बाराबंकी, अमृत विचार। प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजे व रसीदें थमा कर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लखनऊ में चिनहट थाना क्षेत्र के निवासी संतोष सिंह ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2021 में उन्होंने प्लॉट खरीदने के उद्देश्य से लालधर त्रिपाठी नामक व्यक्ति से संपर्क किया। 

आरोपी ने स्वयं को चन्द्रलोक इंफाटेक नामक फर्म से जुड़ा बताते हुए प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने बाराबंकी क्षेत्र स्थित “ग्लोरियस गार्डन” परियोजना में बी-41 नंबर का प्लॉट 19.80 लाख रुपये में बुक कराया। इस दौरान संतोष सिंह ने अलग-अलग तिथियों में करीब 17 लाख रुपये आरोपी को दे दिए। आरोप है कि इसके बदले उन्हें फर्जी दस्तावेज और रसीदें दी गईं। जब पीड़ित ने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा। कई बार आग्रह करने के बावजूद रजिस्ट्री कराई गई और न ही पैसा वापस किया गया। 

इससे पहले भी पीड़ित ने गोमतीनगर के विभूतिखंड थाने में शिकायत की थी, जहां आरोपी ने लिखित रूप से 28 नवंबर 2025 तक पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक रकम वापस नहीं की गई। आरोप है कि आरोपी की मंशा शुरू से ही धोखाधड़ी करने की थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

राकेश शर्मा, बरेली। भूमि, प्लॉट और मकानों के बैनामा कराने के लिए बड़े स्तर पर स्टांप शुल्क चोरी की जा रही है। खरीदार अकृषक भूमि और व्यवसायिक को कृषि में दिखाने सहित अन्य प्रकार से स्टांप शुल्क चोरी कर रहे हैं। पिछले साल बैनामों की जांच में 1500 से अधिक ऐसे लोग पकड़े गए, जिन्होंने स्टांप शुल्क की चोरी की। डीएम, एडीएम फाइनेंस और सहायक निरीक्षक निबंधन की कोर्ट से स्टांप शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई होने के बाद बकायादारों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए। जिलेभर में 1500 बकायादारों से 30.75 करोड़ से अधिक की वसूली की जानी है।

कलेक्ट्रेट से मिले आंकड़ों के अनुसार इनमें एक-एक लाख रुपये से अधिक की वसूली के 471 बकायादार शामिल हैं। इनसे कुल 17.69 करोड़ की वसूली होगी। यह आंकड़े दिसंबर में जारी हुए। अब बकायादारों की संख्या और बढ़ गयी होगी। एडीएम फाइनेंस संतोष कुमार सिंह ने जनपद के सभी तहसीलदारों को वसूली कराने के आदेश जारी किए हैं। एडीएम फाइनेंस ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि तहसीलों में स्टांप देय संबंधी अन्य जनपदों से प्राप्त वसूली के सापेक्ष वसूली कराए जाने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए। इसके लिए निरंतर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। संपत्ति के क्रेता के निवास के जनपदों से वसूली प्रमाणपत्र वसूली करने के लिए मिल रहे हैं। जारी निर्देशों में यह भी लिखा गया है कि स्टांप देयकों की वसूली के लिए नियमानुसार संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई कराने की अपेक्षा की गयी। एडीएम फाइनेंस ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि स्टांप देयकों से संबंधित अन्य जनपदों व प्रदेश से प्राप्त वसूली प्रमाणपत्रों पर त्वरित वसूली कार्रवाई कराते हुए कार्रवाई से अवगत कराएं।

दो बैनामा में 810610 रुपये का लगाया जुर्माना
बरेली: हाल ही में सहायक आयुक्त (स्टांप) तेज सिंह यादव की कोर्ट ने पीलीभीत रोड के मुड़िया अहमदनगर स्थित कृषि भूमि खेत नंबर 1025, रकबा 0.5270 हेक्टेयर में से 0.15805 हेक्टेयर को खरीदे जाने के प्रकरण में सुनवाई की। पत्रावली के तथ्यों, उप निबंधक की आख्या, तहसीलदार के स्थल निरीक्षण एवं उप निबंधक कार्यालय के अभिलेखों को देख बैनामे में 321310 रुपये के कम स्टाम्प शुल्क और 45920 रुपये का कमी निबंधन शुल्क पाया। कमी स्टाम्प की धनराशि पर लेखपत्र निष्पादन की तिथि से वसूली तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूली करने के आदेश दिए। वहीं, इसी खेत के दूसरे बैनामे के वाद में 379200 रुपये स्टांप शुल्क की कमी और 54180 रुपये निबंधन शुल्क की कमी और 10000 रुपये अर्थदंड मिलाकर कुल 443380 रुपये का जुर्माना लगाया।

