नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में उन्हें दोबारा उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया था। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

कई मंत्रालयों का संभाल रहे थे प्रभार

जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ-साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में भी केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार संभाल रहे थे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

दोबारा नहीं बनाया गया था उम्मीदवार

जॉर्ज कुरियन संभवत केंद्र सरकार में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से आते हैं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था। भाजपा ने हाल में हुए राज्यसभा चुनावों में कुरियन को दोबारा उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि दो केंद्रीय मंत्रियों—रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को 18 जून को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, जिसके चलते कार्यकाल खत्म होने पर उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

मोदी के PM बनने की वजह से ही मैं केंद्रीय मंत्री बन सका: जॉर्ज कुरियन 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद से अपना इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद कहा कि वह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वजह से ही केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद में स्थान पा सके। कुरियन ने मंगलवार को फेसबुक पर साझा किए गए एक भावुक संदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्री बनना उनके लिए ऐसा अवसर था, जिसकी उन्होंने ''सपने में भी कल्पना नहीं की थी।'' 

अपने विदाई संदेश में उन्होंने मंत्री पद तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुरियन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अनौपचारिक क्षण की अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 22 जून को मुलाकात के दौरान यह अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। 

केंद्र सरकार में संभवत एकमात्र ईसाई मंत्री रहे कुरियन ने कहा कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अगले दिन ही प्रधानमंत्री से मिल सके। उन्होंने लिखा, ''मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मुझे केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला।'' 

कुरियन अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी था। हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पुनः उच्च सदन भेजने का निर्णय नहीं लिया, जिसके साथ ही उनका संसदीय कार्यकाल समाप्त हो गया। 

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लखनऊ, अमृत विचार: भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लंबे इंतजार के बाद बड़े संगठनात्मक बदलाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठकों के बाद प्रदेश कार्यकारिणी और क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों पर अंतिम सहमति बन गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार विश्व योग दिवस 21 जून के आसपास नई प्रदेश टीम की घोषणा की जा सकती है।

सबसे बड़ा बदलाव महामंत्रियों के स्तर पर देखने को मिलेगा। प्रदेश संगठन में सात की जगह छह महामंत्री रखने की तैयारी है। इनमें पांच नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है, जबकि वर्तमान महामंत्रियों में केवल एक नेता अपना पद बचाने में सफल दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 18 प्रदेश उपाध्यक्षों में से करीब 10 चेहरों की विदाई तय मानी जा रही है।

वहीं 16 प्रदेश मंत्रियों में से कई नेताओं को पदोन्नति देकर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पार्टी संगठन में लंबे समय से जमे नेताओं को नई भूमिका देकर संगठन में ताजगी लाने की रणनीति पर काम किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पिछले कई महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के केंद्रीय नेताओं और शीर्ष नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकों में नए संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा की। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर मंथन के कारण प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक लंबी चली।

भाजपा संगठन इस बार सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलकर नए चेहरों को मौका देने के पक्ष में दिख रहा है। पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रों में जातीय समीकरणों को नए सिरे से साधने की रणनीति बनाई गई है, जबकि अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन बनाए रखते हुए नए चेहरे सामने लाए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए युवा, सक्रिय और क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है। पिछली 45 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में 11 महिलाएं थीं, इस बार यह संख्या और बढ़ सकती है।

क्षेत्रीय अध्यक्षों के लिए जातीय समीकरण पर फोकस

पश्चिम क्षेत्र में क्षत्रिय चेहरे की जगह गुर्जर या वैश्य नेतृत्व की चर्चा है। ब्रज क्षेत्र में लोध समाज से नया चेहरा आगे आ सकता है। कानपुर-बुंदेलखंड में क्षत्रिय नेतृत्व को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। अवध और काशी क्षेत्र में ब्राह्मण एवं अन्य ओबीसी वर्गों के बीच संतुलन साधने पर जोर है, जबकि गोरखपुर क्षेत्र में भूमिहार समाज से ही नए चेहरे की तलाश की जा रही है।

छह महीने से चल रही थी संगठन गठन की कवायद

प्रदेश संगठन के गठन की प्रक्रिया पिछले वर्ष दिसंबर से चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद नई टीम के गठन पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठन-सरकार के समन्वय जैसे मुद्दों पर सहमति बनने में समय लगा। दिल्ली में हाल में हुई बैठकों के बाद सूची को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चा है।

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पटना। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को वह पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार भाजपा चीफ संजय सरावगी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की।

संजय सरावगी से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा मेरी मां है और मैं भाजपा का सच्चा सेवक हूं। आजीवन ऐसा ही रहूंगा। अपनी मां से कोई दूर नहीं रह सकता। विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार भाजपा चीफ संजय सरावगी और सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है।

