लखनऊः आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उन सभी लोगों के लिए जो घर में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। 1 मई 2026 से LPG से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी से लेकर कीमत तक… इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा बदलाव बुकिंग के नियम में आ रहा है। अब शहरों में गैस सिलेंडर बुक करने के बीच का समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। पहले यह 21 दिन था। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह समय 45 दिन तक हो सकता है। यानी अब आपको गैस का इस्तेमाल थोड़ा सोच-समझकर करना होगा।

डिलीवरी को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने नया OTP सिस्टम लागू कर दिया है। अब जब भी डिलीवरी बॉय आपके घर गैस सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसे डिलीवरी वाले को बताना अनिवार्य होगा। बिना OTP के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अब आधार eKYC हर वित्त वर्ष में एक बार अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी।

इसके अलावा, हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। और माना जा रहा है कि 1 मई के बाद फिर से कीमतों में बदलाव हो सकता है।

सरकार अब धीरे-धीरे लोगों को PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की तरफ शिफ्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है, वहां समय पर कनेक्शन न लेने पर LPG सप्लाई बंद किए जाने की भी चेतावनी दी गई है।

दोस्तों, अब सवाल यह है कि LPG सिलेंडर कैसे बुक करें?

आप अपने सिलेंडर कई आसान तरीकों से बुक कर सकते हैं:
- व्हाट्सएप के जरिए  
- मिस्ड कॉल या IVRS से  
- SMS से  
- या फिर कंपनी की आधिकारिक ऐप और वेबसाइट से  

सबसे जरूरी बात – हमेशा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही बुकिंग करें। किसी अनजान नंबर या लिंक पर भरोसा न करें।

तो दोस्तों, 1 मई से लागू हो रहे इन नए नियमों को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो।  

देहरादून, अमृत विचार। पीआईबी देहरादून में आईओसीएल-उत्तराखंड के राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग ने एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जानकारियां साझा कीं। डिविजनल रिटेल सेल्स हेड, आईओसीएल-उत्तराखंड, राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख क्षेत्रों पर ताजा जानकारी में नागरिकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने और आवश्यक न होने पर वितरकों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

डायवर्जन रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित एलपीजी डिलीवरी फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत से बढ़कर कल 90 प्रतिशत हो गई। मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख कनेक्शनों में गैस कनेक्शन स्थापित होने और 3.9 लाख से अधिक नए पंजीकरण के साथ पीएनजी के विस्तार में गति है। उन्होंने बताया कि एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में 5 अप्रैल को 34,448 एलपीजी बुकिंग हुई। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 2,95,624 एलपीजी बुकिंग हुई औरमार्च 2024 में 14,06,421 एलपीजी बुकिंग हुई है। इसी तरह 5 अप्रैल को 26,595 एलपीजी डिलीवरी हुई। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 2,50,344 एलपीजी डिलीवरी हुई। और मार्च 2024 में 11,25,546 एलपीजी डिलीवरी हुई है।

पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध
ईंधन आपूर्ति की स्थिति (पेट्रोल और डीजल) की बात करें तो पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हैं। कुल 978 रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। सिटी गैस वितरण और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में राज्य में 5 सिटी गैस वितरण कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनमें देहरादून में गेल गैस, उधम सिंह नगर में अडानी गैस प्रा. लि., हरिद्वार में एचएनजीपीएल और नैनीताल में एचपीसीएल शामिल हैं।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश
इतना ही नहीं उत्तराखंड में निगरानी और अनुपालन के तहत नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। अब तक 5,681 निरीक्षण और 301 छापे मारे गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 16 एफआईआर दर्ज की गईं, 7 गिरफ्तारियां हुईं और 16 नोटिस जारी किए गए।
53 से बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंची एलपीजी की डिलीवरी

3.9 लाख से अधिक नए पंजीकरण के साथ पीएनजी का भी विस्तार
पीआईबी देहरादून में आईओसीएल-उत्तराखंड के राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग ने एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जानकारियां साझा कीं। डिविजनल रिटेल सेल्स हेड, आईओसीएल-उत्तराखंड, राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख क्षेत्रों पर ताजा जानकारी में नागरिकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने और आवश्यक न होने पर वितरकों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

