लखनऊ, अमृत विचारः कर्मचारी महासंघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का अब तक समाधान न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन की घोषणा कर दी है। महासंघ सोमवार को प्रदेश सरकार को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेगा। इसके साथ ही मांगों पर समय रहते निर्णय न होने की स्थिति में 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बंदी करने का ऐलान किया गया है।

महासंघ के अनुसार 19 जनवरी को ज्ञापन प्रेषित किए जाने के बाद प्रदेश की सभी इकाइयों द्वारा जनजागरण, गेट मीटिंग एवं संपर्क अभियान चलाकर 18 फरवरी तक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। 20 जनवरी से 18 फरवरी तक महासंघ प्रदेश की सभी इकाइयों का भ्रमण करेगा और निकाय कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी मांगों के प्रति सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों से अवगत कराएगा। साथ ही मांगों की पूर्ति न होने से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते 10 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व घोषित आंदोलन एवं कार्य बंदी करना उनकी मजबूरी होगी।

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के शुक्रवार को हंगामे के बाद से निगम कर्मचारियों में भारी रोष है। निगम कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान के बाद मुख्य द्वार पर वाहन खड़े कर दिए। निगम कर्मचारियों ने छात्र नेताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए घटना का जमकर विरोध किया। निगम कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि शनिवार से शहर की सफाई व्यवस्था को ठप रखा जाएगा। उधर, निगम के स्वास्थ्य विभाग के लिपिक ने एबीवीपी नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है।

एबीवीपी के नेताओं के हंगामे के बाद नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी कार्यकर्ता जैसे ही निगम कार्यालय से बाहर निकले वैसे ही नगर निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने एकत्र होकर अनिश्चित कालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस संबंध में नगर निगम कर्मचारी नेता राजकुमार समदर्शी ने बताया कि जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है। इसके विरोध में अनिश्चिकालीन हड़ताल रहेगी। वहीं शनिवार से शहर में किसी भी प्रकार का सफाई कार्य नहीं किया जाएगा।

उधर, निगम के स्वास्थ्य विभाग के लिपिक राजकुमार समदर्शी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि 7 नवंबर को करीब 12 बजे बरेली कॉलेज के कुछ छात्र, एक छात्रा और करीब 50 से अधिक असामाजिक तत्व नगर निगम कार्यालय पहुंचे। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। जब कर्मचारियों ने पूछताछ की, तो उन्होंने अभद्रता और बदतमीजी करनी शुरू कर दी।

एबीवीपी नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग
एबीवीपी के विभाग सह संयोजक श्रेयांश वाजपेयी ने बताया कि संगठन पदाधिकारियों ने डीएम अविनाश सिंह को ज्ञापन देकर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर डीएम ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

शराब के नशे में आते हैं कर्मचारी, की अभद्रता
एबीवीपी कार्यकर्ता जिस समय नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच शोर-शराबे के चलते एक निगम कर्मचारी कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचा तो कार्यकर्ताओं से उसकी नोकझोंक होने लगी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये कर्मचारी शराब के नशे है। इसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। हंगामा बढ़ते देख कर्मचारी वहां से फरार हो गया।

एक्सईएन और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस
कार्यालय के अंदर एबीवीपी कार्यकर्ता नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से शिकायत कर रहे थे। कार्यकर्ताओं कहना था कि बरेली कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में गंदगी फैली हुई है। यहां रोशनी की व्यवस्था तक नहीं है, जबकि कॉलेज प्रबंधन नगर निगम को टैक्स देता है। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त की मेज पर तेजी से हाथ मारा जिस पर कार्यालय में उपस्थित एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने कार्यकर्ताओं से मर्यादित तरीके से शिकायत करने की बात कही। इस पर कार्यकर्ताओं और एक्सईएन के बीच तीखी बहस हुई और कार्यकर्ता कार्यालय से बाहर आकर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।

