नई दिल्ली। आजकल अखबारों में हर तरफ विज्ञापनों की भरमार रहती है और यह विज्ञापन अखबार मालिकों के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहला विज्ञापन कब और कहां प्रकाशित हुआ होगा। भारत में यह 25 मार्च 1788 का दिन था, जब ‘कलकत्ता गजट’ में भारतीय भाषा में पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 

यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिन की बड़ी घटना का जिक्र करें, तो हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 1914 को 25 मार्च को ही हुआ था और उनकी उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

देश और दुनिया के इतिहास में 25 मार्च की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है:- 

1655 : शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज हुई। 
1788 : किसी भारतीय भाषा (बांग्ला) में पहला विज्ञापन ‘कलकत्ता गजट’ में प्रकाशित हुआ। 
1807 : ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत।
1896: यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआत। 
1898 : सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। 
1914 : अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावदी एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नॉर्मन बोरलॉग का जन्म। 
1931 : महान पत्रकार और राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन। 
1965 : नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत मार्टिन लूथर किंग जूनियर का चार दिवसीय मार्च संपन्न। 
1983 : दुनिया के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान शोध पोत ‘सागर कन्या’ का जलावतरण। 
1986 : देश की पहली विशेष दुग्ध ट्रेन आनंद से कलकत्ता पहुंची। 
1989 : भारत का पहला सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक्स-एमपी-14 को अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था। 
1995: विख्यात मुक्केबाज माइक टायसन तीन साल की कैद के बाद जेल से रिहा।
2002 : उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.1 की तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत।
2020 : देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 600 के पार, तमिलनाडु में पहली मौत। दुनियाभर में मृतकों का आंकड़ा 19,246 पर पहुंचा।
 2020 : अफगानिस्तान में बंदूकधारियों ने गुरुद्वारे पर किया हमला, 25 श्रद्धालुओं की मौत। 
2022: योगी आदित्‍यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

बरेली, अमृत विचार : शहर में सार्वजनिक स्थानों पर वाल पेंटिंग या होर्डिंग पर विज्ञापन लगाने वाले 531 लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनसे जुर्माना वसूल करने की तैयारी है। 

नगर निगम की ओर से पिछले दिनों सर्वे कराकर उन लोगों को चिह्नित किया था जो सार्वजनिक और सरकारी इमारतों की दीवारों और बिजली के खंभों को विज्ञापन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन लोगों को उनके विज्ञापन के फोटो के साथ नोटिस भेजे गए हैं। पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के मुताबिक अवैध विज्ञापन लगाने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ दीवारों को साफ कराने के लिए कहा जाएगा।

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बरेली, अमृत विचार: नगर निगम ने विज्ञापन लगाने के बाद लाखों रुपये का शुल्क जमा न करने और शर्तों की अनदेखी करने वाली आठ एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी है। पांच दिन में रकम जमा न करने पर सिक्योरिटी मनी जब्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी दी है।

प्रकाश पब्लिसिटी सर्विस ने नगर निगम क्षेत्र में 9 रूफटाॅप पर विज्ञापन लगाने के लिए मांग पत्र दिया था। इसके लिए 5,27,301 रुपये जमा करने थे लेकिन फर्म ने 1,27,301 रुपये ही जमा किए। राजेंद्र नगर के क्रिएटिव एडवरटाइजर्स को एक रूफटाॅप के लिए 61,976 रुपये जमा करने थे लेकिन नहीं किए। एडमेकर को पांच जगहों पर रूफटाॅप के लिए 2,08,841 रुपये जमा करने थे लेकिन 1,08,481 रुपये जमा नहीं किए। श्री सांई एडवरटाइजर्स को एक जगह पर रूफटाॅप लगाने के लिए 61,976 रुपये जमा करने थे लेकिन नहीं किए। 

