नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर शाह ने यह बात कही।

अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस विधेयक को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूँ।"

उन्होंने कहा कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। उल्लेखनीय है कि गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को 'गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026' पारित किया, जिससे राज्य में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए समान कानून बन गया है। गुजरात ,उत्तराखंड के बाद यह विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। 

सोमनाथ: भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अजेय आस्था के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के सान्निध्य में गुरुवार से 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होने के लिए गुजरात सरकार ने चार महानगरों से विशेष ट्रेनें चलाई। इसी क्रम में आज राजकोट से विशेष ट्रेन सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 'हर हर भोले' और 'जय सोमनाथ' के गगनभेदी जयघोष से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि पूर्वजों के संघर्ष की स्मृति भी है।

इस दौरान दीपकभाई दवे ( श्रद्धालु राजकोट) ने कहा, "हम केवल ट्रेन में बैठकर दर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपने गौरवशाली इतिहास को नमन करने आए हैं। सोमनाथ पर हुए अनेक आक्रमणों के बावजूद आज यह भव्य शिखर खड़ा है, जो हमारी संस्कृति की जीवंतता को दर्शाता है। सरकार के इस 'स्वाभिमान पर्व' के आयोजन से हमें सोमनाथ के 1000 वर्षों के संघर्ष की गाथा में सहभागी बनने का जो अवसर मिला है, वह अलौकिक है।"

एक अन्य श्रद्धालु देवांग जानी ने कहा, "राजकोट से सीधी ट्रेन मिलने से हमारी यात्रा सरल हो गई। सरदार पटेल ने जिस प्रकार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस तरह इसे विश्वस्तरीय बना रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि हमारा स्वाभिमान आज सही अर्थों में सम्मानित हो रहा है।"

राजकोट के श्रद्धालु जगदीशभाई परमार ने कहा कि यहाँ स्वाभिमान पर्व में जुड़कर अनुभव हुआ कि सोमनाथ के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है। ट्रेन की सुविधा देकर सरकार ने हमें इस महान विरासत से जुड़ने का जो अवसर दिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री पीएम मोदी तथा सरकार के आभारी हैं। आगामी तीन दिनों तक सोमनाथ में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सोमनाथ की पौराणिक गाथा प्रस्तुत की जाएगी। 11 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से भी श्रद्धालु विशेष ट्रेनों के माध्यम से सोमनाथ के सान्निध्य में पहुंचेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सोमनाथ के एक हजार वर्षों के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की अप्रतिम गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सोमनाथ का इतिहास विनाश के सामने सृजन की विजय की कथा है। वर्ष 1026 में महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आस्था के केंद्र को खंडित करने का प्रयास किया लेकिन हर बार भारतवर्ष के वीरों ने अपने रक्त से इस धरती की रक्षा की। इस पर्व के माध्यम से हमीरजी गोहिल तथा वेगडाजी भील जैसे अनगिनत शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा रही है।

गांधीनगर। गुजरात में मंत्रिपरिषद विस्तार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने सुबह ही घोषणा कर दी थी कि पटेल शुक्रवार को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। भाजपा के एक सूत्र ने कहा, ‘‘पार्टी ने सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए हैं।

मुख्यमंत्री पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।’’ आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिपरिषद विस्तार शुक्रवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे होगा। गुजरात की मौजूदा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं। आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं।

कुल 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत या 27 मंत्री हो सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बने थे। भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी।  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार से कहा कि गिर स्थित सोमनाथ मंदिर के पास एक विध्वंस स्थल पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनाई जा रही दीवार पांच से छह फुट ऊंची होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये टिप्पणियां कीं। राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया था कि वह अतिक्रमण रोकने के लिए एक दीवार बनवा रही है। 

परिसर की दीवार की ऊंचाई पर याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारी हमेशा परिसर की दीवार बनाकर सरकारी भूमि की रक्षा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘‘12 फुट की दीवार मत बनवाइए। अगर आप अतिक्रमण रोकना चाहते हैं तो पांच से छह फुट काफी है।’’ 

