लखनऊ, अमृत विचार: भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) परिसर में लोकनीति भारत के सहयोग से आयोजित नारी निर्माण, नेतृत्व निर्माण 2047 विषयक दो दिवसीय विमर्श हुआ। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका, सहभागिता और नेतृत्व पर व्यापक चर्चा की गई। प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. संजय सिंह ने कहा कि केवल चर्चा से परिवर्तन संभव नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अपर्याप्त बताते हुए अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजातीय ज्ञान की महत्ता को भी रेखांकित किया और महिलाओं को स्वाभाविक रूप से कुशल प्रबंधक बताया।

गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ के रजिस्ट्रार डॉ. अम्बरीश ने कहा कि खेल, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व तेजी से उभर रहा है, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत है। तकनीकी सत्र में स्टार्टअप इनक्यूबेशन मेंटर डॉ. नवनीत कुमार शुक्ला ने महिलाओं को सरकारी उद्यमिता नीतियों का लाभ उठाकर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। समापन सत्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा और एमएलसी ई. अवनीश कुमार सिंह ने अपने विचार रखे।

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का डालीगंज से समतामूलक चौक तक बनाए गए ग्रीन कॉरीडोर फेज-2 का लोकार्पण 28 फरवरी को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही रूट आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस रूट पर डालीगंज से निशातगंज होते हुए समतामूलक चौक तक वाहनों को जाने में छह से सात मिनट लगेंगे। नए रूट से न केवल जाम से निजात मिलेगी बिल्क लंबी दूरी भी तय नहीं करनी पड़ेगी।

यह रूट पहले से आईआईएम रोड से डालीगंज तक संचालित फेज-1 से जुड़ेगा। इससे आईआईएम रोड से डालीगंज और निशातगंज से होते हुए सीधे 10 मिनट में समतामूलक तक वाहनों से आनाजाना होगा। इसके आगे ग्रीन कॉरिडोर को किसान पथ से जोड़ने के लिए एलडीए ने फेज-3 और फेज-4 का निर्माण भी तेज कर दिया है। तीसरे एवं चौथे चरण में समतामूलक चौक से किसान पथ तक बंधा रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज व शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम के पास फ्लाईओवर बनेगा। तीसरे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ के बीच समतलीकरण का काम लगभग हो चुका है। बारिश से पहले लैंड फिलिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। इस पांच किमी लंबे स्ट्रेच में कॉरिडोर बनने से कैंट से अयोध्या रोड व कानपुर रोड की ओर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह कुल चार चरणों में आईआईएम रोड से किसान पथ तक 28 किमी ग्रीन कॉरिडोर बनेगा।

निशागंज पर चक्र और हॉर्टिकल्चर से सजाई रोटरी

एलडीए ने फेज-2 के लोकार्पण की तैयारी तेज कर दी है। डालीगंज, निशातगंज और समतामूलक चौक पर वाहनों के मुड़ने के लिए रोटरी बनाई है। सभी रोटरी हॉर्टिकल्चर कार्य और लाइटिंग से सजाई है। जबकि निशातगंज पर बनी रोटरी में तीन चक्र रखे हैं। इसका नामकरण भी किया जा सकता है। रोटरी की फिनिशिंग, रंग-रोगन, लाइटिंग, डिवाइरों पर पौध-रोपण, डिवाइडर और वाल पेंटिंग, पोल पर रंग-बिरंगी लाइटें आदि सजावट के कार्य पूर्ण हो गए हैं।

नई दिल्ली। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ अपने 1999 बैच के पूर्व छात्रों द्वारा “99 मूनशॉट्स” नाम से फेलोशिप अनुदान की शुरुआत कर रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इसका उद्देश्य शोधार्थियों के बीच शोध उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस साल दो पीएचडी छात्रों को यह फेलोशिप अनुदान दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान के स्नातकोत्तर कार्यक्रम, 1999 की कक्षा द्वारा वित्तपोषित, इस फेलोशिप का उद्देश्य शोधार्थी समुदाय को सशक्त बनाना है, ताकि वे गहन पड़ताल कर सकें और ऐसे समाधानों में योगदान दे सकें जो शिक्षा, उद्योग और समाज को आकार दें।

आईआईएम, लखनऊ के डीन (कार्यक्रम) संजय सिंह ने कहा, “हम अपने पीएचडी छात्रों के लिए इस फेलोशिप की स्थापना में उदार योगदान के लिए 1999 की कक्षा के आभारी हैं। भावी छात्रों को पोषित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र समुदाय की सच्ची भावना को दर्शाती है। मैं प्रथम फेलोशिप विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रतिभा के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।” उन्होंने कहा, “यह समर्थन निस्संदेह उन्हें प्रभावशाली शोध करने और छात्रवृत्ति के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।”

