लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी मौजूद रहे।

इसके अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। साथ ही पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन पर भी गंभीर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में आगामी सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन, आयोगों और निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन तथा संगठन में व्याप्त नाराजगी को दूर करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

नेताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता का संदेश देने की बात कही। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और पिछली सरकारों से तुलना के माध्यम से प्रचार अभियान चलाने की रणनीति पर भी सहमति बनी। बैठक से पहले संघ और संगठन के बीच अलग से मंथन भी किया गया।  

लखनऊ, अमृत विचार : महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। इस वीवीआईपी वार्ड के उदयगंज, बरफखाना, नई बस्ती आदि क्षेत्रों में भी वाटर लाइन से गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। क्षेत्रीय निवासियों ने सैकड़ों बार प्रदर्शन किया। हर बाद जलकल विभाग आश्वासन तो मिला लेकिन सुधार नहीं हुआ।

महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में 30 से 40 वर्ष पुरानी वाटर लाइनें जर्जर हो गई हैं। इनमें जगह-जगह लीकेज और डैमेज हैं। कई जगह वाटर लाइनें सीवर से होकर गुजर रही हैं। जलकल विभाग से जलापूर्ति होने पर करीब आधे घंटे तक नलों से गंदा पानी नलों में आता है। लोग पीने का पानी नगर निगम की सबमर्सिबल टंकियों से भरकर काम चला रहे हैं। पार्षद अमित चौधरी ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश की तक अवहेलना कर रहे हैं। सभी वार्डों में समान विकास के निर्देश के बाद भी उनके वार्ड में 15वें वित्त और अवस्थापना निधि से कोई काम नहीं मिला। पार्षद ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए जनता कई बार सड़क पर प्रदर्शन कर चुकी है। सीवर और वाटर लाइन पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। घरों में नलों से गंदा पानी आ रहा है। दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद जलकल महाप्रबंधक ने लाइन बदलने के लिए जल निगम के अधीक्षण अभियंता को मई 2025 में पत्र लिखा था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

बसपा से बीजेपी में शामिल पार्षद की नहीं हो रही सुनवाई

बहुजन समाज पार्टी से एकमात्र जीते पार्षद अमित चौधरी वार्ड के विकास के लिए भाजपा में शामिल तो हो गए लेकिन उनकी नगर निगम में सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की महापौर और बहुमत के बाद भी उनकी उपेक्षा हो रही है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या के लिए उन्होंने जलकल विभाग के महाप्रबंधक को कई बार पत्र लिखा। जलकल महाप्रबंधक ने वार्ड में पुरानी और जर्जर वाटर और सीवर लाइन बदलने के लिए जल निगम के अधीक्षण अभियंता को मई 2025 में पत्र लिखा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

लखनऊ, अमृत विचार: एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी जैसे ही बुधवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंची, पूरा माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के जयघोष के बीच ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री आवास से निकलकर जब ट्रॉफी स्टेडियम पहुंची, तो खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

दर्शकों के लिए ट्रॉफी को स्टेडियम के मुख्य द्वार के पास स्थित केडी सिंह बाबू की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शित किया गया। इसके बाद शुरू हुआ फोटो और सेल्फी लेने का सिलसिला। चमचमाती ट्रॉफी के दीदार के लिए मीडिया कैमरों और मोबाइल कैमरों के फ्लैश लगातार चमकते रहे। 

इस मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह, खेल निदेशक डॉ. आर.पी. सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव रजनीश मिश्रा और पूर्व ओलंपियन ललित उपाध्याय मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अतुल सिन्हा ने किया।

आयोजकों ने दर्शकों से अपील की कि वे जूनियर हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और आगामी विश्व कप के लिए शुभकामनाएं दें। कार्यक्रम के समापन के बाद ट्रॉफी को उदयपुर के लिए रवाना किया गया। हॉकी इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण इस बार तमिलनाडु में आयोजित होगा। टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें मुकाबले चेन्नई और मदुरई में होंगे। यह ट्रॉफी जूनियर विश्व कप विजेता टीम को प्रदान की जाएगी।

