लखनऊ, अमृत विचार: विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रभारी पुनीत राय ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात कर ऊर्जा निगमों में स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर जीरो सेशन व्यवस्था लागू किए जाने संबंधी पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान संगठन प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के समुचित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान के अनुरूप प्रदेश के ऊर्जा निगमों में अनावश्यक स्थानांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए।

उन्होंने मांग उठाई कि जीरो सेशन व्यवस्था लागू कर केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे स्वयं के अनुरोध, गंभीर बीमारी के साथ अत्यावश्यक स्थितियों में ही कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक और आर्थिक व्यय में कमी आएगी, साथ ही ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा संगठन प्रभारी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित आउटसोर्सिंग निगम में ऊर्जा निगमों में कार्यरत करीब 78 हजार संविदा कर्मचारियों को शामिल किए जाने की मांग भी ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी। इस पर ऊर्जा मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को भी नियमानुसार शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हल्द्वानी, अमृत विचार। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी दिनों में बिजली गुल रहेगी। ऊर्जा निगम की ओर से जारी रोस्टर जारी कर बताया गया है कि नहर के पुनर्निर्माण और पेड़ों की छटाई कार्य के चलते कई फीडरों की बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी। विभाग के अनुसार, 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह से शाम तक बिजली का शटडाउन रहेगा। इस दौरान 33 केवी और 11 केवी लाइनों से जुड़े कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

अलग-अलग स्थानों पर निर्धारित समय के अनुसार शटडाउन किया जाएगा। यह कटौती सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक की जाएगी। ऊर्जा निगम के ईई प्रदीप कुमार ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, जिससे असुविधा से बचा जा सके।

क्षेत्रवार बिजली शटडाउन की सूची

-9 अप्रैल (गुरुवार): नवाबी रोड-2 गायत्री नगर और 33/11 केवी उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

-10 अप्रैल (शुक्रवार): नवाबी रोड-2 सहित 33 केवी व 11 केवी लाइन से जुड़े विभिन्न इलाके।

-11 अप्रैल (शनिवार): नवाबी रोड-2 व अन्य संबंधित फीडर क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

-14 अप्रैल (मंगलवार): शीशमहल, गांधी नगर और नई बस्ती क्षेत्र प्रभावित।

-16 अप्रैल (गुरुवार): मुखानी, राजपुरा, शीशमहल, कालीचौड़, नैनीताल रोड और धान मिल क्षेत्र में शटडाउन।

-18 अप्रैल (शनिवार): दो-नहरिया, सेंट पॉल स्कूल क्षेत्र, काठगोदाम टाउन, बाजार और मंडी क्षेत्र प्रभावित।

-21 अप्रैल (मंगलवार): कालीचौड़ और रामपुर रोड क्षेत्र में बिजली कटौती।

-23 अप्रैल (गुरुवार): हल्द्वानी (नलकूप/संबंधित फीडर क्षेत्र) में शटडाउन रहेगा।

अल्मोड़ा, अमृत विचार। यूपीसीएल ने बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊर्जा निगम ने बिजली बकाया भुगतान नहीं करने पर एआरटीओ कार्यालय का कनेक्शन काट दिया है। वहीं, अन्य बकायदारों पर भी कार्रवाई शुरु कर दी है।

इन दिनों यूपीसीएल की कार्रवाई से उपभोक्ताओं समेत सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग बकायेदारों से बकाया वसूल रहा है। वहीं, लंबे समय से बकाया जमा नहीं करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। पहले चरण में नोटिस भेजने के साथ ही अब कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है।

इधर, ऊर्जा निगम के मुताबिक, एआरटीओ की ओर से करीब चालीस हजार रुपये का बिल का भुगतान किया जाना है। वहीं, वित्तीय वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन अब भी ऊर्जा निगम छह करोड़ 54 लाख का ही बकाया वसूल सका है। चेतावनी देने के बाद भी बिलों का भुगतान नहीं करने पर ऊर्जा निगम की ओर से कार्रवाई भी की गई है।

