वाराणसी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार रात बेंगलुरु से आ रही इंडिगो विमान का दरवाजा एक युवक द्वारा खोलने का प्रयास किया गया। क्रू मेंबर्स ने तत्काल उसे रोक लिया। पायलट ने इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा युवक से पूछताछ के बाद उसे फूलपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।

आरोपी युवक मोहम्मद अदनान मऊ जिले का रहने वाला है। इंडिगो की फ्लाइट 6ई-185 बेंगलुरु से रात्रि 8 बजे उड़ी थी। बताया जा रहा है कि अदनान ने सफर शुरू होते ही एक बार दरवाजा खोलने का प्रयास किया था। क्रू मेंबर्स ने उसे समझा-बुझाकर बैठा दिया था। विमान के वाराणसी पहुंचने और लैंडिंग की सूचना मिलते ही अदनान एक बार फिर सीट से उठकर गेट के पास पहुंच गया। क्रू मेंबर्स ने उसे पुनः रोककर बैठा दिया। 

फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अदनान पहली बार हवाई सफर कर रहा था। शायद इसी वजह से वह थोड़ा घबराया हुआ था। इंडिगो प्रबंधन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की हिरासत को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया। सरकार ने अपने बयान में कहा कि लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

गृह मंत्रालय के अनुसार, लेह में 24 सितंबर 2025 को उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर National Security Act (NSA) के तहत 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। सरकार ने कहा कि वांगचुक हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों और व्यापक विचार-विमर्श के बाद उनकी हिरासत को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

बयान में यह भी कहा गया कि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न हितधारकों और समुदाय के नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रही है। सरकार ने यह भी उम्मीद जताई कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद और उच्च स्तरीय समिति सहित अन्य उचित मंचों के माध्यम से निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने दोहराया कि लद्दाख के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और विकासात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में लाल बारादरी स्थित ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में यहां नमाज़ अदा किए जाने के विरोध में मस्जिद के समीप इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने "जय श्री राम" के नारे लगाए और उस जगह के "शुद्धिकरण" की मांग की, जहां कुछ दिन पहले मुस्लिम छात्रों ने नमाज़ पढ़ी थी।

प्रदर्शन के दौरान ABVP सदस्य परिसर में मार्च करते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वीडियो फुटेज में दिखा कि प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। उन्हें बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई की जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं, विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी ने कहा कि प्रशासन छात्रों से बातचीत कर रहा है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने नमाज़ से जुड़े विवाद पर पुलिस को पूरी जानकारी सौंपी है, लेकिन कार्रवाई पुलिस का विषय बताया।

यह विरोध एक दिन पहले एनएसयूआई के प्रदर्शन के जवाब में हुआ। एनएसयूआई ने आरोप लगाया था कि लाल बारादरी मस्जिद में ताला लगा दिया गया, जहां मुस्लिम छात्र लंबे समय से नमाज़ अदा करते आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि शनिवार को ताला लगने के बाद रविवार को छात्रों ने बाहर नमाज़ पढ़ी और एनएसयूआई कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में खड़े रहे। एनएसयूआई के एक पदाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम छात्र मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि हिंदू छात्र गेट नंबर एक के पास मंदिर में पूजा करते हैं।

ABVP के एक नेता ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि परिसर में नमाज़ की इजाजत दी गई तो वे भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। विवाद के चलते प्रशासन ने सतर्कता बरती और पुलिस की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित की।

यह घटना कैंपस में धार्मिक गतिविधियों और छात्र संगठनों के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है, जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। स्थिति पर सभी की नजर टिकी हुई है।

वाराणसी। वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप के बाद सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और आरोपित प्रधानाध्यापक को हिरासत में ले लिया। 

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक कक्षा चार की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करते थे तथा अशोभनीय टिप्पणी करते थे। इसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानाध्यापक को एक कमरे में बंद कर दिया। 

सूचना पर पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) प्रमोद कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त (कैंट) नितिन तनेजा, सहायक पुलिस आयुक्त (रोहनिया) संजीव शर्मा समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा-बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। 

