सितारगंज, अमृत विचार। गुरुग्राम में पूजा विश्वास नामक महिला की नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए सोमवार को ऊधमसिंह नगर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला सुबह गौरीखेड़ा गांव पहुंचा, जहां जेसीबी की मदद से मुश्ताक के मकान को ढहा दिया गया। इस दौरान गांव के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने।

जांच में सामने आया कि आरोपी के पिता अली अहमद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाया था, जो ग्राम थारू गौरीखेड़ा निवासी मथुरा सिंह के नाम दर्ज है। मथुरा सिंह के पिता की मृत्यु के बाद यह भूमि उनके नाम पर चढ़ाई गई थी। इस मामले में पूर्व में अली अहमद को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न होने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी और आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस की तैनाती की गई है।

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नेपाली मूल के निवासियों द्वारा नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व गलत तरीके से भारत के दस्तावेज तैयार कर कब्जा किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यामूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार बताए इस पर क्या एक्शन लिया गया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है।

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बीते कई वर्षों से नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल शहर व जिले के ग्राम सभा के खुरपाताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास करीब 25 परिवारों द्वारा सरकारी व नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया है। इन लोगों ने न ही कोई नागरिकता हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया और न ही किसी तरीके से भारत देश की नागरिकता हासिल की और अवैध तरीके से यहां के दस्तावेज बनाकर जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं कार्ड, अवैध तरीके से बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है।

साथ ही वोटर लिस्ट ,पैन कार्ड ,आधार कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर पानी बिजली के कनेक्शन आदि अवैध तरीके से हासिल भी कर लिए। इस संबंध में  कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशाशन व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से की परंतु उनकी शिकायत पर कोई निराकरण नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर उनको न्यायलय की शरण लेनी पड़ी।

जनहित याचिका में उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जिन अधिकारियों ने उन्हें ये प्रमाण पत्र जारी किए उनके खिलाफ भी विभागीय व दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाएं।

शाहजहांपुर, अमृत विचार: शाहबाजनगर में करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग का प्रयास करने वाले भू-माफिया पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। जमीन को हड़पने की साजिश किसने रची थी, डेढ़ महीने बाद भी इसका पता नहीं चल सका है। भू-माफिया को सह देने वाले लेखपाल पर भी कार्रवाई नहीं हुई है।

नवंबर के पहले सप्ताह प्रशासन को शिकायत मिली थी कि गांव शाहबाजनगर में स्थित लगभग तीन बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है। इसके बाद सदर तहसील की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पता चला कि जमीन को जोतकर प्लाटिंग करने के लिए ईंट से डिमार्केशन की गई है। पूरी जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। भू-माफिया के कुछ लोगों ने गांव में पहुंच कर यह काम किया है।

इसकी भनक गांव वालों को लग गई और उन्होंने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से कर दी। जिस जमीन पर प्लाटिंग का प्रयास हो रहा था वह जमीन संरक्षित श्रेणी की है। ऐसे जमीनों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। डीएम के आदेश पर एडीएम न्यायिक राशिद अली ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मामले में कार्रवाई के लिए तत्कालीन एसडीएम सदर शैलेंद्र गौतम को निर्देश दिए गए।

इस दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि एक लेखपाल की सह पर जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। मामले में एक लेखपाल की भूमिका की भी जांच जरूरी बताई गई। आरोप लगाया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास बिना तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता है।

अब लगभग डेढ़ महीने का समय बीत चुका है, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि आखिर कौन था जो सरकारी जमीन पर प्लाटिंग करने का प्रयास कर रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का दुस्साहसी कदम उठाने वाले के नाम का पता नहीं चल पा रहा है। 

एक सफेदपोश का आ रहा नाम: एक ओर सरकारी जमीन पर प्लाटिंग का प्रयास करने के आरोपी का नाम सामने नहीं आ रहा है और दूसरी ओर इस मामले में एक सफेदपोश का नाम सामने आने लगा है। तहसील के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि जांच के दौरान अवैध कब्जे का प्रयास करने वाला का नाम प्रकाश में आ गया था।

उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच मामले में एक सफेदपोश का नाम आने लगा। कहा गया है कि सफेदपोश का संरक्षण आरोपी को है इसीलिए अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। आरोपी पर कार्रवाई होना तो दूर उसका नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। 

शहबाजनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया था। मामले में तहसील की टीम ने जमीन को कब्जामुक्त करवा लिया है। जमीन पर कब्जे का प्रयास करने वाला कौन था, इसका पता नहीं चल सका है। -राशिद अली, एडीएम न्यायिक