स्टेडियम रोड के इम्पैक्ट उपाध्याय मार्केट को 19 जगहों पर रूफटाॅप लगाने के लिए 14,30,786 रुपये जमा करने हैं लेकिन तीन लाख ही किए। सिविल लाइंस के साई क्रिएशन को धर्मकांटा चौराहे से डेलापीर चौराहे और डेलापीर चौराहे से कंपनी बाग तक डिवाइडर पर स्थापित बिजली के खंभों के बीच 225 सेंट्रल इलेक्ट्रिक क्योस्क लगाने और डिवाइडर की मरम्मत, रंगाई, पुताई और पौधरोपण के रखरखाव की जिम्मेदारी 22 अप्रैल 2022 को दो वर्ष के लिए दी गई थी। 

विज्ञापन शुल्क के तौर पर चार लाख रुपये प्रति वर्ष देना था और इसके बाद 14 प्रतिशत शुल्क में वृद्धि होनी थी। इसके तहत नगर निगम कोष में 5,38,080 रुपये जमा करने थे लेकिन नहीं किए। फर्म को चेतावनी दी कि अगर बकाया जमा नहीं किया तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा एमसीआई प्लाजा के प्रकाश आर्ट स्टूडियो को 11 जगहों पर रूफटाॅप लगाने के लिए 6,00,597 रुपये जमा करने थे लेकिन चार लाख ही किए। 

तुलाशेरपुर के एडटेक प्रिंट एवं मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 13 जगहों पर रूफटाॅप पर विज्ञापन लगाने के लिए 10,34,637 रुपये जमा करने थे लेकिन 8,34,637 रुपये जमा नहीं किए। इसी तरह से सैलवेल मीडिया को पांच लाख 11 हजार विज्ञापन का काम दिया गया था लेकिन जमा नहीं किया। सभी एजेंसियों ने करीब 35 लाख रुपये जमा नहीं किए हैं।

विज्ञापन शुल्क न जमा करने वाली एजेंसियों को नोटिस दिया गया है। अगर पांच दिन में एजेंसियां रकम जमा नहीं करती हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त की जाएगी और फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा- राजीव राठी, विज्ञापन प्रभारी नगर निगम।

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पटना। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन-स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे है।

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज लिखा, "पूर्णत: अपनी विश्वसनीयता, पहचान, साख और सिद्धांत खो चुके श्री नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन-स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं।"

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ दिन पूर्व तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया को बोलते थे कि, “ऊ लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है।” अब इनके बारे में कोई क्या कहे।

राजद नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं की सोच शक्ति शेष है तो आत्ममंथन और चिंतन कीजिए कि गरीब राज्य का अरबों रुपए ऐसे बर्बाद करना क्या जायज़ है।

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बरेली, अमृत विचार: सड़कों के किनारे और ऊंचाई पर लगने वाले विज्ञापनों की वजह से तमाम हादसों के बाद अब विज्ञापन नियमावली में सख्त प्रावधान किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन की ओर से प्रस्तावित नियमावली नगर निगमों को भेजकर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसमें हर नगर निगम में एक तकनीकी टीम के गठन का भी प्रस्ताव शामिल है, जो विज्ञापन लगाने से पहले सुनिश्चित करेगी कि उससे सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा।

नगर निगम की नियमावली में बदलाव के लिए शासन के अनु सचिव मोहम्मद वासिफ की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में सख्त नियमावली बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव है कि ऊंचे गुब्बारों पर विज्ञापन लगाने वालों से टैक्स तो लिया ही जाएगा, इसके लिए तकनीकी अनुमति को भी अनिवार्य बनाया जाए। इसी तरह आवासीय कॉलोनी, उपरगामी सेतु और मोबाइल टॉवर पर विज्ञापन लगाने के लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं।

नगर निगम में एक तकनीकी टीम का भी गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगी कि विज्ञापन असुरक्षित नहीं है। नगर आयुक्त को कभी भी विज्ञापन एजेंसी से अनुबंध समाप्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा। विज्ञापन प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नियमों पर शासन ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, इसके बाद अंतिम रूप से नियम लागू कर दिए जाएंगे।

हादसा हुआ तो देना होगा मुआवजा
टेंडर के जरिए विज्ञापन एजेंसी तय होने के बाद यूनिपोल और ऊंचाई वाले होर्डिंग या उसके किसी भाग से अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी। हादसे में किसी की मौत या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में एजेंसी को 50 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर 20 लाख का मुआवजा देना होगा।

