लखनऊ, अमृत विचार। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अभ्यर्थी 28 जनवरी 2026 तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन एवं शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पीईटी-2025 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पीईटी स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को पीईटी में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि भर्ती से संबंधित आवेदन तिथियां, श्रेणीवार पदों का विवरण, आरक्षण नियम, परीक्षा पैटर्न एवं चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व पूरा नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

उत्तरकाशी, अमृत विचार। गंगोत्री नेशनल पार्क, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 30 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। पार्क के गेट बंद होने से पहले वन विभाग ने सुरक्षा और वन्यजीवों की निगरानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान, पार्क प्रशासन ने 75 ट्रैप कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है, जो पार्क में होने वाली वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

गंगोत्री नेशनल पार्क का गेट हर साल 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, और 30 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। ग्रीष्मकाल में वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं, लेकिन शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ट्रैप कैमरे पार्क प्रशासन की मदद करते हैं। इन कैमरों के जरिए हिम तेंदुए सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की तस्वीरें और वीडियो कैद की जाती हैं, जो पार्क प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत होते हैं।

इस साल पार्क प्रशासन ने केदारताल, गोमुख ट्रैक, नेलांग घाटी, चोरगाड, तिरपानी, नीलापानी, भैरोंघाटी और गर्तांग गली जैसे क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, गंगोत्री-केदारताल ट्रैक, दुमकोचौड़ चोरगाड ट्रैक, गोमुख और रुद्रगैरा ट्रैक पर वन कर्मियों की टीमें लंबी दूरी की गश्त पर हैं। हर गश्ती दल में 4 से 6 वन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

पार्क के गेट बंद होने से पूर्व, प्रशासन ने सफाई अभियान भी चलाया, जिसमें 6 क्विंटल कचरा एकत्र किया गया। गोमुख ट्रैक से सबसे ज्यादा कचरा, जैसे खाद्य सामग्री के रैपर, प्लास्टिक बोतलें और कपड़े आदि, एकत्र किए गए।

पार्क के उप निदेशक आरएन पांडे ने बताया कि वन कर्मियों ने गश्त के दौरान जानकारी दी कि पार्क के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और चोटियों पर अभी ताजा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन तापमान माइनस में पहुंचने के कारण कई स्थानों पर पानी जमने लगा है और झरने व नदियों का पानी भी जम चुका है।

गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में स्थापित हुआ था और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। यह पार्क हिम तेंदुए, भूरा भालू, काला भालू, लाल लोमड़ी, हिमालयन मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल जैसी दुर्लभ वन्यजीवों का घर है। 2017 में यहां दो ट्रैप कैमरों के जरिए पहली बार दुर्लभ अरगली भेड़ भी कैद हुई थी।

पार्क के गेट बंद करना एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, और इस बार 75 ट्रैप कैमरों के माध्यम से वन्यजीवों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

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देहरादून, अमृत विचार। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए एक अहम पहल शुरू की है। विश्वविद्यालय ने 'प्रोजेक्ट यूपीएससी'का शुभारंभ किया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। इस पहल के अंतर्गत छात्रों को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, जिससे वे घर बैठे यूपीएससी की कठिन परीक्षा के लिए तैयारी कर सकेंगे।

सुपर-39 के तहत चयनित छात्रों को मिलेगा फायदा  
प्रोजेक्ट यूपीएससी के पहले चरण में सुपर-39 के लिए चयनित छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय में होने वाली कक्षाएं सप्ताह में शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। यह कक्षाएं पूरी तरह से निशुल्क होंगी और छात्रों को अनुभवी शिक्षकों और सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, और पीसीएस अधिकारियों द्वारा पढ़ाया जाएगा।  

पावन चिंतन धारा आश्रम का सहयोग
इस पहल की शुरुआत में **पावन चिंतन धारा आश्रम** नामक संस्था ने राज्यभर में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद, उत्तराखंड के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों - पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, और दून विश्वविद्यालय का चयन इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है।

कुलपति प्रो. एनके जोशी का बयान
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके जोशी ने कहा, "हमारे विश्वविद्यालय ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक प्लेटफॉर्म देने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट से छात्रों को उच्च गुणवत्ता की कोचिंग मिल सकेगी, जिससे वे सिविल सेवा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को इस योजना से जुड़ने के लिए पत्र भेजे हैं।