बिहार की जनता को दिल से नमन करता हूं - पवन सिंह

पवन सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे केवल सेवा करना चाहते हैं और पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ पार्टी परिवार तथा बिहार की जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। पटना में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं अपने बिहार की जनता को दिल से नमन करता हूं और वादा करता हूं कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। यह मेरा वादा है। 5 जून को आगामी बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इसमें चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को शामिल करने से काफी राजनीतिक चर्चा हो रही है।

इन नामों की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी एक आधिकारिक बयान के जरिए की गई। पवन सिंह का नामांकन भाजपा की घोषणा का सबसे अहम पहलू माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया था। 

सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने पीएम मोदी और तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक गीत भी गाया था, जो बिहार विधानसभा चुनाव और परिणाम के दौरान खूब वायरल हुआ था। पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार की दोबारा वापसी कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम यह है कि उन्हें अब भाजपा ने आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विभिन्न राज्यों से राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिये। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मध्य प्रदेश से प्रत्याशी बनाये गये हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज यहां बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अरुणाचल, गुजरात मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव तथा ओडिशा से राज्यसभा के उप चुनाव के पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अरुणाचल से श्री ताई तागाक को उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेश राठवा, मानसिंह परमार और जीतेद्र मेघजीभाई कंजारिया पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने तरुण चुघ और सतीश अग्रवाल को मध्य प्रदेश से,  ए. शारदी देवी को मणिपुर से और डॉ. अलका गुर्जर तथा डॉ. सतीश पूनिया को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया है। अरुण सिंह ने बताया कि ओडिशा से एक सीट के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए श्री देबाशीष सामंतराय पार्टी के उम्मीदवार बनाये गये हैं। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सांगठनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क) नियुक्त किया है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क) नियुक्त किया है। 

उन्होंने बताया कि उनका केंद्र दिल्ली होगा और यह नियुक्त तत्काल रूप से प्रभावी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने का काम करने का अनुभव प्राप्त है। वह बिहार-झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।इससे पहले वह करीब आठ वर्षों तक उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। 

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले (तत्कालीन बस्ती) के बेलौली गांव में किसान परिवार में चार जनवरी 1955 को त्रिपाठी का जन्म हुआ था। गिरिजा पति त्रिपाठी और श्रीमती गणेशा देवी के बच्चों में वह सबसे बड़े हैं। वह स्कूली शिक्षा के दौरान बस्ती में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्क में आ गये थे। 

संघ में लंबे समय तक सक्रिय रहने के दौरान उन्होंने प्रचारक के रूप में काम किया और युवाओं के बीच वैचारिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत किया त्रिपाठी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) में भी अहम जिम्मेदारियां निभाईं, जहां उनकी पहचान एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में बनी। 

साल 2003 में उन्हें भाजपा उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और चुनावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश में लगभग आठ वर्षों तक जिम्मेदारी निभाने के बाद वर्ष 2011 में उन्हें बिहार भाजपा का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया।

इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने अगस्त 2021 में उन्हें बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त किया। यह पद संगठनात्मक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पार्टी और संघ के बीच समन्वय के साथ-साथ चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार की जिम्मेदारी भी संभालता है।  

देवरिया। देवरिया सदर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद उन्होंने खुद पुलिस से चालान काटने की अपील की है। विधायक ने सोमवार को कहा कि रविवार सुबह मेहड़ा पुरवां स्थित आवास पर पार्टी कार्यकर्ता प्रमोद मणि ने उनसे अपनी नयी मोटरसाइकिल चलाने का आग्रह किया। 

त्रिपाठी ने कहा, ''मैं उनके इस आग्रह को ठुकरा नहीं सका और बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर सवारी की जो नियमों के खिलाफ है।'' विधायक ने कहा कि अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई करने और चालान काटने की अपील की। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की भी अपील की। उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। 

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संभल, अमृत विचार। भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्यमंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेताओं को ‘सिरफिरा’ बताते हुए कहा कि उन्हें यह तक नहीं पता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं।

कृषि राज्यमंत्री ने सपा नेताओं की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति या समाज पर इस तरह की टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी नीतियों पर काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में कुछ लोग केवल सुर्खियों में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी समाज को लेकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई है और आगे भी यदि कोई व्यक्ति समाज या पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेताओं ने समय-समय पर प्रधानमंत्री, ब्राह्मण समाज, सनातन संस्कृति और राम मंदिर जैसे आस्था के प्रतीकों का विरोध कर हिंदू भावनाओं को आहत किया है।

 चौधरी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, समय-समय पर ब्राह्मण समाज, सनातन संस्कृति और राम मंदिर जैसे आस्था के प्रतीकों का विरोध कर हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम किया है।" 