इन विज्ञापनों पर रोक
नगर निगम से जो एजेंसी टेंडर लेगी, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह ऐसा कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगी जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़े। जैसे नग्नता, जातीय समुदाय में मतभेद, महिलाओं-बच्चों के शोषण, पशु क्रूरता, किसी ब्रांड या व्यक्ति पर आरोप, किसी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति पर आक्षेप आदि। गोला-बारूद,असलहों समेत ऐसे और विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी।

लगातार हादसों के बाद बदलाव का फैसला
कुछ महीने पहले मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई और शहरों में भी होर्डिंग की वजह से हादसे हो चुके हैं। माना गया है कि वाहन चलाने वाले भी बेतरतीब विज्ञापनों पर नजर टिकने के कारण हादसे का शिकार होते हैं। कई बार आड़े-तिरछे लगे विज्ञापन भी हादसे की वजह बनते हैं।इसी वजह से नियमावली को सख्त बनाने का फैसला लिया गया है।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा “ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।”

यूपीएससी ने 17 अगस्त को ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेटरल एंट्री को सरकारी विभागों में (निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित) विभिन्न विशेषज्ञों की नियुक्ति कहा जाता है। इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। उनका दावा है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण अधिकारों का हनन हुआ है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण "हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।"

सिंह ने कहा, "चूंकि इन पदों को विशिष्ट मानते हुए एकल-कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस कदम की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा, "मैं यूपीएससी से 17 अगस्त 2024 को जारी लेटरल एंट्री भर्ती विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह करता हूं।" सिंह ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगा। 

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बरेली, अमृत विचार। शहर के विज्ञापन होर्डिंग का लगभग 4 करोड़ में ठेका लेने वाली एजेंसी ने मात्र 100 रुपये का स्टांप शुल्क लगाकर ठेका ले लिया। तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त सहित कई अफसरों ने इस अनियमितता पर ध्यान नहीं दिया। नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने मामले की जांच कराई तो स्टांप शुल्क चोरी का मामला सामने आया। मामले में एजेंसी को 16 लाख 44 हजार 813 रुपये के स्टांप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

डेढ़ साल पहले शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने और उनका किराया लेने की जिम्मेदारी नगर निगम ने शहर की एक एजेंसी को दी थी। 4 करोड़ 11 लाख रुपये के टेंडर पर एजेंसी को काम सौंप गया था। टेंडर के तहत 4 फीसदी के स्टांप शुल्क लगाने चाहिए थे, लेकिन तत्कालीन अफसरों ने मात्र 100 रुपये के स्टांप पर एजेंसी को काम की जिम्मेदारी सौंपी दी।

सूत्रों के अनुसार निगम में विज्ञापन का टेंडर करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अफसरों ने बायलॉज में टेंडर करने की उपधारा 9 (2) नगर निगम अधिनियम के विरुद्ध जोड़कर एजेंसी को लाभान्वित किया। इसमें निगम के ही तत्कालीन कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध है। वहीं, नगर निगम में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त कई कर्मी और अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है।

मामले की शिकायत पर जांच कराई थी। सहायक महानिरीक्षक स्टांप से भी जांच कराई गई, जिसमें विज्ञापन एजेंसी द्वारा 16 लाख 44 हजार 813 रुपये के स्टांप कम लगाए गए थे। यह राजस्व हानि है। इस राशि के स्टांप जमा करने को एजेंसी को कहा गया है---निधि गुप्ता वत्स, नगर आयुक्त।

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अमृत विचार, कानपुर । सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। शातिर ने एक युवक को नौकरी का झांसा देकर साढ़े छह लाख रुपये ठगे थे। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू की तो ठगी का खुलासा हुआ। शातिर ने जबलपुर में बैठकर पूरे देश में ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। ठगी के जाल में उसकी पत्नी और साढू समेत परिवार के कई लोग शामिल हैं। ठग के तीन अकाउंट में चंद महीने में सात करोड़ का ट्रांजेक्शन मिला है।