गाड़ी पर चढ़े कार्यकर्ता, पैदल निकल गए नगर आयुक्त
विवाद बढ़ने पर नगर आयुक्त कार्यालय से बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर लिया। जैसे ही नगर आयुक्त ने सरकारी वाहन में बैठने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं ने वाहन को आगे से घेर लिया। इस पर नगर आयुक्त पैदल ही अपने आवास की ओर निकल गए। उनके जाने के बाद चालक ने वाहन निगम के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ाया तो कार्यकर्ता वाहन के बोनट पर चढ़ गए। इसके बाद चालक ने वाहन को वहीं खड़ा कर दिया।

पहले भी कई बार निगम बन चुका है अखाड़ा
नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा और प्रदर्शन का ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी तत्कालीन नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. के कार्यकाल के दौरान मांगों को लेकर पार्षदों ने भारी हंगामा किया था वहीं निधि गुप्ता वत्स के कार्यकाल में भी ठेकेदारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। लखीमपुर से तिकुनिया और धौरहरा मार्ग के निजी बसों के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी बसें तिकुनिया व धौरहरा बस अड्डे पर खड़ी कर दीं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मौके पर पहुंचे यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) ने बस यूनियनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कर्मचारी शांत हुए और दोपहर करीब एक बजे बसों का संचालन शुरू हो सका।
 
लखीमपुर शहर के मेला मैदान बस अड्डे से ढखेरवा होते हुए निघासन, तिकुनिया और सिसैया चौराहा के लिए निजी बसों का संचालन होता है। शुक्रवार की सुबह बस अड्डे पहुंचे चालक-परिचालकों ने अनिश्चितकॉलीन हड़ताल की घोषणा की और बसों को छोड़कर अपने घरों को चले गए। कर्मचारियों का कहना था कि ढखेरवा से तिकुनिया और सिसैया मार्ग पर तमाम डग्गामार टेंपो, ई-रिक्शा, मैजिक आदि वाहन संचालित होते हैं। इन वाहनों के संचालक बसों में बैठे यात्रियों को नीचे उतारकर अपने वाहनों में बैठा लेते हैं। 

चालक-परिचालक जब विरोध करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। स्थानीय होने के कारण आरोपी चालकों के साथ आसपास के लोग भी खड़े हो जाते हैं। सवारियां न मिलने से बसों की आमदनी प्रभावित होती है। डीजल तक का खर्च नहीं निकल पाता है। डग्गामार वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तिकुनिया बेलरायां बस ऑपरेटर यूनियन, धौरहरा यूनियन समेत जिले के सात बस यूनियनों ने हफ्ते भर पहले डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एआरटीओ को भी ज्ञापन सौंपा था। जिसमें वाहनों पर कार्रवाई न होने पर 28 जुलाई स चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा से दो दिन पहले ही बसों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 

सुबह से बसों के न चलने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमाम यात्री वाहनों के इंतजार में इधर-उधर भटकते रहे। बसों का संचालन बंद होने की जानकारी मिलने पर एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने पीटीओ को मौके पर भेजा। पीटीओ ने यूनियन के कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों और चालक-परिचालकों से वार्ता की। उनकी समस्या सुनी और हफ्ते भर का समय मांगा। साथ ही डग्गामार वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद कर्मचारी मान गए और हड़ताल वापस लेकर दोपहर करीब एक बजे से बसों का संचालन शुरू कर दिया।

मालिक बोले, बसों को खड़ी कर चला गया स्टाफ
डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर की गई बस कर्मचारियों की हड़ताल से बस मालिकों और यूनियनों के पदाधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि उनके विरोध करने के बाद भी चालक-परिचालक नहीं माने और बसों का संचालन करने से इंकार कर दिया। बसों को अड्डे पर खड़ी कर अपने घरों को चले गए।