मेहता ने कहा कि 12 फुट की दीवार बनाने का दावा याचिकाकर्ता के वकील का मौखिक कथन मात्र है। उन्होंने कहा, ‘‘हम कोई किलेबंदी नहीं कर रहे कि कोई अंदर नहीं जा सके। यह अनधिकृत अतिक्रमण से इसे बचाने के लिए हैं।’’ न्यायमूर्ति गवई ने मेहता से कहा कि इस बारे में संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाए। मेहता ने कहा, ‘‘मैं निर्देश दूंगा।’’ 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि अधिकारी परिसर की दीवार बनाकर यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेहता ने हेगड़े के दावों को खारिज कर दिया और इस मामले में शीर्ष अदालत में दिए गए उनके पहले के बयान का जिक्र किया। मेहता ने 31 जनवरी को स्पष्ट बयान दिया था कि अतिक्रमण वाली जमीन पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों समेत किसी भी गतिविधि की मंजूरी नहीं दी जा रही। 

उन्होंने सोमवार को कहा स्थिति जस की तस है। उन्होंने कहा, ‘‘हम केवल अतिक्रमण रोकने के लिए परिसर की दीवार बना रहे हैं।’’ हेगड़े ने कहा कि अधिकारी 12 फुट ऊंची दीवार बना रहे हैं और याचिकाकर्ता को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘आपको पता क्यों नहीं होगा? अब तो हर जगह ड्रोन उपलब्ध हैं।’’ 

तब हेगड़े ने कहा, ‘‘यह ऐसा है जैसे आपने ‘ग्रेट वॉल ऑफ चाइना’ बना दी हो और कह रहे हों कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं।’’ मेहता ने जवाब दिया, ‘‘यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है। कृपया मामले को सनसनीखेज नहीं बनाएं।’’ याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थान पर यथास्थिति बनाकर रखी जानी चाहिए। 

पीठ ने सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने हेगड़े से कहा कि अधिकारी कोई अन्य निर्माण कार्य करते हैं तो वह अदालत में आ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्त की गई एक दरगाह पर 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच ‘उर्स’ आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने मेहता की दलील का संज्ञान लिया कि सरकार की जमीन पर मंदिर समेत समस्त अनधिकृत निर्माण कार्यों को गिरा दिया गया। 

शीर्ष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना 28 सितंबर को जिले में आवासीय और धार्मिक संरचनाओं को कथित रूप से ध्वस्त करने के लिए गुजरात अधिकारियों के खिलाफ भी एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। गुजरात सरकार ने अपने विध्वंस अभियान को जायज ठहराते हुए कहा कि यह सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का एक सतत अभियान है। पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुस्लिम धार्मिक ढांचों को गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया गया था। 

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सासण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। उन्होंने एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और महिलाओं के योगदान की सराहना की। 

उन्होंने कहा, ‘‘आज सुबह विश्व वन्यजीव दिवस पर मैं गिर में सफारी पर गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं गिर, जंगल के राजा एशियाई शेरों का घर है। गिर आकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे द्वारा सामूहिक रूप से किए गए काम की कई यादें भी ताजा हो गईं।’’ मोदी ने कहा, ‘‘पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़े। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है।’’ 

प्रधानमंत्री ने सफारी के दौरान दिखे शेरों की तस्वीरें भी साझा कीं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अन्य मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सफारी के दौरान मोदी के साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री गिर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्यालय सासण गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए ‘प्रोजेक्ट लॉयन’ के तहत 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर दी है। इन शेरों का एकमात्र निवास स्थान गुजरात है।

 वर्तमान में एशियाई शेर गुजरात के नौ जिलों के 53 तालुकाओं में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत जूनागढ़ जिले के न्यू पिपल्या में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्यजीवों के चिकित्सीय निदान एवं रोग से बचाव के लिए एक ‘राष्ट्रीय रेफरल केंद्र’ स्थापित किया जा रहा है। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के वास्ते सासण में वन्यजीव निगरानी के लिए उच्च तकनीक से युक्त निगरानी केंद्र और एक अत्याधुनिक अस्पताल भी स्थापित किया गया है। इससे पहले, सोमनाथ से आने के बाद मोदी ने सासण में वन अतिथि गृह ‘सिंह सदन’ में रात्रि विश्राम किया। रविवार शाम को उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। 

