दिल्ली। तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'अस्सी' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ रुपये की कमाई की है। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कनी कुश्रुति एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका में हैं जबकि पन्नू उनकी वकील का किरदार निभा रही हैं। 'अस्सी' एक दिल्ली निवासी महिला के हिंसक यौन शोषण के बाद न्याय पाने के संघर्ष की कहानी है जो मुख्य रूप से पुलिस जांच और अदालती कार्यवाही के दौरान आने वाली बाधाओं पर केंद्रित है। 

फिल्मों की सटीक कमाई के आकड़ों को जारी करने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल एक करोड़ रुपये की कमाई की है। यह फिल्म तापसी पन्नू और निर्देशक अनुभव सिन्हा की साथ में तीसरी फिल्म है।

इससे पहले यह जोड़ी 2018 में 'मुल्क' और 2020 में 'थप्पड़' फिल्म में एक साथ काम कर चुकी है। इस फिल्म में पन्नू और कुश्रुति के अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा, रेवती, मनोज पाहवा, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। इसका निर्माण टी-सीरीज और सिन्हा द्वारा किया गया है। 

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देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत के आदेश पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल बोर्ड की निगरानी में बुधवार को मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों ने गर्भपात कराया। न्याय विभाग के सूत्रों के अनुसार नवम्बर 2025 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी तथा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत में पीड़िता की मां ने जनवरी माह में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि नाबालिग पीड़ित गर्भवती हैं और इससे उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थित ठीक नहीं है। उसने अदालत से गर्भपात की अनुमति मांगी। अदालत के आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। 

सूत्रों के अनुसार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार के बाद अदालत ने माना कि यौन हमले के मामलों में पीड़िता को गर्भ समापन की अनुमति देना न्यायोचित है। 16 फरवरी को अदालत ने आदेश दिया कि पीड़िता का गर्भ समापन विधिक और चिकित्सीय मानकों के अनुरूप, उसके जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जाए। 

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अदालत के आदेश पर नाबालिग पीड़िता को देवरिया में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया और बुधवार को महिला डाक्टरों की टीम की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डा.एचकेमिश्र ने गुरुवार को बताया कि अदालत के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी की गई है। 

धौरहरा, अमृत विचार। कोतवाली धौरहरा क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म की पीड़िता 17 वर्षीय किशोरी ने बुधवार सुबह घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव में शोक की जहां लहर दौड़ गई। वहीं लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दो समुदायों के बीच का होने से गांव में तनाव व्याप्त है। 

एक गांव की किशोरी मंगलवार दोपहर अपनी मां और मामा के साथ कोतवाली पहुंची थी, जहां उसने गांव के ही युवक महफूज के खिलाफ दुष्कर्म का करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी का कहना था कि वह शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठा दूसरे समुदाय के महफूज ने उसे दबोच लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई।

कुछ घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। उसी दिन किशोरी के बयान की वीडियोग्राफी कराई गई थी और बुधवार को मेडिकल परीक्षण प्रस्तावित था, लेकिन मेडिकल से पहले ही बुधवार तड़के किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। मृतका की मां के अनुसार मंगलवार रात किशोरी, उसकी बड़ी बहन और मां एक ही कमरे में सो रही थीं। सुबह करीब पांच बजे मां बड़ी बेटी के साथ शौच के लिए बाहर गई। इसी दौरान किशोरी ने कमरे में लगे पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली।

जब मां-बेटी वापस लौटीं और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा गया, तो किशोरी फांसी के फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है।
 
धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप
किशोरी की आत्महत्या के बाद उसकी मां और मामा ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के समय आरोपी महफूज का चाचा मोबीन भी कुछ दूरी पर मौजूद था। आरोप है कि इसके बाद मोबीन ने किशोरी पर धर्म परिवर्तन कर आरोपी से शादी करने का दबाव बनाया। इस आरोप के सामने आने के बाद पुलिस ने मोबीन की तलाश शुरू कर दी है।
 
हिन्दू संगठनों का आक्रोश, रासुका लगाने की मांग
धौरहरा। किशोरी की मौत के बाद मामला गरमा गया है। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की मांग की। भाजपा नेता कन्हैया बाजपेई ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को झकझोरने वाली हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आरोपी इस समय पुलिस हिरासत में है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर एवं अन्य को निचली अदालत ने इस मामले में चार मार्च 2020 को दोषी ठहराया था। 

अदालत ने सेंगर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जब तक इस आदेश के खिलाफ उसकी अपील लंबित है तब तक सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। 

सीबीआई ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दायर सजा निलंबन की याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नाबालिग लड़की से बलात्कार से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया था।