लखनऊ, अमृत विचार। रियल एस्टेट कंपनी एल्पिडा होम्स के निदेशक और एजेंट भाई-बहन के खिलाफ विभूतिखंड पुलिस ने 14.67 लाख रुपये की धोखाधड़ी की तीन रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि आरोपी ने प्लॉट दिलाने का झांसा देकर रुपये लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के निर्देश पर विभूतिखंड पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हुसैनगंज के छितवापुर पजावा निवासी सुरभि मिश्रा ने बताया कि विभूतिखंड में एल्डिको कॉर्पोरेट टॉवर स्थित एल्पिडा होम्स से उन्होंने जनवरी 2021 में संपर्क किया था। वहां उनकी मुलाकात निदेशक उद्देश्य तिवारी व अन्य से हुई थी। बातचीत के बाद पीड़िता ने रायबरेली रोड निगोहां में प्लॉट खरीदा था।

इसके एवज में उन्होंने जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक 5.85 लाख रुपये अदा किए थे। इसके बाद भी प्लाॅट पर कब्जा नहीं दिया गया। दबाव डालने पर छह माह का वक्त मांगा गया। इसके बाद भी न ही प्लॉट मिला और न ही रुपये वापस हुए।

वहीं, मूल रूप से जिला गाजीपुर भावरकोल निवासी उमाशंकर राय ने बताया कि एजेंट अनूप सिंह के माध्यम से पत्नी सुमन राय के नाम पर अक्टूबर 2020 में डेढ़ हजार वर्गफीट के दो प्लॉट बुक कराए थे। इसके बाद आरोपियों ने नकद व ऑनलाइन 5.38 लाख रुपये लिए। प्लॉट न मिलने पर संपर्क किया तो निदेशक व एजेंट ने धमकाया।

उधर, मऊ जिले के घोसी स्थित मुबारकपुर निवासी दुर्गा प्रताप चौहान ने बताया कि 2022 में एजेंट अनूप सिंह और उनकी बहन अर्चना सिंह ने संपर्क कर कम दर पर प्लॉट का झांसा दिया। इसके बाद पीड़ित ने कई बार में 3,44,412 रुपये जमा किए। रजिस्ट्री के लिए बात करने पर लीगल चार्ज जमा करने को कहा गया।

इसके बाद आरोपियों ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर उद्देश्य तिवारी, अनूप सिंह और अर्चना सिंह के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐशबाग स्थित राम नगर कॉलोनी में वर्ष 2003 में आवंटित 80 भूखंडों को बाहरी लोगों से कब्जामुक्त नहीं करा पाया बल्कि कार्रवाई का दबाव बना तो आवंटियों को भूखंड के बदले फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया गया। फ्लैटों की वर्तमान कीमत सुन आवंटी घाटे का सौदा बताकर तैयार नहीं हुए और अपनी जमा-पूंजी से खरीदे भूखंड ही मांगे।

प्राधिकरण ने राम नगर कॉलोनी में वर्ष 2003 में 80 भूखंड 900 व 1200 स्क्वायर फीट के बेचे थे। इसके बाद वर्ष 2006 में आवंटियों ने भूखंडों की रजिस्ट्री कराई। इधर, उनके भूखंड भू-माफिया ने अवैध रूप से बेचकर बाहरी लोगों को बसा दिया। तमाम शिकायत व कवायद के बाद इन्हें हटाया नहीं जा सका। सत्ता पक्ष के दबाव में अफसर भी बेबस नजर आए और बिना कार्रवाई के मामले का समाधान करके हल निकालने की कोशिश। ऐसी स्थिति में वर्ष 2020-21 में सभी आवंटियों को भूखंड के बदले फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन, फ्लैटों की वर्तमान कीमत लगाई गई। जो वर्ष 2003 में खरीदे गए भूखंडों से 20 गुना अधिक थी। यानी एक आवंटी को भूखंड खरीदने के बाद भी करीब 50 लाख रुपये तक और देना था। ये 22 साल से फंसे रुपये के ब्याज से भी कई गुना रकम है। इस कारण कोई फ्लैट के प्रस्ताव पर तैयार नहीं हुआ।