कैसे करें पंजीकरण?
इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र upsc@ashrampcd.com पर संपर्क कर सकते हैं या 8882918694 पर कॉल करके पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद, एक प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा।

निशुल्क परामर्श और कक्षाएं 
प्रोजेक्ट यूपीएससी के तहत, छात्रों के लिए परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग दी जाएगी।

समाज के कमजोर वर्ग को मिलेगा लाभ
प्रोजेक्ट यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक कारणों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं ले सकते। यह पहल उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है, जो प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक बाधाएं उनकी राह में रुकावट डालती हैं। 

सभी कॉलेजों को जुड़ने की अपील
विवि के प्रोजेक्ट यूपीएससी के निदेशक प्रो. डीकेपी चौधरी ने बताया कि इस योजना में अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि इस पहल से राज्य के छात्रों को यूपीएससी की तैयारी में एक बड़ा अवसर मिलेगा।

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देहरादून, अमृत विचार। जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से पांच प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को अहम माना है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और एविएशन कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। 

जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल और पटना, जबकि पंतनगर एयरपोर्ट से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल इन शहरों के लिए उत्तराखंड से कोई सीधी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अब इन मार्गों को जोड़ने के लिए काम कर रही है। 

यह पहल उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ औद्योगिक निवेश के लिए भी लाभकारी साबित हो सकती है। हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ने से राज्य में आने वाले पर्यटकों और निवेशकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यूकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इन मार्गों पर हवाई सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। 

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हल्द्वानी, अमृत विचार। सरकार का हर साल खजाना भरने वाली गौला नदी में खनन की तैयारियों के लिए वन विभाग के पास बजट नहीं है। इसके पीछे वजह रोड टैक्स 50 पैसे प्रति क्विंटल से घटाकर 15 पैसे होना माना जा रहा है। राज्य गठन के बाद यह पहली बार हुआ है जब तैयारियों के लिए वन मुख्यालय से बजट मांगा गया है। बजट मिलने के बाद तैयारियां पूरी होने पर ही नदी में खनन शुरू होगा। फिलहाल गौला नदी में खनन शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 

गौला नदी में 11 उपखनिज निकासी गेटों से 7452 वाहनों से खनन होता है। खनन से हर साल सरकार को डेढ़-दो सौ करोड़ की आमदनी होती है। वन विभाग गौला नदी में खनन से पूर्व तैयारियां करता है। इनमें सीमांकन पिलर्स व तटबंध बनाने, खनन वाहनों की आवाजाही के लिए गेटों पर रैंप व नदी में रास्ता बनाने, 11 गेटों पर 32 कंप्यूटर्स व स्टाफ की नियुक्ति, खोदी हुई खाई का भरान, अवैध खनन की रोकथाम के लिए गश्ती दल की नियुक्ति वगैरह की जाती है।

इसमें पहले तीन-चार करोड़ का खर्च होता था, जो अब बढ़कर चार से साढ़े चार करोड़ तक पहुंच गया है। इसका खर्च नदी में खनन से मिलने वाले रोड टैक्स से किया जाता है। पूर्व में 50 पैसे प्रति क्विंटल रोड टैक्स लिया जाता था लेकिन दो साल पूर्व सरकार ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग पर रोड टैक्स 50 पैसे से घटाकर 15 पैसे कर दिया था। इस वजह से वन विभाग को तैयारियों के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा है। एक तिहाई से भी कम बजट मिलने से वन विभाग के सामने तैयारियों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 
   
वन विभाग के अनुसार प्रति क्विंटल 15 पैसे रोड टैक्स वसूला जाता है। इस रकम को गौला नदी में खनन की तैयारियों में खर्च किया जाता है। पिछले खनन सत्र वर्ष  2023-24 में वन विभाग को लगभग 1.13 करोड़ रुपया मिला जबकि यदि 50 पैसे के हिसाब से वसूली होती तो 3.78 करोड़ रुपया मिलता। इसी तरह वर्ष 2022-23 में 95.90 लाख टैक्स मिला जो एक करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू सका। राजस्व में लगातार कमी की वजह से वन विभाग को बजट के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा है। 

गौला में खनन की तैयारियों को लेकर प्रस्ताव मुख्यालय को भेजकर बजट मांगा गया है। वन डिवीजन के पास जो भी बजट है,  फिलहाल उसी से काम शुरू करा दिया गया है। रोड टैक्स 50 पैसे से 15 पैसे होने से आमदनी पर असर हुआ है।
= हिमांशु बागरी, डीएफओ तराई पूर्वी वन डिवीजन हल्द्वानी

