दिल्ली। मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'ठग लाइफ' को आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पालन किये बगैर कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को अगले 24 घंटे के अंदर जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महेश रेड्डी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। 

प्रतिबंध के लिए मजबूर नहीं कर सकती राज्य सरकार

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि इस विवाद के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि वह उसे (याचिका) शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश देगी। अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि एक बार जब फिल्म केद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों को डरा धमकाकर उसके प्रदर्शित करने पर पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर नहीं कर सकती। 

रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस

इससे पहले 13 जून को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस (शीर्ष अदालत की) पीठ ने इस फिल्म पर प्रतिबंध के खिलाफ रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 17 जून को करेगी। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पालन किए बगैर (न्यायेतर प्रतिबंध) राज्य में 'ठग लाइफ' फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया दिया। 

रेड्डी की याचिका पूरी तरह से गलत

इस बीच, इस मामले (सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका) में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए कन्नड़ साहित्य परिषद ने शीर्ष अदालत के समक्ष आवेदन किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद संजय एम नूली द्वारा किए गए हस्तक्षेप आवेदन में आरोप लगाया गया है कि फिल्म पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता रेड्डी का इस विषय से कोई लेना-देना नहीं है। उनका वर्तमान रिट याचिका एक ‘प्रचार हित याचिका’ है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि रेड्डी की याचिका पूरी तरह से गलत है। 

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद व ड्राइवर मोहम्मद जहीर की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को अन्य जमानत याचिकाओं के साथ होगी। 

सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इनके खिलाफ तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं। इस पर मोईद के अधिवक्ता ने कहा कि मोईद को 420 के एक मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य दो मुकदमों में अभी जमानत नहीं मिली है।

पुलिस ने बिना मामले की जांच किए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर दिया है। कई माह बीतने के बाद भी पुलिस उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना जरूरी है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में शामिल कई लोगों को पूर्व में ही  जमानत मिल चुकी है।

सोहावल, अयोध्या, अमृत विचार। सरकार की ओर से सर्किल रेट में सामने आई बढ़ोतरी को लेकर किसानों में ऐतराज है। किसान इसे एक ही जनपद में दोहरा मापदंड बता कर विरोध जता रहे हैं। शिकायत के माध्यम से शासन को अवगत कराने का सिलसिला चल निकला है। किसान इसे लेकर न्यायालय तक जाने की तैयारी में है तो अधिकारी अभी इसे अंतिम निर्णय न मानने की बात कह परिवर्तन होने की संभावना से इंकार नही करते।

लंबे समय के बाद जिले में जमीन की कीमत को लेकर सरकारी सर्किल रेट की घोषणा हुई है। इसे लेकर क्षेत्रीय किसानों  में ऐतराज और रोष है। राम मंदिर रिंग रोड, श्रीराम गेट, पार्किंग, आवास आदि के नाम पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से जुड़े मंगलसी, रमपुरवा, कटरौली, रसूलपुर, भिटौरा आदि दो दर्जन से ज्यादा गांव की जमीनों से ताल्लुक रखने वाले गांव के किसान इसे धोखा बता रहे है।

किसान राजेंद्र वर्मा, राम सिंह, राम अचल, कृपाराम, साबिर आदि ने कहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में घोषित सर्किल रेट को लेकर काफी अंतर दिखाई पड़ा है। शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी 50 फ़ीसदी है तो ग्रामीण क्षेत्र की सोहावल तहसील में केवल 25 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है जो नाइंसाफी है। इसे लेकर  ऐतराज जताते हुए किसानों ने शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दिया है। कहा जिला स्तर की सुनवाई समिति ने सही ढंग से विचार कर उचित मूल्य का निर्धारण न किया तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