आईआईएम लखनऊ के 1999 बैच के पूर्व छात्र आशीष भगारे ने कहा, “शोध परिणामों को मजबूत करके अपने संस्थान की वैश्विक रैंकिंग को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से, यह फेलोशिप इस लक्ष्य को पूरा करने का हमारा तरीका है। हमें इस वर्ष दो पीएचडी विद्यार्थियों को प्रायोजित करने पर गर्व है और उम्मीद है कि भविष्य में हम और भी कई छात्रों को सहयोग प्रदान करेंगे।”

फेलोशिप के अतिरिक्त, अनुदान में शीर्ष स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशित या स्वीकृत शोध के लिए एक लाख रुपये का प्रकाशन पुरस्कार, विद्वानों को अग्रणी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुति देने में सक्षम बनाने के लिए तीन लाख रुपये का सम्मेलन अनुदान, तथा पीएचडी कार्यक्रम विवरण के अनुरूप आकस्मिकता और आंकड़ा-संग्रह अनुदान सहित शैक्षणिक सहायता भी शामिल होगी। 

लखनऊ, अमृत विचार: आईआईएम रोड स्थित ‘द डार्क हाउस कैफे’ में दोबारा हुक्का बार संचालित होने की सूचना पर मड़ियांव पुलिस ने गुरुवार शाम छापा मारा। मौके से संचालक को गिरफ्तार करते हुए आठ हुक्का, 16 चिलम, पाइप, फ्लेवर्ड तंबाकू, चारकोल समेत अन्य सामान बरामद किया गया। उपनिरीक्षक नितिन कुमार ने मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र ने बताया कि रामाकुंज लॉन के पास स्थित कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था। पुलिस टीम पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस ने हुक्का पीते हुए किशोर समेत 14 लोगों को पकड़ा और संचालक विवेक सिंह निवासी खैराबाद, सीतापुर को गिरफ्तार कर लिया।

इंस्पेक्टर ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन कैफे में इस नियम की अनदेखी की जा रही थी। पूछताछ में युवकों ने बताया कि संचालक छात्रों को लाइसेंस का झांसा देकर कैफे में बुलाता था, यहां तक कि कई छात्र स्कूल ड्रेस में आते थे।

27 फरवरी को भी हुई थी रेड

27 फरवरी को भी पुलिस ने इसी कैफे में छापा मारकर संचालक आशीष सिंह व दो कर्मचारियों प्रियांशु वर्मा और आदर्श वर्मा को गिरफ्तार किया था। उस समय भी आठ लोग हुक्का पीते पकड़े गए थे।

लखनऊ, अमृत विचार : पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ के बीच सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए अहम समझौता हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी। समझौते के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण अलग-अलग बैच में दिया जाएगा।

समझौता ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह और आईआईएम लखनऊ की ओर से प्रो. मधुमिता चक्रवर्ती मौजूद रहीं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह पहल पंचायतों में व्यापक बदलाव लाएगी और जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व निभाने में और अधिक सक्षम बनाएगी।

प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर नेतृत्व, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा।

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नई दिल्ली। रैगिंग रोकथाम नियमों का पालन न करने के कारण चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और तीन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ‘गैर-अनुपालक’ सूची में शामिल किया है। यूजीसी अधिकारियों ने बताया कि देशभर के 89 संस्थानों को रैगिंग-रोधी नियमों के तहत अनिवार्य शपथ पत्र जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

इस सूची में 17 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) जैसे प्रमुख नाम हैं। गैर-अनुपालक आईआईटी में आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी हैदराबाद शामिल हैं। वहीं, आईआईएम मुंबई, आईआईएम रोहतक और आईआईएम तिरुचिरापल्ली भी इस सूची का हिस्सा हैं।

इसके अतिरिक्त, एम्स रायबरेली, एनआईडी-दिल्ली, एनआईडी-आंध्र प्रदेश और एनआईडी-हरियाणा भी गैर-अनुपालक संस्थानों में शामिल हैं। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा, "यूजीसी ने बार-बार परामर्श जारी किए, रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन के माध्यम से सूचनाएं दीं और निगरानी एजेंसी के हस्तक्षेप के बावजूद, ये संस्थान छात्रों और संस्थानों के अनिवार्य शपथ पत्र जमा करने में असफल रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "रैगिंग पर यूजीसी विनियम, 2009 का अनुपालन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लंघन न केवल यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह छात्रों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है, खासकर रैगिंग से जुड़े तनाव और परिसर में शत्रुतापूर्ण माहौल की बढ़ती शिकायतों के संदर्भ में।"