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रुद्रपुर, अमृत विचार। सात नवंबर यानी गुरुवार को छोटी छठ होने के कारण बुधवार को पूर्वांचल समाज के लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। इससे बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई और लोगों ने छठी मईया के लिए आस्थापूर्वक पूजन सामग्री खरीदी। इसके साथ ही छठ महापर्व की तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है और श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की शुरुआत करेंगे।

बुधवार की सुबह होते ही जहां पूर्वांचल समाज की महिलाओं और पुरुषों ने खरना प्रारंभ कर दिया और घरों की साफ पूर्ण कर ली। शाम ढलते-ढलते शहर के मुख्य बाजार, मनिहारी गली, विधवानी मार्केट में समुदाय के लोगों की भीड़ जुटने लगी और सभी ने पूजा में इस्तेमाल होने वाली दो बड़े बांस की टोकरी जिन्हे पथिया और सूप भी कहा जाता है, की खरीदारी की। साथ ही डगरी, पोनिया, ढाकन, कलश, पुखार, सरवा के अलावा ठेकुआ, मखा ने,अक्षत, भुसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना आदि चीजों की भी जमकर खरीदारी की। बताया जा रहा है कि यह सभी खाद्य पदार्थ छठी मईया की पसंदीदा पूजन सामग्री होती है। इसके अलावा बुधवार को खरना प्रारंभ होते ही शाम ढलते ही निर्जला व्रत धारी लोग सूर्य को गुड़ व चावल की खीर बनाकर भोग लगाती है।

उसके बाद ही सेवन करती है। मान्यता है कि यह विशेष प्रसाद भगवान का प्रिय प्रसाद होता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित बैकुंठ नाथ शास्त्री ने बताया कि गुरुवार यानी सात नवंबर की शाम को सभी श्रद्धालु छठ घाटों पर जाकर पानी के बीच खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देगी और आठ नवंबर की सुबह तड़के उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा अर्चना करेगी। बताया कि छठ महापर्व पूर्वाचल समुदाय के अलावा आस्था रखने वाले लोगों के लिए आस्था का पर्व है। जिसका शास्त्रों में भी जिक्र है।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने शनिवार को मुखानी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मूल निवास और भू-कानून के मुद्दे पर आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली आयोजित करने की जानकारी दी। 

पंवार ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्षों बाद भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान न देना भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक नियत पर सवाल उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने पिछले ढाई दशकों में मूल निवासियों के साथ छल और कपट की राजनीति की है। 

उन्होंने बताया कि राज्य गठन से पूर्व यहां के लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे, लेकिन भाजपा की अंतरिम सरकार ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे खत्म कर स्थाई निवास में बदल दिया। इससे जनसंख्या का सामाजिक और आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे मूल निवासियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। 

पंवार ने कहा कि तांडव रैली में हजारों कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर चलते हैं और उन्हें राज्य के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है। 

उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधान को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह यहां के मूल निवासियों की पहचान को खत्म करने का सोचा-समझा षड्यंत्र है। पंवार ने मूल निवास प्रमाण पत्र को लागू करने, भू-कानून बनाने और गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने की भी मांग की। 

इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश भट्ट, खड़क सिंह बगड़वाल, भुवन जोशी सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे।

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देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज, 18 अक्टूबर 2024 को, विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान न्याय और अवसर प्रदान करना है।

यूसीसी का ड्राफ्ट

यूसीसी नियमावली में मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण भाग शामिल हैं

1. विवाह और विवाह-विच्छेद: सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के लिए समान कानून।
2. लिव-इन रिलेशनशिप: लिव-इन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
3. पंजीकरण की प्रक्रिया: जन्म और मृत्यु पंजीकरण, उत्तराधिकार संबंधी नियमों का पंजीकरण।
4. ऑनलाइन सेवाएं: जन सामान्य के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसमें पंजीकरण और अपील की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

लागू होने की तिथि

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यूसीसी नौ नवंबर, 2024 को, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर लागू करने की योजना है। इस दिन के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

