लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘ जन औषधि’ पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘स्वस्थ भारत, समर्थ भारत’ के संकल्प को और सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सात मार्च को मनाए जा रहे ‘जन औषधि दिवस’ पर जेनेरिक दवाओं के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा पहल की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आमजन को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराने की युगांतरकारी पहल 'जनऔषधि दिवस' की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।’’ उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों’ की स्थापना ‘स्वस्थ्य भारत-समर्थ भारत’ के संकल्प को और सशक्त बना रही है।

आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘इन केंद्रों पर जीवनरक्षक दवाओं के साथ अन्य दवाएं बाजार मूल्य से सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है।’’

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बाराबंकी, अमृत विचार। हिंद मेडिकल इंस्टिट्यूट में जिला प्रशासन और आईसीआईसीआई फाउंडेशन की ओर से आयोजित 223 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री स्कूल किट वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भविष्य के भारत को स्वस्थ बनाने का सपना देखा है, इसकी शुरुआत आंगनबाड़ी से ही होती है।

सभी अधिकारी पूरी तत्परता से आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के लिए प्रयास करें। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ पोषण देने के लिए हर केंद्र पर हॉट कुक्ड फूड परोसा जाए। आज संस्थागत प्रसव बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो गया, इसका पूरा श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जाता है। कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए नियमित देखभाल की जाए। इससे बच्चों में सृजनता आयेगी।

राज्यपाल ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 500 प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई गई थी। इस पर कई जिलों से कायाकल्प वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में जानकारी ली गई लेकिन बाराबंकी के अलावा किसी भी जनपद में इतनी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प नहीं कराया गया था, इसलिए बाराबंकी को किट वितरण के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की क्षमता संवर्धन के लिए कराई गई परीक्षा अच्छा कदम है। जो कार्यकत्रियां सफल न हो पाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि देश के भविष्य को स्वस्थ रखकर ही सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसलिये सभी अधिकारी पूरी तत्परता से आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के लिए प्रयास करें। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ पोषण देने के लिए हर केंद्र पर हॉट कुक्ड फूड परोसा जाए। आज संस्थागत प्रसव बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो गया, इसका पूरा श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जाता है। कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए नियमित देखभाल की जाए। इससे बच्चों में सृजनता आयेगी।

वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर प्री स्कूल शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल के साथ कुपोषण से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस कार्यक्रम में राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी की सेवाएं प्राप्त कर दिये गये पोषण परामर्श को आत्मसात कर सैम से सुपोषित हुऐ पांच बच्चों के अभिभावकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम स्थल पर बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व उद्यमिता विभाग द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों के स्टॉल भी लगाये गए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी स्टॉल देखे और अधिकारियों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली।

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कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) देशभक्ति की भावना और स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के जज्बे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। यहां के छात्र-छात्राएं, फैकल्टी और स्टाफ स्वतंत्रता के जश्न में सराबोर होंगे। विश्वविद्यालय परिसर ही नहीं, बल्कि शहर के कई क्षेत्रों और तो और सात जनपदों के 75 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

कुलपति प्रो.विनय कुमार पाठक ने बताया कि सबसे पहले 10 अगस्त को आरके देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 75 गांवों और मालिन बस्तियों में नेत्र रोग शिविर, जेके कैंसर संस्थान के सहयोग से कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और 21 गांवों में एनिमिया (खून की कमी) स्क्रीनिंग कैम्प लगाए जाएंगे।

इनमें मिले रोगियों की शासन और एसबीआई की ओर से इलाज कराया जाएगा। कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक सेंटर विश्वविधालय के स्वास्थ्य केंद्र में चालू होगा।प्रेसवार्ता में आरके देवी आई इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. अवध दुबे, जेके कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एसएन प्रसाद, डॉ. उमेश पालीवाल, कुलसचिव डॉ. अनिल यादव आदि मौजूद रहे।

दो मुट्ठीअनाज कार्यक्रम चलेगा-

प्रति कुलपति प्रो.सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई और अन्य छात्र 75 गांवों में दो मुट्ठी अनाज कार्यक्रम चलाएंगे।इसमें हर घर से दो मुट्ठी अनाज लेकर गांव के आर्थिक रूप से सबसे जरूरतमंत को दिया जाएगा। छात्र छात्राएं लोगों को स्वच्छता, स्वाधीनता के बारे में बताएंगे। तिरंगे का महत्व समझाएंगे। सरकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे।

सात जिलों में चलेंगे कार्यक्रम

कानपुर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, उन्नाव, औरैया, इटावा, कन्नोज में कार्यक्र चलेंगे।

रंगारंग होगा आयोजन-

विश्वविद्यालय में 12 अगस्त को लेखन, स्लोगन, निबंध, 13 अगस्त को पेंटिंग, तिरंगे के सफर पर आयोजित प्रदर्शनी, नुकक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, कवि सम्मेलन, 14 अगस्त को राष्ट्रभक्ति पर डाक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। 15 अगस्त को संस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा फहराया जाएगा।