बता दें कि उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से 23 दिसंबर को जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले, सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी।

आपको बताते चलें, उन्नाव दुष्कर्म मामले ने देशभर में भारी आक्रोश पैदा किया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसके कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप  मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कुलदीप सेंगर की ओर से दायर अपील में और तथ्य रिकॉर्ड पर लाने के लिए पीड़िता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। भाजपा से निष्कासित किये जा चुके सेंगर की अपील के सिलसिले में दायर अपनी अर्जी में पीड़िता ने कहा कि वह अदालत के समक्ष ऐसे तथ्य और दस्तावेज पेश करना चाहती है जो ''हालिया घटनाक्रमों'' के साथ-साथ खुद उसे और उसके परिवार के खतरे को दर्शाते हैं। 

अर्जी में यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्नाव स्थित उसके स्कूल के दो अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएं, ताकि उसकी (पीड़िता की) जन्मतिथि सत्यापित हो सके। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सेंगर ने जांच को प्रभावित किया और मुकदमे में उसकी उम्र से संबंधित फर्जी और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिन्हें अपील में भी आधार बनाया गया है। 

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने पाया कि अपील सुनवाई के अंतिम चरण में है और पीड़िता की अर्जी पर विचार के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की। पीठ ने पीड़िता के वकील को 31 जनवरी तक अर्जी के साथ संबंधित दस्तावेज दाखिल करने को कहा और सेंगर तथा सीबीआई को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 

हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि वह पहले ही सात साल पांच महीने कारावास में बिता चुका है। सजा के निलंबन का आदेश न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ द्वारा पारित किया गया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। 

बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने संबंधी अपील के लंबित रहने तक उच्च न्यायालय ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। सेंगर ने बलात्कार मामले में दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सेंगर ने 2017 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। 

पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सेंगर 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं और उन्हें उस मामले में जमानत नहीं मिली है। बलात्कार का मामला और इससे जुड़े अन्य मामले एक अगस्त 2019 को शीर्ष अदालत के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे। 

उन्नाव/नई दिल्ली, 29 दिसंबर। उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास जताया।

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

पीड़िता ने एक न्यूज एजेंसी से फोन पर कहा, ‘‘मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज उठाती रही हूं।’’ उसने कहा, ‘‘मैं किसी भी अदालत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी अदालतों पर भरोसा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है और ऐसा करना जारी रखेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई थी। उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।  

नई दिल्ली। वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ "मिलीभगत" के लिए तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। 

पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसे और उसके परिवार को विभिन्न पक्षों से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सशर्त जमानत दिए जाने और मामले में उसकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने के बाद कई हलकों में निराशा बढ़ गई है। 

हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने दुर्भावना से और कपटपूर्ण तरीके से और इस तरह से जांच की, ताकि सेंगर और अन्य आरोपियों को "जानबूझकर की गई चूक और पेश किए गए तथ्यों में हेरफेर" का लाभ मिल सके और एक अनुकूल परिणाम सुरक्षित हो सके। 

उसने आरोप लगाया कि अधिकारी ने आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसमें उसे एक सरकारी स्कूल की छात्रा के रूप में दिखाया गया और उसकी जन्मतिथि भी अलग दिखाई गई, जबकि वास्तव में, उसने कभी उस स्कूल में प्रवेश नहीं लिया था। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि अधिकारी ने आरोपपत्र में उल्लेख किया है कि वह हीरा सिंह नाम की एक महिला का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उसने कभी उस फोन का इस्तेमाल नहीं किया। 

उसने दावा किया कि इसके अलावा, आरोप पत्र में कई बयानों को उसके हवाले से शामिल किया गया है। छह पन्नों की शिकायत में, पीड़िता ने दावा किया कि उसने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता 2017 में बलात्कार के समय नाबालिग थी। 

सेंगर को दोषी ठहराने वाली निचली अदालत के आदेश का हवाला देते हुए, जहां अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा उसके बयान दर्ज करने पर सवाल उठाया, उसने अधिकारी पर उन्हें (सेंगर और अन्य) अभियोग से बचाने के लिए आरोपियों के साथ "मिलीभगत" करने का आरोप लगाया। सीबीआई ने निचली अदालत की टिप्पणी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

मुकदमे के दौरान, सीबीआई ने कहा था कि पीड़िता द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पर जांच अधिकारी के दावे "महज राय" थे, ना कि "निर्णायक सबूत", और केवल उस आधार पर, ‘‘कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती कि अधिकारी आरोपी का पक्ष ले रहा था।’’

अदालत ने कहा था, ‘‘मामले में जो दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई और जांच अधिकारी/सीबीआई का रवैया इस बात का संकेत देता है कि लड़की का बयान वर्तमान मामले में पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के कथन को अविश्वसनीय ठहराने के उद्देश्य से दर्ज किया गया।’’ 