‘सिंह सदन’ से प्रधानमंत्री जंगल सफारी पर गए, उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। मोदी ने रविवार को रिलायंस जामनगर रिफाइनरी परिसर में स्थित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र ‘वनतारा’ का भी दौरा किया। यह बचाव केंद्र बंदी हाथियों और वन्यजीवों के कल्याण के लिए समर्पित है, जो दुर्व्यवहार और शोषण से बचाए गए जानवरों को शरण, पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है।

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अहमदाबाद। गुजरात मंत्रिमंडल ने बुधवार को नौ नगर पालिकाओं को नगर निगमों में बदलने को मंजूरी दी, जिससे राज्य में कुल नगर निकायों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। नये नगर निगमों का गठन 14 वर्ष बाद किया गया है। गांधीनगर नगर निगम 2010 में सरकार द्वारा गठित किया गया आखिरी नगर निगम था। 

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नौ नए नगर निगमों नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर के गठन को मंजूरी दी गई। गुजरात में वर्तमान में आठ नगर निगम हैं, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर शामिल हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता रुशिकेश पटेल ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, “एक या दो दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 14 वर्ष के अंतराल के बाद गुजरात में नये नगर निगमों का गठन किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही नगर निकायों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी।” 

उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार को शहरी क्षेत्रों की उचित योजना बनाने और इन नगर निकायों को विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने तथा निवासियों के लिए नई सुविधाएं बनाने में मदद मिलेगी। इन नए नगर निगमों को एक अधिसूचना के माध्यम से गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत लाया जाएगा। 

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम की उस याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने आसाराम की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के लिए तय करते हुए कहा, ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हम केवल चिकित्सा स्थितियों पर ही विचार करेंगे।’’ गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 2023 में गांधीनगर की एक अदालत द्वारा मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था। 

सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता। जनवरी 2023 में सत्र अदालत ने आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया। यह मामला एक महिला ने दर्ज कराया था जो अपराध के समय गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रह रही थी। आसाराम फिलहाल बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। 

उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसकी अपील के निपटारे में संभावित देरी, उसकी उम्र और चिकित्सा स्थिति के बारे में उसकी दलीलें राहत प्रदान करने के लिए प्रासंगिक नहीं थीं। अदालत ने पूर्व के मामलों पर भी विचार किया जिसमें साबरमती आश्रम में दो लड़कों की कथित हत्या और गवाहों तथा पीड़ितों के रिश्तेदारों पर हमले शामिल थे। आसाराम की याचिका में कहा गया है कि वह साजिश का शिकार हुआ है और बलात्कार के आरोप झूठे हैं।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 और 25 फरवरी को गुजरात में रहेंगे और देश भर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से संबंधित 52,250 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कर्यालय ने यह जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री राजकोट(गुजराज), मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश), बठिंडा (पंजाब), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) स्थित चार नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन करेंगे। वह राजकोट में एक सार्वजनिक समारोह में इन प्रतिष्ठानों का उद्घाटन करेंगे।

द्वारका में एक समारोह में प्रधानमंत्री लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले ‘सुदर्शन सेतु’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2.32 किमी लंबा केबल-आधारित पुल देश में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल है। मोदी वाडिनार में एक पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 

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अहमदाबाद। कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले, गुजरात सरकार ने विभिन्न कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 50 अधिकारियों का तबादला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, जामनगर जिला कलेक्टर बी ए शाह को वडोदरा जिले के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में वडोदरा कलेक्टर के रूप में कार्यरत ए बी गोर को गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। सूरत के कलेक्टर आयुष ओक को वलसाड के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

वर्तमान में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत सौरभ पारधी को सूरत का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। मोरबी के जिला कलेक्टर जी टी पंड्या को अब देवभूमि द्वारका जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

नवसारी कलेक्टर अमित प्रकाश यादव को के एल बचानी की जगह खेड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। बचानी को गांधी नगर में नया सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है। वलसाड कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे को नवसारी का नया कलेक्टर बनाया गया है।

गिर-सोमनाथ के कलेक्टर एच के वाधवानिया को गांधीनगर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। छोटा उदेपुर जिला कलेक्टर स्तुति चरण को जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन, गांधीनगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी नितिन सांगवान वर्तमान में गांधीनगर में मत्स्य पालन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें जूनागढ़ का नया जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त आरएम तन्ना को सुरेंद्रनगर का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है।