तो क्यों और कहां से दें अधिक रकम

वर्ष 2003 में आवंटित भूखंडों की कीमत और वर्तमान में फ्लैटों की कीमत में जमीन-आसमान का अंतर है। 22 साल पहले लोगों ने जमा-पूंजी लगाकर भूखंड कम कीमत पर खरीदे थे। जो आज के समय फ्लैट खरीदने या उससे अधिक रकम देने के लिए सक्षम नहीं है। आवंटियों का कहना है कि वह फ्लैट की जगह अपने भूखंडों पर इससे कम रुपये में छोटा सा मकान बनाकर ही रह लेंगे। उन्हें उनके भूखंड कब्जामुक्त कराकर दिए जाएं।

वापस ले लिया था मुकदमा, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

भूखंडों पर कब्जा किए बाहरी लोगों पर मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जांच पर जांच और कमेटी गठित होती रही। लेकिन, नतीजा नहीं आया। ऐसे में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आवंटी वर्ष 2012 में हाईकोर्ट चले गए और एलडीए को कार्रवाई के आदेश दिए गए फिर भी जिम्मेदारों ने आदेश का पालन नहीं किया बल्कि अवमानना होने पर सक्रिय हुए। कॉलोनी में मुनादी कराकर बाहरी लोगों को तीन दिन में जमीन खाली करने की चेतावनी दी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तय समय टीम पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए गई, लेकिन पर्याप्त फोर्स न मिलने के कारण विरोध और पथराव के कारण लौटना पड़ा। इस बीच दूसरा पक्ष भी कोर्ट चला गया। इससे और मामला उलझ गया। एलडीए ने कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का हवाला दिया तो आवंटियों ने मुकदमा वापस ले लिया था।

फरीदपुर अमृत विचार : नेशनल हाईवे पर बन रही वृंदावन धाम काॅलोनी के प्रस्तावित नक्शे को नगर पालिका परिषद की ओर से अस्वीकृत कर दिया गया। अब कॉलोनाइजर को वहां हुए निर्माण को हटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका परिषद की ओर से हटाने के साथ ही हटाने का खर्चा भी वसूला जाएगा।

दरअसल पहली बार नक्शा अस्वीकृत करने पर काॅलोनाइजर ने नगर पालिका परिषद फरीदपुर को पार्टी बनाते हुए उच्च न्यायालय में नक्शा पास करने के लिए याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद फरीदपुर अधिशासी अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई का आदेश दिया था। जिस पर नगर पालिका परिषद फरीदपुर की ओर से उक्त काॅलोनी के निकट तालाब होने से उसमें हो रहे मत्स्य पालन का हवाला देते हुए नक्शा निरस्त कर दिया है । जिससे काॅलोनाइजर के साथ ही जिन्होंने प्लाॅट खरीद लिए उनमें हड़कंप मचा हुआ है।

फरीदपुर में जगह-जगह काॅलोनाइजर काॅलोनी काट कर लोगों को प्लाट बेच रहे है। काॅलोनाइजर जुनैद खान ने नेशनल हाईवे पर वृंदावन धाम कॉलोनी जो कि फरीदपुर के पश्चिमी छोर पर निकट खजुआ तालाब के पास काटी जा रही है, जिसमें लोगों को गुमराह करते हुए बिना नक्शा पास के कॉलोनी काटकर उसमें आवासीय निर्माण होना शुरू हो चुके हैं। कॉलोनाइजर ने नक्शा पास करने के लिए आवेदन किया था, मगर नगर पालिका परिषद फरीदपुर ने कॉलोनी के पास तालाब होने पानी की समुचित निकास की व्यवस्था न होने जैसे विभिन्न बिंदुओं पर जांच करते हुए कॉलोनी को अवैध बताते हुए उसका नक्शा निरस्त कर दिया है। अब यहां प्लाॅट खरीदने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

उखाड़ी जाएगी सड़क
नक्शा फेल होने के बाद नगर पालिका परिषद ने कॉलोनी में बनाई गई सड़क को शीघ्र ही ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी और बिजली के लगाए गए खंभे भी उखड़े जाएंगे। साथ ही नगर पालिका परिषद ने कॉलोनाइजर को नोटिस भी दिया गया है कि वह अपनी ओर से कराए गए अतिक्रमण को सता ध्वस्त कर लें, अन्यथा नगर पालिका की ओर से कार्रवाई करके हर्जाना वसूला जाएगा।