बस न चलने से यात्रियों को हुई समस्या 
डग्गामार वाहनों के खिलाफ बंद हुए बसों का संचालन बंद रहने से यात्री काफी परेशान रहे। आधे घंटे की यात्रा उनको टैंपो से तय करने में अधिक समय लगा। बसों के न आने से बस अड्डे पर यात्री काफी परेशान रहे और वह वाहनों की तलाश में भटकते रहे। हालांकि सिंगाही, बेलरायां और तिकुनिया जाने वाले यात्री तो ई-रिक्शा, टेंपो और मैजिकों से चले गए, लेकिन लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाने वाले यात्री काफी परेशान रहे। यात्री महेश, राजू, सुमन आदि ने बताया कि लखीमपुर जाने के लिए पहले टैंपो से तिकुनिया से निघासन आना पड़ा। उसके बाद उनको पलिया वाली बस निघासन से मिली। फिर उससे जाना पड़ा। इससे समय बहुत खराब हुआ और  पैसा भी अधिक लगा।

बस ऑपरेटर यूनियन लखीमपुर खीरी के जिलाध्यक्ष मनमीत सिंह राना ने बताया कि पीटीओ कौशलेंद्र सिंह ने आकर वार्ता की थी। वार्ता काफी सफल रही है। उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर कर्मचारी बसों का संचालन करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोपहर बाद बसों का संचालन शुरू हो गया है। 

पलिया कलां, अमृत विचार: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बजाज हिंदुस्थान चीनी मिल के श्रमिकों ने गुरुवार से मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।

मजदूर संघर्ष समिति के मंत्री राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि बजाज चीनी मिल प्रबंधतंत्र एवं यूनिट के प्रमुख अधिकारी मजदूरों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसलिए उनकी वर्षों पुरानी मांगे आज तक नहीं मानी गईं। श्रमिक नेता अफरोज अहमद अंसारी ने कहा कि सीजनल कर्मचारियों को पेड ऑफ कर ठेका कर्मचारियों से काम लिया जाना उचित नहीं है। नंदकिशोर तिवारी ने कहा कि बाढ़ आने पर क्वार्टरों में पानी भर जाता है। उन्हें ऊंचा कराया जाए। बेज बोर्ड के शासनादेश के तहत आने वाले कर्मचारियों को वेज बोर्ड कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके अलावा प्रतिष्ठान के तमाम संविदाकर्मियों को कंपनी रोल किया जाए । विनोद कुमार ने कहा कि मृतक आश्रितों के समस्त देय तत्काल उन्हें प्रदान किए जाएं। बब्बन यादव ने कहा कि भीषण तपिश में भी श्रमिकों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। इस मौके पर  प्रमोद कुमार ,शादाब अहमद, मुद्रिका यादव, दीपक चंद शर्मा, नीरज कुमार शुक्ला,दुष्यंत कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में मिलकर्मी मौजूद रहे।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण पर बिजली कर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 29 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को लेकर बिजली कर्मियों ने तैयारी शुरू कर दी है। स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, बिजली कर्मियों का तीन घंटे का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वह निजीकरण की जिद पर अड़ा हुआ है व हठवादी रवैया अपना रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों पर हड़ताल थोपना चाहता है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजीकरण की आड़ में अरबो रुपए के घोटाले की तैयारी है। 

संघर्ष समिति की हड़ताल करने की अभी कोई नोटिस नहीं है, इसके बाद भी कॉरपोरेशन प्रबंधन मुख्य सचिव और शासन के बड़े अधिकारियों को पत्र भेज कर गुमराह कर रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि झूठा शपथ पत्र देने वाली सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉर्नटन पर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया। इस प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद भी कॉरपोरेशन की ओर से सलाहकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में आउटसोर्स कर्मी 17 जून से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उप्र के घटक संगठनों की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निजीकरण वापस लिए जाने समेत छंटनी किए गए संविदा कर्मियों को वापस रखने, आयु सीमा बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने, श्रमिकों को 22 हजार व लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक व कंप्यूटर आपरेटर को 25 हज़ार रुपये वेतन दिए जाने और सेवाकाल में मृत्यु की दशा में आश्रित को बीस लाख रुपये की बीमा राशि उपलब्ध किए जाने की मांग की गई। 

बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरएस राय ने की। बैठक में विद्युत संविदा मजदूर संगठन उप्र के प्रभारी पुनीत राय, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उप्र के अध्यक्ष मो कासिफ, केस्को संविदा कर्मचारी संगठन कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले, निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार, विद्युत निविदा संविदा कर्मचारी सेवा संघ उप्र के महामंत्री अमित खारी, मुदस्सिर राजपूत, शाहरुख खान, सोनू जाटव, मलिक पांडेय, सुरेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव, बृजपाल शर्मा, विमलेश कुमार, परवेंद्र आदि लोग शामिल हुए।

29 मई से अनिश्तिकालीन कार्य बहिष्कार 

ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी 29 मई से अनिश्तिकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बीच, शक्ति भवन के सामने चल रहा नियमानुसार कार्य आंदोलन जारी रहा। आंदोलन के दौरान शक्ति भवन का प्रवेश द्वार सारा दिन बंद रहा।

संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों व परियोजना मुख्यालयों पर बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 21 मई से सभी जिलों व परियोजना मुख्यालयों पर अपरान्ह दो बजे से शाम पांच बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का यह कार्यक्रम 28 मई तक चलेगा।

नई बिजली दरों के प्रस्ताव पर प्रबंधन व बिजली कर्मी आमने-सामने

राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किये गये संशोधित बिजली दरों के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन व बिजली कर्मी आमने-सामने आ गए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने फर्जीवाड़ा कर झूठे आंकड़े प्रस्तुत किया है और घाटा दिखाकर दरें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कॉरपोरेशन प्रबंधन ने कहा कि भ्रामक व मनगढ़ंत आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) डीसी वर्मा व मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) सचिन गोयल ने बताया कि कॉरपोरेशन की ओर से जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वे सभी आंकड़े विभाग में कार्यरत अभियंताओं के जरिये ही बनाये जाते हैं। इस तरह अपने खुद के सहयोगियों या सहकर्मियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों को गलत, बढ़ा-चढ़ाकर या फर्जी बताना कहां तक सही है। यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य आरोप है। कारपोरेशन ने जो भी आर्थिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह सही व तथ्यपरक है।

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि कॉरपोरेशन की ओर से जारी बयान में संघर्ष समिति की ओर से पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन में वार्षिक राजस्व आवश्यकता में 9206 करोड़ रुपए का घाटा बताया था, अब इसे पुनरीक्षित कर 19,000 करोड़ रुपए का घाटा किस आधार पर बताया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं लाइन हानियां घटीं

संघर्ष समिति ने कहा कि बैलेंस शीट में एटीएंडसी हानियां 16.5 प्रतिशत दर्शाई गई हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी कई बार सोशल मीडिया पर हानियां 41 प्रतिशत से घटकर 16.5 प्रतिशत रह जाने की बात कह चुके हैं, अब किस आधार पर कॉरपोरेशन इसे ज्यादा बता रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन आम जनता पर 30 प्रतिशत महंगी बिजली का भार थोपना चाह रहा है।

कॉरपोरेेशन का नया प्रस्ताव तथ्यों से परे-उपभोक्ता परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन की ओर से नई बिजली दरों का पेश किया गया संशोधित प्रस्ताव तथ्यों से परे है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 54 लाख उपभोक्ताओं को एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किये जाने की बात कही जा रही है, जबकि कॉरपोरेशन ने इन्हें सौभाग्य योजना के तहत निशुल्क बताकर कनेक्शन जारी कर दिये थे। ऐसे उपभोक्ताओं के 75 प्रतिशत बिजली बिल गलत आ रहे हैं।

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धौरहरा, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश के बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद भी छह माह से वेतन नहीं दिया जा रहा ऊपर से नया आदेश जितने प्रतिशत वसूली उतना ही भुगतान जारी किया गया है। कर्मचारी‌ वेतन विसंगति को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सहित सभी कर्मचारियों को बीते छह महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बैंक संचालक मंडल लखनऊ का तुगलकी फरमान जारी हुआ कि बैंक कर्मचारियों को अपना वेतन देने के लिए शत प्रतिशत ऋण वसूली किसानों से करनी होगी,