उन्होंने कहा, "जातियों में बांटो और सत्ता हासिल करो की राजनीति अब जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी है। तुष्टिकरण और वोटबैंक की सोच पर चलने वालों को प्रदेश की जागरूक जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है।" 

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, "उत्तर प्रदेश अब विकास, सांस्कृतिक सम्मान और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ा है, न कि समाज को विभाजित करने वाली मानसिकता के साथ।" चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रो. राम गोपाल यादव, अजेंद्र सिंह लोधी, राज कुमार भाटी समेत कई नेताओं के बयानों का एक वीडियो भी साझा किया। गाजियाबाद जिले के कविनगर थाने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी। 

पुलिस के अनुसार, यह प्राथमिकी भाजपा नेता डॉ. अजय शर्मा की शिकायत पर कविनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) (धर्म या अन्य आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज की गई है। शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने भाटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाटी ने हालांकि अपने बयान पर माफी मांग ली है।  

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए उनकी आय के स्रोत के खुलासे की मांग की। पार्टी ने दावा किया कि राहुल गांधी की साल दर साल आय और उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च के बीच स्पष्ट विसंगति है। 

भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों में 54 बार विदेश यात्रा पर गए, जिन पर कुल 60 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आया। भाजपा नेता ने कहा कि इसके विपरीत, पिछले 10 वर्षों के चुनावी हलफनामों के अनुसार उनकी कुल घोषित वार्षिक आय लगभग 11 करोड़ रुपये रही है। 

सांसद पात्रा ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी की घोषित कुल संपत्ति 2004 में 55.38 लाख रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 20.39 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने सवाल किया, "जब उनकी कुल संपत्ति और देनदारियां लगभग 21 करोड़ रुपये हैं, तो इन विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 60 करोड़ रुपये का हिसाब कैसे बैठता है?" 

भाजपा सांसद ने मांग की कि कांग्रेस और राहुल गांधी बताएं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया। गांधी की विदेश यात्राओं का वर्षवार ब्योरा साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने अपनी कई विदेश यात्राओं का खुलासा नहीं किया और वे 'रहस्यमयी' रही हैं। 

उन्होंने कहा, "यह कानूनी सवाल पैदा करता है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के तहत, किसी भी सांसद, न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी को किसी भी एजेंसी द्वारा प्रायोजित यात्रा के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी होती है।" पात्रा ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्च पर विदेश यात्रा करता है, तो उसे इसका विवरण आयकर रिटर्न में देना होता है। 

यदि विदेश में आपको कोई उपहार मिलता है या आप पर अज्ञात तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, तो यह 'काला धन अधिनियम 2015' के प्रावधानों के दायरे में आता है।" भाजपा नेता ने सवाल किया, "क्या उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के लिए गृह मंत्रालय से अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त की थी? दस्तावेज़ कहां हैं? क्या उन्होंने आयकर रिटर्न में इसका खुलासा किया है?"

पात्रा ने दावा किया कि पिछले साल सितंबर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच राहुल गांधी की छह "अघोषित विदेश यात्राओं" पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने आधिकारिक पत्र में कहा कि ये सभी छह विदेश यात्राएं एसपीजी सुरक्षा के 'येलो बुक' प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए की गईं। 

भाजपा नेता ने कहा, "हम पूछना चाहते हैं कि तीन मई 2026 की रात गांधी की मस्कट (ओमान) की निजी यात्रा का एक वीडियो फुटेज सामने आया है। उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। न तो मेजबान का खुलासा किया गया और न ही कोई यात्रा कार्यक्रम बताया गया। उन्हें किसने आमंत्रित किया था? इसके लिए एफसीआरए की धारा छह के तहत अनिवार्य अनुमति भी नहीं दिखाई गई है।" 

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यदि ओमान से जुड़ी इस जानकारी की पुष्टि हो जाती है, तो यह 'येलो बुक' सुरक्षा प्रोटोकॉल (नियमों) के उल्लंघन और अघोषित विदेश यात्राओं के उस क्रम में सातवीं यात्रा होगी।" पात्रा ने कहा कि गांधी द्वारा की जा रही ये विदेश यात्राएं और विशेष रूप से उनकी "रहस्यमयी यात्राएं" गंभीर सवाल खड़े करती हैं, खासकर तब जब वह भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं। 

भाजपा नेता ने सवाल किया, "वह किस मकसद से ओमान गए थे? वहां उन्होंने किससे मुलाकात की? वहां उन्होंने देश के खिलाफ क्या बोला? उन्होंने वहां किस तरह की साजिश रची?" पात्रा ने कहा, "भारत सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। यह 'नया भारत' है। हर जगह कैमरे लगे हैं। हर चीज़ का हिसाब रखा जा रहा है। हमने आज केवल एक छोटा सा लेखा-जोखा जारी किया है। अभी कई तथ्य और दस्तावेज़ उपलब्ध हैं और उन्हें (राहुल गांधी) बख्शा नहीं जाएगा।"  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। 