अब तक 24 के कनेक्शन काटे
ऊर्जा निगम ने अब तक आईटीआई, डीएफओ सिविल सोयम कार्यालय समेत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के भाई व ताकुला ब्लॉक प्रमुख के पति दीपक आर्या समेत 24 लोगों का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटे गए है। हालांकि कैबिनेट मंत्री के भाई ने कुछ बिलों का भुगतान कर दिया है।

ईई, ऊर्जा निगम अल्मोड़ा कन्हैया जी मिश्रा ने बताया कि ऊर्जा निगम बकाया बिल की वसूली कर रहा है। विभाग ने अब तक बकाया जमा नहीं करने वाले 24 लोगों के कनेक्शन काट चुका है। वहीं, बिल जमा नहीं करने पर एआरटीओ कार्यालय का कनेक्शन काटा गया है।

लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों का 15,569 करोड़ बकाया बिल सरकारी विभाग अदा नहीं कर रहे हैं। इनमें निजीकरण प्रक्रिया में शामिल दोनों निगमों पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत निगम का कुल सरकारी बकाया 8591 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अगर सरकारी विभाग बकाया अदा कर दें, तो ऊर्जा निगम घाटे से ऊबर जाएंगे। घाटे के नाम पर शुरू की गई निजीकरण प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

उपभोक्ता परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले छह महीने का कुल सरकारी बकाया लगभग 4500 करोड़ है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केवल सरकारी बकाया ऊर्जा निगमों को सरकार तुरंत दे दे, तो निगमों की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी और फिलहाल अगले दो वित्तीय वर्षों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊर्जा निगम बहुत आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे। निजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश के बड़े निजी घरानों को पता है कि सरकारी विभागों का बकाया तो मुफ्त मिल जाएगा, इसलिए निजीकरण के लिए निजी घराने सक्रिय हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यह तब है जब सभी ऊर्जा निगमों में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पदों पर प्रदेश सरकार के आईएएस अफसर कार्यरत हैं। इसके बाद भी सरकारी विभागों का बकाया की वसूली नहीं हो पा रही है।

ऊर्जा निगम                      कुल सरकारी बकाया

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम             5398 करोड़
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम               3193 करोड़
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम              3895 करोड़
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम             1832 करोड़
कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी केस्को           1250 करोड़
कुल                                                         15,569 करोड       

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को देशभर में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में राजधानी समेत जिला व परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में किसान संगठन और उपभोक्ता फोरम भी शामिल हुए। इस बीच, बिजली कर्मियों ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के सभी प्रांतों के अभियंता, अवर अभियंता व अन्य बिजली कर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि प्रदेश समेत हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, वडोदरा, राजकोट, गुवाहाटी, शिलांग, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, देहरादून, पटियाला, जयपुर, कोटा व हिसार में विरोध-प्रदर्शन किए गए। प्रदेश में और कई प्रांतों में बिजली कर्मचारियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों और कई उपभोक्ता संगठनों ने संयुक्त रूप से निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

प्रदेश में वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध-प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम व रेजीडेंसी खंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आयोजित सभा को इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह, सोनभद्र के मजदूर नेता दिवाकर कपूर, राष्ट्रीय कुली मजदूर संघ के राम सुरेश यादव, अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर आदि नेताओं ने संबोधित किया।

भ्रामक आंकड़े देकर किया जा रहा निजीकरण

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उप्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़े देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है। प्रदेश के बिजली कर्मी बीते 7 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर राज्य सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की।

बिना बिजली खरीद के हो रहा निजी कंपनियों को भुगतान

संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड़ रुपये का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार आ रहा है। उप्र. में सरकारी विभागों पर 14,400 करोड़ रुपये का बिजली राजस्व का बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उप्र. पावर कॉरपोरेशन व शासन के कुछ बड़े अधिकारियों की कुछ चुनिंदा निजी घरानों के साथ मिलीभगत है।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी 2 जुलाई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी समेत प्रदेश भर में जिला व परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभा होगी, जबकि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 9 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल की जाएगी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में प्रदेश में एक लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतरेंगे। निजीकरण का टेंडर होने पर जेल भरो आंदोलन को धार देने के लिए मंगलवार को संघर्ष समिति व जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कानपुर, केस्को और पनकी ताप बिजलीघर में आम सभा की।

आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, आल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आरके त्रिवेदी, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज के महामंत्री मोहन शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता, ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष समर सिन्हा और इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन के महामंत्री कुलदीप कुमार ने देश के 27 लाख बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं का आह्वान किया है कि वे 2 जुलाई को सभी जिला और परियोजना मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार को चेतावनी दें। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के बिजली कर्मियों का दमन करने की कोशिश की गई तो देश के तमाम बिजली कर्मी शान्त नहीं बैठेंगे और व्यापक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी आंदोलन तेज करेंगे। 2 जुलाई को देश व्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, जबकि 9 जुलाई को देश भर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी। इस बीच, बिजली कर्मियों ने जेल भरो अभियान की तैयारी शुरू कर दी है।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के 42 जिलों की बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि प्रस्तावित आंदोलन के लिए संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के जिलों व परियोजनाओं के दौरे शुरू हो रहे हैं। 30 जून को संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी झांसी और परीक्षा ताप बिजलीघर में आम सभा करेंगे। 1 जुलाई को कानपुर, केस्को और पनकी ताप बिजली घर पर आम सभा होगी। 2 जुलाई को सभी जिलों व परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मी सभी जिलों व परियोजनाओं पर विरोध सभा कर ऊर्जा निगमों में आपातकाल जैसे हालात की निंदा करेंगे व निजीकरण का टेंडर होने पर जेल भरो अभियान चलाए जाने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे आउटसोर्स कर्मी

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की 9 जुलाई को प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल में आउटसोर्स कर्मी शामिल नहीं होंगे। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उप्र के घटक संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में विद्युत संविदा मज़दूर संगठन उप्र, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उप्र, केस्को संविदा कर्मचारी संगठन, निविदा-संविदा सेवा समिति, विद्युत निविदा-संविदा कर्मचारी सेवा संघ व दैनिक वेतन विद्युत कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरएस राय, नवल किशोर सक्सेना, मुदस्सिर चौहान, राजेश्वर सिंह, संजय सिंह, अजय कुमार, विपिन कुमार, दयाशंकर, विष्णु सिंह, सत्येंद्र यादव, आनंद सिंह, प्रमोद कुमार, मोहम्मद हसन, प्रियांशु सिंह, संतोष तिवारी, जगदीश मौर्य, अशोक यादव, दुर्गेश कुमार, अश्वनी, प्रभुनाथ सिंह, मुनीश पाल, महासंघ के मीडिया प्रभारी विमल चंद्र पांडे व पुनीत राय ने बताया कि बैठक में यह सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया के शुरू होते ही महासंघ के घटक संगठन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण पर बिजली कर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 29 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को लेकर बिजली कर्मियों ने तैयारी शुरू कर दी है। स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, बिजली कर्मियों का तीन घंटे का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वह निजीकरण की जिद पर अड़ा हुआ है व हठवादी रवैया अपना रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों पर हड़ताल थोपना चाहता है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजीकरण की आड़ में अरबो रुपए के घोटाले की तैयारी है। 

संघर्ष समिति की हड़ताल करने की अभी कोई नोटिस नहीं है, इसके बाद भी कॉरपोरेशन प्रबंधन मुख्य सचिव और शासन के बड़े अधिकारियों को पत्र भेज कर गुमराह कर रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि झूठा शपथ पत्र देने वाली सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉर्नटन पर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया। इस प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद भी कॉरपोरेशन की ओर से सलाहकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत बिजली अभियंता अब अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिन चली आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। फिलहाल हड़ताल की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, पर सूत्रों के अनुसार 9 अप्रैल को प्रस्तावित रैली के तत्काल बाद हड़ताल शुरू होने की संभावना है। अभियंताओं ने ‘फेसियल अटेंडेंस’ का भी विरोध करने का निर्णय लिया है।

अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अभी अभियंता संघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के घटक संगठन अपने स्तर पर आंदोलन का निर्णय लेंगे। बैठक के दौरान अभियंता संघ ने निजीकरण को अभियंता विरोधी और जनविरोधी कार्रवाई करार देते हुए राज्य सरकार से मांग की कि प्रदेश के व्यापक हित में निजीकरण का फैसला वापस लिया जाय।

उन्होंने बताया कि अभियंता संघ ने ‘फेसियल अटेंडेंस’ का विरोध करने का भी निर्णय लिया है। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे ‘फेसियल अटेंडेंस’ के एकतरफा मनमाने आदेश का पालन न करें और न ही इसके लिए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालें। संघ की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता अभियंता संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह ने की। बैठक में प्रभात सिंह, जयशंकर राय, रणवीर सिंह, जगदीश पटेल, आलोक श्रीवास्तव, अजय द्विवेदी, अंकुर भारद्वाज, राहुल बाबू कटियार, सुबोध झा, मनोज कुमार सिंह आदि शामिल हुए।

आवास पर नहीं लगने देंगे स्मार्ट मीटर

अभियंता संघ ने इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 के उल्लंघन में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की कार्रवाई का प्रबल विरोध किया है। निर्णय के तहत कोई भी अभियंता अपने निवास पर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा और न ही इसके लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर कोई दबाव डालेगा।

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लखनऊ, अमृत विचार। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन में बिजली कर्मियों के निलंबन मामला तूल पकड़ रहा है। करीब आधा दर्जन मुख्य अभियंता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की तैयारी कर रहे हैं। पावर आफीसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। इस बीच, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर झांसी में बिजली पंचायत कर कर्मियों ने निजीकरण प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया।

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम और कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में एक गोपनीय जांच टीम बनाकर जांच की जाय। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरशन व बिजली कंपनियों का प्रबंधन बिजली अभियंताओं का मनोबल तोड़ रहा है। इससे आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में गिरावट आएगी और उसका खामियाजा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ सकता है।

उधर, निजीकरण के विरोध में झांसी में हुई बिजली पंचायत में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन का शीर्ष प्रबंधन निजीकरण की एकतरफा कार्रवाई कर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहा है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, पीके दीक्षित, दीपक चक्रवर्ती व सरजू त्रिवेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण के विरोध में एक जनवरी को बिजली कर्मी पूरे दिन काली पट्टी बंधेंगे और एक जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि पांच जनवरी को प्रयागराज में अगली बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी।

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अल्मोड़ा, अमृत विचार। ऊर्जा निगम उपखंड कार्यालय में एसडीओ की मेज में मिली नोटों की गड्डी को पुलिस ने जब्त कर जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अब तक मामले में कोई मजबूत सुराग नहीं जुटा पाई है। इधर, कार्यालय में लगे सीसीटीवी खराब होने से परेशानियां और बढ़ गई हैं।

दरअसल, बीते शुक्रवार को ऊर्जा निगम के एसडीओ संतोष अग्रवाल के मेज की दराज में नोटों की गड्डी मिली थी। जिसके बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस टीम निगम कार्यालय पहुंची।

जहां मेज की दराज में रखी रकम को जब्त कर कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। कोतवाल जगदीश देउपा ने बताया कि एसडीओ की मेज की दराज से मिली रकम को सील कर दिया गया है। बताया कि दराज में पांच सौ के छह नोट कुल तीन हजार रुपये की रकम मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 

देहरादून, अमृत विचार। तीन ऊर्जा निगम ने किसी भी कर्मचारी संगठन की हड़ताल पर 6 माह तक की रोक लगा दी है। बात दें की अधिसूचना जारी होने के 6 माह तक कोई भी कर्मचारी समूह हड़ताल नहीं कर पाएगा। इस संदर्भ में सूचना तीनों ऊर्जा निगमों को भेजी जा रही है।

अगर कोई भी संगठन इस आदेश का ओलंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी सूचना के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठन को इसका सूचना भेज दी गई है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।