यूजीसी ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो अनुदान और वित्तीय सहायता वापस ली जा सकती है, जिससे शोध परियोजनाओं और वित्तीय सहायता पर असर पड़ेगा। साथ ही, ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है या उनकी संबद्धता समाप्त की जा सकती है।

‘गैर-अनुपालक’ सूची में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), हैदराबाद; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू); नालंदा विश्वविद्यालय; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता जैसे अन्य प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं। रैगिंग-रोधी विनियम, 2009 के अनुसार, प्रत्येक छात्र, उनके माता-पिता और अभिभावकों को प्रवेश के समय और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में रैगिंग-रोधी शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।

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दिल्ली। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों आईआईटी, आईआईएम और प्रमुख नीति व प्रबंधन संस्थानों के छात्र इस वर्ष की जगन्नाथ रथ यात्रा में ओडिशा के पुरी जिले में जमीनी स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुरी जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'पब्लिक सिस्टम्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटर्नशिप' के तहत ये छात्र जमीनी स्तर पर काम करेंगे और रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, आयोजन की योजना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। 

पुरी के जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने कहा, "जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा विशाल आयोजन, आस्था और प्रशासनिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब समय आ गया है कि देश के प्रतिभाशाली युवा राष्ट्र निर्माण की वास्तविकता को नजदीक से अनुभव करें।" 

उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिनों की इस इंटर्नशिप अवधि के दौरान चयनित विद्यार्थियों को स्वच्छता ढांचे, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, सेवा शिविर संचालन और डिजिटल नागरिक सहभागिता जैसे विषयों पर जमीनी स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून, 2025 से शुरू हो कर पांच जुलाई, 2025 को संपन्न होगी।

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लखनऊ।  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में कैम्पस सेलेक्शन में गिरावट को लेकर चिंता जतायी है और सरकार को रोजगार के क्षेत्र में पुख्ता कदम उठाने की सलाह दी है। 

मायावती ने मंगलवार को एक्स पर लिखा “आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी समेत देश के 17 शीर्ष केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में लम्बे समय से स्थाई प्रमुख नहीं होकर तदर्थ व्यवस्था के बीच कैम्पस सेलेक्शन में गिरावट के प्रति संसदीय समिति द्वारा चिन्ता व्यक्त करने की ख़बर सरकार के गवरनेन्स को लेकर अनेकों सवाल खड़ी करती है।” 

उन्होने कहा “ वैसे भी सरकारी नौकरियों तथा शिक्षित बेरोजगार व हुनरमन्दों आदि के लिए उपयुक्त रोजी-रोजगार का अभाव तथा अधिकतर कूरियर सर्विस, सेल्समैन, सुरक्षा गार्ड व गैरहुनरमन्दों के अस्थायी जॉब ने लोगों को काफी परेशान व दुखी कर रखा है। रोजगार व गुड गवरनेन्स के प्रति गंभीर उपाय जरूरी।”

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लखनऊ, अमृत विचार: भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में मैनफेस्ट वर्चस्व 2024-25 की शुरुआत की गई। आईआईएम में तीन दिनों तक यह उत्सव कार्यक्रम चलेगा। छात्र मामलों और प्लेसमेंट की अध्यक्ष प्रो. प्रियंका शर्मा, सीआरआईएसआईएल लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी गुरप्रीत छतवाल ने कार्यक्रम का आरंभ किया। प्रो. शर्मा ने कहा कि यह लखनऊ की भावना है। प्रतिस्पर्धा में भी हम अपनी संस्कृति और सौम्यता को अपने दिल और शैली में समेटे रहते हैं। यहां परंपरा और युवा भावना एक अद्भुत संयोजन में मिलती है। छतवाल ने आईआईएम की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत और स्मार्ट सोच का संयोजन ही सफलता की कुंजी है।

अगले सत्र में शिवम शाही, ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर्स के सह-संस्थापक और मुख्य संचालन अधिकारी ने व्यापार, नवाचार और नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा पर विचार करते हुए मैं सिर्फ एक कॉफी ब्रांड बनाने के लिए नहीं निकला था, मैं भारत में कॉफी के अनुभव को बदलने के लिए निकला था। पहले दिन में कुल 11 आयोजन किया गया। प्रमुख आयोजनों में स्टेयरवे टू हेल संगीत प्रतियोगिता जहां बैंड्स अपनी श्रेष्ठता के लिए मुकाबला किया। इजहार एक रोचक मोनो-एक्ट प्रतियोगिता; और वाइब्स, हाई-एनेर्जी फ्रीस्टाइल डांस प्रतियोगिता शामिल थे।