सोमवार को एडीसीपी क्राइम मनीष सोनकर ने प्रेसवार्ता के दौरान ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस निवासी नितिन राठी ने साइबर सेल में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार कुछ लोगों ने टेलीग्राम एप के माध्यम से संपर्क किया। एक ऑनलाइन विज्ञापन कंपनी माई ट्रैवेल वर्क डाटकॉम में ऑनलाइन पार्ट और फुल टाइम काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद एक वेबसाइट पर लॉग-इन करके काम करने के लिए कहा गया।

ठगों ने नौकरी में ज्वाइनिंग के बाद उनसे वेबसाइट पर आईडी बनाने व काम करने के नाम पर 10 हजार, फिर 19265 रुपये का निवेश कराया। इसके बाद उसे लगभग 4500 रुपये वापस कर दिए गए। शातिर ठगों ने बाद में अलग-अलग टास्क देकर पीड़ित से कुल 6.46 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा करा लिए। पीड़ित नितिन को पैसों की मांग करने पर ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

एडीसीपी के अनुसार साइबर सेल ने जांच करके ठगी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड श्रद्धा कालोनी साकेत नगर उखरी रोड थाना कोतवाली जबलपुर निवासी संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ठगी के गैंग में इसकी पत्नी, साढू समेत अन्य शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अलग-अलग बेनीफीसरी बैंक खातों में लगभग 12 लाख रुपये फ्रीज कराया गया।

एडीसीपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि चाइना में बैठे शातिर ठगों ने अपना तरीका बदला है। उसी गैंग से जुड़ा हुआ यह गैंग भी है। चाइना में बैठे मास्टर माइंड ही फ्रेंचाइजी देकर लोगों को खाता खुलवाने से लेकर फर्म खुलवाते हैं। इसके बाद मोटे कमीशन का लालच देकर उनसे नौकरी के नाम पर ठगी कराते हैं। खुलासा होने पर इंडिया का नेटवर्क ही पकड़ा जाता है। शातिर को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक प्रभारी साइबर सेल रोहित तिवारी, निरीक्षक रवि शंकर त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल जितेंद्र गर्ग, कांस्टेबल मनमोहन, आरक्षी चालक प्रवीण शामिल रहे।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

शातिर अपराधी संदीप शर्मा पर सीईएन पुलिस स्टेशन साउथ डिविजन बेंगलुरु सिटी, थाना बिदर सीईएन, क्राइम पुलिस स्टेशन जिला बीदर कर्नाटक और चकेरी थाने में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस शातिर के बारे में और कमिश्नरेट के थानों में आपराधिक इतिहास पता कर रही है।

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वॉशिंगटन। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पहला ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पर आपको गांजे के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। दरअसल, ट्विटर ने अमेरिका में कंपनियों को अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ट्विटर ने गांजे से बनने वाले सीबीडी टॉपिकल प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों को मंजूरी दी थी।

हालांकि, दूसरी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियां इंस्टाग्राम और टिकटॉक, गांजे के विज्ञापन को नहीं दिखाने की नीति का पालन करती हैं, क्योंकि संघीय स्तर पर गांजा गैरकानूनी है।

अमेरिका के 21 राज्यों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी मिली हुई है। वहीं, 37 राज्यों में गांजे के मेडिकल इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। हालांकि, केवल दो ऐसे राज्य – इडाहो, नेब्रास्का, हैं जो कि गांजे के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देते हैं।

ट्विटर ने कहा है कि वह कैनबिज कंपनियों को विज्ञापन की तब तक मंजूरी देगी जब तक कि उनके पास आवश्यक लाइसेंस है। कंपनी ने आगे कहा कि वह इस बात का ध्यान रखेगी कि कंपनियां केवल वहीं तक विज्ञापनों की पहुंच बना सकें जहां गांजे के कानूनी इस्तेमाल के लिए उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। इसके साथ ही, वह इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कंपनियां 21 साल से कम उम्र के लोगों को निशाना न बना पाएं।

ट्विटर की इस घोषणा की अधिकतर कैनबिज कंपनियों ने सराहना की। कई राज्यों में गांजे और उसके मेडिकल इस्तेमाल का कारोबार करने वाली कंपनी क्रेस्को लैब्स ने कहा कि यह गांजे के कानूनी मार्केट के लिए एक बड़ी जीत है। Trulieve Cannabis Corp ने बुधवार को ट्विटर पर एक साथ कई राज्यों के लिए विज्ञापन की शुरुआत कर दी।