सर्किल रेट का निर्धारण भूमि स्थान के बाजार मूल्य को सामने रखकर संतुलन बनाए रखने के लिए तय किया जाता है। अभी तय रेट की सूची सामने आई है। शिकायतें ली जा रही हैं, इन पर विचार के बाद रेट निर्धारण का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें बढ़ोतरी और कमी दोनों संभव है...-विनोद चौधरी, तहसीलदार सोहावल।

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बहराइच, अमृत विचार। हर वर्ष सैय्यद सालार मसऊद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले में देश की अस्मिता और आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को एक चादरनुमा विदेशी आक्रांता और राष्ट्ररक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव द्वारा युद्ध में सेना समेत मारे जाने वाले की दरगाह पर पहनाने को लेकर हिन्दू जागरण मंच ने कड़ा एतराज जताया है। 

हिजामं के जिला संयोजक धनन्जय सिंह एडवोकेट ने बताया है कि पूर्व में जिला प्रशासन के सभी बातें संज्ञान में लाई जा चुकी हैं बावजूद इसके जिला एवं पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैय्ये के कारण देश की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरह से एक विदेशी आक्रांता जिसे हिन्दू धर्म रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव ने सेना समेत मार गिराया था। उसकी कब्रगाह पर चादर बनाकर पहनाना बेहद गलत है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन जगत जननी माँ दुर्गा के नवरात्रों में एवं प्रथम पूज्य भगवान गणेश के होने वाले 10 दिवसीय आयोजन के उपरान्त उनकी विसर्जन शोभा यात्रा में वाद्य यंत्रों को लेकर अड़चनें पैदा करता है एवं पूरे मनोयोग से अराजकता की स्थिति उतपन्न करता है।

ऐसा इस आक्रांता की बारातों में देखने को नहीं मिला। कहा कि इतने भारी भरकम और ऊंचे ऊंचे डीजे लेकर जिस तरह से लोग बारातें लेकर लोग जा रहे उन्हें कोई रोकने वाला था ही नहीं। जिला प्रशासन ने भी उनसे अनुमति की मांग की जहमत नहीं उठाई और न ही बारातों में शामिल एवं इंतेजामिया कमेटी से उच्चतम न्यायालय की प्रतिबंधों का हवाला दिया गया। कहा कि यदि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को चादरनुमा बनाकर और बिना अनुमति डीजे ले जाने वालों पर कार्यवाई न हुई तो हिन्दू जागरण मंच देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मंसूबों पर पानी फेरने एवं समुदाय विशेष को खुली छूट देने के लिए जिला प्रशासन की शिकायत करेगा।

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चेन्नई। पेरिस के नीलामी घर क्रिस्टी डॉट कॉम ने 1972 में तमिलनाडु के कोविलपट्टी से चुराई गई भगवान नटराज की 500 साल पुरानी मूर्ति की नीलामी राज्य पुलिस के आपत्ति जताने के बाद रोक दी है।

क्रिस्टीज ने हाल ही में तुत्तुक्कुडि जिले में कोविलपट्टी के कायथर स्थित प्राचीन  कोठंडा रामेश्वर मंदिर से संबंधित नटराज की मूर्ति को शुक्रवार को दो से तीन लाख यूरो में नीलाम करने को लेकर अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया था।

तमिलनाडु मूर्ति शाखा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के. जयंत मुरली की नजर इस नोटिस पर पड़ी और उन्होंने सांस्कृतिक ठगी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुहिम चला रहे ऐन्टिक्वटीज कोलिजन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को टैग करते हुए 13 दिसंबर को ट्वीट किया, फ्रांस। नीलामी रोकिए।

इसे हमें वापस कीजिए। यह भारत में तमिलनाडु के शिव मंदिर  कोठंडारामेश्वर से चुराई गई मूर्ति है। हमारे पास सबूत हैं। मूर्ति शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीजीपी ने राज्य एवं केंद्र सरकारों के जरिए दस्तावेजी साक्ष्य भिजवाए।