डायवर्जन रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित एलपीजी डिलीवरी फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत से बढ़कर कल 90 प्रतिशत हो गई। मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख कनेक्शनों में गैस कनेक्शन स्थापित होने और 3.9 लाख से अधिक नए पंजीकरण के साथ पीएनजी के विस्तार में गति है। उन्होंने बताया कि एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में 5 अप्रैल को 34,448 एलपीजी बुकिंग हुई। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 2,95,624 एलपीजी बुकिंग हुई और मार्च 2024 में 14,06,421 एलपीजी बुकिंग हुई है। इसी तरह 5 अप्रैल को 26,595 एलपीजी डिलीवरी हुई। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 2,50,344 एलपीजी डिलीवरी हुई और मार्च 2024 में 11,25,546 एलपीजी डिलीवरी हुई है।

पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध
ईंधन आपूर्ति की स्थिति (पेट्रोल और डीजल) की बात करें तो पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हैं। कुल 978 रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।सिटी गैस वितरण और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में राज्य में 5 सिटी गैस वितरण कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनमें देहरादून में गेल गैस, उधम सिंह नगर में अडानी गैस प्रा. लि., हरिद्वार में एचएनजीपीएल और नैनीताल में एचपीसीएल शामिल हैं।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश
इतना ही नहीं उत्तराखंड में निगरानी और अनुपालन के तहत नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। अब तक 5,681 निरीक्षण और 301 छापे मारे गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 16 एफआईआर दर्ज की गईं, 7 गिरफ्तारियां हुईं और 16 नोटिस जारी किए गए।

बरेली, अमृत विचार। बिना बुकिंग के एलपीजी सिलेंडरों के मिलने पर सख्ती होने के बाद से शादी समारोह वाले परिवार परेशान हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने डीएसओ दफ्तर में शादी कार्ड सहित प्रार्थनापत्र भेजकर सिलेंडर की गुहार लगाई है। शनिवार को तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में वार्ड 59 से भाजपा की जिला पंचायत सदस्य अनुपम शर्मा ने बेटे के विवाह आशीर्वाद समारोह के प्रीतिभोज के लिए 20 सिलेंडर दिलाने की मांग एसडीएम से करते हुए अर्जी लगाई।

अर्जी के साथ बेटे के विवाह आशीर्वाद समारोह का कार्ड भी लगाया। यह भी कहा कि दावत के कार्ड बांटे जा चुके हैं। सिलेंडर मिलेंगे या नहीं, इसका निर्णय डीएसओ करेंगे। डीएसओ को जांच करने के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में सुबह 10 बजे से एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राजस्व से जुड़ी 18 शिकायतें पहुंचीं। बन्नूवाल नगर फेस-2 निवासी ओमवती ने शिकायत की कि दबंगों ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। ग्राम घुरसमसपुर के जगतपाल ने आय प्रमाणपत्र गलत तरीके से बनवाने का आराेप लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

 कहा कि तीन दुकानें तीन हजार रुपये मासिक किराये, 28 हजार रुपये के वेतन की नौकरी, पांच बीघा भूमि जमीन आदि होने पर भी कम आय दिखाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया है। हल्का लेखपाल की मिलीभगत से बनवाया है। लेखपाल के विरुद्ध भी जांच कराने की मांग की। आंवला के जगमनपुर निवासी उर्मिला ने कहा कि पति की मृत्यु 31 मई 2025 को हुई थी। उसने वारिसान जारी कराने के लिए आवेदन किया। आरोप है कि रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल ने 25 हजार रुपये की मांग की। चनेहटा निवासी गोविंद पटेल ने तालाब पर कब्जा होने की शिकायत की। सुभाषनगर निवासी विजय कुमार अग्रवाल ने नगर निगम पर अभिलेखों को छिपाने व गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की।