जो बैंक कर्मचारी जितने प्रतिशत वसूली करेगा, उसे उतने प्रतिशत ही वेतन मिलेगा। वेतन न मिलने के चलते आगरा जनपद के किरावली शाखा में कार्यरत कर्मचारी देवेंद्र कुमार यादव ने आत्महत्या कर ली थी। बैंक कर्मचारी संचालक मंडल लखनऊ के आदेश का विरोध करते हुए नो पे नो वर्क की तख्ती लेकर बैंक में बैठकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।

साथ ही सहकारिता मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा के माध्यम से भेजा है। इस मौके पर धौरहरा शाखा प्रबंधक विजय कुमार वर्मा, सैय्यद इसरार अहमद, डोरी लाल, अनिल कुमार सिंह, रितुराज यादव आदि मौजूद रहे। 

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत बिजली अभियंता अब अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिन चली आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। फिलहाल हड़ताल की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, पर सूत्रों के अनुसार 9 अप्रैल को प्रस्तावित रैली के तत्काल बाद हड़ताल शुरू होने की संभावना है। अभियंताओं ने ‘फेसियल अटेंडेंस’ का भी विरोध करने का निर्णय लिया है।

अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अभी अभियंता संघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के घटक संगठन अपने स्तर पर आंदोलन का निर्णय लेंगे। बैठक के दौरान अभियंता संघ ने निजीकरण को अभियंता विरोधी और जनविरोधी कार्रवाई करार देते हुए राज्य सरकार से मांग की कि प्रदेश के व्यापक हित में निजीकरण का फैसला वापस लिया जाय।

उन्होंने बताया कि अभियंता संघ ने ‘फेसियल अटेंडेंस’ का विरोध करने का भी निर्णय लिया है। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे ‘फेसियल अटेंडेंस’ के एकतरफा मनमाने आदेश का पालन न करें और न ही इसके लिए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालें। संघ की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता अभियंता संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह ने की। बैठक में प्रभात सिंह, जयशंकर राय, रणवीर सिंह, जगदीश पटेल, आलोक श्रीवास्तव, अजय द्विवेदी, अंकुर भारद्वाज, राहुल बाबू कटियार, सुबोध झा, मनोज कुमार सिंह आदि शामिल हुए।

आवास पर नहीं लगने देंगे स्मार्ट मीटर

अभियंता संघ ने इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 के उल्लंघन में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की कार्रवाई का प्रबल विरोध किया है। निर्णय के तहत कोई भी अभियंता अपने निवास पर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा और न ही इसके लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर कोई दबाव डालेगा।

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तिलहर, अमृत विचार। एक सप्ताह पहले दिए गए 10 सूत्रीय ज्ञापन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी से जुड़े किसान चीनी मिल मैदान पर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।