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शाहजहांपुर, अमृत विचार: जिले में तमाम सतर्कता के बाद भी भू- माफिया सरकारी जमीनों पर हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते एक साल के दौरान चार ऐसे मामले सामने आए, जिनसे अधिकारी-कर्मचारी और आमजन सभी चौंक गए। अरबों की सरकारी जमीन पर भू-माफिया कब्जा करके बैठ गए थे। पोल खुलने पर प्रशासन ने जमीनों को अवैध कब्जों से छुड़ाया। ऐसे एक-दो नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरण हैं।

शाहबाजनगर में कस्टोडियन की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग करने का प्रयास किया गया। जुलाई माह में नगर निगम की जमीन पर चिनौर क्षेत्र में अवैध कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। इसी तरह सुनौरा अजमतपुर गांव में कुछ दबंगों की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। लगभग एक साल पहले नदी किनारे की तीन अरब रुपये की जमीन पर कब्जा किए जाने का पता चला।

सभी मामलों में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से छुड़ाया गया। इसी तरह तमाम अन्य सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा अब भी करोड़ों की सरकारी जमीनें भू माफिया के कब्जे में हैं। यहां तक कि चिनौर में सरकारी तालाबों को पाटकर घर बनाए जा रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

केस -1

कस्टोडियन की जमीन कब्जामुक्त कराई-- शाहबाजनगर में भू- माफिया ने हाल ही में मनमानी की सभी हदें पार करते हुए सरकारी जमीन पर प्लाटिंग शुरू कर दी थी। इसी बीच प्रशासन को सूचना मिल गई और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। यहां लगभग तीन बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लाटिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद सदर तहसील की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पता चला कि जमीन को जोतकर प्लाटिंग करने के लिए ईंट से डिमार्केशन की गई है। पूरी जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा गया है।

केस---2---

नगर निगम ने मुक्त कराई थी दो हजार वर्ग मीटर जमीन-- जुलाई माह में नगर निगम ने चिनौर की दो हजार वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाकर कब्जा मुक्त कराया था। नगर क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए मेयर अर्चना वर्मा और नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा के निर्देशन में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है।

इसी क्रम में सितंबर माह में राजस्व, प्रवर्तन दल और निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से चिनौर में स्थित नगर निगम की गाटा संख्या 182 वाली जमीन को देखा गया।
पता चला कि लगभग 6000 वर्ग मीटर भूमि में से लगभग 2000 वर्ग मीटर पर क्षेत्रवासियों ने अवैध कब्जा कर रखा है।

केस-3--

हत्यारोपियों से मुक्त कराई थी सरकारी जमीन-- सुनौरा अजमतपुर गांव में अशोक सिंह हत्याकांड के आरोपियों द्वारा कब्जा की गई ग्राम समाज की सरकारी जमीन को राजस्व टीम द्वारा चिन्हित कर 13 अगस्त को कब्जामुक्त कराया गया था। इसके बाद जमीन को प्रधान की सुपुर्दगी में दे दिया गया था।

बता दें कि भाजपा नेता अशोक सिंह की 19 जून को गांव के राजेंद्र सिंह एवं उसके पुत्रों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने हत्यारोपियों पर गांव की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने एवं दबंगई दिखाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा था। इसके बाद कब्जा हटाया गया था। 

केस-4

तीन अरब दो करोड़ की भूमि कराई थी कब्जा मुक्त-- ग्रामीणों ने गंगा और रामगंगा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने लगभग एक साल पहले कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की थी। 3 अरब 2 करोड़ रुपये कीमत की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया था। दरअसल जलालाबाद और कलान तहसील क्षेत्र के गांव सुखनैया, चचुआपुर, डूही जदीद समेत करीब आधा दर्जन गांव गंगा और रामगंगा नदी से सटे हैं।

नदी की 6312 बीघा खाली भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब तीन अरब दो करोड़ रुपये आंकी गई। डीएम के आदेश पर गंगा और रामगंगा की भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया था।

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। समय-समय पर इसको लेकर कार्रवाई की जाती है। बीते एक साल के दौरान कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। -संजय कुमार पांडेय, एडीएम प्रशासन।

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खटीमा, अमृत विचार। प्रशासन ने सीमांत क्षेत्र में भी सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को प्रशासन ने प्रतापपुर नंबर दो में सरकारी रास्ते की भूमि पर बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया है।