मेरठ। मेरठ जिले की मवाना पुलिस ने छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद प्रकरण के संबंध में आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक महिला चिकित्सक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान बीएमएएस चिकित्सक डॉ. शीबा खान द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो सामने आया। ऐसा आरोप है कि इस विवादास्पद मामले के संबंध में यह वीडियो काटछांट कर अपलोड किया गया।

मवाना थाने की प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) पूनम जादौन ने बताया कि चिकित्सक ने बाबरी मस्जिद प्रकरण से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया, जिसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश माना गया। चिकित्सक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार को उसे अब्दुल्लापुर स्थित उसके क्लिनिक से हिरासत में ले लिया। मवाना के उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी चिकित्सक को अदालत में पेश किए जाने के बाद निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। उन्होंने बताया कि वीडियो की तकनीकी जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में रह रहीं छह बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया के अनुसार, मंडावली पुलिस थाने को मिली सूचना के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। एक टीम ने सबसे पहले अवैध प्रवासी होने के संदेह में एक महिला को पकड़ा।

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘पूछताछ करने पर उसने पहाड़गंज इलाके में छिपे पांच अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के ठिकाने का खुलासा किया। सूचना के आधार पर टीम ने बाकी महिलाओं को हिरासत में लिया।’’ छह महिलाओं की पहचान मीम अख्तर (23), मीना बेगम (35), शेख मुन्नी (36), पायल शेख (25), सोनिया अख्तर (36) और तानिया खान (34) के रूप में हुई है। 

पुलिस ने बताया कि इनमें से किसी भी महिला के पास देश में रहने के लिए आवश्यक कोई वैध वीजा, पासपोर्ट या परमिट नहीं था। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को महिलाओं को उनके देश वापस भेजने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। महिलाओं को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। यह कार्रवाई शहर में रह रहे अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए जारी अभियान के हिस्से के रूप में की गई है।  

पटना। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 'पलायन रोको, नौकरी दो' पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर पहले से ही अलर्ट पर थी। 

मामले की जानकारी देते हुए  DSP कानून-व्यवस्था कृष्णा मुरारी ने बताया, "जो भी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे हमने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी लोगों को हम कोतवाली थाना लेकर जा रहे हैं। इन लोगों को पहले ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सूचना दे दी गई थी। लेकिन भीड़ काफी उग्र हो रही थी इसलिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। करीब 15-20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया है।"

बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की ‘पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा’ आज शुक्रवार को 27 दिनों के लंबे सफर के बाद पटना में समाप्त हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत 16 मार्च को पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से हुई थी, जिसका उद्देश्य बिहार में बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की अनदेखी के खिलाफ जनजागरण फैलाना था।

पटना में यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पटना पहुंचे। जहां उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “बिहार के युवाओं के साथ बार-बार धोखा हुआ है। जो वादे किए गए थे, वो अब तक अधूरे हैं।” उन्होंने तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर बोला कि बहुमत मिलता है तो कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस आलाकमान से मिलकर आगे विचार करेंगे। वहीं कन्हैया से किए गए कई सवालों पर सचिन पायलट ने उनको रोक खुद जवाब दिया।

कन्हैया कुमार ने क्या कहा?

कन्हैया कुमार ने बताया कि इस पदयात्रा के दौरान राज्यभर के युवाओं और आम लोगों से जो समस्याएं सामने आईं। उन्हें एक मांग पत्र के रूप में तैयार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा। उन्होंने दोहराया कि बिहार से हो रहे लगातार पलायन को रोकना होगा और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है।

चंडीगढ़। केंद्र के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद हाल में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए किसान नेताओं सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ और काका सिंह कोटड़ा को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसान मजदूर मोर्चा के नेता पंधेर को मुक्तसर जेल से रिहा किया गया जबकि कोहाड़, कोटड़ा और कुछ अन्य किसान नेताओं को पटियाला केंद्रीय कारागार से रिहा किया गया।

