लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन ने गुरुवार से खाद का खुदरा व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया। जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर खाद की थोक दरों में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा है कि खुदरा विक्रेताओं को तो सरकार तय दरों पर खाद देने के लिए बाध्य करती है, लेकिन थोक दरों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। थोक विक्रेता यूरिया की एक बोरी 270 से 300 रुपये तक देते हैं, जिसमें टैगिंग की बाध्यता, परिवहन और श्रमिक खर्च जोड़ने के बाद लागत 315 रुपये तक पहुंच जाती है, जबकि सरकार के तय फुटकर मूल्य मात्र 266.50 रुपये प्रति बोरी है। इसमें खुदरा व्यापारी हर बोरी पर घाटा झेल रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि थोक दर निर्धारण की मांग कोई नई नहीं है। दो साल से लगातार प्रशासन और कृषि विभाग को ज्ञापन देकर ठोस निर्णय की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। महासचिव मलिक मोहम्मद साकिब ने कहा कि हड़ताल सरकार या किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यापार के अस्तित्व की लड़ाई है। हम सरकार और किसानों के साथ हैं, लेकिन घाटे में व्यापार नहीं कर सकते।

कोषाध्यक्ष हरदयाल गुप्ता, करुणेश गुप्ता, उमेश शर्मा, नीरज कुमार गुप्ता आदि ने कहा कि जब तक सरकार थोक दरें निर्धारित नहीं करती, जिले भर के सभी खुदरा विक्रेता खाद का विक्रय बंद रखेंगे। व्यापारियों के इस निर्णय से किसानों के सामने बढ़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसान धान की पौध रोपाई करने की तैयारी में जुटे हैं। दूसरी तरफ यूरिया, डीएपी आदि खाद के संकट ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

लखनऊ, अमृत विचार। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देशभर के नागरिक दुखी और नाराज हैं। आतंक के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर पीड़ितों को न्याय दिलाने और आतंक के खात्मे की मांग कर रहे हैं।

पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत से कई पर्यटकों की जान चली गई, जिससे आम लोगों में दुख और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उसी दुख और गुस्से को जाहिर करने के लिए राजधानी लखनऊ में भी पैदल मार्च और प्रदर्शन का दौर जारी है।

गुरुवार को केजीएमयू टीचर एसोसिएशन के समर्थन में नर्सेस एसोसिएशन और कर्मचारी संगठन भी उतर आए और सड़क पर उतरकर पीड़ितों को न्याय दिलाने और आतंक के खात्मे की मांग की।

दरअसल, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई आम लोगों की नृशंस हत्या के विरोध में केजीएमयू टीचर एसोसिएशन ने आज शांति मार्च निकाला। जिसमें केजीएमयू नर्सेस एसोसिएशन और कर्मचारी संघ के सैकड़ों लोगों ने भी हिस्सा लिया। यह शांति मार्च केजीएमयू स्थित कुलपति कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक निकाला गया। जिसमें करीब 1 हजार लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी शामिल हुए।

इस शांति मार्च का नेतृत्व स्वयं कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने किया। कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर पूरा केजीएमयू परिवार शोक व्यक्त करता है, दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हम प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं। वहीं प्रवक्ता डॉ. सुधीर सिंह ने कहा है कि मानवता के हत्यारों की सोच के अनुसार ऐसे जघन्य कृत्य हमें हिंदू और मुसलमान में नहीं बांट सकते। हम सब गंगा जमुनी तहजीब के हिस्से के रूप में एकजुट हैं।

केजीएमयू नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत की भर्त्सना और निंदा करते हैं, संरक्षक प्रदीप गंगवार ने कहा कि हम सभी सरकार के साथ हैं, सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए, यही हमारी मांग है। महामंत्री जितेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि जिस तरह आतंकियों ने धार्मिक पहचान पूछकर लोगों को मारा है, भारत का हर नागरिक इसको लेकर आक्रोशित है, हमारी मांग है कि आतंकियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बन सके।