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर प्रेम संबंध, दुष्कर्म और ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर अपने मायके में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मजिस्ट्रेट ने उसके बयान दर्ज किए हैं। 

पुरनपुर पुलिस के अनुसार, पीड़िता का अपने मोहल्ले के युवक फरमान से पिछले छह महीने से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि फरमान ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया और बाद में उससे निकाह करने से इनकार कर दिया। युवती की शिकायत पर फरमान के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके दबाव में फरमान ने युवती से निकाह कर लिया। 

आरोप है कि ससुराल ले जाने के बाद उसने कथित तौर पर महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। चार दिन पहले, विवाहिता ने पति फरमान, सास नुजहत, ससुर गुलफाम और जेठ असलम के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और तकिए से मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश का एक और मुकदमा दर्ज कराया था। ससुराल से निकाले जाने के बाद महिला अपने मायके में रह रही थी।

पीड़िता का आरोप है कि पति फरमान ने उसे वापस ले जाने से मना कर दिया और दूसरी शादी करने की धमकी दी। इसी से आहत होकर उसने शुक्रवार को मायके में जहर का सेवन कर लिया। विवाहिता की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना पर सीओ क्षेत्राधिकारी डॉ. प्रतीक दहिया और कोतवाल पवन पांडेय सीएचसी पहुंचे। नायब तहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी ने अस्पताल पहुंचकर महिला के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 

मलिहाबाद/लखनऊ, अमृत विचार। जेल से जमानत पाने के लिए आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता से शादी कर ली।शादी के बाद वह उसपर दहेज में 10 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने दूसरे के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की तहरीर पर रहीमाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर रहीमाबाद आनंद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि रहीमाबाद निवासी युवक ने वर्ष 2021 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया। इसपर पीड़िता ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जेल जाने के बाद आरोपी को वर्ष 2022 में कोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह पीड़िता से शादी करेगा।

जमानत पाने के लिए आरोपी ने वर्ष 2023 में उसके साथ शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद से आरोपी पति और उसके घरवालों ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग शुरु कर दी। मांग पूरी न होने पर पति पीटते हुए दूसरे से संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जिंदगी बर्बाद होती देख पीड़िता ने रहीमाबाद थाने में पति और ससुरालवालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है।

बिल्सी, अमृत विचार। कोतवाली क्षेत्र के उझानी-बिल्सी के सिरासौल मार्ग पर स्थित एक गांव निवासी कुकर्म पीड़ित व्यक्ति ने बुधवार को  विषाख्त पदार्थ खाकर जान दे दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुकर्म करने का आरोपी अभी जेल में है। 

एक गांव का रहने वाले 50 साल के व्यक्ति को सात जुलाई को शराब पिलाकर गांव निवासी युवक ने कुकर्म किया था। गांव के कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। जिसके बाद से गांव के लोग पीड़ित का मजाक बनाते आ रहे थे। पीड़ित ने 12 जुलाई को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने गांव निवासी हरीश पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद भी ग्रामीण पीड़ित को बात-बात पर शर्मिंदा करते थे। उसका मजाक बनाते थे। जिसके चलते पीड़ित ने 17 जुलाई को खेत पर जाकर विषाख्त पदार्थ खा लिया था। परिजन प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज करा रहे थे लेकिन आराम नहीं मिला तो उसे 19 जुलाई को बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। परिजन शव गांव लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मजाक बनाने वाले लोगों के बारे में जांच की जाएगी।

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मझगईं, अमृत विचार: थाना क्षेत्र की एक गांव की दुष्कर्म पीड़ित चार साल की बिटिया की हालत में चौथे दिन भी कोई सुधार नहीं हुआ है। वह लखनऊ के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसकी हालत देख परिजन काफी परेशान है। उनका रो-रोकर हाल बेहाल है। परिजनों के मुताबिक वह अभी कुछ खा-पी भी नहीं रही है।

बता दें कि शुक्रवार को एक गांव निवासी चार साल की बच्ची के परिजन काम करने गए थे। उनकी चार वर्षीय बच्ची घर पर थी। वह शाम करीब पांच बजे खेलते खेलते गांव के निकट गन्ने के खेत की तरफ पहुंच गई। जहां से उसे एक 17 साल का किशोर बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। यह देख वह उसे खेत में ही छोड़कर भाग गया। किसी तरह से बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को अस्पताल भेजा था। उसका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। पीड़ित बिटिया के ताऊ ने बताया कि बच्ची ठीक ढंग से अभी भी बोल नहीं पा रही है। उसने चार दिनों से कुछ खाया-पिया भी नहीं है। डॉक्टरों ने हालत चिंताजनक बताई है।

