लखनऊ। अदाणी ग्रुप ने समावेशी नेतृत्व विकास और राष्ट्र निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के तहत अदाणी एक्सेलरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम (एएएलपी) 2025-27 बैच के लिए देश के प्रमुख बिजनेस स्कूलों के 24 छात्रों को फुली-फंडेड स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार चयनित छात्र आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम लखनऊ और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से हैं।

इन्हें अहमदाबाद स्थित समूह मुख्यालय में करण अदाणी द्वारा सम्मानित किया गया। अदाणी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक और अदाणी सीमेंट के निदेशक हैं। एएएलपी स्कॉलरशिप का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित लेकिन प्रतिभाशाली और नेतृत्व क्षमता से संपन्न प्रबंधन छात्रों को सहयोग देना है।

चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक उत्कृष्टता और आर्थिक आवश्यकता दोनों को महत्व दिया गया है, ताकि पृष्ठभूमि की सीमाओं से परे प्रतिभा को अवसर मिल सके। 2025-27 बैच में आयुष श्रीवास्तव (आईआईएम लखनऊ) शामिल हैं, जिन्होंने 500 से अधिक इंजीनियरों को जटिल ऑयल एवं गैस सिस्टम में प्रशिक्षण दिया है और यूरोप के ऑफशोर ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन का नेतृत्व किया है।

इसी प्रकार आनंद बाबू कामिनेनी (आईआईएम कोलकाता) ने जेईई, कैट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में शीर्ष 0.1 प्रतिशत में स्थान प्राप्त किया है। बैच में मधु गुप्ता और कनव बंसल भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धियां हासिल की हैं।

समूह के अनुसार एएएलपी के अंतर्गत छात्रों को आर्थिक सहायता के साथ उद्योग अनुभव, मेंटरशिप और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एवं व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, जिससे शैक्षणिक अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव के बीच सशक्त सेतु स्थापित होता है। 

अहमदाबाद। अडानी समूह भारतीय उपमहाद्वीप - विशेषकर भारत - के इतिहास, यहां की संस्कृति और विरासत (इंडोलॉजी) के अध्ययन के लिए काम करने वाले विद्वानों और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने शुक्रवार को अडानी वैश्विक इंडोलॉजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत नॉलेज ग्राफ बनाने और इंडोलॉजी मिशन में काम करने वाले विद्वानों और विशेषज्ञों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चे अपने देश के बारे में जानने के लिए न तो किताबों के पन्ने पलटेंगे और न ही किसी जानकार के पास जायेंगे। वे एआई से और मशीन से पूछेंगे।

वर्तमान समय में भारत के बारे में एआई पर जो भी उपलब्ध है वह देश को सही ढंग से परिभाषित नहीं करता और इसलिए भारत नॉलेज ग्राफ तैयार करने और इंडोलॉजी मिशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला डिजिटल फ्रेमवर्क है जिसे एआई के जमाने में देश के सभ्यता के ज्ञान को बचाने, बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अडानी समूह शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान तंत्र (आईकेएस) के साथ मिलकर इंडोलॉजी को फिर से शुरू करने के लिए तीन दिन के वैश्विक इंडोलॉजी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

अडानी ने कहा कि यह देश की सभ्यता, भाषाओं, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक अकादमिक अध्ययन है। सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के तौर पर मौजूद ज्योतिर मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, "जब मैंने शंकराचार्य का पद संभाला था, तो मैंने कहा था कि मेरी भूमिका तभी सार्थक होगी जब भारत विश्वगुरु बन जायेगा। आज, गौतम अडानी जी की पहल मेरे उसी सपने के लिए एक बड़ा सहारा है।" वैश्विक इंडोलॉजी सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक अहमदाबाद स्थित अडानी कॉर्पोरेट हाउस में हो रहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की उस याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा, जिसमें कंपनी ने अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अपनी 88 प्रमुख संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी है। 