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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य और विकास आपस में जुड़े हुए हैं तथा नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का लक्ष्य निवारक स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बीच तालमेल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से काम करना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मांडविया ने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करके देश के दूर-दराज के हर कोने तक नागरिकों के लिए सस्ती एवं गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मांडविया ने यहां डॉक्टर आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के 21वें दीक्षांत समारोह की डिजिटल तरीके से अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा, एक समृद्ध भारत के लिए हमें एक स्वस्थ भारत की जरूरत है और एक स्वस्थ भारत के लिए हमें स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार का लक्ष्य निवारक स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बीच तालमेल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से काम करना है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के अपने आदर्श वाक्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसमें अंत्योदय के कल्याण की परिकल्पना की गई है।

मांडविया ने कहा, स्वास्थ्य और विकास आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी सरकार स्वस्थ नागरिकों के मूल्य को समझती है और इस तरह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), लक्ष्य कार्यक्रम और पीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एडीएचएम) जैसी विभिन्न पहल शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा, ये सभी एक सुलभ, किफायती और रोगी के अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण को पूरा करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुए हैं। इसी परिकल्पना की दिशा में काम करते हुए हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की संख्या भी बढ़ाई है और हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की योजना बना रहे हैं।

मांडविया ने कहा, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों तथा खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के माध्यम से, हम अपने स्तर पर असमानताओं को दूर करने के लिए नए और उत्साही जोश से भरे हुए हैं। हम एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उभरने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें दिखाया है कि इस तरह की वैश्विक महामारी में वृद्धि के कारण आने वाली कड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को सुधारने और शामिल करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि नैदानिक ​​​​अनुसंधान के बिना, हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि नए उपचार हमारे मौजूदा उपचारों से बेहतर हैं या नहीं। इसलिए, नैदानिक ​​अनुसंधान पर नए प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थीं। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

बयान के अनुसार दीक्षांत समारोह के दौरान 17467 विशेषज्ञों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड और फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड की उपाधियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 210 डॉक्टरों को मेधावी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

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नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’ से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इन कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे एक स्वस्थ भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के प्रयासों में अग्रणी हैं। डब्ल्यूएचओ ने रविवार को भारत की 10 लाख महिला आशा स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। आशा स्वयंसेवकों को यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा स्वयंसेवक भारत सरकार से संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के चरम पर रहने के दौरान रोगियों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर जांच करने को लेकर आशा कार्यकर्ता विशेष तौर पर चर्चा में आईं। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘आशा कार्यकर्ताओं के पूरे दल को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स’ से सम्मानित किए जाने पर खुश हूं।’’

उन्होंने कहा, सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। वे स्वस्थ भारत (का निर्माण) सुनिश्चित करने में अग्रणी हैं। उनका समर्पण एवं संकल्प सराहनीय है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने रविवार को छह पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए दिए गए हैं।

डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया, ‘‘भारत में 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवक ‘‘मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता’’ (आशा) को स्वास्थ्य प्रणाली से समुदाय को जोड़ने और गांवों में गरीबी में रह रहे लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।’’

उसने कहा, आशा का हिंदी में अर्थ है -‘उम्मीद’। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण एवं मातृ देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल; उच्च रक्तचाप और तपेदिक के उपचार तथा पोषण, स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मुख्य क्षेत्रों में काम करती हैं।’

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पिछले वर्ष अचानक फैली महामारी से दुनिया में विकसित कहे जाने वाले देशों तक के पसीने छूट गए और दुनिया के तमाम देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत सामने आ गई। कोरोना महामारी ने यह अनुभव करा दिया कि गंभीर आपदा का सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। किसी भी देश का विकास योग्य और स्वस्थ मानव संसाधन पर ही निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुधार करने की जरुरत महसूस की गई।

सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार किए हैं। बड़ा निगरानी तंत्र बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही है। परंतु फिर भी काफी काम किया जाना बाकी है। यही वजह है कि स्वस्थ भारत का निर्माण एक गंभीर चुनौती बन गई है। फिर भी पिछले एक वर्ष में इतना तो बदलाव आया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की जांच व उपचार में सरकारी अस्पतालों ने बड़ी भूमिका निभाई है।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के अनुसार गंभीर संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की क्षमता के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 57 वें नंबर पर आता है। नेशनल हैल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार देश में आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों की संख्या प्रत्येक एक लाख पर मात्र दो है। इसमें संदेह नहीं कि भारत की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अनेक विसंगतियां हैं।

यह विडंबना तब है जब भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं। आज देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की जो स्थिति है, उसे देखते हुए इसे दुरुस्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाए जाने की सख्त जरुरत है। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश करना रहा है।

भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार देना होगा। चीन को भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में एक दशक से ज्यादा का समय लग गया था। नीतियां बनाने से ज्यादा बड़ी चुनौती उन्हें अमल में लाने की होती है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सबसे पहली और बड़ी जरुरत इस क्षेत्र में व्यापक निवेश की है।

केंद्र और राज्य सरकारों को अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के अभाव को दूर करना होगा। साथ ही जनस्वास्थ्य की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरुकता फैलाई जानी चाहिए।