यूसीसी के प्रमुख बदलाव

- समान अधिकार: विवाह, तलाक, और विरासत में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार।
- पंजीकरण अनिवार्य: विवाह और तलाक का पंजीकरण न कराने पर 25,000 रुपये का जुर्माना।
- महिलाओं के अधिकार: तलाक के लिए समान आधार और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार।
- लिव-इन रिश्तों का संरक्षण: संबंध विच्छेद का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

यूसीसी की यात्रा

12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। इसके बाद, मई 2022 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने व्यापक समीक्षा प्रक्रिया के बाद 20 लाख सुझाव प्राप्त किए। 6 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया गया और 7 फरवरी को पारित हुआ।

इस तरह, यूसीसी का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और कानून में पारदर्शिता लाने की दिशा में अग्रसर है।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। सेना भर्ती के लिए तैयारी में जुटा बीए का छात्र सोमवार की सुबह दौड़ने के लिए निकला था। करीब पांच बजे रामपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने वाला चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। कार हरियाणा नंबर की बताई जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक के भाई ने टीपीनगर पुलिस चौकी को तहरीर सौंपी है। 

मूलरूप से नौगांव भनोली अल्मोड़ा निवासी चंदन सिंह रौतेला (18 वर्ष) पुत्र स्व. बहादुर सिंह रौतेला ने इसी वर्ष एमबीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। वह आर्मी की तैयारी कर रहा था और एक सप्ताह पहले ही यहां वेदबंधु विहार रामपुर रोड निवासी अपने दोस्त विक्की के साथ किराए पर रह रहा था।

बताया जाता है कि रोज की तरह सोमवार को भी वह दौड़ने के लिए निकला था। सुबह करीब पांच बजे रामपुर रोड पर गंगू ढाबे के पास उसे रुद्रपुर की ओर से आई हरियाणा नंबर की कार ने रौंद दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार समेत फरार हो गया। बुरी तरह घायल हो चंदन को आनन-फानन में डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीपीनगर चौकी प्रभारी दीपक बिष्ट ने बताया कि मृतक के भाई आनंद सिंह ने मामले में तहरीर सौंपी है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।  

रोजाना दोस्त भी जाता था साथ, घटना के दिन नहीं गया
चंदन यहां अपने दोस्त विक्की के साथ रहता था। बताया जाता है कि वह रोजाना दौड़ने के लिए विक्की के साथ ही घर से निकलता था, लेकिन सोमवार को कुछ ऐसा हुआ कि विक्की उसके साथ नहीं गया। चंदन अकेले ही दौड़ने निकल पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर आई। 

सेना में भर्ती होकर भाई का हाथ बंटाना चाहता था चंदन
चंदन के पिता की कुछ साल पहले मौत हुई थी। परिवार में मां, तीन बहनें और एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई लखनऊ स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है और परिवार का अकेला कमाने वाला है। भाई का आर्थिक बोझ कम करने के लिए चंदन सेना भर्ती की तैयारी में जुटा था। 

रुद्रपुर, अमृत विचार। भाजपा नेत्री के बेटे पर जानलेवा हमला प्रकरण में पुलिस की टीमों ने फरार चल रहे हमलावरों की तलाश में यूपी के कई स्थानों पर दबिशें देनी शुरू कर दी हैं। साथ ही आरोपियों के घर की कुर्की की तैयारी कर रही है। ऐसे में इनामी बदमाश घोषित होने के बाद आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

बताते चलें कि भाजपा महिला मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी की सदस्य मधु राय भाटिया के बेटे पीयूष राय भाटिया पर पिछले दिनों उस वक्त जानलेवा हमला हुआ था। जब वह अपने परिवार के साथ हल्द्वानी से देर रात्रि को घर पर उतरे ही थे कि अचानक नौ हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और साजिशकर्ता विक्रांत फुटेला,विकास गुप्ता,अक्षय फुटेला, कपिल हुडिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन हमलावर अवनीश यादव उर्फ छोटू, राहुल शर्मा, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और रिंकू चौहान तथा पवन शर्मा फरार चल हो गए थे। तफ्तीश में पता चला कि साजिश कर्ताओं ने ही हमलावरों को सुपारी दी थी।

जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर इनामी बदमाश घोषित कर दिया और आरोपियों की तलाश में मुरादाबाद,बरेली,रामपुर के अलावा दिल्ली में भी संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 25-25 हजार का इनाम घोषित होने के बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार नहीं होते है। तो पुलिस अदालत में 82 की कार्रवाई का आवेदन करेगी। जिसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। इसके बाद आरोपियों के घरों की कुर्की भी की जाएंगी।