दोपहर एक बजे कमिश्नर भूपेन्द्र एस चौधरी तहसील पहुंचे और शिकायतें सुनीं। तहसील दिवस रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर चेक किया। अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालयों पर जनसुनवाई की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। शीघ्र सभी तहसील मुख्यालयों व संपूर्ण समाधान दिवसों की भी लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी, ऐसे में समस्त अधिकारी समय से संपूर्ण समाधान दिवसों में अपनी उपस्थिति बनाए रखें ताकि शिकायतों के निस्तारण में कोई समस्या ना आए।

लखनऊ, मोहनलालगंज, अमृत विचार: रसोई गैस सिलेंडर न मिलने से सबसे अधिक वह लोग परेशान हैं, जिनके घरों में शादी व अन्य आयोजन हैं। शनिवार को मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में नवीनगर निवासी राजाराम भी ऐसी ही समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने अध्यक्षता कर रहे एडीएम सिटी महेंद्र पाल सिंह को प्रार्थनापत्र देकर अधिकारी से कहा कि, साहब बेटी की शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, शादी में खाना बनवाने के लिए गैस सिलेंडर दिलवा दीजिए। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है।

भसंडा निवासी राजेन्द्र ने आरोप लगाया कि पत्नी का नाम राशन कार्ड से बिना कारण बताए काट दिया गया है। अहमद खेड़ा निवासी नन्हे ने शिकायत की गांव में नवीन परती, पशुचर औऱ खलिहान की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान नही दे रहे हैं। प्रतापगढ़ पट्टी तहसील की रीता देवी ने शिकायत की लेखपाल की शह पर रायभान खेड़ा मोहनलालगंज में प्लाट बाउंड्री वाल तोड़कर कब्जा कर लिया गया। सारी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एडीएम ने जल्द निस्तारण के निर्देश दिए । समाधान दिवस में एसडीएम पवन पटेल, तहसीलदार ऋतुराज शुक्ला , नायब तहसीलदार शव्या मिश्रा, सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे । अघईया गांव की एक खतौनी में विक्रय की गई गाटा का आदेश किसान के दूसरे गाटे पर भी दर्ज हो गया । इसको लेकर लेखपाल को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद लेखपाल ने रिपोर्ट नही लगाई। किसान को डर है कि उसकी जमीन को फर्जी खातेदार बिक्री न कर दे । वही दहियर निवासी अनिल पांडे ने बताया कि नाम शुद्धि करण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे सारी रिपोर्ट लगने के बावजूद खतौनी पर अंकन नही किया जा रहा है।

ओमेक्स सिटी प्रबंधन द्वारा जमीनों पर जबरन कर रहे कब्जा, आबादी में बने मकानों को खाली करने का बना रहें दबाव

अली नगर खुर्द के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील दिवस में किया हंगामा प्रदर्शन

सरोजनी नगर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में अली नगर खुर्द के ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश क्रांति किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने ओमेक्स सिटी प्रबंधन पर जमीनों पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया कि मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। -जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ग्राम समाज और शमशान के लिए दर्ज जमीन पर कब्जे का भी आरोप लगाया।

विजय ने बताया कि ओमेक्स सिटी कंपनी के लोग घरों के सामने गड्ढे खोदकर लोहे की टीन शेड की बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ता बंद कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों में समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बताया कि गांव के राजाराम लोधी, सत्य प्रकाश लोधी और मुन्नीलाल सहित कईलोग इस संबंध में कई बार तहसील में शिकायत करा चुके हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो किसान जमीन देने से इंकार करता है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वह मजबूर होकर जमीन बेच देता है। ग्रामीणों ने खाता संख्या 182/16 की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की।ग्रामीणों ने किसान पथ की सर्विस रोड पर प्रकाश व्यवस्था न होने से भी नाराजगी जताई। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। एसडीएम अंकित शुक्ला ने जांच का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं, शाहपुर मझिगवां के ग्रामीणों ने भी बंजर भूमि गाटा संख्या 221 व 222 पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि रामबक्श द्वारा कब्जा हटाने के बावजूद दोबारा निर्माण की तैयारी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है।

लखनऊ। दो दिनों तक चली घबराहट में हुई खरीदारी के बाद उत्तर प्रदेश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति अब काफी हद तक सामान्य हो गई है। राज्य की राजधानी लखनऊ सहित अधिकांश शहरी इलाकों में रविवार तक हालात लगभग सामान्य हो गए, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों और घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरण में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं।शनिवार और रविवार को पेट्रोल पंपों पर पहले जैसी लंबी कतारें और अफरा-तफरी नहीं दिखी।