बता दें कि, कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिका की कैनबिज इंडस्ट्री को रेगुलेटरी और आर्थिक चुनौतियों के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा है।अवैध मार्केट भी उनके ग्राहकों में सेंध लगा रहा है जिसके कारण उनके दामों में गिरावट आ रही है। अमेरिकी कैनबिज कंपनी Curaleaf को हाल ही में अपने वर्कफोर्स में 10 फीसदी की कटौती करनी पड़ी और तीन अमेरिकी राज्यों में अपने अधिकतर कामकाज को रोकना पड़ा है।

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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के मुख्य सचिव द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये की वसूली करने का आदेश देने के बाद ‘आप’ ने मंगलवार को कहा कि उनके पास ऐसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

आप के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उपराज्यपाल के निर्देश को नया प्रेम पत्र करार दिया। भारद्वाज ने दावा किया,  भाजपा, हमारे एक राष्ट्रीय पार्टी बनने और एमसीडी से उन्हें सत्ता से बाहर करने के कारण घबरा गई है।

उपराज्यपाल साहब सब कुछ भाजपा के निर्देशों पर कर रहे हैं और इससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के लोगों की चिंता जितनी बढ़ती है, भाजपा उतनी खुश होती है।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के निर्देश कानून के दायरे में नहीं आते। आप के नेता ने कहा,  दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। वह ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते।

यह कानून के अनुरूप नहीं हैं। अन्य राज्यों की सरकारें भी विज्ञापन जारी करती हैं। भाजपा की विभिन्न राज्य सरकारों ने भी विज्ञापन जारी किए जो यहां प्रकाशित हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि विज्ञापनों पर खर्च किए गए 22,000 करोड़ रुपये उनसे कब वसूल किए जाएंगे? जब उनसे पैसा वसूल कर लिया जाएगा, तब हम भी 97 करोड़ रुपये दे देंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने 2016 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बताया कि ऐसे विज्ञापनों पर 97.14 करोड़ रुपये (97,14,69,137 रुपये) खर्च किए गए जो नियम के अनुरूप नहीं थे।

एक सूत्र ने कहा, डीआईपी ने इसके लिए 42.26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पहले ही कर दिया है और प्रकाशित विज्ञापनों के लिए 54.87 करोड़ रुपये अभी और दिए जाने हैं।

उन्होंने बताया कि निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए डीआईपी ने 2017 में आप को निर्देश दिया था कि वह सरकारी कोष को तत्काल 42.26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करे और 30 दिन के भीतर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों या प्रकाशकों को सीधे 54.87 करोड़ रुपये की लंबित राशि का भुगतान करे।

सूत्र ने कहा, पांच साल व आठ महीने बाद भी आप ने डीआईपी के आदेश का पालन नहीं किया है। यह काफी गंभीर मामला है क्योंकि यह जनता का पैसा है जिसे पार्टी ने आदेश के बावजूद सरकारी कोष में जमा नहीं कराया है। एक पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा एक वैध आदेश की इस तरह की अवहेलना न केवल न्यायपालिका का तिरस्कार है, बल्कि सुशासन के संदर्भ में भी उचित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने और बेकार के खर्च को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) का गठन किया था।

इसमें तीन सदस्य थे। सीसीआरजीए ने इसके बाद डीआईपी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में से उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों की पहचान की और सितंबर 2016 में एक आदेश जारी किया था। 

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गुवाहाटी। सोशल मीडिया में एक अखबार में छपा एक विज्ञापन इन दिनों खूब शेयर किया जा रहा है। आप भी हैरान होंगे कि आखिर किसी न्यूजपेपर में छपे एडवरटाइजमेंट में लोगों की इतनी क्या दिलचस्पी हो सकती है। दरअसल, इस ऐड के जरिए एक जिंदा शख्स ने बताया है कि उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया है।