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 अगस्त, 2018 के फैसले और 8 जून, 2022 को जारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार जारी की गई है। यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब आरोप लगे थे कि एक विशेष समुदाय सड़क पर पशुओं का वध कर रहा था, जिससे आस-पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों को असुविधा हो रही थी। आठ सूत्रीय निर्देश में, राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी वैध बूचड़खानों को पशु वध संबंधी कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। 

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बैल, बछड़े, गाय, बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस के बच्चे और बधिया भैंस सहित किसी भी पशु का वध करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पशु को वध के लिए उपयुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं। 

प्रमाण पत्र तब जारी किया जा सकता है जब अधिकारी लिखित रूप से संतुष्ट हों कि पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का है और प्रजनन या काम के लिए उपयुक्त नहीं है, या आयु, चोट, विकृति या बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। इसमें आगे कहा गया है कि यदि ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पशुओं के लिए वध प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका वध केवल नगर निगम के वधशालाओं या स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित वधशालाओं में ही किया जा सकता है। ऐसे पशुओं का खुले सार्वजनिक स्थानों पर वध करना सख्त वर्जित है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नगर निगम अध्यक्षों, पंचायत समिति अध्यक्षों, सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों या उनके द्वारा कानून के प्रवर्तन के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत किए गए निरीक्षणों में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 1950 के अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर प्रकृति का माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इस मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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महोबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की तहरीर पर 11 और 12 मई की दरमियानी रात को महोबा शहर कोतवाली में दर्ज किया गया। 

हमीरपुर-महोबा सीट से सपा सांसद लोधी पर आरोप है कि उन्होंने सोमवार को बिजली विभाग से संबंधित एक ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था। सूत्रों के मुताबिक तहरीर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किए जाने से भावनाएं आहत हुई हैं। 

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लखनऊ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहा है। ऐसे में 2027 विधानयूपी न्यूज़ , लखनऊ न्यूज़  , भारतीय जनता पार्टी , यूपी कैबिनेट विस्तार , योगी सरकार , भूपेंद्र चौधरी , मिशन 2027 , विधानसभा चुनाव , यूपी विधानसभा सभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़े राजनीतिक और संगठनात्मक बदलावों की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल पार्टी और सरकार स्तर पर होने वाले ये बदलाव भाजपा के लिए सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का अहम अवसर माने जा रहे हैं। 

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, संगठन में फेरबदल, योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट विस्तार तथा विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों में खाली पदों पर नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं। पार्टी का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले यह आखिरी बड़ा मौका होगा, जब विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। 

भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद के अनुसार, "पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देगा। संगठनात्मक बदलाव, कैबिनेट विस्तार और विभिन्न निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी पहले ही हो चुकी है।" सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल 10 से 15 मई के बीच कभी भी हो सकता है। करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम संभावित मंत्रिमंडल विस्तार या विभागीय बदलाव को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। 

भाजपा सांसद ने बताया कि भाजपा इस फेरबदल को केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की भी तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों और भाजपा के सामाजिक गठबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए पार्टी विभिन्न जातीय समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व का नए सिरे से आकलन कर रही है। 

सांसद ने कहा, " पार्टी विशेष रूप से उन वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है, जहां उसे समर्थन में कमी महसूस हुई है या जहां विपक्ष अपनी सामाजिक पैठ बढ़ाने में जुटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक-दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। साथ ही ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कुर्मी, पासी, पाल और वाल्मीकि समुदायों को साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।" 

सूत्रों की मानें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मनोज पांडेय, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान और पूजा पाल के नाम भी चर्चा में हैं। सरकार के अलावा संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव संभावित हैं। पार्टी संगठन में कई पद लंबे समय से लंबित हैं, जबकि अनेक आयोगों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां अभी बाकी हैं। 

माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों के नेताओं को समायोजित करने के साथ-साथ आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश करेगी। भाजपा सांसद का मानना है कि भाजपा का पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग, दलित और गैर-प्रभावशाली जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहेगा। साथ ही उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी, जहां पार्टी को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी है। सूत्रों की मानें तो महिला प्रतिनिधित्व को भी भाजपा विशेष महत्व दे सकती है। 

केंद्र और राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी राजनीति को देखते हुए पार्टी महिला वोटरों के बीच अपना संदेश और मजबूत करना चाहती है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन साधना बेहद जरूरी होगा। 

उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को भाजपा राजनीतिक संदेश और सामाजिक संतुलन के बड़े अभियान के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि जहां तक पार्टी में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा का सवाल है तो पार्टी नेतृत्व को जो उचित लगेगा वो कदम उठाएगी । भाजपा का कार्यकर्ता 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। 

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