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला प्रशासन ने मंगलपड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों के ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोनिवि को पर्याप्त संसाधन और पुलिस को सुरक्षा के लिए फोर्स मुहैया कराने को पत्र लिखा है। 

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि मंगलपड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक सड़क के बीचों-बीच से दोनों ओर 12-12 मीटर का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इस दायरे में लगभग 101 सरकारी व निजी भवन आ रहे हैं, जिनका ध्वस्तीकरण हो रहा है। इसको लेकर नगर आयुक्त व लोनिवि ईई की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।

यदि शुक्रवार तक प्रभावित लोग स्वयं निर्माण ध्वस्त नहीं करते हैं तो शनिवार को प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण के दौरान स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा लोनिवि ईई को पत्र लिखकर ध्वस्तीकरण के लिए पर्याप्त मशीनें-गैंग व जरूरी इंतजाम जुटाने को कहा गया है। बाकी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। 

कटर से भी काटे जाएंगे भवन
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार लगभग 12 भवन हैं जो पूरी तरह चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। वहीं 89 भवन आंशिक रूप से जद में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें ध्वस्त करने के बजाय कटर से काटा जाएगा। इसके लिए नगर निगम कटर मशीन भी मंगवा रहा है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि भवन ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, शनिवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।

दुकानें तोड़े जाने के विरोध में नगर निगम में गरजे व्यापारी
मंगलपड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक दुकानें ध्वस्तीकरण के नोटिस के बाद व्यापारी भड़क गए। गुस्साये व्यापारियों ने मंगलपड़ाव से नगर निगम तक रैली निकाली। फिर उन्होंने नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

चेतावनी दी कि यदि दुकानें ध्वस्त की गईं तो उग्र आंदोलन होगा। गुरुवार को व्यापारी मंगलपड़ाव में इकट्ठा हुए और यहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पहुंचे। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारी नेता योगेश शर्मा ने कहा कि मंगलपड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक तानाशाह ढंग से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे नहीं जिला सड़क है।

जिला सड़क के लिए डबल लेन में 9 मीटर की जरूरत होती है, जबकि प्रशासन जबरन 12-12 मीटर अधिग्रहण करने पर तुला हुआ है। गोविंद बगड़वाल ने कहा कि प्रशासन व्यापारियों के उत्पीड़न पर तुला हुआ है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ व्यापारियों को अन्यत्र दुकानें देने का झांसा दिया गया था, वो फाइलें लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अब तक दुकान तो दूर कहीं प्रस्ताव भी नहीं दिखाई दिया है। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापारियों में पूरी तरह निराशा है। यदि व्यापरियों के साथ ज्यादती की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उग्र आंदोलन होगा। 

दलजीत सिंह ने कहा कि दो व्यापारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, आज कई और व्यापारी भी जाएंगे। प्रशासन की मनमानी व तानाशाही के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अमरजीत चड्ढा, हुकुम सिंह कुंवर, मुकेश ढींगरा, अतुल गुप्ता, मनोज जायसवाल, संदीप सक्सेना, पवन सागर, पंकज कंसल, बलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। 

देहरादून, अमृत विचार। प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 44 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिलों द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। हर जिले में दो केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जिला प्रशासन और शासन की ओर से कवायद की जा रही है। 

 सरकार का मानना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खुलने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही पहाड़ों से हो रहा पलायन को भी कुछ हद तक रोका जा सकेगा।

अभी प्रदेश में है 47 केंद्रीय विद्यालयआपको बता दें कि अभी उत्तराखंड में 47 केंद्रीय विद्यालय हैं। प्रदेश में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए केंद्रीय विद्यालयों की अहम भूमिका है। हर साल उत्तराखंड में हजारों छात्र केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का सपना देखते हैं लेकिन कुछ ही बच्चों का ये सपना पूरा हो पाता है।

साल 2019 में केंद्र सरकार ने हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल शुरू की थी। जिसके बाद राज्य सरकार को केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने मानक के मुताबिक जमीन उपलब्ध करवाने को कहा था। 

लेकिन उस वक्त इसके लिए उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद शासन ने पिछले साल सभी जिलों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे थे। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों से शासन को प्रस्ताव मिले हैं। कुछ जिलों से दो से ज्यादा प्रस्ताव भी मिले हैं।