लखनऊ में दोपहर बाद तक अधिकांश पंपों पर सामान्य रूप से वाहन ईंधन भरवाते नजर आए। अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल-डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं थी, बल्कि अफवाहों के कारण मांग अचानक बढ़ गई थी। लखनऊ के जानकीपुरम, विकास नगर और मड़ियांव जैसे इलाकों में, जहां पहले भारी भीड़ देखी गई थी, अब स्थिति पूरी तरह सामान्य रही। यहां ग्राहकों को बिना इंतजार के आसानी से ईंधन मिल रहा है।

डीलरों के मुताबिक, सप्ताह की शुरुआत में बिक्री में जो असामान्य बढ़ोतरी हुई थी, वह अब घटकर सामान्य स्तर के करीब आ गई है। राज्य भर के आंकड़ों के अनुसार 24 से 27 मार्च के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत में तेज उछाल दर्ज किया गया। 24 मार्च को पेट्रोल की बिक्री 19 प्रतिशत, 25 मार्च को 36 प्रतिशत और 26 मार्च को 77 प्रतिशत तक बढ़ गई। 27 मार्च को भी यह 70 प्रतिशत अधिक रही, जो 26 मार्च से सात प्रतिशत कम थी। 26 मार्च को पेट्रोल की बिक्री 2.9 करोड़ लीटर तक पहुंच गई थी, जो 27 मार्च को घटकर 2.78 करोड़ लीटर रह गई।

इसी तरह डीजल की खपत भी 36 प्रतिशत, 77 प्रतिशत और 75 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि 26 मार्च को यह 5.1 करोड़ लीटर तक पहुंच गई थी। गोरखपुर रीजन में भी स्थिति में सुधार देखा गया। हालांकि देवरिया और गोरखपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में टैंकरों की आवाजाही में देरी के कारण आंशिक दिक्कतें बनी रहीं। प्रयागराज में भी अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य रही।

कमला नगर, कटरा, अलोपीबाग, सोहबतियाबाग, मीरापुर, करेली और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में कहीं भी भीड़ नहीं दिखी और लोग सामान्य रूप से ईंधन भरवा रहे थे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अब भी परेशानी का कारण बनी हुई है। राम नवमी के मौके पर भी कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर नहीं मिल पाया।

केवाईसी सत्यापन की अनिवार्यता ने भी प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को 13.7 लाख एलपीजी बुकिंग हुई थी, जो 27 मार्च को घटकर 11.17 लाख रह गई। उसी दिन करीब 7.13 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, लेकिन कई जगहों पर देरी की शिकायतें मिलीं। वाराणसी और कानपुर में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी गईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की मांग अधिक रहने से दबाव बना रहा, क्योंकि किसान कृषि कार्यों के लिए थोक में डीजल ले रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीलरों ने एक बार में सीमित मात्रा में ईंधन देने की व्यवस्था लागू की। उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स के अनुरोध पर अधिक भीड़ वाले पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात की गई, जिससे व्यवस्था सुचारु रही। साथ ही 600 से अधिक अतिरिक्त टैंकरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई।

आईओसीएल के अधिकारियों ने बताया कि पूरे समय आपूर्ति व्यवस्था बनी रही और जरूरत पड़ने पर तुरंत टैंकर भेजे गए। कुछ जगहों जैसे आगरा और लखीमपुर खीरी से अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आईं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें अपवाद बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूरे प्रदेश में हालात काफी सुधर गए। कतारें खत्म हो गईं, आपूर्ति सामान्य हो गई और लोगों में जागरूकता बढ़ने से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है। 

बरेली, अमृत विचार। कैटरिंग कारोबारी जनपद में एलपीजी सिलेंडर मिलने की समस्या होने से सीधे तौर पर कारोबार पर असर बता रहे हैं। कैटरर्स जहां बुकिंग निरस्त कर रहे हैं वहीं बरात घर मालिकों की बेचैनी बढ़ रही है। बरात घर मालिकों का कहना है कि अगर यही हालत रहा तो सहालग में सारा धंधा चौपट हो जाएगा।

