वाशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में 15 सांसदों ने जनवरी को तमिल भाषा और विरासत माह घोषित करने संबंधी एक प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया गया है जब तमिल भाषियों का प्रमुख पर्व पोंगल मनाया जा रहा है। कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘एक तमिल-अमेरिकी के तौर पर अमेरिका और दुनियाभर में तमिल भाषा, विरासत और संस्कृति के सम्मान में इस द्विदलीय प्रस्ताव को पेश करने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है।’’

पांच अन्य भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना, अमी बेरा, श्रीथानेदार, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यन के साथ-साथ निकोल मैलियोटाकिस, इल्हान उमर, येवेट क्लार्क, सारा जैकब्स, डेब्रोआ रॉस, डैनी डेविस, दीना टाइटस, डॉन डेविस और समर ली ने संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव पेश किया है।

कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘अमेरिका विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं का एक संग्रह जैसा है। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव आज 3.5 लाख से अधिक तमिल-अमेरिकियों की समृद्ध और विशिष्ट संस्कृति के साथ-साथ अविश्वसनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालेगा।’’

दुनिया भर में आठ करोड़ से अधिक लोग तमिल बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ‘तमिल-अमेरिकन्स यूनाइटेड पीएसी’ ने प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि यह तमिल लोगों के समृद्ध इतिहास और आधुनिक दुनिया में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालता है।

ये भी पढ़ें- पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 12 से अधिक मामलों में मिली जमानत 

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने ईरान में मानवाधिकार हनन के मुद्दे को लेकर उस पर कार्रवाई करने और हथियारों का आयात-निर्यात करने की देश की क्षमता पर रोक लगाने संबंधी प्रस्तावों को मंगलवार को भारी मतों से मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति और अन्य व्यक्तियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है।

 दरअसल, ईरान में हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के एक साल पूरे होने वाले हैं और अमेरिका इससे पहले देश पर और कड़े प्रतिबंध लगाना चाहता है। प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव अब सीनेट में जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि डेमोक्रेटिक-नियंत्रित सदन उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। पहले प्रस्ताव में ईरान में मिसाइल और ड्रोन के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश में इन प्रौद्योगिकियों का उत्पादन एवं निर्यात बाधित किया जा सके।

 वहीं, दूसरे विधेयक में ‘‘मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद के समर्थन’’ को लेकर ईरान के उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है। तीसरा प्रस्ताव सरकार द्वारा विशेष रूप से बहाई अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न की निंदा करता है। ईरान सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान अपने नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। 

अमीनी को कथित तौर पर ठीक तरह से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 22 वर्षीय युवती की तीन दिन बाद पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि अमीनी को दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि, युवती के परिवार ने इससे इनकार किया गया था, जिसके बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 22,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। 

ये भी पढ़ें:- Aircraft C-295: भारतीय वायु सेना को सौंपा सी295 विमान, जानिए कैसे बढ़ेगी IAF की ताकत

सिमी वैली (अमेरिका)। चीन के आक्रामक रवैये के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधिसभा के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी ने बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन की मेजबानी की और उन्हें ‘‘अमेरिका की एक करीबी मित्र’’ बताया। चीन के साथ अनावश्यक रूप से बढ़ते तनाव से बचने के लिए दोनों नेता बयान जारी करते समय सावधानी बरतते नजर आए। हालांकि दोनों नेता कैलिफोर्निया में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में एकजुटता दिखाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आए और ताइवान सरकार के खिलाफ चीन के खतरे को स्वीकार करते हुए दीर्घकालिक अमेरिकी नीति को बनाए रखने की बात की।

 मैक्कार्थी ने मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ ताइवान के लोगों के लिए अमेरिका का दृढ़, अटूट समर्थन कायम रहेगा।’’ मैक्कार्थी ने कहा कि अमेरिका-ताइवान संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। वहीं साई ने कहा, ‘‘दृढ़ समर्थन ताइवान के लोगों को आश्वस्त करता है कि हम अलग-थलग नहीं हैं।’’ साई ने कहा कि भेंटवार्ता के दौरान उनदोनों ताइवान की आत्मरक्षा, मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बनने की द्वीप (ताइवान) सरकार की क्षमता का समर्थन करने के महत्व पर बात की। 