एसडीएम रवींद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए डेढ़ माह पहले संबंधित लोगों को अवगत किया गया था। फक्कड़ पीर मजार के नाम से कई वर्षों से यह मजार बनी हुई थी। प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में रेलवे, वन विभाग आदि सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा की धामी सरकार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए धार्मिक स्थलों के क्रम में वर्तमान में हटाने की कार्रवाई अमल में ला रही है। शासन से सरकारी भूमि में बनी इस मजार को हटाने के निर्देश मिले थे। यह मजार प्रतापपुर नंबर 2 में सरकारी रास्ते में दर्ज भूमि में बनी है। इसके लिए डेढ़ माह पहले हटाने के लिए सूचना दे दी थी।

अब तक मजार को नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रतापपुर नंबर दो निवासी जेपी रैना ने बताया कि उन्होंने कई वर्ष पहले फक्कड़ पीर की मजार बनाई थी। एसडीएम बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र में वन भूमि में रेलवे भूमि में अतिक्रमण कर बनाए धार्मिक स्थलों के बारे में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर जानकारी ली जा रही है। राजस्व टीम में एसडीएम के साथ तहसीलदार शुभांगिनी, मनीष, राजस्व विभाग कई कर्मी शामिल रहे।

कई स्थानों से हटाया अतिक्रमण 

पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जसपुर में मुख्य मार्ग, सुभाष चौक लकड़ी मंडी रोड, ठाकुरद्वारा बस स्टैंड, गांधी पार्क आदि स्थानों पर  अतिक्रमण हटाया। इस दौरान सड़क पर खड़े किए गए ठेले हटाए। अतिक्रमण हटाने पर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 81 व 83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की। 

रुद्रपुर, अमृत विचार। विगत दिवस शोभायात्रा के बाद मां अटरिया देवी का मेला शुरू हो गया है, लेकिन मंदिर कमेटी और ठेकेदार के बीच मुंडन स्थल को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। इसी को लेकर एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम अटरिया मेला स्थल पहुंची और सरकारी जमीन की नाप जोख की। साथ ही मंदिर कमेटी को सख्त निर्देश दिये कि सरकारी जमीन पर रखे गए समान को जल्द हटाएं अन्यथा नगर निगम की टीम खुद हटाएगी।

विगत दिवस ठेकेदार राजेश नारंग की ओर से एसडीएम को की गयी शिकायत के बाद गुरुवार को नायब तहसीलदार भुवन चंद भंडारी के नेतृत्व में टीम अटरिया मेला स्थल पर पहुंची। यहां टीम ने सरकारी जमीन की नाप जोख की।

साथ ही कहा कि देर सायं तक सभी दुकानदार सरकारी जमीन पर दुकान खोलने के लिए रखे सामान को हटा लें अन्यथा नगर निगम की टीम खुद दुकानों को हटा देगी। वहीं टीम ने सख्त निर्देश दिये हैं कि दुकानें सरकारी जमीन पर ही लगेंगी। ठेकेदार राजेश नारंग का कहना कि उन्होंने 22.35 लाख रुपये में मेला स्थल का ठेका लिया है। अगर मंदिर कमेटी जगह नहीं देगी तो वह पैसा कहां से लाएंगे।

उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद मुंडन स्थल की जो जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आ रही थी वह देने को तैयार थे। इसके बदले मंदिर कमेटी से दूसरी जगह मांगी थी, लेकिन मंदिर कमेटी ने देने से इंकार कर दिया। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का कहना कि प्रशासन ने इस बार मेला स्थल की नीलामी कर दी है। इससे आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

यहां बता दें कि विगत दिवस भी ठेकेदार और मंदिर कमेटी के बीच मुंडन स्थल को लेकर विवाद हुआ था। सूचना पर प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया था। बहरहाल अब कल्याणी नदी के किनारे खुली दुकानों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। कारण अगर ठेकेदार ने चाहरदीवारी बनायी तो दुकानों तक पहुंचने का कोई रास्ता बंद हो जाएगा। इससे उनका कारोबार चौपट होगा।

बांदा, अमृत विचार। Banda News नरैनी में प्रशासन के बार-बार नोटिस देने के बावजूद मोतियारी गांव में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की। सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची और अवैध तरीके से किए गए जमीन पर कब्जे को बुलडोजर से ढहाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा दिया।

बताते चलें, तहसील क्षेत्र के मोतियारी गांव में अग्निशमन स्टेशन की स्थापना की गई थी। अग्निशमन विभाग की जमीन पर गांव के गांव के ही कुछ लोगों ने जबरिया कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि अग्निशमन विभाग की जमीन रकबा 771 पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण कर घर बना लिया है।