इस दौरान तहसील अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने बताया कि समस्याओं के समाधान के लिए छह नवंबर को एसडीएम जीत सिंह राय को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था, जिसमें तहसील तिलहर के गांव मुड़िया चक के मृतक झब्बू लाल की जमीन की विरासत उनके वारिसों सुरेश, वीरेश, नरेश, दिनेश, शालिनी देवी के नाम अभी तक नहीं की गई, जिसकी तत्काल प्रभाव से विरासत कराई जाए। मीरानपुर कटरा के मोहल्ला ताहवरगंज के वीरेश के मकान नंबर 87 पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसे खाली कराया जाए। गांव मुड़िया चक में चकरोड से अतिक्रमण हटाया जाए। सहकारी समितियों व प्राइवेट दुकानदारों द्वारा किसानों के साथ की जा रही लूट बंद की जाए। आरोप लगाया कि किसानों को डीएपी व यूरिया लेने पर नैनो यूरिया व अन्य प्रोडेक्ट जबरदस्ती दिए जाते हैं, न लेने पर डीएपी व यूरिया नहीं देते हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। आधार संशोधन केंद्र व फिंगर प्रिंट अपडेट केंद्रों को बढ़ाया जाए,जिससे छात्र-छात्राओं के स्कॉलरशिप फॉर्म समय से भर सकें। किसानों की जमीन की जो रियल खतौनी तैयार की गई है, जिसमें रकबा गलत फीड हो गया है, शिकायत मिलने पर तत्काल सही कराया जाए। नहरों की सफाई कराके टेल तक पानी पहुंचाया जाए। आवारा गोवंशों को पकड़वाकर गौशालाओं में शिफ्ट कराया जाए जिससे किसानों की फसलें बच सकें। ग्राम पंचायत धनेला में बंदरों का बहुत आतंक है। बंदरों को पकड़वाकर जंगलों में छुड़वाया जाए। बिजली मीटर रीडर पर उपभोक्ताओं के रुपये दिलाए जाने की मांग की गई थी। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 13 नवंबर से धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, मांगे पूरी न होने की दशा में तय समय के अनुसार हम लोग धरने पर बैठ गए, जो अब समस्याओं के समाधान तक जारी रहेगा। धरने पर जिला सचिव योगेन्द्र पाल शाक्य, होरीलाल, मुन्ना लाल, लालाराम, वीरेश बैठे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष खुशीराम राठौर, तहसील उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, हरिओम यादव, भवानी प्रसाद मिश्रा, मीना यादव,नेपाल मौर्य, जयवीर सिंह यादय अजवेन्द्र सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिजली विभाग के मीटर रीडर उपभोक्ताओं के रुपये हड़पने का आरोप  
धरना स्थल पर तहसील अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने बताया कि मीरानपुर कटरा के मोहल्ला अफरीदी के मुन्नालाल का बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली कर्मी मीटर रीडर को 10,000 रुपये चार साल पहले दिए थे, जो अभी तक जमा नहीं किए गए। कनेक्शन धारक मुन्नालाल ने अपना बिल जमा कर दिया है। कनेक्शन धारक के रुपये वापस दिलाए जाएं। वहीं मोहल्ला बंगशान के होरीलाल ने भी घरेलू बिजली का बकाया बिल जमा करने के लिए मीटर रीडर को वर्ष 2019 में 30,000 दिए थे लेकिन अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं। कनेक्शन धारक का पूरा बिजली बिल जमा कराया जाए। मीरानपुर कटरा मोहल्ला कहरान निवासी लालाराम के बेटे आकाश कश्यप से भी मीटर रीडर ने बिजली का बिल जमा करने के लिए जून 2023 में 10,000 लिए थे, जो अभी तक जमा नहीं किए हैं।

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लखनऊ, अमृत विचारः नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश भर से आए हजारों CHO अपनी वेतन संबंधी, डिजिटल अटेंडेंस, ट्रांसफर समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन हजारों की संख्या में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने लखनऊ के चारबाग स्थित NHM मुख्यालय का घेराव किया था। इस दौरान पुलिस और CHO के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। वहीं NHM एमडी डॉ. पिंकी जोवेल से वार्ता के आश्वासन पर सभी CHO को ईको गार्डन भेज दिया गया था, लेकिन NHM एमडी से वार्ता में उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी। एमडी की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया गया है। 

प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिला CHO भी मौजूद है। उनका कहना है कि बुधवार को हुए विशाल प्रदर्शन के बाद मिशन महानिदेश ने बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक का भी कोई हल नहीं निकला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब कर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे में सभी CHO ने ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं प्रमुख सचिव के आदेश पर प्रदर्शन कर रहे 9 CHO एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिनमें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हिमालय कुमार, नित्यम, जनक सिंह, नितिन, शिवकान्त, नागेश, अनिल और हितेश के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आश्वासन नहीं नियमितीकरण चाहिए
सीएचओ का कहना है कि उन्होंने कोविड काल में लोगों की जान बचाने के लिए दिनरात एक कर दिया। आज हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मांगो को लेकर अफसर गोलमोल बाते कर रहे हैं। हमारी सात सूत्रीय मांगों को लेकर ठोस सुनवाई हो। नहीं तो इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा।

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लखनऊ,अमृत विचार। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना से लोगों में आक्रोश है। वहीं इस घटना के विरोध और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित देश और प्रदेश के हजारों रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को काम बंद कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली के करीब 10 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।

वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सोमवार को देर शाम तक रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा है। मंलवार को भी रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। केजीएमयू में पूरे दिन चले प्रदर्शन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने शाम को मार्च निकाला है। वहीं एसजीपीजीआई में भी देर शाम कैंपस में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है।कल्याण सिंह कैंसर इंस्टिट्यूट में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के समर्थन में एसजीपीजीआई का फैकल्टी फोरम भी उतर आया है।

फैकल्टी फोरम के सेक्रेटरी डॉ पुनीत गोयल ने बताया है कि मंगलवार को डॉक्टर काला फीता बांधकर काम करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना डॉक्टर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज में भय पैदा करने वाली है। ऐसे में, घटना में शामिल आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही डॉक्टरों के पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था करना भी सरकार और समाज की जिम्मेदारी है।

वहीं केजीएमयू के शिक्षक संघ ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन किया है और कहा है कि हम हर कदम पर उनके साथ हैं। मंगलवार यानी आज उनके साथ पैदल मार्च में भी शामिल होंगे, बैठक कर आगे की रणनीति पर भी पूरा समर्थन देंगे। शिक्षक संघ के अध्यक्ष केके सिंह ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर के काम बंद कर देने से मरीजों के इलाज में दिक्कत आना स्वाभाविक है, अकेले केजीएमयू में ही करीब 2000 रेजिडेंट है।

दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के बाद से डॉक्टर में आक्रोश है। इसके बाद प्रदर्शन और काम बंद करने का यह कदम उन्होंने उठाया है। पश्चिम बंगाल के इस सरकारी अस्पताल के सेमीनार हॉल में बृहस्पतिवार रात को 32 वर्षीय डॉक्टर का शव अर्द्ध नग्न हालत में मिला था।

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शाहजहांपुर/ सिंधौली, अमृत विचार। बकाया मानदेय और ईपीएफ दिलाए जाने व प्रशासनिक मद को मनमाने तरीके से भुगतान किए जाने के विरोध में कार्य बहिष्कार कर रोजगार सेवक ब्लॉक कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। वहीं इस संबंध में सीडीओ को संबोधित ज्ञापन एडीओ पंचायत आदित्य सक्सेना को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि रोजगार सेवकों का सात से नौ माह का मानदेय और तीन माह का ईपीएफ बकाया चल रहा है। जबकि शासन की ओर से 120 करोड़ रुपये 20 जुलाई को अवमुक्त किया गया था। इस राशि को अवमुक्त करने के साथ ही निर्देश दिया गया था कि रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय और ईपीएफ का भुगतान कर दिया जाए लेकिन भुगतान करने के बजाय अन्य मदों में रुपये खर्च कर लिए गए।

रोजगार सेवकों ने कहा कि हम लोगों को अल्प मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिल पा रहा है। जिससे हम सभी के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में डीएम को संबोधित ज्ञापन 22 जुलाई को बीडीओ को दिया गया था। आरोप लगाया कि यह ज्ञापन डीएम को नहीं भेजा गया। इस वजह से उनकी बकाया भुगतान की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। रोजगार सेवकों ने कहा कि मजबूरन वह लोग ब्लॉक कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हैं।

इस दौरान वीरपाल, रघुवीर, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सुशील कुमार, रामप्रताप, मनोज वर्मा, सतीश कुमार, ममता देवी, राजेश कुमार, सर्वजीत, नरेंद्र कुमार,नरवीर कुमार आदि तमाम लोग मौजूद रहे।

रोजगार सेवक हुआ बेहोश, मचा हड़कंप
धरने पर बैठे रोजगार सेवकों में गांव चढ़ारी निवासी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अचानक बेहोश हो गए, उन्हें इस हालत में देख रोजगार सेवकों में हड़कंप मच गया। चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश में लाया गया। रोजगार सेवकों ने बताया कि आदित्य की 11 वर्षीय बेटी बीमार चल रही है और उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है, मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक कमजोरी और बेटी की बीमारी की वजह से तनाव में आने से वह बेहोश हो गए।

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