वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों का जवाब न देने का आग्रह किया और कहा कि इससे तीन महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौते की बातचीत खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'एक्सियोस' ने अपनी खबर में कहा कि रविवार को ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलें दागे जाने के बाद, ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की ताकि दोनों देशों के बीच नए सिरे से तनाव पैदा होने से शांति समझौते पर असर न पड़े। ट्रंप ने ईरान से भी बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। 

ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' से कहा, "हम समझौते के बेहद करीब हैं। मेरा मानना ​​है कि इस सप्ताह सोमवार, मंगलवार या बुधवार को समझौता हो जाएगा। इस बीच यह घटना हो गई।'' ट्रंप ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों का जिक्र करते हुए कहा, ''आपने अपनी मिसाइलें दाग दीं, बस बहुत हो गया। बातचीत की मेज पर वापस आइए और समझौता कीजिए।'' ट्रंप ने 'एक्सियोस' से कहा, ''ईरान के हमलों से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा।'' 

उन्होंने कहा, ''अगर बिबी ने पलटवार किया, तो हालात वैसे ही होते जाएंगे जैसे पिछले 47 सालों या पिछले 3000 सालों से हैं।'' ट्रंप ने दोहराया कि वाशिंगटन समझौते के करीब है और चेतावनी दी कि तनाव बढ़ने से शांति के प्रयास विफल हो सकते हैं। 'फाइनेंशियल टाइम्स' से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जो भी समझौता करेगा, उसे नेतन्याहू को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में कहा, ''उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा।'' 

यह साक्षात्कार ऐसे समय प्रकाशित हुआ जब ईरान ने अप्रैल में युद्धविराम लागू होने के बाद पहली बार इजराइल पर मिसाइलें दागीं। ट्रंप ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के हमलों की भी आलोचना की और कहा कि वह इससे ''खुश नहीं हैं''। 'एक्सियोस' ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से कहा कि वह कुछ समय के लिए रुकें क्योंकि समझौता होने ही वाला है। 

नई दिल्लीः कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वह वेस्ट बैंक में इजराइली की ओर से कि जा रही कब्जे की कार्रवाई का विरोध करें और "अपने मित्र" बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सच बोल सकें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इजराइल पश्चिम एशिया में युद्ध के बहाने अपने "ग्रेटर इजराइल" के नजरिए को आगे बढ़ा रहा है। 

रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "ईरान पर अमेरिका-इजराइल की बमबारी और ईरान के जवाबी हमले का आज 28वां दिन है। पिछले चार हफ्तों में, जबकि दुनिया की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य और खाड़ी देशों में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रही है, इजराइल ने गाजा के लोगों पर अपनी क्रूरता जारी रखी है, दक्षिणी लेबनान में अपने लिए एक बड़ा बफर जोन बनाने के लिए अभियान शुरू किया और वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे को पक्के कब्जे में बदलने के लिए कदम उठाए।" 

उन्होंने कहा कि वर्तमान पश्चिम एशिया युद्ध इजराइल को ग्रेटर इजराइल के अपने दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने के लिए कवर प्रदान कर रहा है और फलस्तीनी राष्ट्र के लिए किसी भी उम्मीद को भी ख़त्म कर रहा है।

उन्होंने कहा, ''मोदी के इजराइल से भारत रवाना होने के दो दिन बाद ही ईरान पर अमेरिकी-इजराइल बमबारी शुरू हो गई। इस बात का एहसास नहीं है कि उनके वहां पहुंचने से कुछ ही दिन पहले, इजराइली कैबिनेट ने 1967 के बाद पहली बार कब्जे वाले वेस्ट बैंक के लगभग आधे हिस्से में भूमि पंजीकरण को मंजूरी दी थी। इससे लाखों फलस्तीनियों को बेदखल होना पड़ेगा।" 

रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी में आवाज उठाने और अपने अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं है। 

नई दिल्लीः मध्य पूर्व क्षेत्र भीषण संघर्ष की चपेट में है, जहां अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर तीव्र हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने जवाबी हमलों में इज़रायल के अलावा यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देशों को निशाना बनाया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल गई है।