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की एक विशेष पीठ ने सहारा समूह के धन अदायगी दायित्वों से संबंधित लंबे समय से चल रहे मामलों में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) के अंतरिम आवेदन (आईए) पर सुनवाई की। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने आदेश दिया कि केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्रालयों को वर्तमान कार्यवाही में पक्ष बनाया जाए और 17 नवंबर तक याचिका पर उनका जवाब मांगा। पीठ ने न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े से सहारा फर्म के अदाणी समूह की कंपनी को बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का विवरण तैयार करने को कहा। 

पीठ ने न्यायमित्र से इन संपत्तियों के संबंध में अन्य हितधारकों के जवाबों पर भी गौर करने और उनकी प्रकृति के बारे में पता लगाने को कहा, जिसमें यह भी शामिल है कि संपत्तियां बेदाग हैं या विवादित। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिका पर विचार करने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुनना उचित होगा।

पीठ ने आदेश दिया, ‘‘हम आवेदक को वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हैं... आवेदन में ऐसी संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनके अधिकार अभी कुछ पक्षों के बीच स्पष्ट नहीं हुए हैं।’’

पीठ ने सहारा समूह को उन कर्मचारियों के दावों की भी जांच करने का निर्देश दिया, जिन्हें कई वर्षों से वेतन नहीं मिला है। पीठ ने सहारा कंपनी की याचिका पर विचार के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। 

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ अक्टूबर को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे को 30 सितंबर को विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए से हवाई अड्डा लाइसेंस मिला। यह परियोजना नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा कई चरणों में विकसित की जा रही है। इसमें अदाणी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाकी 26 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण सिडको के पास है। 

सिडको के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री आठ अक्टूबर को दोपहर 2.40 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और यह दिसंबर से चालू हो जाएगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा हवाई अड्डा होगा और इसका कोड 'एनएमआई' है। पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद, यह हवाई अड्डा नौ करोड़ यात्रियों को सेवाएं देगा और हर साल 32 लाख टन कार्गो का प्रबंधन करेगा।

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मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से बरी कर दिया। अमेरिकी कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन को छिपाने के लिए तीन इकाइयों के माध्यम से धन की हेराफेरी का आरोप लगाया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बार्ड (सेबी) ने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि नियामक ने मामले में कोई उल्लंघन नहीं पाया। 

उसने कहा कि यह देखते हुए कि उस समय असंबंधित पक्षों के साथ इस तरह के लेन-देन संबंधित पक्ष सौदे के रूप में पात्र नहीं थे। इसका कारण 2021 के संशोधन के बाद ही परिभाषा का विस्तार किया गया था। सेबी ने कहा कि कर्ज ब्याज सहित चुकाए गए थे, कोई धनराशि नहीं निकाली गई थी और इसलिए कोई धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं हुआ था। 

इसको देखते हुए, अडानी समूह के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई है। हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में आरोप लगाया था कि अडानी समूह ने तीन कंपनियों... एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर... का इस्तेमाल अडानी की कंपनियों के बीच पैसा भेजने के लिए माध्यम के रूप में किया। यह दावा किया गया था कि इससे अदाणी को संबंधित पक्ष लेनदेन के नियमों से बचने में मदद मिली, जिससे संभवतः निवेशकों को गुमराह किया गया। 

लखनऊ: अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी ने युवाओं को रूढ़िगत सोच से बाहर निकलने और नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य उन लोगों का है जो जोखिम उठाकर संभावनाओं को साकार करते हैं, न कि उन लोगों का जो सुरक्षित रास्ते चुनते हैं। गुरुवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि 2050 तक भारत 25 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाली एक वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा, जो विश्व का केंद्र बिंदु होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम आधारित निर्णय और वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में शिक्षा की भूमिका पर बोलते हुए अदाणी ने कहा, “डीसी मॉडल, पोर्टर के पांच बल और SWOT विश्लेषण जैसे ढांचे व्यवसाय की दुनिया में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये पूर्वानुमानों पर आधारित हैं। ये जोखिम कम करना सिखाते हैं, लेकिन भविष्य को आकार देना नहीं। भविष्य उन लोगों का है जो संभावनाओं को अधिकतम करते हैं।”