उन्होंने कहा, अंतत: क्रिस्टीज डॉट कॉम को पता चल गया कि जिस मूर्ति की नीलामी की जानी थी, वह तमिलनाडु से चुराई गई है और उसने नोटिस वापस ले लिय। अपराध जांच शाखा की मूर्ति शाखा के अनुसार, यह कांस्य मूर्ति विजयनगर साम्राज्य काल के दौरान15वीं-16वीं शताब्दी की है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब मूर्ति को राज्य में वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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औरैया, अमृत विचार। नगर पालिका परिसर में पहुंचकर वार्ड सभासदों ने हंगामा काटा। उनका आरोप था कि पालिका के द्वारा अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कराया जा रहा है और जब वह अपना कोई प्रस्ताव देते हैं तो पालिका के अधिकारी बजट न होने का हवाला देते हैं। इसके अलावा वार्ड में लगाए जा रहे संकेतक बोर्डों पर भी सभासदों ने आपत्ति जताई है।

नगर पालिका परिषद के सभासद रवि चतुर्वेदी, राजेंद्र तिवारी, प्रकृति कांत त्रिपाठी, पंकज मिश्रा, संतोष त्रिवेदी, धीरेंद्र कुमार, कुल्लन नेता, शनि कटियार, अभिलाषा देवी, भारत सिंह राजपूत, सुनीता राठौर, मोहम्मद मियां सहित अन्य सभासदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। 

उनका आरोप था कि नगर पालिका परिषद द्वारा जो वार्ड में संकेतक बोर्ड लगाए जा रहे हैं वह उनकी मर्जी के अनुसार नहीं लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उन बोर्डों पर न तो सभासद का नाम है और न ही मोबाइल नंबर है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि पालिका को उनके प्रस्ताव पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए था। 

इसके उपरांत ही उन बोर्डों को स्थापित कराना चाहिए था। मगर पालिका द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वही सभासदों ने पालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब सभासद उन्हें अपना कोई कार्य किए जाने का प्रस्ताव देते हैं तो वह बजट न होने का हवाला देते हुए उन्हें चलता कर देते हैं जबकि वर्तमान में पालिका प्रशासन द्वारा कई कार्य कराए जा रहे हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ हैं। 

उन्होंने आरोप लगाया, पालिका प्रशासन सभासदों की कोई भी बात नहीं सुन रहा है और अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर रहा है। विभिन्न वार्डों के सभासदों द्वारा कहा कि गत दिनों हुई बैठक में गंदगी को लेकर बात की गई थी तो अधिशासी अधिकारी द्वारा रोस्टर के अनुसार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की बात कही थी। मगर वह भी पूरी तरह से बेमानी साबित हो रही है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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इटावा। निकाय चुनाव में इस बार मतदाता सूची मतदाताओं को परेशान कर रही है। मतदाता सूची की स्थिति यह है कि कहीं क्रम संख्या बदल गई है तो कहीं बूथ संख्या ही बदल गई है। ऐसे में मतदाता अपना वोट कैसे खोजें। पहले तो मतदाता सूची काफी देर में मिली और उसमें भी कई खामियां मिलीं। उस पर भी समस्या यह है कि जब मतदाता सूची देखने को मिली तो उस पर आपत्ति लगाने का समय कम मिला बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में आपत्ति भी कैसे करें।

निकाय चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अक्टूबर को कर दिया गया था लेकिन यह सूची मतदाताओं का देखने के लिए 5 नवम्बर को मिली। 7 नवम्बर को इस पर आपत्ति दाखिल करने का अंतिम दिन था। कई मतदाताओं ने बताया कि मतदाता सूची की स्थिति यह है कि कहीं मतदाताओं का बूथ क्रमांक बदल गया है तो कहीं क्रम संख्या बदल गई है। फे्रडस कालोनी में जो बूथ नम्बर 261 था वह अब बूथ नम्बर 265 हो गया है। इसी तरह एक ही परिवार के सदस्यों के नामों के बीच में दूसरे परिवारों के वोटरों के नाम आ गए है। आवास विकास कालोनी के कई मतदाताओं के नाम शीतलपुर की मतदाता सूची में शामिल हैं।