ऐसे संकटपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की। पीएम मोदी ने इस वार्ता के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हालिया घटनाक्रमों को लेकर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है।

यूएई के राष्ट्रपति से भी की बात, हमलों की निंदा की

इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी फोन पर संवाद किया। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और मारे गए लोगों के प्रति गहन संवेदना जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ पूर्ण एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और देखभाल के लिए यूएई नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने जोर दिया कि तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना जरूरी है।

CCS बैठक में स्थिति की समीक्षा

ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों और खामेनेई की मौत के बाद उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक रविवार देर शाम पीएम आवास पर हुई, जो लगभग तीन घंटे तक चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख सदस्य शामिल हुए। बैठक में इज़रायल-ईरान संघर्ष के प्रभावों, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन मंथन हुआ।

भारत ने इस संकट में संतुलित रुख अपनाते हुए शांति और डी-एस्केलेशन की वकालत की है, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई से पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार देर रात हुई बैठक में पश्चिम एशिया में निरंतर बदलते हालात की विस्तार से समीक्षा की गई। 

समिति ने टकराव को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति पर लौटने की अहमियत पर ज़ोर दिया। समिति को 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले और उसके बाद बढ़ी हिंसा, जिसमें कई गल्फ देशों में हुए हमले भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी दी गई। इसने इस इलाके में रहने वाले बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। 

समिति ने इस इलाके में आने-जाने वाले भारतीय यात्रियों और तय परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को होने वाली मुश्किलों के साथ-साथ इलाके की सुरक्षा और आर्थिक तथा वाणिज्य गतिविधियों पर इसके बड़े असर की भी समीक्षा की समिति ने सभी संबंधित विभागों को इन घटनाओं से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए ज़रूरी और मुमकिन कदम उठाने का निर्देश दिया। उसने टकराव को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति पर लौटने की अहमियत पर ज़ोर दिया। 

तेल अवीवः इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार सुबह तेहरान पर हुए अमेरिका-इज़राइल हमलों के बारे में अपने पहले वीडियो बयान में कहा कि ईरान को अपना शासन बदलने के साथ-साथ परमाणु कार्यक्रम को भी खत्म करना होगा।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने "ईरानी लोगों के सभी हिस्सों" से "ज़ुल्म का बोझ उतार फेंकने और एक आज़ाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाने" की अपील की। उन्होंने कहा, "हमारी मिलकर की गयी कार्रवाई बहादुर ईरानी लोगों के लिये अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने के हालात बनाएगी।

https://twitter.com/netanyahu/status/2027662108901412980?s=20

 
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जून में ईरान के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरानी लोगों से सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने की भी अपील की थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान की शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को "उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए" धन्यवाद देकर की।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, "इस खूनी आतंकवादी सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए जिससे वह पूरी इंसानियत को खतरे में डाल सके।"

यरूशलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं, जहां उनका बेंजामिन नेतन्याहू ने भव्य किया। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को ऑफिशियली मान्यता दी थी। इससे पहले संसद पहुंचने पर मोदी-मोदी के नारे भी लगे।

पीएम मोदी से पहले संसद में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "यह एक शानदार दोस्ती रही है। आज सुबह, मेरी पत्नी सारा और मैंने एयरपोर्ट पर आपका (पीएम मोदी) स्वागत किया। और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आए, हमने एक-दूसरे को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनली गले लगना कुछ खास है। इसे मोदी हग कहा जाता है। यह दुनिया भर में मशहूर है। जब आप किसी को, करीब से, सच में गले लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि यह कोई दिखावा नहीं है। यह एक असली चीज है। 

मोदी ने नेतन्याहू के साथ की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को एक "शानदार" बैठक की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई मुद्दों और क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा की। मोदी नौ वर्षों में दूसरी बार इजराइल की यात्रा पर हैं और उनका हवाई अड्डे पर नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री का बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सलामी गारद दिया गया। स्वागत समारोह के बाद दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर एक निजी बैठक की। 

मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। आज दिन में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैंने उनके प्रति आभार जताया। नौ साल बाद इजराइल आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।'' उन्होंने कहा, ''हमने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विषयों पर चर्चा की। प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, कृषि, प्रतिभा साझेदारी आदि जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हमने क्षेत्र में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों पर भी चर्चा की।''

https://twitter.com/narendramodi/status/2026646032013226033

 इससे पहले मोदी ने कहा था कि वह "द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने और भारत-इजराइल मित्रता को मजबूत करने वाले सार्थक परिणामों" की उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ''अपने मित्र, प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत से अत्यंत भावुक हूं। भारत-इजराइल मित्रता के और भी अधिक मजबूत होने की कामना करता हूं।'' 

नेतन्याहू ने कहा कि उनका और मोदी का "घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध हैं, हम अक्सर बातचीत करते हैं और मेरा मानना ​​है कि हमारे बीच की गहरी मित्रता हमारे दोनों देशों के संबंधों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है।" उन्होंने कहा, ''कल हम याद वाशेम का दौरा करेंगे और उसके बाद अपनी टीम के साथ एक और बैठक करेंगे, जिसमें हम आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे इजराइल और भारत के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा।'' 

जब मोदी यरुशलम के होटल किंग डेविड पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, जिनमें भारतीय मूल के यहूदी, छात्र, पेशेवर और श्रमिक शामिल थे। भारतीय और इजराइली कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनमें केरल का पारंपरिक तिरुवथिरा नृत्य, इज़राइली लोक नृत्य हवा नागीला और राजस्थान का घूमर शामिल था। इस अवसर पर दिव्यांग गायकों ने भी प्रस्तुति दी। 

मोदी की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हो रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते संबंध भी शामिल हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जुलाई 2017 में मोदी की इजराइल की पहली यात्रा के दौरान भारत-इजराइल संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए थे। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत-इजराइल संबंधों में काफी सुधार हुआ है। 

तेल अवीव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बुधवार को इजरायल पहुंचेंगे। उनके इजरायली समकक्ष प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार, इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनयिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। विशेष रूप से हाई-टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर फोकस रहेगा।  

नेतन्याहू के अनुसार, ये भारत-इजरायल संबंधों को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में ये बातें कहीं। नेतन्याहू ने कहा, “ सहयोग के एक और खास क्षेत्र पर भी मेरा पूरा ध्यान है। हम हाई-टेक, एआई और क्वांटम में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।”

तय कार्यक्रमानुसार दोपहर को वो नेसेट (इजरायली संसद) को संबोधित करेंगे, और दोनों नेता याद वाशेम (विश्व होलोकॉस्ट स्मरण केंद्र) जाएंगे और यरुशलम में एक इनोवेशन इवेंट में शामिल होंगे। नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर चरमपंथ के खिलाफ सशक्त समूह बनाने की बात की।

उन्होंने कहा इजरायल “मिडिल ईस्ट के आसपास या अंदर एक पूरा सिस्टम बनाएगा—असल में गठबंधनों का एक तरह का हेक्सागन, जिसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और बिना नाम वाले अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों का नाम शामिल है।

उन्होंने कहा, “यहां मकसद ऐसे देशों की एक धुरी बनाना है जो कट्टरपंथियों की धुरी के उलट, असलियत, चुनौतियों और लक्ष्यों को एक ही तरह से देखें। इन सभी देशों का नजरिया अलग है, और हमारे बीच सहयोग से बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं और बेशक, यह हमारी ताकत और हमारे भविष्य को भी पक्का कर सकता है।” 

नेतन्याहू को पीएम मोदी की यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। 15 फरवरी को यरूशलम में बड़े अमेरिकी-यहूदी संगठनों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नेतन्याहू ने कहा था कि दोनों प्रधानमंत्री “हर तरह के सहयोग” पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा, “अब भारत कोई छोटा देश नहीं है। यहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत बहुत ताकतवर है और बहुत लोकप्रिय भी है।”