शहर के 90 फीसदी मैरिज हॉल बुक हैं, लेकिन कैटरर्स गैस किल्लत की वजह से हाथ खड़े करए ऑर्डर निरस्त कर रहे हैं। बैंक्वेट हॉल संचालकों के मुताबिक 15 अप्रैल से वैवाहिक आयोजन शुरू होने हैं। सभी तिथियों में शहर के 80 से 90 फीसदी हॉल बुक हैं। जब बुकिंग हुई तब अंदाजा नहीं था कि युद्ध से ये स्थिति होगी। हालत ये है कि घर के लिए ही सिलेंडर मिलना मुश्किल है।

कारोबारियों का कहना है कि जिले में करीब छह सौ छोटे-बड़े मैरिज हॉल हैं। कस्बे, देहात में भट्ठियों पर भोजन की व्यवस्था हो सकती है लेकिन शहर के करीब दो सौ हॉल में यह मुमकिन नहीं। किसी में भी पीएनजी कनेक्शन नहीं है। कोई आयोजक सिलेंडर ले आया तो अतिथियों की संख्या या मेन्यू में कटौती करना तय है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू होने की सुगबुगाहट समेत आवश्यक सेवा तक सीमित रहने की चर्चाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में कैटरर्स के साथ साथ बैंक्वेट हॉल मालिक भी परेशान हैं।

कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया मंथन
कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने गैस की किल्लत को लेकर बीसलपुर रोड स्थित एक निजी होटल में गुरुवार की देर रात बैठक की। एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश वैष्णवी और राजेंद्र रावत के संचालन में हुई बैठक में बताया गया कि गैस की कमी, डीजल-पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों और खाद्य सामग्री के दामों में उछाल से कैटरिंग लागत काफी बढ़ गई है। इसका सीधा असर अब ग्राहकों पर पड़ना तय है। कैटरर्स ने साफ किया कि देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम स्टाफ के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। ऐसे में अब रात 12 बजे के बाद कार्यक्रम जारी रखने के लिए 25 हजार का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में अब कैटरिंग चार्ज में 25 से 50 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है।

कानपुर। कानपुर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आपूर्ति विभाग ने दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ओवररेटिंग और अवैध गैस रिफिलिंग के मामलों का भंडाफोड़ किया है। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। 

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि पहली कार्रवाई 25 मार्च को अशोक नगर स्थित एक होटल पर की गई, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पाई गई। जांच में सामने आया कि प्रति सिलेंडर 2945 रुपये की वैध कीमत के बजाय 3500 रुपये वसूले जा रहे थे, जिससे करीब 554 रुपये प्रति सिलेंडर अधिक वसूली की जा रही थी। मौके से तीन कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए। 

इस मामले में गैस एजेंसी संचालक और होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एक अन्य कार्रवाई 24 मार्च को काकादेव क्षेत्र में की गई, जहां एक गुमटी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का मामला पकड़ा गया। मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नॉन-आईएसआई सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए। 

आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जनपद में अब तक एलपीजी से जुड़े मामलों में 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कालाबाजारी, ओवररेटिंग तथा अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।  

रामपुर, अमृत विचार। जिले में भरपूर मात्रा में गैस होने का भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। रामपुर शहर सहित मिलक, बिलासपुर समेत जिले में लोग एलपीजी के लिए परेशान हैं। एजेंसियों पर गैस के लिए मारामारी हो रही है। कई-कई दिन बाद लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं।

रविवार को सैफनी के खरसौल गांव स्थित एक गैस एजेंसी पर गैस वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ईरान, अमेरिका और इजराइल से जंग से गैस की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। घरों पर गैस नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को 15-15 दिन बाद गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। गैस नहीं मिलने पर मिलक, बिलासपुर, मसवासी समेत तमाम जगह उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर हंगामा कर चुके हैं। पूरे-पूरे दिन लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और इसके बाद गैस नहीं मिलने पर उनका पारा चढ़ जाता है और हंगामा होने लगता है।