उनकी जगह 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ओम प्रकाश को जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में मेहसाणा के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के रूप में कार्यरत हैं। गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत योगेश निरगुडे को दाहोद जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। अ

हमदाबाद में राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत किरण झावेरी को मोरबी जिले में कलेक्टर के रूप में भेजा गया है। अहमदाबाद की उप नगर आयुक्त नेहा कुमारी को महिसागर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मोरबी के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) डी डी जाडेजा को गिर-सोमनाथ जिले का कलेक्टर बनाया गया है।

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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद कर दिया और दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका कानून के शासन की संरक्षक और एक लोकतांत्रिक राज्य का केंद्रीय स्तंभ है। कानून के शासन का मतलब केवल कुछ ‘भाग्यशाली’ लोगों की सुरक्षा करना नहीं है। ध्यान रहे हत्या व बलात्कार के इस मामले में 11 दोषियों को छूट देकर रिहा करने के फैसले पर काफी विवाद हुआ था और इसे पीड़िता सहित अन्य ने अदालत में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सजा माफी के मुद्दे पर गुजरात सरकार ने 10 अगस्त 2022 को जो फैसला किया, वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पीठ ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र की अदालत में हुई थी, इसलिए सजा माफी पर फैसला लेना वहां की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 

सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया। आज के फैसले को बिलकिस बानो की बड़ी जीत बताया जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस निर्णय ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।

इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिलकिस बानो ने अपने लिए इंसाफ़ की लड़ाई लड़ी। सवाल है कि बलात्कारियों को किसने छुड़ाया था। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने फैसले को साहसिक बताया है।

गौरतलब है कि घटना के वक्त बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच माह की गर्भवती थी। बानो से गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। बिलकिस बानो और उनके समर्थकों ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब सुप्रीम फैसले के बाद 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। हालांकि अभी उनके पास कई कानूनी विकल्प मौजदू हैं। 

अहमदाबाद। गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। वहीं, गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने अद्भुत प्रदर्शन किया।

गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल हैं। इन 25 वर्षों में हमें समृद्ध बनना है, विकसित बनना है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "आप सभी युवाओं का जांबाजों का ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है।"

उन्होंने कहा, "दुनिया भारत की सराहना कर रही है। हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर गर्व है। हमें गर्व है कि जब दुनिया युद्ध और अन्य संकटों का सामना कर रही है, तब भी हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमें गर्व है कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं।"

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अहमदाबाद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने बुधवार को कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गलत धारणा है कि जब वह मुख्यमंत्री बने तब गुजरात विकसित राज्य बना ‘‘ क्योंकि यह क्षेत्र और उसके लोग हड़प्पा सभ्यता के समय से ही विकसित हैं।’’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोहिल ने कहा कि विकास तो गुजराती लोगों के डीएनए में है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई दावा करता है कि राज्य उसके कारण ही विकसित बना तो यह राज्य का अपमान है।’’ 

गोहिल ने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री के इस दावे को खारिज कर दिया कि जब वह मुख्यमंत्री थे तब (संप्रग की) तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात में निवेश करने को इच्छुक विदेशी निवेशकों को धमकाती थी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनके प्रयासों और पहल खासकर ‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ से गुजरात विकसित राज्य बना। मैं प्रधानमंत्री से गुजरात में धोलावीरा और लोथल समेत हड़प्पा सभ्यता के इतिहास पर नजर डालने की अपील करता हू जो हजारों साल पहले मौजूद थी।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘आप पायेंगे कि गुजरात क्षेत्र और उसके लोग हजारों साल पहले भी किसी अन्य सभ्यता से अधिक विकसित थे क्योंकि विकास तो गुजराती लोगों के डीएनए में है। इस पृष्ठभूमि में यदि कोई दावा करता है कि गुजरात ने उसके कारण ही विकास हासिल किया तो यह गुजरात का अपमान है।’’ वह ‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ के 20 साल पूरे होने के मौके पर आज मोदी द्वारा दिये गये भाषण का हवाला दे रहे थे।  

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