निर्माणाधीन गृहस्वामियों को तहसील प्रशासन ने कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन कब्जाधारकों ने भूमि खाली करने करने को तैयार नहीं थे। इस पर सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी रजत वर्मा ने एक टीम को भेजकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारक मैना देवी पत्नी अरविंद व मातादीन के  निर्माणाधीन मकान को तहसील प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से ढहा दिया गया। टीम में तहसीलदार सत्य प्रकाश के अलावा नायब तहसीलदार आशीष शुक्ला, अग्निशमन विभाग के एसआई व राजस्व लेखपाल मौजूद रहे। 

पीड़िता ने प्रशासन से लगाई गुहार

घर पर बुलडोजर चलाये जाने के दौरान मैना देवी पत्नी अरविंद ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे भूमिहीन हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। शासन-प्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें  आवास भी मुहैया नहीं करवा गया है, जिस पर तहसीलदार सत्यप्रकाश ने महिला को आश्वस्त करते हुए पात्रता की जांच कर सरकारी आवासीय पट्टा आवंटित कराने की बात कही।

अमृत विचार, लखनऊ। राजधानी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी झुग्गी-झोपड़ियों के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को लखनऊ प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से 100 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया गया था। बीते कुछ दिनों से राजधानी में सरकारी जमीन को कब्जामुक्त किया जा रहा है। मंगलवार को मडियांव इलाके में अभियान के तहत सैड़कों लोगों को हटाया गया।

सूत्रों की मानें तो, राजधानी में छोटे - बड़े 50 से ज्यादा जगहों पर मलिन बस्ती बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। तमाम लोग ऐसे भी है जो कि मलिन बस्तियों में जगह देने के नाम पर लोगों से धन उगाही भी करते हैं। वह तीनल हजार रुपये से पांच हजार रुपए की वसूली करते है। जब यह शिकायत शासन स्तर पर पहुंची तो उसके बाद प्राधिकरण हरकत में आया। फिर एलडीए , नगर निगम और पुलिस प्रशासन के लोगों के संयुक्त अभियान से मलिन बस्तियों को हटाने का काम शुरू किया गया है।

बता दें कि अभी तक करीब 300 से ज्यादा लोगों से अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। राजधानी में अवैध कब्जा करने वालों में 10 हजार से ज्यादा परिवार ऐसे हैं। जो नाले से लेकर नजूल की जमीन तक पर कब्जा बनाए हुए हैं। हालांकि, कहीं न कहीं इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। तो वहीं शहर के तमाम संगठन इसके खिलाफ है।  संगठनों का कहना है कि, गरीबों को रहने के लिए पहले सरकार की तरफ से जगह मुहैया करानी चाहिए उसके बाद अगर अभियान चलाया जाता तो ठीक होता। ठंड में लोगों के पास इस अभियान के बाद रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

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लखनऊ। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 25 में सरकारी जमीन पर निसारउद्दीन नामक व्यक्ति ने अवैध रुप से गौशाला बना ली है। सेक्टर 25 में नगर निगम एवं सैन्य जमीन के बीच से कॉलोनी की सड़क जा रही है। इस मार्ग का उपयोग कॉलोनी के लोगों ने कम कर दिया है और इसके कारण जमीन का उपयोग निसारउद्दीन ने अवैध रूप से गौशाला खोलने के लिए किया है।

शहरी क्षेत्र में एलडीए, नगर निगम, नजूल के जमीन पर कब्जा कर अवैध गौशाला बनाने के मामले आये दिन सामने आते रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध गौशाला बनाने वालों पर रोकथाम भी लगी है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की अवैध गौशाला को लेकर शिकायतें सामने आती है।

इंदिरा नगर के सेक्टर 25 निवासी डाक्टर रुपल अग्रवाल व हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि निसारउद्दीन बक्शी का तालाब का मूल निवासी है, वह कुछ वर्षो से इस क्षेत्र में कॉलोनी के मोड़ पर गाय पालकर गौशाला का काम करने लगा। जो बाद में अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा कर आने-जाने का रास्ता भी बंद करा दिया।

उन्होंने बताया कि अवैध रुप से बनायी गयी गौशाला में 10 से ज्यादा गायें व भैंसे हैं। शेरवुड स्कूल के पीछे के मार्ग पर पूरी तरह से निसारउद्दीन का कब्जा है। इस संबंध में नगर निगम, पुलिस विभाग, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में विषय को दिया गया है। बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

नगर निगम के जोनल अधिकारी संगीता कुमारी ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है। कॉलोनी के लोगों के बीच अवैध रुप से गौशाला हटाने को लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, उसे की जायेगी। वहीं पशु कल्याण अधिकारी डॉ.अभिनव वर्मा को मौका मुआयना करने व रिर्पोट देने के लिए कहा गया है।