साथ ही शहीद स्मारक पहुंचकर सभा को डा. के.के. सिंह, डा. विजय कुमार, डा. हैदर अब्बास, डा. ईशा जफा, डा. भास्कर अग्रवाल और विकास सिंह ने भी संबोधित किया, जिसमें सभी ने आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा करते हुए सरकार से आतंकवाद से मजबूती से लड़ने और पाकिस्तान को सबक सिखाने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में ऐसे मासूम लोगों की जान न जाए। देश की एकता व अखंडता पर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके और किसी भी गद्दार को न बख्शा जाए। सभा को संबोधन के बाद उपस्थित सभी लोगों ने आतंकवादी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा।

इस शांतिपूर्ण मार्च का संचालन केजीएमयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा. के.के. सिंह द्वारा शिक्षकों, छात्रों व अन्य कर्मचारियों की भावनाओं को देखकर किया गया। मार्च में शिक्षक संघ के महासचिव डा. संतोष कुमार, डा. आशीष कुमार, डा. अनित परिहार, डा. अविनाश अग्रवाल, डा. बी.के. ओझा, डा. आशीष कुमार, डा. क्षितिज श्रीवास्तव, डा. पवित्र रस्तोगी, डा. सुहैल, डा. अमरीश कुमार, डा. यू.एस. पाल, डा. विश्वजीत सिंह, आर.डी.ए. के अध्यक्ष डा. दिव्यांश सिंह और डा. ओझा, कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह, महामंत्री अनिल कुमार, नर्सिंग एसोसिएशन की यदुनंदनी द्वारा अपने संगठन के लोगों के साथ लगभग एक हजार की संख्या में शहीद स्मारक तक मार्च में शामिल रहे।

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बरेली, अमृत विचार। फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपायुक्त उद्योग के संयुक्त सर्वे में इन्वर्टिस चौराहे से फतेहगंज पूर्वी तक पथप्रकाश की व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। सर्वे में कई और समस्याएं भी चिह्नित की गईं। अब संयुक्त रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी।

जिला उद्योग बंधु की बैठक में फरीदपुर के उद्यमियों की ओर से इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से फतेहगंज पूर्वी तक अंधेरा रहने का मुद्दा उठाया गया था। डीएम रविंद्र कुमार ने इसे गंभीरता लेते हुए उपायुक्त उद्योग विकास यादव को फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह और उद्यमियों के साथ संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। सोमवार देर रात उद्यमियों के साथ उपायुक्त उद्योग सर्वे के लिए निकले।

इस दौरान इन्वर्टिस चौराहे पर लगी हाई मास्ट जलती नहीं पाई गई। यहां अंधेरा भी काफी था जिससे हादसा होने की आशंका पाई गई। रामश्याम चौराहे के सामने रजऊ परसपुर चौराहे पर भी प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं मिली। रामा श्यामा रोड पर भी अंधेरा था। हाईवे पर प्रयाग मिल्क फैक्ट्री के तिराहे के पास भी यही स्थिति मिली। केसरपुरा चौराहे पर अशोका फोम फैक्ट्री के सामने लाइट लगी ही नहीं थी। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जेड चौराहे पर भी अंधेरा ही मिला।
फरीदपुर टोल प्लाजा की स्थिति हैरान करने वाली मिली। यहां दोनों ओर लगी पांचों हाईमास्ट लाइटें बंद पड़ी थीं जिन्हें वाहनों से रोज लाखों का टोल वसूलने वाले एनएचएआई ने ठीक नहीं कराया था। फ्यूचर यूनिवर्सिटी के सामने कोई लाइट ही नहीं लगी थी। खंडेलवाल ऑयल फैक्ट्री के पास स्ट्रीट लाइट लगी थी लेकिन जल नहीं रही थी। सरकड़ा रोड पर और चौराहे पर भी लाइट नहीं लगी थी। तिराहे से आगे पेट्रोल पंप पर भी प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। सथरापुर रोड जहां कई फैक्ट्रियां हैं, वहां भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी।

उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने बताया कि डीएम के आदेश पर इन्वर्टिस चौराहे से फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र तक संयुक्त सर्वे कर पथप्रकाश व्यवस्था देखी। कई जगह पथप्रकाश व्यवस्था ठप पड़ी पाई गई है। सर्वे की रिपोर्ट एडीएम सिटी को भेजी जाएगी। आगे कोई भी फैसला प्रशासन लेगा। 

फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने बताया कि संयुक्त सर्वे से स्थिति साफ हो गई है। प्रकाश की व्यवस्था बेहद खराब है। करोड़ों राजस्व देने के बाद भी उद्यमी अंधेरे में सफर करते हैं। कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उन्हें टोल भी देना पड़ रहा है। उपायुक्त उद्योग को सर्वे रिपोर्ट दी है।

बदायूं, अमृत विचार। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। एसोसिएशन के 20 पदों के लिए 44 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए सबसे ज्यादा 10 नामांकन पत्र जमा हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन प्रदीप कुमार शर्मा ने जमा किया। 24 दिसंबर को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होगा। 

गुरुवार को नामांकन पत्रों को दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया हुई। जांच में दाखिल किए गए सभी 44 पर्चे वैध पाए गए। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता ब्रजेश चंद्र शर्मा, होते लाल मौर्य और पवन गुप्ता ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं महासचिव पद के लिए अधिवक्ता अरविंद पाल सिंह परमार, अंकित कुमार, राजवीर सिंह यादव, विजय कुमार सिंह, विपिन कुमार सक्सेना, संजीव भारती, सुधीर कुमार कश्यप और सुनील बंसल ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर तीन और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं संयुक्त सचिव प्रशासन पर छह प्रत्याशी, संयुक्त सचिव पुस्तकालय पर दो, संयुक्त सचिव प्रकाशन पर दो, वहीं वरिष्ठ कार्यकारणी पर सात प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शुक्रवार को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार। एक समय था जब खास लोग ही एंटी एजिंग को लेकर जागरूक थे, लेकिन अब एंटी एजिंग को लेकर आम लोग भी जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत में लोगों की औसत आयु 70 वर्ष के करीब है। लोग स्वस्थ रहें और सुंदर दिखें इसको लेकर ऑल इण्डिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटीशियन एसोसिएशन (सौंदर्य मित्र) भी बीते कई सालों से लगातार काम कर रहा है। 

12 जनवरी को राजधानी में AICBACON-25 का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर से विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और एंटी एजिंग के गुर सिखायेंगे। यह जानकारी ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटीशियन एसोसिएशन की डॉ. रमा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र में भी स्वयं को फिट रखने के साथ ही स्किन पर एजिंग के लक्षण को कम किया जा सकता है।

डॉ. रमा ने बताया कि इस वार्षिक अधिवेशन में स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा होगी, दोनों विषयों पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे और सजीव प्रस्तुति भी देंगे । इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इस अधिवेशन में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें समय रहते रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

इस अवसर पर प्लास्टिक सर्जन प्रो.एके सिंह ने कहा कि सफेद दाग को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार इस समस्या से जूझ रहे युवा और उनके माता- पिता चिंतित हो जाते हैं, विवाह में भी दिक्कत आती है, लेकिन इसका इलाज संभव है और  इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि यह बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह छूने से नहीं फैलती है।

इस अवसर पर मेयो इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर प्रो.सुधीर कुमार, डॉ. संजय अरोड़ा समेत कई डॉक्टर उपस्थित रहे। 

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चंडीगढ़। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पड़े पद न भरकर पहले से कार्य के बोझ से दबी परियोजना अधिकारियों को दूरदराज के खंडों का अतिरिक्त कार्यभार देने के खिलाफ आईसीडीएस ऑफिसर्स वेल्फेयर ऐसोेसिएशन ने आंदोलन करने के निर्णय की घोषणा की।

एसोसिएशन राज्य प्रधान सविता मलिक, महासचिव मीनाक्षी चौधरी, उपाध्यक्ष आरू वशिष्ठ एवं कोषाध्यक्ष प्रियंका मलिक की तरफ से आज यहां संयुक्त रूप से जारी बयान के अनुसार परियोजना अधिकारियों ने नये स्टेशन पर ज्वाइन न करने का फैसला किया है।

इसके अलावा पहली मार्च को राज्य की सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने विभाग की निदेशक से मास डेपुटेशन के तौर पर मिलने का फैसला लिया है, जिसका पत्र आज निदेशक को भेज दिया गया है। निदेशक से मिलने के बाद अगला तय किया जाएगा।

उक्त फैसला एसोसिएशन की कल देर शाम ऑनलाइन बैठक में लिया गया। एसोसिएशन के अनुसार 17 फरवरी को एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर विभाग की निदेशक मोनिका मलिक से मिला था। बैठक में उनकी लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन 23 फरवरी को निदेशालय की तरफ से परियोजना अधिकारियों को वर्तमान स्टेशन के अलावा दूसरे जिलों के अतिरिक्त चार्ज देने के एकतरफा आदेश जारी कर दिए गये। उन्होंने बताया कि आदेशों में हिसार की डब्लूसीडीपीओ को डबवाली तक का चार्ज दें दिया गया है।

जबकि हिसार में पहले ही अधिकारियों की कमी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में डब्लूसीडीपीओ के 148 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 80 पद रिक्त हैं तथा केवल 68 पद भरे हुए हैं। इनमें से करीब आधा दर्जन अधिकारी मार्च व अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा कुछ लंबी छुट्टी पर हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग में सुपरवाइजरों की भी भारी कमी है। सुपरवाइजर, सहायक और लिपिकों के पद रिक्त होने के कारण काम लेने में भारी कठिनाई आ रही है। कार्यालयों में केवल एक-एक ही कंप्यूटर है, जो कि काफी पुराने हो चुके हैं।

कार्यालयों का किराया भी दो वर्ष से लंबित है। मकान मालिक उन्हें खाली करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 से लेकर 10 खंडों के अतिरिक्त चार्ज हैं, लेकिन गाड़ी केवल एक खंड में ही उपलब्ध है। किराए की गाड़ियों को केवल 20800 प्रतिमाह दिया जा रहा है जबकि पेट्रोल डीजल के भाव काफी बढ़ चुके हैं। कई खंडों में इन ड्राइवरों का भुगतान भी लंबित है।

उन्होंने बताया कि संख्या कम होने के कारण अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर भी अर्जित अवकाश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में न सुविधाएं और न स्टाफ है लेकिन विभाग की तरफ से रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मांगी जाती हैं। शनिवार व रविवार को भी रिपोर्ट का सिलसिला जारी रहता है।

रिपोर्ट समय पर न दे पाने पर चार्जशीट की धमकियां दी जाती हैं। विभाग की निदेशक से कई बार एसोसिएशन की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि सुपरवाइजरों की न तो पदोन्नति की जा रही हैं तथा न ही नई भर्तियां की जा रही हैं, यही कारण है कि एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान किया है।

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अमृत विचार, अयोध्या। गोरखपुर में 23 फरवरी से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश व हॉकी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के समन्वय से आयोजित होने वाली सब जूनियर बालिका राज्य हॉकी प्रतियोगिता के लिए अयोध्या मंडल की टीम मंगलवार को चयन ट्रायल के उपरांत घोषित कर दी गई। चयन ट्रायल में अयोध्या मंडल के सभी जनपदों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहां आए खिलाड़ियों से हॉकी एसोसिएशन अयोध्या के सचिव परमेंद्र सिंह ने परिचय प्राप्त किया। 

डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभासेमर में आयोजित ट्रायल प्रक्रिया में 35 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने बताया कि चयनित खिलाड़ी बुधवार को गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। अयोध्या मंडल की चयनित टीम में चंचल मौर्य, मानसी साहू, नैंसी यादव, प्रिंसी यादव, ममता यादव, निलाक्षी, अंजली (अयोध्या) आराध्या, सिम्मी श्रीवास्तव, गौरी मोदनवाल (अमेठी) मुस्कान, सुषमा, आरिका, श्रेया मौर्य, नैंसी, कहकशा (अंबेडकरनगर) मोहम्मद आरिफ टीम मैनेजर (अमेठी) शामिल हैं। चयन के दौरान हॉकी प्रशिक्षक मोहम्मद एजाज, अदनान अहमद, महेंद्र कुमार, मोहम्मद आरिफ, सीडी सिंह व प्रशांत सिंह उपस्थित थे।

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लखनऊ। यूपी बार काउंसिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक यूपी बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन के हड़ताल के अधिकार पर अहम फैसला लिया है। जिसमें कहा गया है कि  बार एसोसिएशन अब एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों को आदेश जारी कर इसके संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजा गया है। यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन की अगुवाई में यह लिया फैसला लिया गया है।

यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी जिलों की तहसील बार एसोसिएशन से कहा है कि वह एक दिन से अधिक हड़ताल पर नहीं जा सकती हैं। अगर एक से अधिक दिनों तक हड़ताल पर जाती है तो इसके लिए बार काउंसिल की अनुमती लेनी होगी।

कोर्ट में लगातार हड़ताल को देखते हुए लिया गया फैसला
यह फैसला शनिवार यानी 21 जनवरी को यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अगुवाई में लिया गया। सचिव इमरान माबूद खान ने बताया, “इस फैसले के संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र भी जारी कर दिया गया है। बार ने यह आदेश हाईकोर्ट में लगातार आ रहे हड़ताल के मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया है।”

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बरेली, अमृत विचार। महानगर कॉलोनी में मेंटीनेंस को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। यहां के लोगों ने रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन महानगर टाउनशिप बना ली है। बैंक में खाता खोल लिया है। ऑनलाइन भुगतान को मंजूरी दे दी गई है। सुरक्षा के लिए 20 गार्ड हैं। सफाई व्यवस्था ठेके पर दे दी है। कालोनी में कई वर्षों से मेंटीनेंस का जो काम प्रधान और प्रधानपति के हवाले से था, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। अब सभी काम सोसाइटी ने अपने हाथ में ले लिया है। इससे अब यहां के लोग भी तनावमुक्त हैं।

पिछले माह महानगर कॉलोनी के लोगों ने धौरेरामाफी के प्रधान पति द्वारा कराए जा रहे मेंटीनेंस कार्य और शुल्क वसूली को लेकर आरोप लगाए थे। कालोन के मेंटीनेंस चार्ज का कोई हिसाब किताब नहीं था। इसको लेकर कॉलोनी के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था। कई दिन बाद यह विवाद समाप्त हो गया। 4 सितंबर से कालोनीवासी यहां की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं।

कालोनी के उमाकांत शर्मा बताते हैं कि 7 संस्थापक सदस्यों द्वारा सोसाइटी रिन्यू करवाई है। 150 सदस्य बनाए जा चुके हैं। सोसाइटी की सदस्यता जारी है। 15 दिन से सफाई नहीं हो रही थी। वह शुरु हो गई है। लोग सोसाइटी के कार्य से संतुष्ट हैं। सूबेदार राकेश सिंह यादव बताते हैं कि सोसाइटी के कार्यालय में हर रोज अध्यक्ष सचिव बैठक रहे हैं। एक सदस्य ने पांच साल का मेंटीनेंस जमा कर दिया है। सोसाइटी का आजीवन सदस्य बनने के लिए 2100 सदस्यता शुल्क 200 रुपये वार्षिक और मेंटीनेंस शुल्क पुराना ही 630 रुपये लिया जा रहा है। किसी सदस्य से नकद रुपये नहीं लिए जा रहे हैं।

सभी से ऑनलाइन या पेटीएम भुगतान करने को कहा गया है। सोसाइटी समय आने पर आय व्यय का ब्योरा भी सभी सदस्यों के सामने पेश करेगी। इसके लिए कार्यालय में ही बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य अपनी समस्या या बात कह सकेगा। कालोनी को तीन भागों में बांटकर सफाई कराई जा रही है। सुबह 10 और रात में 10 गार्डों की सुरक्षा ड्यूटी लगाई गई है।