इसी तरह की कई अन्य समस्याएं भी हैं। बकेवर भाजपा मण्डल अध्यक्ष बंटू चौहान ने बताया कि लखना नगर पंचायत में मतदान केंद्रों पर 12 बजे तक बीएलओ ही नहीं पहुंचे थे।उनके द्वारा उप जिलाधिकारी भरथना को इस संबंध में फोन करने के बाद बीएलओ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बकेवर लखना के बीएलओ के बूथों पर बैठने पर कई मतदाता अपने परिवार के वोट देखने के लिए पहुंचे।

दावेदारों को चिंता, मतदान केन्द्रों पर पहुंचे
इटावा। चुनाव को लेकर दावेदार भी सक्रिय हैं।मतदान केंद्रों पर बीएलओ के पास मतदाता सूची में नए वोटों के बनने व कटने को लेकर मतदाताओं से अधिक दावेदार सक्रिय दिख रहे हैं। कई मतदान केन्द्रों पर अध्यक्ष तथा सभासद पद के लिए दावेदारों ने पहुंचकर मतदाता सूची को अवलोकन किया। वे यह देख रहे हैं कि कहीं किसी का नाम मतदाता सूची से छूट तो नहीं गया है।

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बहराइच, अमृत विचार। अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार जीआईएस आधारित बहराइच महायोजना 2031 के प्रारूप को बहराइच उद्योग व्यापार मंडल ने 80 से 90 प्रतिशत त्रुटिपूर्ण व भ्रामक तथ्यों के आधार पर बना बताते हुए इसे निरस्त करने, तैयारकर्ता फर्म को ब्लैकलिस्ट करने व इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजने की बात कही।

उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजमोहन मातनहेलिया (प्रभारी अध्यक्ष) ने बताया कि व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण बीते सोमवार से जिला प्रशासन व लखनऊ से आए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। व्यापार मंडल ने बीते दो दिनों से नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, सीओ सिटी जंग बहादुर यादव व नियोजन विभाग के अभियंता नीलेश कटियार आदि अधिकारियों के साथ शहर के बाजार मार्गों की वास्तविक भौतिक नाप कराई है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि वास्तविक भौतिक माप के फलस्वरूप जो तथ्य सामने आए उनके मुताबिक महायोजना की जारी हुई प्रारूप पुस्तिका में मार्गों की वर्तमान समय की (एक्जिस्टिंग) अंकित चौड़ाई तथा वास्तविक चौड़ाई में भारी अंतर था। जिससे यह प्रतीत होता है कि महायोजना की आधारशिला ही त्रुटिपूर्ण भ्रामक तथ्यों के आधार पर रखी गई है।

मातनहेलिया ने बताया कि जिस कथित अमेरिकन सेटेलाइट जीआईएस (geographic information system) के सर्वे पर आधारित महायोजना का प्रारूप दिखाया जा रहा है वह तो एक एक सेंटीमीटर की सटीक नाप देता है। ऐसे में शहर के बाजारों की त्रुटिपूर्ण नाप होना रिपोर्ट बनाने में बड़ी लापरवाही का संकेत दे रहा है।

महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी ने कहा कि तथाकथित अमृत योजना बहराइच शहर के व्यापारियों के लिए विष से भरी साबित हो रही है। अगर प्रस्तावित प्रारूप पर काम हुआ तो अकेले चौक बाजार में सौ से अधिक दुकानदार सड़क पर आ जाएंगे।

उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा ने कहा कि बहराइच को पहले बाईपास व पार्किंगों की जरूरत है। शहरीकरण का यह मतलब नहीं है कि लोगों को बर्बाद करके शहर का सुंदरीकरण हो। व्यापार मंडल ने मांग की है कि योजना का प्रस्तावित प्रारूप तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, नया प्रारूप बनाने हेतु जनसामान्य को विश्वास में लिया जाए तथा व्यापार मंडल व अन्य जिम्मेदार लोगों से भी राय ली जाए।

उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह से मांग की है कि त्यौहारों के इस माहौल में असमय आम व्यापारी को इस तरह की उलझनों में न डालकर उनकी समस्याओं की सुनवाई दीवाली के बाद की जाए। सड़क की भौतिक माप व बैठकों में व्यापार मंडल महामंत्री दीपक सोनी “दाऊजी”, उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा, ट्रेड व रोड यूनियन पदाधिकारीगण मोहम्मद सईद, सरदार दीपक सिंह, अल्ताफ मेकरानी, पप्पू इलेक्ट्रिक, घनश्याम नेता व कन्हैया सोनी आदि तमाम लोग मौजूद रहे।

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लखनऊ, अमृत विचार। इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए सरकार के फैसले की तारीफ़ की है। यही नहीं, मदरसा संचालकों को सर्वे में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराये जाने का फैसला होते ही रविवार को दारुल उलूम ने सहारनपुर के देवबंद स्थित मस्जिद रशीद में मदरसा संचालकों का सम्मेलन किया।

सम्मेलन में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार द्वारा कराए जा रहे मदरसों के सर्वे से हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस फैसले की तारीफ़ करते हैं। वैसे इस सम्मेलन से मीडिया को दूर रखा गया लेकिन सम्मेलन के बाद मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम देवबंद के अन्य जिम्मेदारों ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे पर अपना रुख साफ़ किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे की जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, वह सही तस्वीर है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर मदरसों के बारे में जानकारी जुटाना चाहती है तो मदरसा संचालक सर्वे टीम का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जब मदरसों में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मदरसे देश के संविधान के अनुसार चलते हैं। इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सर्वे करने वाले अधिकारी जो जानकारी मांगें, उसे मदरसा संचालक मुहैया कराएं। मदरसे से सम्बन्धित दस्तावेज वह मुकम्मल रखें और जांच में पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी मदरसा देश के संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर कोई एक दो मदरसे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए पूरे मदरसा तंत्र पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसा संचालकों को इसलिए भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मदरसों ने देश की आजादी और राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने मीडिया और अधिकारियों से भी मदरसों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहा। सम्मेलन में सर्वे के सम्बन्ध में 12 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है। ।

15 अक्टूबर तक होना है सर्वे
प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को प्रदेश में संचालित हो रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। इस सर्वे के लिए 10 सितम्बर तक सर्वे टीम बनाने, 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच सर्वे करने और 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद दारुल उलूम देवबंद ने इसे सरकार का गैर जरूरी हस्तक्षेप करार देते हुए अपनी रणनीति तय करने के लिए देवबंद में प्रदेश के सभी मदरसों के प्रबन्धन और संचालन समितियों का सम्मेलन बुलाया था लेकिन सर्वे टीम ने प्रदेश के सबसे बड़े मदरसे लखनऊ के नदवतुल उलेमा से 15 सितम्बर को सर्वे की शुरुआत कर यह स्पष्ट कर दिया कि सहयोग मिलेगा तो सर्वे टीम किसी को परेशान नहीं करेगी।

गैर मान्यता प्राप्त 16 हजार मदरसे हो रहे संचालित
यूपी में 16 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की देखरेख में भी 240 मदरसे संचालित हो रहे हैं। नदवतुल उलेमा के सर्वे को देखने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने भी अपनी रणनीति बदली और इस सर्वे में सर्वे टीम का सहयोग करने का मन बना लिया। सम्मेलन में देवबंद ने सभी मदरसा संचालकों और प्रबंधकों से सर्वे टीम का सहयोग करने को कहा है।