अवैध गौशाला के बारे में भाजपा के स्थानीय नेता व पार्षद भृगुनाथ शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अवैध रुप से जमीनों पर से कब्जा हटाया जा रहा है। योगी सरकार में अवैध रुप से कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उनके वार्ड के सेक्टर 25 क्षेत्र में निसारउद्दीन ने सरकारी जमीन पर अवैध गौशाला बना ली है। जो सरासर गलत कृत्य है। अवैध गौशाला को हम चलने नहीं देंगे। 

अल्मोड़ा, अमृत विचार।  नाबालिग से दुराचार के प्रयास के आरोप में पकड़े गए दिल्ली सचिवालय के अफसर एवी प्रेमनाथ पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। डीएम के आदेश पर प्लीजेंट वैली फाउंडेशन एनजीओ की जमीन के नए सिरे से हुए सीमांकन में राजस्व विभाग ने अब चार स्थानों पर बड़े पैमाने पर जमीन पर अतिक्रमण पाया है।

प्लीजेंट वैली फाउंडेशन ने जन कल्याण के कार्यों के लिए वर्ष 2008 में अल्मोड़ा के डांडा कांडा में करीब सौ नाली जमीन खरीदी थी। लेकिन उस दौरान यह भी यह जमीन काफी विवादों में रही। जमीन खरीदने के बाद एनजीओ संचालकों ने इस जमीन के आसपास की सरकारी जमीन पर घेराबंदी शुरू कर दी। जिसका लोगों ने काफी विरोध किया।

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बीते दिनों एनजीओ संचालक दिल्ली प्रशासन के अफसर एवी प्रेमनाथ के नाबालिक के उत्पीडऩ का मामला सामने आने के बाद एनजीओ की करतूतें परत दर परत खुलने लगी। एनजीओ में काम करने वाले कई लोगों ने वहां होने वाले काले कारनामों का खुलासा किया। जिसके बाद बीते दिनों जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की भूमि के दोबारा सीमांकन के निर्देश राजस्व विभाग को दिए थे।

राजस्व विभाग ने डीएम के निर्देश के बाद सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है। राजस्व विभाग की टीम ने पाया है कि प्लीजेंट वैली के संचालकों ने अपनी भूमि के चार स्थानों पर अवैध अतिक्रमण किया है। जिसमें नाप और सरकारी जमीन भी शामिल है। अतिक्रमण पाकर राजस्व विभाग ने संबंधित एनजीओ का पीपी एक्ट में चार चालान कर दिए हैं। राजस्व टीम ने बताया कि अतिक्रमण की रिपोर्ट शीघ्र जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।

न्यायिक हिरासत में जेल में है अभियुक्त
अमृत विचार, अल्मोड़ा : किशोरी से दुराचार की कोशिश के आरोप में जेल भेजे गए दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। एसएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपी को जिस जिस कोर्ट में पेश किया उस दिन विजयदशमी थी। इस कारण एक दिन की रिमांड मिली थी। लेकिन अब कोर्ट ने आरोपी को चौदह दिन की हिरासत में जेल भेजा है।

किच्छा, अमृत विचार। प्रशासन की टीम ने निकटवर्ती ग्राम पंचायत चाचर में सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए भवन को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर तहसील प्रशासन, एनएचआर पालिका की टीम के अलावा तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चाचर के अंतर्गत पिपलिया मोड़ पर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बंजर भूमि पर नगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कई भवनों का निर्माण कराया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किए जाने के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के निर्देश पर तहसीलदार सुरेश चंद बुधलाकोटी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम ग्राम पिपलिया मोड़ स्थित मौके पर पहुंची।

इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए करीब एक दर्जन से अधिक कमरों को ध्वस्त कर जमींजोद कर दिया। प्रशासन की कार्यवाही के दौरान मौके पर निवास कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही अवैध रूप से बनाए गए भवन में निवास कर रहे ग्रामीणों ने आनन-फानन में अपना घरेलू सामान बाहर निकाल कर भवन को खाली कर दिया। कई घंटे चली कार्यवाही के बाद सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद प्रशासन की टीम ने भूमि को अपने कब्जे में ले लिया।

एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि किच्छा क्षेत्र अंतर्गत 28 ग्राम सभा क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल, नदी, नहर एवं सरकारी तालाब सहित बंजर भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिह्नित किया गया है तथा जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आएगा, प्रशासन द्वारा निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी।

इस मौके पर तहसीलदार सुरेश चंद्र के साथ राजस्व उपनिरीक्षक दीपक सिंह, कलकत्ता चौकी प्रभारी दिनेश भट्ट, राजस्व निरीक्षक महेश चौहान सहित नगर पालिका प्रशासन की टीम एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे।