लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर शिक्षा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि 2017 से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने अपना वजूद बचाने का संकट पैदा हो गया था। 

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 494 सहायक अध्यापकों (एल.टी.) तथा 49 प्रवक्ताओं को नियुक्तिपत्र वितरित किये। आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ‘‘2017 से पहले माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी और बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे स्कूल अब बंद होगा, तब बंद होगा।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने अपने वजूद को बचाने का सवाल खड़ा हो गया था।’’ मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘नींव ही अगर कमजोर हो गई तो क्या उस पर एक मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। प्रयास पहले भी हो सकते थे लेकिन नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा सरकार (पूर्ववर्ती) के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट नहीं है। आज प्रदेशवासी पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘आज उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है। प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया है और सरकार ने नवाचार करते हुए अभियान कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं।’’ 

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश के ‘अभियान कायाकल्प’ को भी नवाचार की श्रेणी में लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘यह अभियान जब 2017 में प्रारंभ किया था तब बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल बंद होने की कगार पर थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी। हमने समस्या दूर करने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया और आज हमें प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद अनेक नवाचार का केंद्र बन चुका है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा ही हाल माध्यमिक शिक्षा का भी था। परीक्षाओं में नकल के लिए कुछ जनपद तो बदनाम हो चुके थे... स्कूल में छात्रों की संख्या काफी कम थी, लेकिन वहां पर दाखिला कराने और परीक्षा के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी छात्र आते थे। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता लगा कि वहां तो फर्जी परीक्षार्थी भी होते थे। इस पद्धति को पूरी तरह रोका गया।’’

 मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करते हुए कहा, ‘‘अगर आप आज की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर कहीं भी हम चूके तो इसका खामियाजा न सिर्फ हमारी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी।’’ 

आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार के आठ साल के कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आठ लाख से ज्यादा नौजवानों को निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है।’’ 

भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। वह अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है तो नया भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। उसकी मांद में घुसकर उसे जवाब देता है।’’ उन्होंने कहा कि कल भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी।  

लखनऊ। मध्यमिक शिक्षा परिषद के कॉलेजों में नवनियुक्त शिक्षकों व प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2846 शिक्षकों व प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने उन्हें गुरू की भूमिका में संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) पहली बार चयनित इन शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र पत्र दिया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद एक गुरू भूमिका में नए शिक्षकों को पाठ पढ़ाते नजर आये। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि समाज के उत्थान में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, लेकिन शिक्षक भी जब विद्यार्थी भाव में रहेंगें तो वह योग्य शिक्षक बने रहेंगे, इसलिए शिक्षक को हमेशा सीखते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। गुरूवार को इस मौके पर कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्यमंत्री गुलाब देवी, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला भी उपस्थित थीं।

बिना किसी सिफारिश के हुई भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार साल में प्रदेश में डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है लेकिन एक भी सिफारिश में भर्ती नहीं हुई, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनाई गयी ताकि पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि ईमानदारी से कृतित्व करेंगे तो छात्र की कृतज्ञता पाएंगे और विद्यार्थी का भविष्य अपनी लापरवाही से खराब करेंगे तो कोसे जाएंगे।

2017 के पहले अभ्यर्थियों को मिलती थी निराशा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले योग्यता होने के बावजूद अभ्यर्थियों को निराशा मिलती थी। तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी। ईमानदारी का अभाव था। तब सभी प्रकार की चयन प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था, नव जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रखा था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर चुपचाप बैठना पड़ता था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद भर्तियों में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इन 53 महीनों के दौरान सरकार ने अब साढ़े चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी विभिन्न विभागों में दी गई है।

कार्यकाल पूरा होने तक पांच लाख लोगों को नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन साढ़े चार वर्षों से प्रदेश साढ़े चार लाग नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ऐसा किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। जब इस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे तब तक पांच लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी।

शासन की सभी योजनाओं की रखे जानकारी

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी शासन की योजनाओं की भी जानकारी रखें। आपको जानकारी होगी तो छात्र जानेंगे, तभी वह उनका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ​के साथ—साथ जागरूकता में भी शिक्षकों का अहम रोल होता है।

पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि तब वंशवाद और जातिवाद चलता था, बहुत से ऐसे होंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके होंगे। योग्य होते हुए भी तब भ्रष्टाचार की वजह से चयनित नहीं हो सके। अब स्थिति यह है कि प्रवेश पत्र से नियुक्ति पत्र लेने तक किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी।

अमृत विचार, बरेली। नवनियुक्त शिक्षकों के बीते दो महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए बरेली कॉलेज शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्राचार्य का घेराव किया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। शिक्षकों की मांग थी कि जल्द से जल्द से नवनिुयक्त शिक्षकों का वेतन दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने स्थापना विभाग की प्रभारी को भी पद से हटाने की मांग की। आरोप था कि स्थापना प्रभारी की वजह से नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है।

शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. आलोक खरे ने बताया कि बीते दो महीने से शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया जबकि उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में एवं उच्च शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में भी यह स्पष्ट किया है कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन उनके कागजातों के सत्यापन के नाम पर न रोका जाए जबकि इस कॉलेज में ठीक इसके उलट हो रहा है। उन्होंने बताया कि संघ ने प्राचार्य से दो दिनों के अंदर वेतन बिल पास करने की मांग की है।

आरोप था कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में कार्यरत समस्त स्थाई व स्ववित्त पोषित शिक्षकों की नियुक्ति तिथि व उनका शिक्षण अनुभव आदि को एक प्रारूप पर भेजने के लिए कहा था मगर स्थापना अनुभाग ने विश्वविद्यालय की सभी सूचनाएं गलत भेज दी है। संघ में इस मामले में जांच कराने की अपील की है। साथ ही अनुभाग द्वारा शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की भी मांग की है।