 पंधेर ने एक वीडियो संदेश जारी कर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ की गई पंजाब पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन स्थलों पर किसान एक साल से अधिक समय से डेरा डाले हुए थे। 

पुलिस ने 19 मार्च को कई किसान नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया था जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे थे। यह बैठक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के बाद किसान जैसे ही मोहाली में दाखिल हुए, उन्हें भारी अवरोधकों का सामना करना पड़ा और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों और वहां स्थापित अस्थायी ढांचों को हटा दिया। इसके बाद शंभू-अंबाला और संगरूर-जींद राजमार्गों पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें शंभू एवं खनौरी बॉर्डर से हटाने और किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की थी।

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माधोटांडा/ पीलीभीत, अमृत विचार। विदेश में नौकरी करने और वहां बसकर डॉलर कमाने की चाह में तमाम लोग अपनी जगह-जमीन बेच रहे  हैं। अमेरिका से लौटे इन युवाओं ने कभी भी सोचा नहीं था कि उन्हें इस कदर बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर वापस भेजा जाएगा। अभी तक पीलीभीत करीब पांच लोग अमेरिका से  डिपोर्ट किए जा चुके हैं। इनमें  तीन लोग आ चुके हैं। माधोटांडा और गजरौला की महिला भी डिपोर्ट कर दिए गए हैं। यह लोग डंकी रूट के जरिये अमेरिका पहुंचे थे। रविवार रात डिपोर्ट किया गया माधोटांडा का गुरमीत सोमवार रात घर पहुंच गया।

पुलिस उन्हें लेकर अमृतसर से वापस आ आई और परिजन के सुपुर्द कर दिया। इसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। उनके आने के बाद  पूछताछ की गई तो पता चला कि पांच लाख के खर्च के बाद 11 दिन की कैद और बेड़ियां ही मिली। फिर वापस अपने घर आ गए तो परिजन ने राहत महसूस की है। बता दें कि अमेरिका से डंकी रुट से पकड़े गए लोगों में एक बार फिर पीलीभीत जिले के माधोटांडा थाना क्षेत्र केसरपुर गांव का रहने वाला गुरमीत सिंह पकड़ा गया है। जोकि डंकी रुट से अमेरिका पहुंचा था। वहां उसे दस्तावेज न होने के कारण अमेरिका सेना ने हिरासत में ले लिया था। सोमवार को अमृतसर में डिपोर्ट किया गया। जिससे लेने के लिए उसका परिवार पुलिस के साथ पहुंचा। गुरमीत सिंह के भाई सुखविंदर सिंह से हुई बातचीत में पता चला कि उसने तीन माह पहले खुद ही बीजा अप्लाई किया था। शुरुआत में 10 से 15 हजार रुपये खर्च किए थे। इसके बाद वहां पहुंचने के लिए करीब पांच लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन वह पकड़ गया। अमेरिका में वर्ष 2012 से उसके बड़े भाई बूटा सिंह रह रहे हैं। इसलिए वह भी नौकरी करने के लिए गया था।  गांव में माता-पिता और सुखविंदर और गुरमीत रह रहे थे। उसके वापस आने के बाद परिजन ने राहत महसूस की।  इधर, डिपोर्ट की गई कोतवाली सदर क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी निवासी श्वेता ढिल्लो और उनके दस वर्षीय बेटे के पहुंचने पर सोमवार को पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस के अनुसार उन्होंने स्वयं बीजा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। हालांकि महिला ने किसी तरह की जानकारी देने से इंकार कर दिया।

चार फरवरी को धरा..15 को किया डिपोर्ट 
डंकी रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश में धरा गया गुरमीत अब अपने घर वापस आ चुका है। उसने कुछ अधिक तो नहीं बताया मगर ये बताया कि उसका बीजा जर्मनी तक का था। मगर उसे तो अमेरिका पहुंचना था। उस पर वह डंकी रूट पर चल दिया। चार फरवरी को वह सेना के हत्थे चढ़ा और 11 दिन तक सेफ हाउस में था। उसके बाद 15 फरवरी को डिपोर्ट किया गया और अब सोमवार को आ गया है। हालांकि वह अधिक जानकारी देने से बचता रहा।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश भेजने के बजाय पूरे भारत के सुधार गृहों में लंबे समय तक हिरासत में रखने के संबंध में सोमवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस बात पर बल दिया कि जब किसी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को पकड़ा जाता है और विदेशी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत उसे दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी सजा पूरी होने के तुरंत बाद उसे निर्वासित किया जाना चाहिए।