इलाज में आड़े आ रही आर्थिक समस्या
दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिजनों की आर्थिक स्थित काफी खराब है। इससे वह बिटिया का समुचित इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। परिवार के लोग खर फूस के मकान में आज भी रहकर गुजारा करते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। तब उन्हें दो वक्त की रोटी मिल पाती है। बिटिया के अस्पताल में भर्ती होने के कारण परिजन भी उसी के साथ हैं। इससे वह मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। मासूम बिटिया के ताऊ ने बताया कि रिश्तेदारों और इधर-उधर से रुपये लेकर किसी तरह से बिटिया का उपचार कराया जा रहा है। उनका कहना है कि चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो कोई अफसर ही बिटिया का हाल जानने आया है और न ही कोई जनप्रतिनिधि ने कोई सुधि ली है। आर्थिक समस्या का सामना कर रहे परिवार वालों के सामने बिटिया का जीवन बचाने की चुनौती है।

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मुरादाबाद, अमृत विचार। डीआईजी का आदेश दरकिनार करना मझोला थाना के प्रभारी निरीक्षक को भारी पड़ गया। लगभग एक माह तक भटकने के बाद दुष्कर्म पीड़िता का डीआइजी के तीसरे आदेश पर मझोला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद थाना पुलिस मामले को समझौता कराकर निपटाने के प्रयास में लगी रही। डीआईजी के तीसरे आदेश पर पुलिस ने 29 मई को मुकदमा दर्ज किया। दो बार के आदेश को दरकिनार करने वाले इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा की डीआईजी ने एसपी क्राइम से जांच शुरू करा दी। जांच रिपोर्ट में दोषी मिलने पर गुरुवार की देर रात इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इसके अलावा पुलिस लाइन में रहने के निर्देश देते हुए बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।

थाना मझोला क्षेत्र के एक मोहल्ला में रहने वाली युवती की शादी भगतपुर निवासी सेल्सटैक्स में तैनात बाबू ओमकार के साथ तय हुई थी। जनवरी माह में युवक ने युवती को उसके घर देखने की रस्म पूरी की। देखने की रस्म के दौरान युवती के पिता द्वारा युवक को दो लाख रुपये दि गए। इसके बाद गोदभराई एक होटल में हुई, जिसमें दहेज में पांच लाख रुपये युवती के पिता ने युवक के पिता को दहेज के रूप में दिए। शादी में देने के लिए 19 अप्रैल को युवती के पिता ने कार खरीद ली, लेकिन कुछ दिन बाद युवक के पिता ने दहेज में 30 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। 

युवती का आरोप की शादी तय होने के बाद मार्च माह में युवक मुरादाबाद में अपना मकान दिखाने के बहाने युवती को साथ लेकर गया और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया। इसी बीच शादी की तारीख 9 मई तय हो गई, लेकिन युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बीच मामला खुशहालपुर चौकी तक पहुंच गया। चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में एक माह के अंदर शादी होने की बात तय हो गई, लेकिन दो दिन बाद फिर से युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने माता पिता के साथ पहुंचकर थाना पुलिस को दुष्कर्म और दहेज के लिए शादी नहीं करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दुष्कर्म पीड़ित के अनुसार 23 अप्रैल को वह माता पिता के साथ डीआईजी मुनिराज जी के पास पहुंची। डीआईजी ने शिकायत सुनने के बाद शादी कराने का आश्वासन दिया।

पुलिस ने शादी कराने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद 22 मई को युवती फिर से डीआईजी के पास पहुंची। डीआईजी ने थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। डीआईजी के कहने पर युवती थाने पहुंची तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और थाने टरका दिया गया। तीसरी बार युवती 28 मई को फिर से डीआईजी के पास पहुंची। डीआईजी ने एक बार फिर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 29 मई को 

युवती के माता-पिता डीआईजी के पास पहुंच गए।
डीआईजी को जब पता चला कि आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कार्यालय से इंस्पेक्टर को फोन कराया। नाराजगी व्यक्त की तो 29 मई की शाम पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर ओमकार, सुरजीत सिंह, विवेक, राहुल, सुरेंद्र सिंह, हरि सिंह, राजेंद्री, प्रियंका और पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। देर से मुकदमा दर्ज करने पर डीआईजी मुनिराज जी ने जांच एसपी क्राइम सुभाषचंद्र गंगवार को सौंप दी। उन्होंने जांच करने में पाया कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। गुरुवार की शाम जांच रिपोर्ट डीआइजी के पास पहुंची तो उन्होंने देर रात इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा को निलंबित कर दिया।