग नमाज अदा कर रहे थे। विपक्षियों के कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद सदर प्रशासन की टीम ने शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

तहसील प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सरकारी बंजर भूमि पर बनी थी। कोर्ट के आदेश पर अवैध ढांचे को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस भूमि को लेकर कानूनी विवाद 23 साल से चल रहा था। ग्राम सभा ने अवैध कब्जे के खिलाफ 2002 में तहसीलदार सदर कोर्ट में वाद दाखिल किया था। तहसीलदार कोर्ट ने 10 जनवरी 2003 में ग्राम सभा बनाम मोहम्मद बक्श में बेदखली आदेश पारित किया था। उसके बाद यह मामला अपर जिला जज/फास्ट न्यायालय कोर्ट-एक में चला, जहां से 28 अक्तूबर 2025 को भी पारित आदेश में तहसीलदार कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वादी पक्ष का मुकदमा खारिज हो गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है।

कार्रवाई के दौरान छावनी में बदल दिया गांव
प्रशासनिक टीम पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ शनिवार दोपहर मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है, सतर्कता के लिहाज से गांव में पुलिस और पीएसी तैनात है। पुलिस-प्रशासनिक अफसर लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

गांव के बाहर रोके गए भीम आर्मी के नेता
सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सूचना मिलने पर भीम आर्मी के कुछ नेता और कार्यकर्ता गांव पहुंचने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर पहुंचने से पहले ही गांव के बाहर रोक लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश पर की जा रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक या संगठनात्मक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। मस्जिद को गिराने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीओ हाईवे के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके को घेरे रखा था।

पीलीभीत, अमृत विचार। बीएसए कार्यालय परिसर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व टीम की ओर से की गई पैमाइश के बाद पेट्रोल पंप कारोबारी की मुश्किलें बढ़ गई है। पैमाइश में उनके द्वारा सरकारी जमीन पर भी पिलर लगाकर कब्जा करने की कोशिश की बात स्पष्ट हो चुकी है। शिक्षक की ओर से दी गई तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 

बता दें कि बीएसए कार्यालय परिसर में काफी जमीन खाली पड़ी है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। बताते हैं कि 14 जनवरी को पेट्रोल पंप कारोबारी ने श्रमिक लगाकर बाउंड्री खोदवाते हुए पिलर लगवाना शुरू कर दिया गया था।  जमीन पर पेट्रोल पंप कारोबारी ने मालिकाना हक जताते हुए न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था। इधर, जानकारी लगते ही बीएसए रोशनी  सिंह समेत स्टाफ ने इसका विरोध कर दिया। जमीन की सत्यता जाने के लिए मौके पर पहुंची एसडीएम श्रद्धा सिंह ने काम रुकवाते हुए मामले की जांच शुरु कर दी थी।  इसको लेकर बीते शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीमें बीएसए कार्यालय परिसर में पहुंची और पैमाइश की।  

जहां बीएसए कार्यालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पैमाइश में सामने आया कि  जहां पेट्रोल पंप कारोबारी की ओर से खुदाई कर पिलर लगाए गए हैं। वह जमीन गाटा संख्या के अनुसार बीएसए विभाग की निकली है। क्योंकि इस जमीन में दो से तीन अलग-अलग गाटा संख्या पाए गए हैं। जिसके बाद राजस्व टीम ने चूना डालकर चिन्हीकरण कर दिया।  सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे  का मामला सामने आने के बाद बीएसए रोशनी सिंह ने अपने मातहतों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। 

फिर शनिवार पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोरीलाल भीमसेन के इंचार्ज नीरज अरोड़ा ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें बताया कि 14 जनवरी की शाम करीब चार बजे रोडवेज अड्डे के पास स्थित पेट्रोल पंप के मालिक संदीप पुरी 10 से 12 अज्ञात लोगों के साथ जेसीबी लेकर बीएसए कार्यालय परिसर में पहुंचे। विद्यालय की 0.300 हेक्टेयर पर अवैध रूप से निर्माण कराने के उद्देश्य से जेसीबी से खुदाई करने लगे। आरोपियों ने कब्जे की नीयत से पिलर लगाने का प्रयास किया और भूमि के चिह्नित सीमांकन को खुर्द-बुर्द कर दिया। 

जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए और जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

संभल, अमृत विचार। जनपद में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के अभियान के तहत बुधवार को संभल में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बिछोली गांव में सरकारी भूमि पर बने ग्राम प्रधान के मकान समेत पांच मकानों को ध्वस्त करा दिया। अभी इमामबाड़ा सहित कई अन्य मकान प्रशासन के निशाने पर हैं। 27 बीघा सरकारी जमीन खोजने के लिए 25 राजस्व कर्मियों की टीम ने गांव में घंटों तक भूमि की पैमाइश की।

बिछोली गांव में बुधवार को राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराने के लिए पैमाइश का कार्यक्रम तय किया था। सुबह 10 बजे दो बुलडोजर गांव के बाहर जाकर खड़े हुए तो गांव के लोगों की समझ में आ गया कि प्रशासन की कार्रवाई पैमाइश तक सीमित नहीं है। कुछ ही देर में तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के साथ 20 लेखपाल, चार कानूनगो और एक नायब तहसीलदार की टीम गांव पहुंच गई। रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों की बड़ी टुकड़ी के साथ ही पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई। दो-दो बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम गांव के अंदर दाखिल हुई तो अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर को देखते ही कई लोग घरों से सामान निकालने लगे।