संजय अग्रवाल ने बताया कि गैस बुकिंग के लिए काफी परेशानी हो रही है। कई दिन से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। गैस नहीं होने से घरों पर महिलाओं को दिक्कत हो रही है। तोशीबा के मुताबिक वह चक्कर लगा रही हैं लेकिन, गैस बुक नहीं हो पा रही है। बहुत परेशानी हो रही है। ईद पर गैस नहीं होने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रेम प्रकाश ने बताया कि 5 मार्च को गैस बुक करा दी थी लेकिन, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। प्रशासन कह रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है लेकिन, मिल कहां रही है।  रियासत खां ने बताया कि बुक कराने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। एजेंसी पर पर्ची लेने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ईद पर बहुत परेशानी हुई। 

नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें पहले से दिए गए 20 प्रतिशत और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10 प्रतिशत के साथ अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन जोड़ा गया है। 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं। 

मंत्रालय ने बताया कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 13,479 मीट्रिक टन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई है।

शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है और कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है। इस बीच, सरकार ने शनिवार को बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अब तक 3,500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और करीब 1,400 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 2,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियों पर अचानक जांच भी की है, ताकि सप्लाई सुचारू बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

सरकार ने कहा कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी प्राथमिकता दी गई है। एलपीजी की मांग को संतुलित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन तक करना। इसके अलावा, केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है और उन्हें इसके वितरण के लिए जगह तय करने को कहा गया है।

कोयला मंत्रालय ने भी कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को निर्देश दिए हैं कि वे राज्यों को ज्यादा कोयला उपलब्ध कराएं ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें। सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात के कारण एलपीजी सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है और पैनिक बुकिंग में कमी आई है। अब ज्यादातर डिलीवरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के जरिए हो रही है।

तेल कंपनियों के अनुसार, किसी भी रिटेल आउटलेट पर ईंधन की कमी नहीं है और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे डिजिटल तरीके से बुकिंग करें, एजेंसियों पर जाने से बचें और होम डिलीवरी का उपयोग करें।

नई दिल्ली: दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ रही है, जहां ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव से होर्मुज स्ट्रेट का व्यापार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता अहम है। आइए नजर डालते हैं भारत में एलपीजी (LPG) के इतिहास पर—कब और कहां से शुरू हुई यह सफर जो आज करोड़ों घरों की रसोई का आधार बनी है।

भारत में एलपीजी का पहला कदम दिसंबर 1955 में उठा, जब मुंबई (तब बॉम्बे) में Burmah Shell Oil Company ने 'Burshane' ब्रांड के तहत पैक्ड LPG सिलेंडर लॉन्च किए। यह देश में पहली बार घरेलू उपयोग के लिए LPG उपलब्ध हुई। इससे पहले ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल पर निर्भर थे, जो धुआं और समय दोनों की बर्बादी करते थे। Burmah Shell ने भारतीय खाना पकाने की शैली को ध्यान में रखते हुए दो-रिंग वाले स्पेशल बर्नर भी पेश किए, जो पारंपरिक चूल्हों की जगह लेने में सक्षम थे।

शुरुआत में यह गैस आयात की जाती थी, लेकिन बाद में मुंबई की महुल रिफाइनरी से इसका उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में लोग सुरक्षा को लेकर संशय में थे, इसलिए ग्राहक बहुत कम थे—केवल बड़े शहरों तक सीमित।

Indane ने दी असली उड़ान

एलपीजी को आम आदमी तक पहुंचाने का बड़ा क्रेडिट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) को जाता है। उन्होंने 'Indane' ब्रांड लॉन्च किया और पहला Indane LPG कनेक्शन 22 अक्टूबर 1965 को कोलकाता में जारी किया गया। शुरुआत में सिर्फ 2,000 ग्राहक थे, जो मुख्य रूप से कोलकाता और पटना जैसे शहरों तक थे। लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई।

मील के पत्थर

- 1967: भारत में पहली बार स्वदेशी LPG सिलेंडरों का निर्माण शुरू हुआ—हैदराबाद की ऑलविन फैक्ट्री से हुई था।