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काशीपुर, अमृत विचार। पौराणिक नगरी काशीपुर को विकसित बनाने के लिए केडीएफ आईआईएम के विशेषज्ञों की मदद लेगा। जानकारों की राय लेकर नए उद्योग स्थापित करने, पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने और शिक्षा का हब बनाने के लिए स्थानीय स्कूलों के प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। इससे काशीपुर राज्य के अग्रणी शहरों में अपने आप को स्थापित कर सकेगा।

रविवार को द्रोणसागर स्थित द्रोण पार्क में केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई के नेतृत्व में आईआईएम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। राजीव घई ने बताया कि काशीपुर को हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं का भविष्य कैसे संवारना है, इस पर आईआईएम के निदेशक कुलभूषण बलूनी, प्रोफेसर विवेक राय, प्रोफेसर डॉ. धीरज के साथ गहन मंथन किया गया। आईआईएम के विशेषज्ञ काशीपुर को विकसित करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार हैं। बताया कि द्रोणसागर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

इससे कुमाऊं में आने वाले पर्यटक काशीपुर में आ सकेंगे और सकारात्मक अनुभव लेकर लौटेंगे। बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्कूलों का प्रबंधन आईआईएम की मदद से उच्च स्तर का बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोर्स विकसित किए जाएंगे। ताकि यहां के छात्र-छात्राएं भी आईएएस जैसे बड़े कोर्स करेंगे। बताया कि नए औद्योगिक इकाईयां को स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार किया जाएगा। इससे रोजगार के मामले में काशीपुर सबसे आगे रहेगा। इस मौके पर उद्योगपति योगेश जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, डॉ. एसपी गुप्ता, डॉ. बीएम गोयल, प्रमोद अग्रवाल, डॉ. केके अग्रवाल, अरविंद शर्मा, अनुराग अग्रवाल, पंकज अरोरा, डॉ. अनिल अग्रवाल आदि मौजूद थे।

शहर की चार बड़ी समस्याओं का किया जिक्र
द्रोण पार्क में हुई बैठक के दौरान केडीएफ के पदाधिकारी शहर में जाम की समस्या, कूड़ा निस्तारण, जल भराव और फ्लाइओवर की समस्या पर चिंतित दिखे। उन्होंने कहा कि शहर को विकसित करने के लिए सभी को आगे आना होगा। समस्याओं का निस्तारण करवाने के लिए केडीएफ हर मंच तक पहुंचेगा।

मेडिकल कॉलेज के लिए करेंगे प्रयास
केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई ने बताया कि काशीपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर किया जाना है। एम्स काशीपुर में बनता था, किसी वजह से नहीं बन सका। भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को जम्मू, बोधगया और विशाखापत्तनम में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के परिसरों का उद्घाटन करेंगे और 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 

मोदी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई, आईआईटी तिरूपति, आईआईटी जम्मू, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम) कांचीपुरम, कानपुर में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर एक अग्रणी कौशल प्रशिक्षण संस्थान (आईआईएस) और उत्तराखंड के देवप्रयाग एवं त्रिपुरा के अगरतला में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दो परिसर शामिल हैं। 

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, ‘‘देश भर में कौशल संबंधी बुनियादी ढांचे और शिक्षा के उन्नयन एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।’’ 

बयान में कहा गया है, ‘‘वह देश भर में केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों (एनवी) भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पांच केवी परिसरों, एक एनवी परिसर और एनवी के लिए पांच बहुउद्देशीय सभागार की आधारशिला भी रखेंगे।’’ मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान परिसरों और इमारतों का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 

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नई दिल्ली। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि शहर की प्राथमिक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के लिए एमसीडी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आईआईएम में नेतृत्व व प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 50 प्रधानाचार्यों के पहले समूह को 29 जून को एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) भेजा जाएगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) लगभग 1,700 प्राथमिक विद्यालयों का संचालन करता है।

एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने कहा कि एमसीडी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बदहाल है और इससे छात्रों की उच्च शिक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, “हमने एमसीडी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आईआईएम में प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा व्यवस्था का कायापलट करने का निर्णय लिया है।

” आतिशी की पार्टी ने पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल करके भाजपा के 15 साल के शासन पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा, "हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया है। हमने विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की एक श्रृंखला भी शुरू की है। सर्वोत्तम शिक्षा के लिए अच्छे नेतृत्व और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।" मंत्री ने कहा, आईआईएम में प्रशिक्षण "एमसीडी स्कूलों की शिक्षा में क्रांति लाएगा।

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