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजरायल के अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। 9 साल बाद वो इजरायल जा रहे हैं। पहली बार वो 2017 में गए थे तब ये किसी भी भारतीय पीएम की पहली इजरायल यात्रा थी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। नेतन्याहू ने मोदी को टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की, जिसमें गाजा शांति योजना का शीघ्र कार्यान्वयन भी शामिल है।’’

बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष जताया और परस्पर लाभ के लिए इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।’’ बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए।

एक-दूसरे के संपर्क में रहने का फैसला

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रही घटनाओं पर भी अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने खास तौर पर गाजा शांति योजना को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही। यह दिखाता है कि भारत शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इस दिशा में सक्रिय है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भविष्य में भी एक-दूसरे के संपर्क में रहने का फैसला किया। यह दर्शाता है कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं।

यरूशलम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इजरायल के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर उनसे देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में क्षमा करने का अनुरोध किया है। इस घटनाक्रम को लेकर देश में अमेरिकी प्रभाव के बारे में चिंता जताई जा रही है। 

नेतन्याहू की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करने का ट्रंप का यह नवीनतम प्रयास था, जिससे इजरायल के आंतरिक मामलों में अमेरिका के अनुचित प्रभाव पर अब सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले महीने इजरायल की संसद में अपने भाषण के दौरान भी नेतन्याहू को क्षमा करने का अनुरोध किया था। वह गाजा में युद्ध के लिए अपनी युद्धविराम योजना के सिलसिले में इजराइल की संक्षिप्त यात्रा पर गये थे। 

इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग को बुधवार को लिखे पत्र में ट्रंप ने भ्रष्टाचार के मामले को ‘‘राजनीतिक एवं अनुचित अभियोजन’’ करार दिया । ट्रंप ने पत्र में लिखा है, ‘‘जैसा कि महान इजरायल देश और अद्भुत यहूदी लोग पिछले तीन वर्षों के बेहद कठिन समय से आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे (प्रधानमंत्री) बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह से क्षमा करने का आह्वान करता हूं, जो युद्ध के समय एक दुर्जेय और निर्णायक प्रधानमंत्री रहे हैं, और अब इजरायल को शांति के समय में ले कर जा रहे हैं।’’ 

इजरायल के इतिहास में नेतन्याहू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके विरुद्ध तीन अलग-अलग मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ अमीर राजनीतिक समर्थकों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। नेतन्याहू ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और ट्रंप जैसी भाषा में इसकी निंदा करते हुए इसे मीडिया, पुलिस और न्यायपालिका द्वारा रची गई एक मनगढ़ंत साजिश करार दिया। 

नेतन्याहू ने ‘एक्स’ पर बृहस्पतिवार की देर रात पोस्ट में ट्रंप के प्रति आभार जताया, हालांकि, यह स्पष्ट रूप से माफी के अनुरोध से संबंधित नहीं था। उन्होंने लिखा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप, आपके अद्भुत समर्थन के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह, आप सीधे मुद्दे पर आते हैं और जैसा है, वैसा ही कहते हैं। मैं सुरक्षा को मज़बूत करने और शांति का विस्तार करने के लिए हमारी साझेदारी को जारी रखने को उत्सुक हूं।’’

नेतन्याहू कई बार गवाही दे चुके हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुये युद्ध और अशांति से निपटने के कारण मामले में बार-बार देरी हुई है। इज़राइल का राष्ट्रपति पद काफी हद तक एक औपचारिक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने का अधिकार है। राष्ट्रपति हरजोग ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि क्षमादान मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। 

उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह नेतन्याहू के अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया देंगे । इजराइल के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से केवल इतना कहा कि उनका मानना ​​है कि यह मुकदमा देश के लिए एक विकर्षण और विभाजन का स्रोत रहा है और वह चाहते हैं कि नेतन्याहू और अभियोजन पक्ष किसी समझौते पर पहुंचें।  