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बरेली, अमृत विचार। एथलेक्टिस प्रतियोगिताओं में उम्र में धांधलेबाजी करने वाले एथलीट पर सख्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश एथलेक्टिस एसोसिएशन द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जिससे प्रतियोगिताओं में धांधलेबाजी पर लगाम रहेगी। इसके लिए एसोसिएशन ने किसी भी एथलीट की उम्र पर संशय होने पर खिलाड़ी को रेडियोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट को संलग्न करने के निर्देश दिए हैं।

बरेली एथलेक्टिस संघ के सचिव साहिबे आलम ने बताया कि 2021 में लखनऊ स्पोटर्स हास्टल में एथलीट का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यूपी एसोसिएशन द्वारा जिला, मंडल व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इन व्यवस्थाओं को लागू करने की कवायद की है। नई व्यवस्था के तहत शुरुआती चरण में एथलीट के लिए कोच की ओर से संश्य होने पर ये रिपोर्ट मांगी जाएगी।

वहीं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में आफिशियल्स की ओर से किसी खिलाड़ी की उम्र अधिक लगने पर उस खिलाड़ी से पुरस्कार वितरण से पहले रिपोर्ट मांगी जाएगी। उनके अनुसार एथलीट की इस व्यवस्था में ढल जाने के बाद भविष्य में इसे ट्रायल के समय सही उम्र के साक्ष्य के तौर पर अनिवार्य करने पर भी विचार किया जा सकता है।

सीएमओ की ओर से जारी रिपोर्ट ही होगी मान्य
किसी एथलीट को रेडियोलॉजी टेस्ट निजी अस्पताल नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल में कराना अनिवार्य होगा। टेस्ट की रिपोर्ट को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हस्ताक्षारित कराया जाएगा।

यूआईडी भी होगी अनिवार्य
जिले में एथलेक्टिस का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो एक हजार से अधिक होगी, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से अभी तक महज 40 खिलाड़ियों ने ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया है। हालांकि संघ की ओर से खिलाड़ियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

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पीलीभीत, अमृत विचार। सालों साल तक अधिवक्ता संगठनों का मासिक चंदा न जमा करने के बावजूद सदस्य बने रहने वाले अधिवक्ताओं की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सचिव अजय शुक्ला ने प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठनों को पत्र भेजकर सदस्यता शुल्क जमा कराने के लिए बार एसोसिएशन का ऑनलाइन खाता खोलने का आदेश दिया है।

मथुरा के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रीश मेहरोत्रा को पत्र भेजकर बताया कि मासिक चंदा जमा किए बगैर बार एसोसिएशन अपना काम कर रही है, जोकि मॉडल बायलॉज के विपरीत है। अध्यक्ष ने इस पत्र को गंभीरता से लिया। अध्यक्ष के आदेश पर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सचिव अजय कुमार शुक्ला ने प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठनों को पत्र भेजकर सदस्यों का मासिक चंदा तत्काल जमा कराने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि सदस्यों की सुविधा के लिए बैंक में भी खाता खोला जाए।

सदस्य वही अधिवक्ता बनेंगे, जिन पर सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) है। दरअसल, बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा संपादित परीक्षा पास होने के बाद ही बार काउंसिल द्वारा सीओपी जारी किया जाता है। प्रदेश भर में हजारों ऐसे अधिवक्ता भी कचहरी आ रहे हैं, जिनके पास सीओपी नहीं है। पीलीभीत जिले में भी ऐसे अनेक अधिवक्ता हैं, जो सीओपी न होने के बावजूद काला कोट पहनकर रौब जमा रहे हैं।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम राठौर, संयुक्त बार एसोसिएशन के सचिव कुलदीप अवस्थी का कहना है कि जिन अधिवक्ताओं के पास सीओपी नहीं है।उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख 30 जून तय की गई है। फिलहाल बार काउंसिल के पत्र से अधिवक्ताओं में खलबली मची हुई है।

मॉडल बायलॉज के अनुसार अधिवक्ताओं को संबंधित बार एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है। सदस्यों को सदस्यता शुल्क जमा करने में असुविधा न हो, इसलिए ऑनलाइन सुविधा भी देने को कहा गया है— अजय शुक्ला एडवोकेट, सदस्य सचिव, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश।

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