दोनों ही नेताओं ने चीन के हमला करने की सूरत में ताइवान की रक्षा के लिए अधिक अमेरिकी प्रतिबद्धता के आह्वान का कोई उल्लेख नहीं किया। साई ने कहा कि उन्होंने सांसदों के समक्ष ‘‘शांतिपूर्ण यथास्थिति का बचाव करने, जिससे ताइवान में लोग स्वतंत्र एवं मुक्त समाज में रह सकें’’ की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही आगाह किया, ‘‘ यह किसी से छिपा नहीं है कि आज हमने जिस शांति को बनाए रखा है और जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, वे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।’’

 साई ने कहा, ‘‘ हम एक बार फिर खुद को ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां लोकतंत्र खतरे में है और आजादी की रोशनी कायम रखने की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता।’’ चीन सरकार का दावा है कि ताइवान उसके राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि ताइवान की वर्तमान सरकार का कहना है कि यह स्वशासित द्वीप पहले से ही संप्रभु है और चीन का हिस्सा नहीं है। 

ये भी पढ़ें:- सेक्स और मास्टरबेशन पर पोप फ्रांसिस के इस बयान की खूब हो रही चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने दो हजार अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी। मतभेदों के कारण महीनों से इस विधेयक पर गतिरोध चल रहा था।

सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी। अब यह विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे। बाइडन ने एक वक्तव्य में कहा, ”इन सबसे ऊपर यह अमेरिका के कामकाजी लोगों और मध्यमवर्गीय लोगों का पुनर्निर्माण करके हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतरी के रास्ते पर ले जाता है।”

उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक को सीनेट के जरिए आगे बढ़ने में ”थोड़ा वक्त” लगेगा लेकिन साथ ही कहा कि, ”मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा।” यह विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है। इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुन: निर्धारित किया गया है।

इसे भी पढ़ें…

अमेरिका सांसद को धमकी देने वाला शख्स दोषी करार, 25 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

वाशिंगटन। डेमोक्रेटिक नेताओं के नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पिछले सप्ताह कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) में हुई हिंसा के मद्देनजर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया जा रहा है।

इस प्रस्ताव को 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित किया था। रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसदों ने इसके समर्थन में मतदान किया। इस महाभियोग प्रस्ताव में निर्वतमान राष्ट्रपति पर अपने कदमों के जरिए छह जनवरी को ‘‘ राजद्रोह के लिए उकसाने’’ का आरोप लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग (संसद परिसर) की घेराबंदी के लिए तब उकसाया, जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

चार सांसदों ने मतदान नहीं किया। चारों भारतीय-अमेरिकी सांसदों एमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल ने महाभियोग के समर्थन में मतदान किया। अब इस प्रस्ताव को सीनेट में भेजा जाएगा, जो ट्रंप को कार्यालय से हटाने के लिए सुनवाई करेगी और मतदान करेगी। सीनेट 19 जनवरी तक के लिए स्थगित है। इसके एक दिन बाद 20 जनवरी को जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।

प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के खिलाफ यह राजद्रोह, यह हथियारबंद विद्रोह भड़काया। उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।’’ सदन में बहुमत के नेता स्टेनी होयर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो काम किया, उसके खिलाफ संसद की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैकोनल ने यह नहीं बताया कि सदन में सुनवाई किस तारीख को होगी, लेकिन उन्होंने एक बयान में कहा कि बाइडन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ऐसा होने की संभावना नहीं है। इससे पहले, प्रतिनिधि सभा ने 18 दिसंबर, 2019 में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोप को पारित किया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाले सीनेट ने फरवरी 2020 में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था।

उस दौरान आरोप लगाए गए थे कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि वे बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों की जांच करवाए। डेमोक्रेटिक सांसदों के पास ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में पर्याप्त मत है, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तिहाई सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है।