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अयोध्या, अमृत विचार। अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर बन रहे चौराहे को लेकर साधु-संतों में काफी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर संतों ने नया घाट चौराहे का नाम लता मंगेशकर करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने महापुरुषों व मंदिर आंदोलन से जुड़े नायकों के नाम पर अयोध्या में स्थल का विकास करने का सुझाव दिया। इसके बाद विहिप ने भी यही सुझाव आगे रख दिया। हालांकि संतों की मांग पर सीएम का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तो तय है कि वह अयोध्या के साधु-संतों को कभी नाराज नहीं देख सकते।

रविवार को महंत रामचंद्र दास परमहंस महाराज की 19वीं पुण्यतिथि में दिगंबर अखाड़ा में आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना उद्बोधन समाप्त किया वैसे ही संतों ने उन्हें अपना सुझाव दे डाला।

संतों ने कहा कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य, महाराजा हरिश्चन्द्र, महाराजा भागीरथ, रामचन्द्र दास परमहंस व अशोक सिंघल आदि महापुरुषों से सम्बंधित अयोध्या में स्थल का विकास कराया जाए। इनका मंदिर निर्माण व अयोध्या से काफी गहरा लगाव रहा है। उक्त अवसर पर जगतगुरु राघवाचार्य, विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह पंकज, रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय सिंह, महंत धर्मदास, पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती, बड़े भक्त महल के महंत अवधेश दास, उदासीन आश्रम के महंत भरत दास, दन्तधावन कुंड के महंत विवेक दास जी, वरुण दास महाराज, बलराम दास जी, राजू दास जी, जयराम दास, महेंद्र दास सहित अन्य संत-महंत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की बातों को गौर से सुना।

धार्मिक नगरी की पहचान महापुरुषों से ही है: शरद शर्मा
विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि मेरा ही नहीं संपूर्ण संसार स्वर कोकिला लता मंगेशकर के प्रति नतमस्तक है, लेकिन अयोध्या धार्मिक नगरी है, जिसकी पहचान उपरोक्त महापुरुषों से ही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समन्वय और राष्ट्र के सजग प्रहरी जगद्गुरु रामानंदाचार्य को अपना आदर्श मानने वालों की संख्या देश में करोड़ों की है। मां गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराज भगीरथ को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। महाराज रघु, दशरथ, ना जाने कितने प्रभु श्रीराम से संबंधित कुल के नाम हैं। इसके अलावा मंदिर आंदोलन के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत रहे परमहंस रामचंद्र दास, अशोक सिंहल, शहीद कारसेवक बंधु, कलकल प्रवाहित होती माता सरयू। ऐसे ही खोजा जाय तो अनेक संत महापुरुष हैं, जिनके नामों का उल्लेख अयोध्या के विकास स्थल पर किया जा सकता है।

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अमृत विचार, बरेली। मार्च 2020 में कोरोना का संकट शुरू हुआ तो ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। साथ ही बेडरोल ( चादर, तकिया, पर्दे ) की सुविधा को संक्रमण फैलने के डर से बंद कर दिया गया। बीते दिनों रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए तो धीर-धीरे ट्रेनों के अंदर बेडरोल शुरू दिया जाने लगा। इज्जतनगर मंडल से चलने वाली तीन ट्रेनों में भी अब यात्रियों को चादर और तकिया देने के साथ पर्दे लगाए जा रहे हैं। मगर इन पर्दों की स्थिति इतनी खराब है कि यात्री आपत्ति जता रहे हैं।

यह है पूरा मामला
इज्जतनगर मंडल से चलने वाली 15056 रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से सफर करने वाली गीता रावत नाम की यात्री ने फोटो ट्वीट कर रेलवे को बताया कि रामनगर से आगरा फोर्ट तक चलने वाली ट्रेन के ए-1 कोच में पर्दों की यह हालत है। रेलवे इतने दयनीय दिन न दिखाए कि लोगों को वीआईपी कोच के अंदर जनरल कोच जैसे हालत लगे। इस ट्वीट के बाद रेलवे के अधिकारियों में खलबली मच गई। रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस मंडल की प्रमुख ट्रेनों में से एक है।

