पूराबाजार, अयोध्या, अमृत विचार। एयरो सिटी के विरोध में आन्दोलित किसानों का आक्रोश बरकरार है। रविवार को सुबह सांसद और नगर विधायक से मुलाकात करने के बाद सोमवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल से भेंट की। किसानों ने मंडलायुक्त को आठ सूत्रीय ज्ञापन देते हुए एयरो सिटी निर्माण अन्यत्र किए जाने की मांग की है।

मातृभूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूर्यभान वर्मा एडवोकेट ने बताया मंडलायुक्त ने गंभीरता से बात सुनी। कमिश्नर के समक्ष मांग रखी कि सरेठी, रामदत्तपुर अटरावां, बैसिह, कुशमाहा, ददेरा की जमीन कृषि योग उपजाऊ भूमि है। इसलिए एयरो सिटी ऐसी जमीन पर बनाई जाए जहां किसी की उपजाऊ जमीनी ना हो। 

बताया कमिश्नर ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। इससे पूर्व रविवार देर शाम सरेठी ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण बैठक हुई। निर्णय लिया गया है अब प्रतिदिन एक ग्राम पंचायत में मुद्दे पर पंचायत होगी। किसी भी कीमत पर जमीन नहीं दी जाएगी। अध्यक्षता अध्यक्ष सूर्यभान वर्मा एडवोकेट ने की। बैठक में निर्णय हुआ कि खेती योग्य अपनी पुश्तैनी जमीन हम किसी हालत में नहीं देंगे। भले ही हमें जान कुर्बान कर देना पड़ेगा। 

बैठक में सरेठी के प्रधान रक्षा राम यादव, अशोक कुमार गुप्ता, रामदत्तपुर अटरावां के प्रधान प्रतिनिधि उदल यादव, ददेरा के प्रधान प्रतिनिधि लल्लन पासवान, बैसिह के प्रधान राम अवतार, शमशेर यादव, धर्मवीर यादव, प्रभाशंकर पांडे, राम शब्द यादव, राकेश टेलर, अमित यादव, रमेश कुमार, राजित राम वर्मा, रामकुमार, रमेश वर्मा, राम जगत, अमन गुप्ता, सत्यम चौरसिया, चंदन कुमार, रामानंद चौहान सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें:-रायबरेली: कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चालक की मौत, दो महिलाएं घायल

पूराबाजार, अयोध्या, अमृत विचार। एयरो सिटी को लेकर भूमि अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ रहा है। आन्दोलित किसानों ने जमीन न देने को महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने लखनऊ जाएंगे।
  
बता दें कि ग्राम पंचायत सरेठी व रामदत्तपुर अटरावां की खतौनी यानि खेती की जमीनें हैं। ददेरा, बैसिह, कुशमाहा ग्राम पंचायत की कुछ की खतौनी की जमीन और कुछ अन्य है। बताया जाता है कि पांचों ग्राम पंचायत की कुल मिलाकर करीब 250 से 300 एकड़ जमीन एयरोसिटी के लिए विकास प्राधिकरण ने लेने के लिए तैयारी किया है। 

सरेठी के प्रधान रक्षा राम यादव ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई है। रामदत्तपुर अटरावां के प्रधान प्रतिनिधि उदल यादव, ददेरा के प्रधान प्रतिनिधि लल्लन प्रसाद पासवान ने बताया कि किसान जमीन देने के लिए हरगिज नहीं तैयार है और बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। 

वहीं गुरुवार को रामदत्तपुर अटरावां की महिला किसान श्याम देवी, रामदुलारी, शिव कुमारी, प्रेमलता, कमलेश कुमारी, श्यामा देवी चौहान ,सुघरा देवी ने कहा कि जीविका का साधन केवल खेती है। उसी से साल भर जीविका चलती है। बोलीं जमीन तो नहीं देंगे उसके लिए चाहे जो करना पड़े। हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं।

किसानों का यह है कहना

अधिग्रहण से कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई जबकि हम लोग कृषि भूमि के स्वामी हैं।
भूमि अधिग्रहण किस प्रयोजन के लिए की जा रही है अब तक अज्ञात है।
ऑनलाइन वायरल नोटिस के अनुसार हम लोगों के आवासीय भूखण्ड की क्या स्थिति होगी ज्ञात नहीं है।
अधिग्रहण के एवज में हम लोगों को मुआवजा की धनराशि का मूल्यांकन क्या होगा ज्ञात नहीं है।
भूमि अधिग्रहण पर हमारे परिवार के किसी शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा ज्ञात नहीं

सार्वजनिक नोटिस दी जा चुकी है, जहां तक आन्दोलन की बात है ऐसा कुछ नहीं। किसानों से टीम द्वारा निरंतर संवाद किया जा रहा है। शासकीय नियमों के तहत ही प्रक्रिया होगी।

                                                                                  सत्येंद्र कुमार सिंह, सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण

यह भी पढ़ें; बहराइच: तेंदुए ने खेत में काम कर रही बेटी पर किया हमला तो जंगली जीव से भिड़ गई मां, बचाई जान