IPS अधिकारी रूपिन शर्मा ने एक पेपर कटिंग ट्विटर पर पोस्ट की, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट खो गया है और जिस किसी को भी यह मिले वो मेरे पते पर लौटा दे। आपको बता दें कि यहां हैरान करने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट उसकी मौत के बाद ही बनता है, जो परिजनों को दिया जाता है। ऐसे में यह विज्ञापन लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर रहा है।

It happens only in #India??? pic.twitter.com/eJnAtV64aX

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) September 18, 2022

लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिरकार किसी जीवित व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। और अगर गलती से बन भी गया तो उसके खो जाने की सूचना किसी अखबार के विज्ञापन में कैसे छप सकती है, जबकि एडवरटाइजमेंट छपवाने वाला शख्स खुद यह दावा कर रहा हो कि उसने अपना ही मृत्य प्रमाणपत्र खो दिया है।

असम के होजाई जिले स्थित लामडिंग के सिमुलताला के रहने वाले रंजीत कुमार चक्रवर्ती ने यह ऐड दिया है। इसमें लिखा है, ‘मैंने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया है। 07/09/2022 को लामडिंग बाजार में सुबह करीब 10:00 बजे यह मुझसे खो गया।’ इसके साथ ही उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम भी लिखा है। साथ ही विज्ञापन में उनका पूरा पता दिया गया है।

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बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार के विज्ञापन से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नेहरू के प्रशंसक अपने पिता एसआर बोम्मई और उनके पहले राजनीतिक गुरु एमएन रॉय का अपमान किया है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि सरकार ने महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मी बाई और अन्य नेताओं के साथ नेहरू की तस्वीर को स्केच में शामिल किया है प्रमुख विपक्षी दल बेकार की बातें उड़ा रहा है। कां

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, “नेहरू इस तरह की संकीर्णता से बचे रहेंगे। अपनी कुर्सी बचाने को बेताब कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पता है कि उन्होंने जो किया है वह उनके पिता एस.आर. बोम्मई और उनके पिता के पहले राजनीतिक गुरु एम.एन. का अपमान है। दोनों महान नेहरू प्रशंसक और बाद में एक दोस्त भी थे। यह दयनीय है।

Nehru will survive such pettiness. CM Karnataka desperate to save his job knows what he has done is an insult to his father S.R. Bommai & his father's 1st political guru M.N. Roy both great Nehru admirers, the latter being a friend as well. Pathetic this is. https://t.co/adpkSBVyoU

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 14, 2022

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, “ बोम्मई को इस ‘अपमान’ के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस को नेहरू से एलर्जी है क्योंकि उनकी सरकार ने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उन्होंने कहा, “याद रखें कि नेहरू ने अपने जीवन के नौ साल जेल में बिताए थे। वह सावरकर की तरह कायर नहीं थे।” इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता मोहन कृष्ण ने कहा, “उनकी (नेहरू) तस्वीर पहले से ही स्केच में महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मी बाई और अन्य नेताओं के साथ है। विपक्ष लोगों को कुछ दिखाकर इसे उड़ाने का प्रयास कर रहे है। यह सच नहीं है।”

गौरतलब है कि सरकारी विज्ञापन में वीर सावरकर की तस्वीर शामिल है। उन्हें क्रांतिकारी सावरकर बताते हुए विज्ञापन में शीर्षक लिखा है, “विनायक दामोदर सावरकर ने कई किताबें प्रकाशित कीं, जिनमें क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की वकालत की गई थी। उन्हें अंडमान निकोबार में कैद किया गया था और अत्यधिक यातनाएं दी गई थीं।”

विज्ञापन में लिखा है, “भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लाखों भारतीयों के बलिदानों से भरा पड़ा है। आज जब हम भारत की आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनकी निस्वार्थ देशभक्ति का अनुकरण करने का संकल्प लेना चाहिए।” यह विज्ञापन हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रकाशित किया गया था।

इस मुद्दे पर दो अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए अपने प्रदर्शन चित्रों को तिरंगे में बदलने का आग्रह करने के बाद इसको लेकर ऑनलाइन विवाद शुरु हुआ। इसके बाद कुछ कांग्रेसियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी डिस्प्ले तस्वीरों को जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए तस्वीर में बदल दिया।उसके बाद से यह विवाद जारी है।

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