काहिरा। इजराइल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम और हमास द्वारा सभी शेष बंधकों की रिहाई की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह पश्चिम एशिया को अस्थिर करने वाले दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में बताया गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की ‘‘रूपरेखा’’ को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसमें योजना के उन अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो अधिक विवादास्पद हैं। व्यापक युद्धविराम योजना में कई ऐसे प्रश्न शामिल हैं जिनके उत्तर नहीं मिले हैं जैसे कि हमास निरस्त्रीकरण करेगा या नहीं और यदि करेगा तो कैसे करेगा तथा गाजा पर शासन कौन करेगा। 

बहरहाल, दोनों पक्ष पिछले कुछ महीनों की तुलना में उस युद्ध को समाप्त करने के करीब दिखाई दिए जिसमें हजारों फलस्तीनी मारे गए, गाजा का अधिकतर हिस्सा मलबे में बदल गया और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे एक व्यापक एवं अंतरराष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में युद्धविराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने के लिए इजराइल में लगभग 200 सैनिक भेजेंगे। 

अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ‘यूएस सेंट्रल कमांड’ इजराइल में एक ‘‘असैन्य-सैन्य समन्वय केंद्र’’ स्थापित करेगा जो दो साल से युद्ध से त्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता के साथ-साथ रसद और सुरक्षा सहायता के प्रवाह को सुगम बनाने में मदद करेगा। युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से हुई जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल के जवाबी सैन्य हमले में हजारों फलस्तीनी मारे गए, गाजा तबाह हो गया और वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मच गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा में 67,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 170,000 घायल हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से यह तीसरा युद्धविराम होगा। 

पहला युद्धविराम नवंबर 2023 में हुआ था जिसमें 100 से अधिक बंधकों को फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था लेकिन युद्धविराम समझौता टिक नहीं पाया। दूसरी बार युद्धविराम उसी साल जनवरी और फरवरी में हुआ था। उस समय हमास ने लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों के बदले 25 इजराइली बंधकों को रिहा किया गया था और आठ अन्य के शव सौंपे थे। इजराइल की मार्च में एक अचानक बमबारी के साथ यह समझौता भी समाप्त हो गया था। इजराइली मंत्रिमंडल के शुक्रवार को मतदान करने से कुछ घंटे पहले तक इजराइली हमले जारी रहे। 

फलस्तीनी नागरिक सुरक्षा के अनुसार, बृहस्पतिवार को उत्तरी गाजा में विस्फोट हुए तथा गाजा सिटी में एक इमारत पर हुए हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग मलबे में दब गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कम से कम 11 फलस्तीनियों के शवों को और 49 घायलों को अस्पताल लाया गया। 

एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने सैन्य दिशानिर्देशों के अनुसार नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इजराइल उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जो उसके सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हमास ने इस हमले को लेकर इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेतन्याहू गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थों के प्रयासों को ‘‘उलझाने और भ्रमित करने’’ की कोशिश कर रहे हैं। 

हमास के प्रमुख वार्ताकार खलील अल-हय्या ने बृहस्पतिवार को एक भाषण में युद्धविराम समझौते के मुख्य तत्वों को रेखांकित किया कि इजराइल लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, मिस्र के साथ सीमा को खोलेगा, सहायता सामग्री के प्रवाह की अनुमति देगा और गाजा से पीछे हटेगा। खलील अल-हय्या ने बताया कि इजराइली जेलों में बंद सभी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा किया जाएगा। हय्या ने गाजा से इजराइली सेना की वापसी की सीमा के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। 

अल-हय्या ने कहा कि ट्रंप प्रशासन और मध्यस्थों ने आश्वासन दिया है कि युद्ध समाप्त हो गया है और हमास एवं अन्य फलस्तीनी गुट अब आत्मनिर्णय एवं एक फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमास के प्रमुख वार्ताकार ने कहा, ‘‘हम आज घोषणा करते हैं कि हम युद्ध और अपने लोगों के विरुद्ध आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। 