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखे और आपदाग्रस्त बुंदेलखंड के अन्नदाताओं की सुध लेने की अपील की। सदर तहसील में एक माह से अधिक समय से क्रमिक अनशन करते हुए धरना दे रहे किसानों का धैर्य जवाब दे चला है।

बीमा कम्पनी से मुआवजा दिलाने, फसल खरीद का समय से भुगतान दिलाये जाने समेत अपनी पांच प्रमुख मांगों को पूरा किये जाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा रुचि न दिखाए जाने से किसान खासे आक्रोशित है। जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आज खून से खत लिख कर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की।

किसानों ने कहा कि आपदाग्रस्त बुंदेलखंड के अन्नदाता की पीड़ा को समझ वह स्वयं हस्तक्षेप कर समस्या का प्राथमिकता से निदान कराएं। आंदोलनकारी किसानों के एक नेता बाला प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री को लिखी मार्मिक अपील में किसानों ने अपनी खेतीबाड़ी की दिक्कतों के साथ अधिकारियों के असहयोगी रुख का खास तौर से जिक्र किया है।

उन्होंने खेती किसानी के मौके पर यहां अक्सर खाद बीज का संकट होने, अोलावृष्टि एवम अति वृष्टि में फसलें खराब होने पर अधिकारियों द्वारा उपेक्षा पूर्ण बर्ताव करने आदि मुद्दों पर विस्तार से प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। किसानों ने यह भी कहा है कि वह बर्बादी की कगार पर पहुंच गए है। किसानों द्वारा यहां आत्महत्या किये जाने का भी यही प्रमुख कारण है।

उल्लेखनीय है कि महोबा में किसानों के आंदोलन को एक माह से अधिक समय हो गया है। वे यहां तहसील परिसर में भोजन, बिस्तरों के साथ डेरा डाले सभी झंझावातों को झेलते डटे हुए है। खुले आसमान के नीचे झमाझम बारिश के बीच अर्धनग्न होकर आज किसानों ने अपना धरना दिया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाप्रशासन द्वारा आंदोलनकारी किसानों के साथ वार्ता कर धरना समाप्त कराने के प्रयास किये जा रहे है। किसानों के जिद पर अड़े रहने से दो चक्र की वार्ता का कोई परिणाम नही निकल सका है।

यह भी पढ़ें:-UP Cabinet Meeting: यूपी में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति को मिली मंजूरी

अमृत विचार,बरेली। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर किसान एकता संघ ने बरेली भी में रेल रोके अभियान को सफल बनाने की तैयारी की थी। जिसको लेकर पुलिस और जीआरपी की टीम पहले से ही अर्लट थी। किसानों ने दामोदर पार्क में जमा होकर एक सभा का आयोजन किया।

उसके बाद वह दोपहर में ट्रेन रोकने के लिए जंक्शन पर रवाना हो रहे थे, लेकिन कोतवाली पुलिस ने उन्हें पार्क में ही रोक लिया। जिसके बाद किसान और पुलिस में नोकझोंक हुई। हालंकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद किसान पार्क में ही धरना प्रदर्शन करने लगे।
किसानों की रेल रोके चेतावनी के बाद से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अर्लट हो गए थे।

सुबह से ही जंक्शन और दामोदर पार्क में के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। किसान नेता डॉ. जैसे ही पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रेलवे जंक्शन के लिए निकले वैसे ही पुलिस ने किसानों को रोक लिया। उसके बाद किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई।

डा. रवि नागर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तानाशाही सरकार में अपनी पीड़ा को कहना भी मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार लाठी के दम पर किसानों के आवाज को दबाना चाहती है। आंदोलन को तोड़ना चाहती है लेकिन देश का किसान अब अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो चुका है।

आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष श्रीपाल सिंह गुर्जर, मंडल संगठन सचिव चौधरी जगपाल पाल सिंह यादव, युवा जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष मधु मिश्रा, महिला जिलाध्यक्ष पद्मावती राजपूत, मुकेश सिंह, सुरेंदर काका, रविशंकर, विवेक नागर, धनेश्वर सिंह धनेश्वर सिंह ,जीतू यादव, विकास प्रजापति, बोहरनलाल, नरेश सिंह, लालाराम, लखपत सिंह यादव, सोहनपाल, बलवीर आदि बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार सिंह और सीओ प्रथम अपनी टीम के साथ मौजूद रहे।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार आंदोलनरत किसानों को लेकर संवेदनशील है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी भी सूरत में किसानों का अहित नहीं होने देंगे। ‘किसान दिवस’ के अवसर पर किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और किसानों का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है।

भारत में 23 दिसंबर ‘किसान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। दरअसल, इसी दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।

राजनाथ सिंह ने कहा, ”कृषि क़ानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापिस ले लेंगे।” चौधरी चरण सिंह को देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा वह आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे।

उन्होंने कहा, ”देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनको फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे।” राजनाथ सिंह ने कहा, ”हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वे किसी सूरत में अहित नहीं होने देंगे।”

उल्लेखनीय है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को लेकर किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित तीन नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। सरकार ने बार-बार दोहराया है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था कायम रहेगी और उसने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता विफल रही है।