घटिया और पुराने पर्दे एसी द्वितीय श्रेणी के अंदर लगाए गए। एसी की तीनों श्रेणियों के नाम पर रेलवे मोटा किराया वसूलता है। लिहाजा यात्री की इस तरह की शिकायत भी जायज है। बता दें कि रेलवे का कैरिज एंड वैगन विभाग ट्रेनों में बेडरोल की व्यवस्था करता है। अधिकारियों को मुताबिक मौजूदा समय में मंडल से चलने वाली तीन ट्रेनों त्रिवेणी एक्सप्रेस, काठगोदाम-रानी खेत एक्सप्रेस और रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के अंदर बेडरोल की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा अन्य ट्रेनों में दूसरे मंडल के स्टेशनों से बेडरोल की सुविधा है।

दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
यात्री के ट्वीट के बाद अधिकारी पूरे मामले की लीपापोती में लगे हैं। मामला मंडल रेल प्रबंधक तक पहुंचने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि ट्रेन जब आगरा फोर्ट से लौटकर आएगी उसके बाद उक्त कोच के अंदर पर्दों को चेक किया जाएगा। अगर शिकायत सही पाई गई तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

राजेंद्र सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, इज्जतनगर रेल मंडल-
रामनगर एक्सप्रेस में खराब पर्दों की शिकायत एक यात्री द्वारा की गई है। ट्रेन आगरा फोर्ट से लौटेगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर ट्रेन में खराब और गंदे पर्दे लगाए गए हैं तो संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इज्जतनगर रेल मंडल द्वारा यहां से चलने वाली तीन ट्रेनों के अंदर बेडरोल की सुविधा दी जाती है।

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट्स बार को सुबह के 3 बजे तक खोलने के आग्रह को दिल्ली पुलिस ने ठुकरा दिया है। जबकि दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग शहर के रेस्तरां और बार को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने के लिए रेस्तरां की मांग पर सहमत हो गया था। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 3 बजे तक बार खोलने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कानून और व्यवस्था के मुद्दों को जन्म देगा।

सिसोदिया ने राजस्व बढ़ाने की सिफारिश की थी
दिल्ली में बार चलाने के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंस ब्रांच से परमिट लेना होता है, जबकि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग से शराब का परमिट और नागरिक एजेंसी से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले साल सितंबर में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने राजस्व बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी। जिसके बाद रेस्तत्रों बार का समय रात 1 बजे से 3 बजे तक बढ़ाने का सुझाव दिया था।

दो अतिरिक्त घंटे के लिए बार खोलने की अनुमति दें
आबकारी विभाग का भी प्रभार संभालने वाले सिसोदिया (Manish Sisodia) ने इस महीने की शुरुआत में रेस्टोररेटर्स के अनुरोध के बाद, अधिकारियों से कहा था कि वे वर्तमान रात 1 बजे के अलावा और दो अतिरिक्त घंटे के लिए बार खोलने की अनुमति दें। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई ने सभी 15 जिलों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी थी लेकिन सभी जिलों ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “दिल्ली में कानून और व्यवस्था के कई मुद्दे हैं, वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा, विरोध-प्रदर्शन, नियमित अपराध, ट्रैफिक और सबसे महत्वपूर्ण, महिला सुरक्षा शामिल हैं। रेस्टोबार का समय बढ़ाने से पुलिस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा।

उचित योजना तैयार करने की जरुरत- पुलिस
बता दें कि वर्तमान में, केवल कुछ पांच सितारा होटलों में स्थित बार को ही 24 घंटे संचालित करने की अनुमति है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, “इस योजना को लागू करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि अन्य हितधारकों को भी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए. इसे लागू करने से पहले एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता है।”

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