कॉलोनाइजर जुनैद ने कॉलोनी का नक्शा पास करने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे वापस करते हुए नष्ट कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है- शैलेंद्र मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फरीदपुर।

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बरेली, अमृत विचार : अवैध कॉलोनी बसाने वाले मोटी रकम के लालच में हरियाली को बर्बाद कर रहे हैं। इन कॉलोनियों में सस्ते आवास पाने के चक्कर में लोग गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। बीडीए ऐसी कालोनियों का सर्वे करा कर कार्रवाई का प्लान तैयार कर रहा है।

जिन जगहों पुराने बाग थे और खेती के लिए उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, उन पर अवैध कालोनी बसाने वालों की नजर लग गई। किसानों से अपने मनमाफिक दामों पर जमीनों को खरीद लिया और बीडीए के बिना स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग का काम करने लगे। बीडीए की हाल की कार्रवाई पर नजर डालें तो कर्मचारी नगर, मिनी बाईपास से सीबीगंज, रहपुरा चौधरी, सैदपुर हार्किंस, परसाखेड़ा और बदायूं रोड सहित अन्य जगहों पर अवैध प्लाटिंग सामने आ चुकी है। 

लोगों को मौके पर ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, पार्क, सीवर और अन्य सुविधाएं होने का झांसा देकर सस्ते में भूखंड बेच दिए गए। जब बीडीए ने इनके के खिलाफ कार्रवाई की तो लोगों को पता चला कि उन्होंने जमा पूंजी गलत जगह निवेश कर दी। बीडीए ने लोगों से अपील की है कि कालोनियों में जमीन लेने से पहले प्राधिकरण से जांच जरूर कर लें, अन्यथा भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

बिना स्वीकृति के अवैध कालोनियों का सर्वे कर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को बीडीए की साइट पर आनलाइन और कार्यालय में आकर संपर्क करने के बाद ही भूखंड लेना चाहिए। अवैध प्लाटिंग के चक्कर में लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। इसको लेकर लोगों को सजग रहना चाहिए- मनिकंडन ए, उपाध्यक्ष बीडीए।

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बरेली, अमृत विचार : बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बृहस्पतिवार को रहपुरा चौधरी में पांच निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

दोपहर में प्रवर्तन टीम इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी पहुंची। जहां इकराम बेग आदि की ओर से करीब 7000, 5000 और 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के तीन अवैध कालोनियां विकसित की जा रही थीं। पास में ही छत्रपाल आदि के द्वारा 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, भूखंड का काम किया जा रहा था। शोएब, मुनीफ, मोहनिस आदि के द्वारा करीब 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित करने का काम किया जा रहा था। इन सभी अवैध निर्माण को बीडीए की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

टीम में अवर अभियंता रमन अग्रवाल, अजीत साहनी, सीताराम एवं सहायक अभियंता अनिल कुमार, सुनील कुमार आदि शामिल रहे। बीडीए की टीम ने लोगों को सजग करते हुए बताया कि भूमि और मकान खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति के बारे में प्राधिकरण से जानकारी कर लें, ताकि भविष्य में दिक्कत न हो।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। बढ़ते महिला अपराधों के बीच जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट और जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र के खाली भवन और भूखंडों को चिन्हित करें। साथ ही मकान स्वामी से उक्त भवन व भूखंडों की निगरानी सुनिश्चित कराएं। 

जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों जन समस्या निराकरण शिविरों, स्थल भ्रमण और बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं के दौरान यह संज्ञान में आया कि शहरी क्षेत्र में आबादी और कॉलोनियों के बीच खाली पड़े भवन और भूखंड नशेड़ियों और शोहदों का अड्डा बन चुके हैं। भूस्वामी अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर रहे हैं। यहां लगने वाला जमघट आने-जाने वाली बच्चियों, लड़कियों व महिलाओं को तंग और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जिस कारण क्षेत्र में भय का माहौल और महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट और जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत पुलिस व नगर निकायों से समन्वय करते हुए उक्त प्रकार के भूखंडों को चिह्नित करें। साथ ही सम्बन्धित भू-स्वामियों को सूचित करें कि वह अपने भवन या भूखंड पर तारबाड़, सीसीटीवी, पर्याप्त लाइटिंग आदि सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करें। इसके लिए एक संयुक्त टीम इन क्षेत्रों का निरन्तर निरीक्षण कर यह देखेगी कि भू-स्वामी निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