तेहरानः ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु, ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है, जिसमें उन्हें 'अल्लाह का दुश्मन' करार दिया गया है। इस फरमान में दुनियाभर के मुसलमानों से एकजुट होकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है, जो ईरान पर हमले कर रहे हैं।

मेहर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मकारिम ने कहा, "जो कोई भी मरजा (धर्मगुरु) को धमकी देता है, उसे मोहरेब या युद्ध छेड़ने वाला माना जाएगा।" ईरानी कानून में 'मोहरेब' वह व्यक्ति है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध करता है और उसे सूली पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया जाता है।

फतवे में क्या-क्या शामिल है?

फतवे में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मुस्लिम या इस्लामी राष्ट्र इन 'दुश्मनों' का समर्थन करता है, तो यह हराम होगा। सभी मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन दुश्मनों को उनके कृत्यों का पश्चाताप करवाएं। साथ ही, फतवे में कहा गया है कि जो मुस्लिम अपने इस्लामी कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी कठिनाई या नुकसान का सामना करता है, उसे 'ईश्वर के मार्ग में योद्धा' माना जाएगा।

ईरान का अमेरिका और इजरायल को जवाब

इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में अमेरिका ने भी हिस्सा लिया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने इसका जवाब दिया, हालांकि बाद में युद्धविराम पर सहमति बनी। फिर भी, ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब भी बना हुआ है।

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वाशिंगटन/तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी अधिकारियों के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मारना चाहता था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। गौरतलब है कि इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) की ओर से किये गये हमलों में ईरान के कई शीर्ष अधिकारी मारे गये थे, जिनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) कमांडर जनरल होसैन सलामी और ईरानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) जनरल मोहम्मद बाघेरी शामिल थे। 

नेतन्याहू ने इस अभियान को ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर 'पूर्व-खाली हमला' बताया था। अमेरिका की डिजिटल मीडिया पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार श्री खामेनेई के प्रति शत्रुता के भाव के बावजूद श्री ट्रम्प उन्हें एक समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत की मेज पर लाने के लिए तैयार है जो दोनों देशों के लिए व्यवहारिक हो और दोनों को स्वीकार्य हो ताकि कूटनीति के जरिये इजरायल-ईरान के बीच खतरनाक टकराव रोका जा सके। ट्रंप ने इजरायली हमलों के बाद खामनेई को अल्टीमेटम देते हुए शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था “इससे पहले की कुछ भी न बचे ईरान को समझौता कर लेना चाहिए और ईरानी साम्राज्य को बचाना चाहिए।” 

हालांकि रिपोर्ट को नेतन्याहू ने गलत बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने रविवार को फॉक्स न्यूज से कहा, “ऐसी कई झूठी रिपोर्ट हैं जो कभी हुई ही नहीं और मैं इसमें नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमें जो करना चाहिए, हम वही करेंगे और मुझे लगता है कि अमेरिका जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है।” इस दौरान उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ईरान के साथ इजरायल के युद्ध में शासन परिवर्तन उनके लक्ष्य का हिस्सा था।

उन्होंने कहा “ यह निश्चित रूप से परिणाम हो सकता है, क्योंकि ईरान शासन बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि उसके पास मूल रूप से दो चीजें बची हैं, परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल रखने की उनकी योजना।” अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर ने भी रविवार को खामेनेई पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया था। उन्होंने एबीसी न्यूज चैनल से कहा “ मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि जो कोई भी इजरायल के विनाश की धमकी दे रहा है, उसे लक्ष्य सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम ऑनलाइन विशिष्ट व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे।” 

उन्होंने कहा “ इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से इजरायल को नष्ट करने के ईरानी इरादे को बेअसर करना और समाप्त करना है। जो कोई भी इसके रास्ते में आता है, या इजरायल को नष्ट करने के इरादेस से आगे बढ़ाता है, तो वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें निपटना होगा।

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