क्या बोले पूर्व हॉकी खिलाड़ी

रजनीश मिश्रा, पूर्व कप्तान, भारतीय हॉकी टीम: “ट्रॉफी के यहां आने से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा। इससे जूनियर विश्व कप के लिए माहौल बनेगा और भारतीय हॉकी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशिक्षु खिलाड़ी टीम में जगह बनाने को और मेहनत करेंगे।”

ललित उपाध्याय, पूर्व ओलंपियन:

“हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश के लिए खेले और पदक जीते। ट्रॉफी के आगमन से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और वे भी भविष्य में देश के लिए खेलकर इस ट्रॉफी को जीतना चाहेंगे।”

डॉ. आर.पी. सिंह, चेयरमैन, भारतीय हॉकी टीम चयन समिति:

“लखनऊ हॉकी खिलाड़ियों को गढ़ रहा है। यहां से निकले कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। इस ट्रॉफी ने एक बार फिर उनकी यादें ताजा कर दीं। नए खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।”

लखनऊ, अमृत विचार: गुजरात एटीएस ने यूपी के कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मुहम्मद सुहैल को रविवार को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय समेत कई प्रमुख स्थानों की रेकी की थी। दोनों के अयोध्या, मथुरा व वाराणसी में भी यात्राओं के इनपुट एटीएस को मिले थे।

एटीएस सूत्रों के मुताबिक सुहैल ने आरएसएस कार्यालय के अलावा दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी व कुछ अन्य स्थानों के छोटे-छोटे वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर अबु खदीजा को भेजे थे। यूपी एटीएस की टीम ने भी गुजरात पहुंचकर दोनों से पूछताछ की है। खासकर दोनों के अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत (आईएसकेपी) से जुड़े थे। इनका संपर्क आइएसकेपी के हैंडलर अफगानिस्तान के निवासी अबु खदीजा से था। जिसके इशारे पर बड़े हमलों का साजिश रच रहे थे। एटीएस यह पता लगा रही है कि प्रदेश में किन स्थानों को निशाना बनाए जाने की साजिश थी और उससे कितने संदिग्ध जुड़े थे। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों ने हथियारों को और किन शहरों में छिपाकर रखा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता व प्रमुख धार्मिक स्थल विभिन्न आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के आसपास की गई रेकी की बात सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। पूर्व में पकड़े गए आतंकियों की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सक्रिय रहे संदिग्ध आतंकियों का सुहैल व सुलेमान शेख से कनेक्शन खंगाला जा रहा है। एटीएस ने संदिग्धों की तलाश में कुछ स्थानों पर दबिश भी दी है। हालांकि, इसे लेकर अधिकारी अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं, गुजरात एटीएस से मिले इनपुट के आधार आगे की कार्रवाई कर रही है।

रामसनेहीघाट/बाराबंकी, अमृत विचार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को तहसील क्षेत्र अंतर्गत खजुरी स्थित राहत केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री एवं कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही तथा खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने एमएलसी अंगद कुमार सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य के साथ मिलकर 100 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की।

राहत शिविर में बाढ़ की कटान से क्षतिग्रस्त हुए 18 मकान मालिकों को 1.20 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 21 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इस सहायता का लाभ राम अभिलाख सिंह, रामबहादुर, भगवान, सुमिरता, सुशीला देवी, तुलसीराम, चमनलाल, गीता, सुकई, मोतीलाल समेत 18 परिवारों को मिला। कार्यक्रम के दौरान पांच पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए, जिससे उन्हें स्थायी आवास निर्माण में मदद मिल सकेगी।

प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनपद की बाढ़ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, प्रशासन पूरी तत्परता से राहत व चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचा रहा है।

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि उपलब्ध कराकर आवास निर्माण के लिए सहयोग दिया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें इस आपदा का बार-बार सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस बार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही पुख्ता तैयारियां की गई थीं।