रुद्रपुर, अमृत विचार। काशीपुर हाईवे स्थित सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। करोड़ों का बकाया अदायगी नहीं होने पर तहसील प्रशासन ने तीसरी बार नीलामी अधिसूचना जारी कर दी है और इस बार सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। साथ ही नीलामी की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब देखना यह है कि क्या इस बार तहसील प्रशासन नीलामी प्रक्रिया को सफल बना पाएगी।

तहसीलदार दिनेश कुटोला की ओर से जारी नोटिस में कहा कि गया है कि सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स पर भूसंपदा मद के तहत 3.80 करोड़ से अधिक का बकाया था। जिस पर अतिरिक्त ब्याज लगकर 31 मई तक दस फीसदी संग्रह व्यय सहित 4 करोड़ 65 लाख 70 हजार 095 रुपये हो गया है। बिल्डर की संपत्ति ग्राम दानपुर तहसील रुद्रपुर के अधीन है। बिल्डर की 0.5177 हेक्टेयर भूमि का 9 हजार प्रति वर्ग मीटर नीलामी दर रखी गई है। जो कि बकाया धनराशि के करीब है।

नोटिस के अनुसार तीसरी नीलामी तहसील परिसर में होगी। तहसीलदार ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि बोली लगाने वाला व्यक्ति पहले बकाया धनराशि का एक चौथाई रुपया जमा करेगा। बकाये की शेष धनराशि बोली स्वीकृत होने के दौरान अदा की जाएगी और सबसे बड़ी बोली को ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही धनराशि जमा होने के बाद ही विक्रय प्रमाण जारी होगा। इसके अलावा कई स्थानों पर 5 सितंबर को नीलामी की सूचना को भी सार्वजनिक कर दिया है।

स्थगन आदेश का पत्र जल्द दिया जाएगा तहसील प्रशासन को

सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिम ने बताया कि 12 अगस्त को न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 385 पर स्थगन आदेश दिया गया है। रेरा बिल्डर्स की रिकवरी तहसील प्रशासन को चले जाने के कारण राजस्व बकाया हो गया था। कारण अचानक कारोबार में गिरावट आ गई थी और बकाया बढ़ता गया।

उन्होंने बताया कि प्रकरण का नोटिस आने के बाद तत्काल सामिया ग्रुप द्वारा तीन से चार करोड़ का भुगतान भी किया है और जल्द ही अदायगी की प्रक्रिया अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगी। नीलामी भूखंड पर लोगों की रजिस्ट्री और दाखिल हो चुका है। न्यायालय के आदेश की जानकारी तहसील प्रशासन को नहीं हो पाई होगी। जल्द ही स्थगन आदेश का पत्र तहसील में दे दिया जाएगा।

बरेली,अमृत विचार : हत्या की कोशिश और पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट पर कब्जे के लिए फायरिंग में नामजद आरोपियों को थाना इज्जतनगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले सटोरिया पंकज यादव प्रेमनगर थाना क्षेत्र में टहलते देखा गया था और शुक्रवार को वह गांव में आराम से टहलता देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पीलीभीत बाईपास पर 22 जून को हुई फायरिंग में मुड़िया अहमदनगर का सटोरिया पंकज यादव और उसके गांव का सुनील यादव नामजद हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पंकज यादव और सुनील यादव का थाना इज्जतनगर में अच्छा रसूख है। दोनों आरोपियों से रात के अंधेरे में कई पुलिस कर्मी मिलते रहते हैं। सुनील यादव शुक्रवार को अपने गांव में आराम से टहलता देखा गया। वह सीसीसीटीवी में कैद हो गया और उसका वीडियो वायरल हो गया। फायरिंग से पहले सुनील गांव के ही सटोरिये पंकज का खास गुर्गा था, लेकिन सट्टे के हिसाब को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। फायरिंग कांड में दोनों राजीव राणा के साथ ही थे।

हल्द्वानी, अमृत विचार। तराई पूर्वी वन डिवीजन की रनसाली रेंज में प्लॉट सफाई की आड़ में खैर के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक ने इस प्रकरण में जांच के आदेश दिए है। हालांकि डिवीजन स्तर पर अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। 