उन्होंने छात्रों से कहा कि भविष्य को गढ़ने के लिए साहस, कल्पनाशीलता और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “संभावनाओं को साकार करने का मतलब है बाजार के तैयार होने से पहले ही नए क्षेत्रों में कदम रखना।” अदाणी समूह की मुंद्रा, धारावी और ऑस्ट्रेलिया जैसी जटिल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “ये केवल व्यावसायिक परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि साहस और दूरदृष्टि के प्रतीक हैं, जो दुनिया को वैसी ही स्वीकार करने के बजाय उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।”

छात्रों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर सोचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा, “पारंपरिक ढांचे आपको एक परिभाषित और सुरक्षित रास्ता देते हैं, लेकिन भारत को केवल रिक्त स्थान भरने वालों की नहीं, बल्कि उन साहसी लोगों की जरूरत है जो अनछुए रंगों से नई तस्वीरें गढ़ सकें। भारत आज एक असाधारण युग में खड़ा है, और यह आपका समय है।”

अदाणी ने भारत के परिवर्तन को चार प्रमुख शक्तियों से संचालित बताया जनसांख्यिकी, मांग, डिजिटल ढांचा और घरेलू पूंजी। उन्होंने कहा, “पहली शक्ति है हमारी युवा और महत्वाकांक्षी आबादी। एक अरब सपने साकार होने को तैयार हैं।” दूसरी शक्ति के रूप में उन्होंने मांग को बताया, “2030 तक हम न केवल उपभोग के बल पर, बल्कि वैश्विक बाजार बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं।” तीसरी शक्ति के रूप में उन्होंने भारत के डिजिटल ढांचे को रेखांकित किया, “आधार, यूपीआई और ओएनडीसी जैसे मंच समावेश, नवाचार और विस्तार के लिए आधार हैं।” चौथी शक्ति के रूप में उन्होंने घरेलू पूंजी का जिक्र किया, “पहली बार भारतीय धन भारतीय विचारों को अभूतपूर्व साहस और तत्परता के साथ समर्थन दे रहा है।”

उन्होंने कहा, “आप केवल 5,000 या 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे भारत की, जो 2050 तक 25 खरब डॉलर की महाशक्ति बन जाएगा। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आपकी और भारत की ओर होगा।” छात्रों से भारत के सांस्कृतिक और सभ्यतागत मूल्यों से जुड़े रहने का आग्रह करते हुए अदाणी ने कहा, “आपने विश्व की तमाम किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी समझ है जो प्रत्येक भारतीय के भीतर है, और जो कोई भी किताब आपको नहीं सिखा सकती।”

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दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि अदाणी समूह से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी के पास साइप्रस की नागरिकता है और भारत सरकार की ओर से जानकारी साझा करने के लिए इस देश पर उस स्तर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा, जिसकी जरूरत है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि साइप्रस की तरफ से जानकारी साझा नहीं करने से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच बाधित हो रही है। उन्होंने यह विषय उस वक्त उठाया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को साइप्रस के दौरे पर थे। 

अदाणी समूह ने अतीत में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री कनाडा जाते हुए साइप्रस पहुंचे हैं। बेशक, वह हमें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यह महज संयोग है कि "मोदानी घोटाले" से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के पास साइप्रस की नागरिकता है। साइप्रस के फंड 'न्यू लियाना' के पास कथित तौर पर अदाणी कंपनियों में करीब 42 करोड़ डॉलर के निवेश हैं। 

https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1934477204446163205

इस फंड के 'अल्टीमेट बेनिफीशियल ओनर' (वास्तविक लाभार्थी) अमीकॉर्प नामक एक संस्था से जुड़े हैं।" उन्होंने कहा, "यही अमीकॉर्प कम से कम सात अडानी प्रमोटर इकाइयों की स्थापना में शामिल रही है। इसके अलावा, इसका नाम विनोद अदाणी से जुड़ी 17 ऑफशोर शेल कंपनियों से भी जोड़ा गया है। अमीकॉर्प का नाम मॉरीशस स्थित उन तीन ऑफशोर निवेशकों से भी जुड़ा है, जिन्होंने अदाणी समूह के शेयरों में निवेश किया है।  

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि ये सभी लेनदेन वर्तमान में सेबी की जांच के दायरे में हैं, लेकिन यह जांच इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि साइप्रस जैसे 'टैक्स हैवेन' देश वित्तीय लेनदेन की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उस स्तर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा, जिसकी जरूरत है। रमेश ने इस बात का उल्लेख किया कि साइप्रस को 16 अगस्त, 1960 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी और 1950 के दशक में, भारत ने उसकी आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा, "पं. जवाहर लाल नेहरू ने वास्तव में, अप्रैल 1955 के अंत में इंडोनेशिया में आयोजित ऐतिहासिक एफ्रो-एशियाई बांडुंग सम्मेलन में साइप्रस के नेता और स्वतंत्रता सेनानी आर्कबिशप मकारियोस तृतीय की भागीदारी सुनिश्चित की थी। 

मकारियोस उस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र यूरोपीय थे। दो साल बाद वी के कृष्ण मेनन ने साइप्रस पर एक प्रस्ताव पेश करके और अपने भावपूर्ण भाषण से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हलचल मचा दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर इस प्रस्ताव की खबर को प्रमुखता से छापा गया था। " उन्होंने कहा कि जब नेहरू का निधन हुआ, तो 27 मई 1964 को साइप्रस में सार्वजनिक अवकाश और शोक दिवस की घोषणा की गई थी।

रमेश ने कहा, "1980 के दशक की शुरुआत में, हमारी राजधानी के गोल्फ लिंक इलाके में एक व्यस्त और सुंदर सड़क का नाम आर्कबिशप के नाम पर रखा गया... मुझे संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सलाहकारों को भी इन सब बातों की जानकारी है।" कांग्रेस नेता ने कहा, "आज की भू-राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में यह याद रखना जरूरी है कि 1950 के दशक में भारत द्वारा साइप्रस की स्वतंत्रता के लिए किये गये समर्थन के बाद तुर्की के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई थी।

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नई दिल्ली। मई में जोरदार निवेश करने के बाद विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों से 8,749 करोड़ रुपये की निकासी की। ऐसा अमेरिका-चीन के बीच नये सिरे से व्यापार तनाव बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी के कारण हुआ। 

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले मई में 19,860 करोड़ रुपये और अप्रैल में 4,223 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च में 3,973 करोड़ रुपये, फरवरी में 34,574 करोड़ रुपये और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपये निकाले थे। 

ताजा निकासी के साथ, 2025 में अब तक कुल निकासी 1.01 लाख करोड़ रुपये हो गई है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के संयुक्त निदेशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, ''अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में तेजी के चलते निकासी हुई है। 

मंदी की आशंका के चलते निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा रहे हैं।'' इसके अलावा, ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने पर अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू होने की खबरों ने भी निवेशकों के विश्वास को कम किया। हालांकि आरबीआई के रेपो दर में आधा प्रतिशत की कटौती से बाजार की भावना मजबूत हुई। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अदाणी समूह में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश किए जाने को लेकर मंगलवार को कटाक्ष किया और कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका; सुरक्षा, सुविधा, फायदा अदाणी का।’’ 