- आज भारत में Indane, Bharatgas और HP Gas जैसे ब्रांड करोड़ों घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचा रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों तक।

एलपीजी ने न सिर्फ रसोई को साफ-सुथरा बनाया, बल्कि महिलाओं का समय बचाया और स्वास्थ्य को बेहतर किया।

हल्द्वानी, अमृत विचार। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती बुकिंग और गैस गोदामों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है। सरकार का कहना है कि घरों में पाइपलाइन के जरिए मिलने वाली पीएनजी गैस से उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और गैस की आपूर्ति भी नियमित बनी रहेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि देशभर में पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचने वाली गैस की सप्लाई में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस मिलती रहेगी।

शहर में करीब पांच साल पहले पीएनजी लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। हालांकि लंबे समय तक यह काम अधूरा रहा, लेकिन बाद में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद कई घरों में कनेक्शन दिए गए। इसके बावजूद आज भी कई घर ऐसे हैं, जहां कनेक्शन होने के बावजूद गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। शहर के जज फार्म और हीरानगर क्षेत्र में भी पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और अधिकांश घरों में कनेक्शन दे दिए गए हैं, लेकिन कई घरों में अब तक सप्लाई शुरू नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।

जज फार्म निवासी रमेश पपनै ने बताया कि उनके घर में पीएनजी की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है, लेकिन क्षेत्र के कई घरों में अभी भी गैस सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि इलाके में लगभग 500 परिवार रहते हैं और कई लोग अभी भी सिलेंडर पर निर्भर हैं। वहीं, हीरानगर निवासी हर्ष पांडे ने बताया कि उनके घर में पीएनजी गैस की सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के बाद कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन ले लिया है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है।

नई दिल्ली। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने देश में एलपीजी की किल्लत के विषय को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही जब एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने 'मोदी जी, एलपीजी' के नारे लगाए।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने शोर-शराबे के बीच आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सदन ठीक ढंग से चलना चाहिए, लेकिन ''कांग्रेस के नेता और उसके सांसद नहीं सुधर रहे हैं।''उन्होंने कहा, ''आज गैर-सरकारी कामकाज होना है। यह सरकार का कामकाज नहीं है, बल्कि सदस्यों का है। अगर कांग्रेस के नेता (राहुल गांधी) नहीं सुधर रहे हैं तो सांसद भी नहीं सुधर रहे हैं।''

रीजीजू ने दावा किया कि विपक्ष के नेता संसद परिसर में गिलास-थाली लेकर नाटक कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान आकर्षित कर सकें, लेकिन जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते।उन्होंने कहा, ''कांग्रेस में कोई नहीं बचा है तो इनके नेता को समझाए। इनके नेता के साथ कांग्रेस के सभी लोग बिगड़ गए हैं।'' संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ''सदन को चलने दीजिए। देश की जनता देख रही है। यह लोकतंत्र की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है।'' हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने दोपहर 12 बजकर नौ मिनट पर सदन की बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, शुक्रवार सुबह 11 बजे भी कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने देश में एलपीजी गैस की कथित कमी के मुद्दे पर हंगामा किया जिसके कारण सदन की बैठक शुरू होने के करीब तीन मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान कांग्रेस के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर देश में एलपीजी गैस की कथित कमी का मुद्दा उठा रहे थे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने की बात कहते सुना गया।

बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी विपक्ष के आठ सांसदों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में जहां देश के मुद्दे, क्षेत्रों की समस्याएं उठाई जाती हैं, वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, ''आप कहते हैं कि बोलने का अवसर नहीं मिलता। जब आपको बात रखने का समय और अवसर दिया जाता है, तब आप बोलना नहीं चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।''

उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद यदि सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। बिरला ने यह भी कहा, ''एक और आग्रह कर रहा हूं कि संसद के अंदर हो या संसद परिसर में बाहर हो, उसकी पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। जिस तरह का आचरण और व्यवहार आप कर रहे हैं, उससे सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं।'' जब विपक्ष के सांसदों ने अपने आठ साथियों के निलंबन का मुद्दा उठाया तो अध्यक्ष ने कहा, ''सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। यह स्पष्ट है।'' हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब तीन मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।