रनसाली रेंज में रहने वाले गुर्जरों ने बताया कि प्लॉट सफाई की आड़ में वन तस्कर बेशकीमती खैर के पेड़ काट रहे हैं। अब तक 15 पेड़ काट कर छोटे-छोटे टुकड़े कर ठिकाने लगा दिये गये हैं। आरोप लगाया कि जब उन्होंने तस्करों को रोकने की कोशिश की तो वे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चले गए और लकड़ी मौके पर छोड़कर भाग गए। यह भी आरोप लगाया कि कई बार वन विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उनके ही खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी गई। 

इस पूरे प्रकरण में उप प्रभागीय वनाधिकारी संतोष कुमार पंत का कहना है कि रनसाली रेंज में खैर के 15 पेड़ काटे जाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। न ही ऐसे कोई साक्ष्य मिले हैं, जिससे पुख्ता हो सके कि जंगल में पेड़ काटे गए हैं। 

रनसाली रेंज में पेड़ काटने का मामला संज्ञान में आया है। प्रकरण की जांच तराई पूर्वी वन डिवीजन के डीएफओ को सौंपी गई है।
= डॉ. धीरज पांडेय, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं

रुद्रपुर, अमृत विचार। किच्छा बाईपास मार्ग पर राज्य सरकार की भूमि पर माफियाओं द्वारा मिलीभगत कर करोड़ों की मिट्टी खुदाई का करने का मामला सामने आया है। मिट्टी खुदाई का मामला संज्ञान में आते ही डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ मौका मुआयना किया और खुदाई स्थल की नपाई कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शिकायतकर्ता ने निगम पर भूमि की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

बताते चलें कि बीएचईएल की पूर्वी दिशा में सरकार भूखंड पड़ा हुआ। जिसकी निगरानी तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम के सुपुर्द किया गया था। बताया जा रहा है कि इस भूमि में से दक्षिण दिशा में 15 एकड़ की भूमि निगम द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ दी गयी थी।

जिस पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं डाला जा सकता था। पिछले एक माह के अंदर मिट्टी माफियाओं ने मिलीभगत कर 15 एकड़ के भूखंड में से लगभग दो एकड़ की समतल भूमि से मिट्टी की खुदाई कर करोड़ों रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया। इसकी भनक जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन को नहीं हुई।

जब शिकायतकर्ता एवं पूर्व सभासद रामबाबू को इसकी भनक लगी तो पूर्व सभासद ने मौके का वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से मामले की शिकायत दर्ज की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम उदयराज सिंह के आदेश पर नायब तहसीलदार और पटवारियों की एक टीम ने खबर वायरल होने के बाद सोमवार की शाम को ही मौका मुआयना किया और मंगलवार को भी टीम ने मौका मुआयना कर भूखंड की नपाई शुरू कर दी।

टीम ने पूरे भूखंड की पैमाइश कर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि देर रात को जेसीबी के जरिए मिट्टी खुदाई का कार्य चोरी छिपे होता है और खुदाई नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि एक माह के अंदर करीब 500 से अधिक डंपर मिट्टी की ढुलाई कर चुके हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि मिट्टी माफियाओं ने करोड़ों की मिट्टी बेचकर सरकार को चूना लगा दिया है। जब इस प्रकार में नगर निगम प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई।

किच्छा बाईपास मार्ग स्थित करीब 15 एकड़ की भूमि को अभी तक नगर निगम ने फ्री होल्ड तक नहीं किया है। ऐसे में बिना सरकार की अनुमति और जिला प्रशासन के संज्ञान के बिना बड़े पैमाने पर मिट्टी खुदान का मामला सरकारी भूमि की मिट्टी को खुर्दबुर्द करने के समान है, जबकि मिट्टी खुदाई के कारण होने वाले गड्ढों को कूडा कचरा डालकर भरा जा रहा है। ताकि करोडों के घोटालें पर पर्दा डाला जा सके। प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला हाईकोर्ट तक जाएगा।
-रामबाबू, पूर्व सभासद एवं शिकायतकर्ता।

नगर निगम अपनी जमीन से मिट्टी खुदाई कर वैडिंग जोन में डलवा रहा है और निगम प्रशासन की देखरेख में मिट्टी की खुदाई की गई है। ऐसे में पूर्व सभासद के आरोप निराधार हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या मिट्टी खनन का प्रकरण नहीं है। जांच होने के बाद मामले साफ हो जाएगा। निगम अपने दायित्वों के प्रति गंभीर है।
-नरेश दुर्गापाल, एमएनए, नगर निगम