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने घरेलू बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह कंपनी का अबतक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड निर्गम है। एपीएसईजेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि उसने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से 15 साल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के जरिए यह कोष जुटाया है। एनसीडी को 7.75 प्रतिशत सालाना की प्रतिस्पर्धी कूपन दर (ब्याज) पर जुटाया गया।

 बयान में कहा गया था, “एपीएसईजेड की मजबूत वित्तीय स्थिति और ‘एएए/स्थिर’ घरेलू साख रेटिंग के समर्थन से, यह निर्गम 7.75 प्रतिशत सालाना की प्रतिस्पर्धी कूपन दर पर बंद हुआ और एलआईसी से पूरा अभिदान मिला। डिबेंचर बीएसई में सूचीबद्ध किए जाएंगे।” 

नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अदाणी ने हरित ऊर्जा, सड़क निर्माण एवं पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अगले 10 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की शुक्रवार को प्रतिबद्धता जतायी और कहा कि उनका समूह पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है।

इससे पहले समूह ने असम में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की फरवरी में घोषणा की थी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में समूह ने अभी तक एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 

अदाणी समूह के प्रमुख ने ‘राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट’ में कहा कि उनके समूह की पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमशीलता तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में अदाणी ने कहा, ‘‘तीन महीने पहले, असम में हमने 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था। आज एक बार फिर, आपके नेतृत्व से प्रेरित होकर मैं घोषणा करता हूं कि अदाणी समूह अगले 10 वर्ष में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।’’ यह निवेश स्मार्ट-मीटर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, विद्युत पारेषण, सड़क एवं राजमार्ग, डिजिटल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स के साथ ही ‘स्किलिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर’ के माध्यम से क्षमता-निर्माण सहित हरित ऊर्जा का विस्तार करेगा। 

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि बुनियादी ढांचे से अधिक, हम लोगों में निवेश करेंगे। प्रत्येक पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमिता और सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। विकसित भारत 2047 इसी के बारे में है।’’ 

उद्योगपति ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में, भारत की विकास गाथा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी कहानी जो विविधता, लचीलापन और अप्रयुक्त क्षमता में निहित है। यह क्षेत्र अब हमारे सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक वादों और रणनीतिक दिशा का एक स्रोत है।’’ उन्होंने कहा ‘‘ जब आपने कहा, ‘एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट’ (पूर्व के लिए काम करें, तेजी से काम करें, प्राथमिकता से काम करें) तो आपने पूर्वोत्तर को राह दिखाई।’’ 

अडाणी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की 65 व्यक्तिगत यात्राओं, 2014 के बाद से 6.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश, सड़क संपर्क को 16,000 किलोमीटर तक दोगुना करने तथा हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करने से परिलक्षित होता है। उद्योगपति ने कहा, ‘‘ यह सिर्फ नीति नहीं है। यह आपके व्यापक विचारों को दर्शाता है। यह आपके विश्वास तंत्र को दर्शाता है। यह ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र में आपके विश्वास को दर्शाता है।’’

अदाणी ने प्रधानमंत्री के लिए कहा, ‘‘हम आपके दृष्टिकोण के अनुरूप आगे बढेंगे।’’ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने कहा, ‘‘हम आपके लोगों का हाथ थामे रहेंगे।’’ पूर्वोत्तर के मंत्रियों के लिए उन्होंने कहा, ‘‘हम आपके मिशन को प्रतिध्वनित करेंगे।’’ अदाणी ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के हमारे भाइयों और बहनों के लिए, हम अदाणी समूह में आपके सपनों, आपकी गरिमा और आपके भाग्य के साथ खड़े रहेंगे।’’ 

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लखनऊ, अमृत विचारः पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि, अब सीजफायर के बाद सीमा पर तनाव में कमी आई है। इस बीच, उद्योगपति हर्ष गोयंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान की जीडीपी का एक आंकड़ा साझा कर उसकी आर्थिक स्थिति उजागर की। उन्होंने बताया कि एक भारतीय कंपनी का मूल्यांकन पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कहीं अधिक है।