पीठ ने पूछा कि "विदेशी अधिनियम के अंतर्गत अपनी सजा पूरी करने के बाद वर्तमान में कितने अवैध आप्रवासियों को विभिन्न सुधार गृहों में हिरासत में रखा गया है?" शीर्ष अदालत ने लगभग 850 अवैध प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर चिंता व्यक्त की और 2009 के परिपत्र के खंड 2 (v) का पालन करने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाया, जो निर्वासन प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने का आदेश देता है।

न्यायालय ने इस बात पर भी केंद्र से ठोस स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से क्या कदम अपेक्षित हैं। माजा दारूवाला बनाम भारत संघ का मामला 2013 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। यह मामला मूल रूप से 2011 में शुरू हुआ जब एक याचिकाकर्ता ने अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल सुधार गृहों में कैद रखा गया था।

शीर्ष अदालत में स्थानांतरित होने से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि ये प्रथाएं मौजूदा दिशा-निर्देशों के विपरीत हैं, जो तेजी से निर्वासन प्रक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। मामले की अगली सुनवाई 06 फरवरी, 2025 को निर्धारित है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति ओका की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने हाल ही में असम में अवैध अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के संबंध में इसी तरह की चिंता व्यक्त की है।

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मेरठ। शहर की घनी आबादी वाली बस्ती सुहेल गार्डन में परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इनमें से दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह जानकारी शुक्रवार को सुबह एक पुलिस अधिकारी ने दी। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने बताया कि थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में तीन बच्चों समेत पांच लोगों की नौ जनवरी को हुई हत्या के मामले में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तीन नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से दो नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

बोरी और चादर में मिले शव

 9 जनवरी, गुरुवार को शहर के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सुहेल गार्डन में एक घर में पति-पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले थे। उनकी तीन बेटियों को मारकर बोरी में भरा गया, फिर बिस्तर के बॉक्स में छिपा दिया गया था। सभी के सिर पर गहरी चोट थी। गले पर भी धारदार हथियार के निशान मिले। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने मरने वालों की पहचान मोईन उर्फ मोईनुद्दीन (52), उनकी पत्नी आसमां (45) और उनकी तीन बेटियों अफ्शां (आठ वर्ष), अजीजा (चार वर्ष) और अदीबा (एक वर्ष) के रूप में की। 

थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के अनुसार, देर रात आसमां के भाई शमीम ने तहरीर दी जिसमें आसमां की देवरानी नजराना और दो भाइयों को नामजद किया है। पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।  

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लखनऊ, अमृत विचार। सपा सांसद राम भुआल निषाद को देवरिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सांसद के साथ जा रहे अन्य सपा नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह सभी नेता मृतक दीपू निषाद के घर पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे थे।

दरअसल, देवरिया के ग्राम पिपरा बिट्ठल थाना रूद्रपुर निवासी दीपू निषाद का शव गांव के ही निर्माणाधीन अस्पताल में 15 जून को मिला था। आरोप है कि दीपू निषाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में  हत्या की जांच और पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमण्डल पिपरा बिट्ठल जा रहा था। 
 
समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल में  सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद राम भुआल निषाद, सपा सांसद लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, व्यास यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवरिया, कृष्णभान सिंह उर्फ किसान सिंह सैथवार, चौधरी लौटन राम निषाद,डा मोहसिन खॉ पूर्व विधायक व सन्तोष यादव शामिल रहे। सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस जिला मुख्यालय पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने गांव में जाने की पुलिस से अनुमित मांगी थी, लेकिन माहौल बिगड़ने का अंदेशा होने के कारण सपा नेताओं को हिरासत में लिया है।

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