ग्राम प्रधान पति अतीक अहमद ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन के सख्त तेवर देखकर वह पीछे हट गए। ग्राम प्रधान पति ने सामान बाहर निकालने के लिए कुछ मिनट की मोहलत मांगी । इसके बाद आनन फानन में परिवार के लोग सामान निकालने में जुट गए। सामान निकल गया तब ग्राम प्रधान के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा। जब ग्राम प्रधान का मकान गिरने लगा तो बाकी ग्रामीणों की भी हिम्मत जवाब दे गई। इस हालात में तोड़ने के लिए चिन्हित सभी पांच मकानाे में रहने वाले परिवार अपना सामान समेटने में जुट गए। प्रशासन के बुलडोजरों ने पहले ग्राम प्रधान का मकान जमींदोज किया तो उसके बाद एक-एक कर सभी चिन्हित मकानों को तोड़ना शुरु कर दिया। सवा तीन घंटे तक चली कार्रवाई में पांचों मकानों को पूरी तरह जमींदोज कर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा दिया गया।

एक तरफ चले बुलडोजर दूसरी ओर पैमाइश
संभल,अमृत विचार: बिछोली गांव में बुधवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए एक साथ दो मोर्चों पर कार्रवाई की। गांव के एक हिस्से में जहां सरकारी भूमि पर बने मकानों पर बुलडोजर चलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग की टीम ने पौने 27 बीघा सरकारी भूमि की पैमाइश की। इस दौरान 160 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बने इमामबाड़े की भी नापजोख कर उसका नक्शा तैयार किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने कुछ अन्य मकानों को भी चिन्हित किया है। अब इन सभी अवैध निर्माणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में गांव में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन हो सकता है।

ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के आदेश
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम सभा की अलग-अलग श्रेणियों की सरकारी जमीन जैसे स्कूल, पंचायत घर और खेल मैदान पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे। इन मामलों में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चले, जिनमें ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों के आदेश आ चुके हैं। जिन मामलों में अपीलेट कोर्ट से निर्णय हो चुका है, उन पर बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उन पर हर हाल में कार्रवाई होगी और बाकी अवैध निर्माणों की भी पैमाइश कर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।

ग्राम प्रधान पति बोले, जमीन खरीदी थी
ग्राम प्रधान पति अतीक अहमद ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का वह सम्मान करते हैं। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपील की थी, जो हाल ही में निरस्त हो गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और जिनसे खरीदी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है। वहीं, अवैध कब्जे में बने मकान पर कार्रवाई झेल रहे मुजाहिद ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कार्रवाई हो रही है तो सभी अवैध कब्जों पर समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।
इंसेट
कब्जा मुक्त कराई जा रही जमीन

- पशुचर- 12 बीघा जमीन

- उद्यान- 8 बीघा जमीन

- खाद के गड्ढे- 4.5 बीघा जमीन

- खेल का मैदान- सवा बीघा जमीन

. स्कूल- आधा बीघा जमीन

- पंचायत घर- आधा बीघा जमीन

-कुल पौने 27 बीघा जमीन

संभल, अमृत विचार। संभल जनपद के ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात भर मशक्कत कर मस्जिद को खुद तोड़कर उसकी मालवा भी वहां से हटा दिया। जिस सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी, वहां अब गरीबों के आशियाने बनेंगे।

जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने मस्जिद की जगह पर खड़े होकर गांव के 20 गरीब लोगों को जमीन के पट्टों का प्रमाण पत्र दिया। यह भी भरोसा दिलाया कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें सरकार मकान बनाकर देगी।

सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में वर्ष 2000 में चकबंदी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि चिह्नित कर छोड़ी गई थी। इस जमीन पर गरीबों को काबिज नहीं होने दिया गया और मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। अवैध रूप से मस्जिद बनाए जाने के खिलाफ 2018 से कार्रवाई हो रही थी। 14 जून 2018 को लेखपाल ने सरकारी जमीन कब्जा कर मस्जिद का निर्माण करने की रिपोर्ट अधिकारियों को दी थी। इसके बाद से ही इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। तहसीलदार न्यायालय में लंबे समय तक मामला चलने के बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद को तोड़ने के लिए 4 जनवरी रविवार का दिन तय किया गया था। सुबह 10 बजे पुलिस प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा तब देखा कि जमीन खाली थी और मस्जिद का निर्माण तोड़ लिया गया था। ज्यादातर मलवा भी रात में ही हटा दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने खुद ही रात को मस्जिद का निर्माण तोड़ लिया और मलवा भी हटा दिया।

मौके पर 20 लोगों को दिए जमीन के पट्टे
जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई भी रविवार को सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में उस जगह पर पहुंचे जहां सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। दोनों अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। इसके बाद गांव के 20 लोगों को उसी जगह पर बुलाया गया और उन्हें मकान बनाने के लिए आवासीय पट्टों के प्रमाण पत्र दिए गए। गांव के दलित जाति के 10, बहेलिया जाति के पांच और पिछड़ा वर्ग के 10 लोगों को प्रशासन ने आवासीय पट्टे दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को पट्टे आवंटित किए गए हैं वह बेखौफ होकर अपनी जगह पर मकान बनाएं। यह भी कहा कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से मकान नहीं है उन्हें सरकार मकान बना कर देगी। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह आज ही सभी लोगों की भूमि की माप जोख कराकर उनके हवाले करें। आवास बनाने के लिए जमीन के पट्टे मिलने पर लोग बेहद खुश नजर आए और उन्होंने प्रशासन का आभार जताया।