हर्ष गोयंका ने अडानी ग्रुप की एक कंपनी की तुलना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से की और इसके आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए। उन्होंने लिखा कि केवल एक भारतीय कंपनी ही उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ी है, फिर भी वह भारत से लड़ाई की बात करता है।

अडानी से पाकिस्तान जीडीपी की तुलना

इसके साथ ही, हर्ष गोयंका ने तंज कसते हुए विराट कोहली बनाम गली का क्रिकेटर, शाहरुख खान बनाम यूट्यूबर और इसरो बनाम पतंग की तुलना करते हुए कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।

इसमें उन्होंने लिखा है- 

मार्केट कैपिटलाइजेशन- अडानी ग्रुप का मूल्यांकन 161 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 50 अरब डॉलर की है, यानी अडानी ग्रुप उससे लगभग तीन गुना बड़ा है।

रैन्यूबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर- अडानी ग्रुप 10.9 गीगावाट की क्षमता रैन्यूबल एनर्जी का संचालन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की क्षमता 9-10 गीगावाट है। अडानी के ऊर्जा मिश्रण में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हाइब्रिड ऊर्जा की कमी है।

ग्रीन हाइड्रोजन- अडानी ग्रुप की ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की बड़ी महत्वाकांक्षा है, जबकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय पहल नहीं की है।

बंदरगाह का संचालन- अडानी समूह इस समय 15 बंदरगाहों का संचालन करता है, जिनकी कुल क्षमता 6270 लाख मीट्रिक टन की है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 3 बंदरगाह हैं, जिनकी क्षमता मात्र 185 मीट्रिक टन है।

तुर्की पर भी गोयंका का ट्वीट

हर्ष गोयंका के भारत की औद्योगिक प्रगति पर किए गए ट्वीट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। समर्थक इसे भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह की कॉर्पोरेट तुलना से भूराजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है।

यह पहली बार नहीं है जब हर्ष गोयंका ने ऐसा ट्वीट किया हो। इससे पहले उन्होंने मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर युद्ध में पाकिस्तान भारत से हार जाता है, तो उसे भारतीय भोजन, नौकरियां और मनोरंजन मिलेगा। इसके अलावा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण हर्ष गोयंका ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की भी लोगों से अपील की थी।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के निर्माणाधीन कार्य को रोकने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अडानी समूह के पक्ष वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया।

हालांकि, पीठ ने दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की इस याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। सेकलिंक ने धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अपनी 2019 की बोली को रद्द करने और 2022 में अडानी को एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी है।

सेकलिंक द्वारा अपनी पेशकश में 20 फीसदी की वृद्धि करने की बात पर पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई। अडानी समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि निर्माण (परियोजना) पहले ही शुरू हो चुका था।

उन्होंने यह भी कहा कि अडानी समूह ने हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया है। महत्वपूर्ण धन का निवेश किया और करोड़ों रुपये के निर्माण उपकरण खरीदे हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि निमार्ण स्थल पर रेलवे क्वार्टरों को ढ़हाने का काम शुरू कर दिया गया है। उनकी ये दलील सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि वह परियोजना स्थल पर चल रहे कार्य को नहीं रोकेगी।

शीर्ष अदालत ने अडानी समूह को सभी भुगतानों के लिए एस्क्रो खाता बनाए रखने को कहा। हालांकि, सेकलिंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी. आर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि उनका मुवक्किल अपनी बोली में 20 फीसदी की वृद्धि करते हुए 8,640 करोड़ रुपये की संशोधित बोली का प्रस्ताव कर रहा है, जो अडानी की 5,069 करोड़ रुपये की आधार बोली से अधिक है। इसके बाद पीठ ने सेकलिंक को इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने को कहा।

शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख मुकर्रर की है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को धारावी मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए सेकलिंक की 2019 की बोली को रद्द करने और अडानी के पक्ष में 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।

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