उन्होंने बताया कि रामनगर, सिरौलीगौसपुर और रामसनेहीघाट तहसीलों में निरंतर निगरानी रखी गई और समय पर दवाएं व आवश्यक सामग्री पहुंचाई गईं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, एडीएम न्यायिक राजकुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, एसडीएम अनुराग सिंह, सीएमओ डॉ. अवधेश कुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख रत्नेश सिंह, और टिकैतनगर नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता समेत प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर अखिलेश उमराव सोमवार देर रात सीएम आवास पर ड्यूटी के दौरान अचानक गिर पड़े। आनन- फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने अखिलेश को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अखिलेश उमराव फतेहपुर जिले में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुर गांव के रहने वाले थे। इंस्पेक्टर की मौत की जानकारी जब परिजनों को मिली को कोहराम मच गया। 

बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय अखिलेश उमराव को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। ड्यूटी के समय वह खड़े होकर अपने सहयोगी सुरक्षा कर्मियों के साथ बात कर रहे थे कि तभी अचानक से वह गिर पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के बाद अखिलेश उमराव के शव को उनके पैतृक आवास ले जाया गया। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है।

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बहराइच, अमृत विचार। मुख्यमंत्री से मंगलवार को मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोगों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना आते ही पीड़ित परिवार को 10 लख रुपए की आर्थिक सहायता और मुख्यमंत्री आवास की घोषणा की गई है। चेक लेकर खंड विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी पहुंच गए हैं।

रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा की रविवार शाम को विसर्जन जुलूस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी रोली मिश्रा, मां मुन्नी देवी, पिता कैलाश नाथ और भाई हरि मिलन मिश्रा ने मंगलवार को भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही हाथ जोड़कर रोते हुए न्याय दिलाने और परिवार की आर्थिक मदद करने की बात कही। 

मुख्यमंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी मोनिका रानी को फोन आया। मुख्यमंत्री की ओर से मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के साथ मुख्यमंत्री आवास प्रदान किया गया है। 10 लाख रुपये में पांच लाख रुपये माता पिता के नाम और पांच लाख रुपये पत्नी के नाम की चेक से मिलेगी। चेक लेकर खंड विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी गांव पहुंच गए हैं। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 10 लाख की आर्थिक सहायता और एक मुख्यमंत्री आवास मिला है। अन्य मांग बाद में पूरी होगी।

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पूराबाजार/अयोध्या, अमृत विचार। ब्लॉक क्षेत्र की सराय चैमल ग्राम पंचायत में गरीब पात्रों को 19 साल बाद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास नसीब नहीं हो सका है। वर्ष 2005 के बरसात में कच्चे मकान के ढहने के बाद गरीब परिवार बिन आवास के पन्नी तान गुजर कर रहा है। यह पीड़ित गत वर्ष बारिश की दैवीय आपदा में घर ढह जाने के कारण तहसील द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता के भी पात्र करार दिए गए थे। इसके बाद भी आज तक संशोधित होने वाली सूचियों में इनका नाम नहीं दर्ज हो सका।

विकासखंड पूराबाजार के ग्राम पंचायत सराय चैमल निवासी सलमा बानों पत्नी जैनुलआबदीन का कच्चा मकान पिछली बरसात में भरभरा कर ढह गया था। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव ने गरीब को आवास दिलाने के लिए शासन के निर्देश पर आवास प्लस योजना के तहत सूची बनाकर भेज दिया। सूची बनाने वालों ने ऐसा खेल खेला कि पात्रों का नाम सूची से ही गायब हो गया।

नतीजा सलमा बानों अपने बच्चों के साथ मुफलिसी में जीवन काट रही हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी कोमल मिश्रा का कहना है कि कुछ पात्र लोगों का नाम आवास प्लस सूची में था जो ऑटो कट के चलते उड़ गया। दावा किया कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक मंगलवार को होगी जिसमें आवास के पात्रों का चयन किया जाएगा। एडीओ पंचायत धनजीत का कहना है कि सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा जिसके लिए खुली बैठक कराकर सूची बनाई जायेगी।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा, ‘‘क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए’’। कुमार ने इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है।

कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है । शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने सिंघवी से पूछा, ‘‘क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है? क्या इस तरह के 'गुंडे' को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए?’’ सिंघवी ने इस पर कहा कि चोटें गंभीर नहीं थीं और घटना के तीन दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी तीखी टिप्पणियों में, पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि राज्यसभा सदस्य मालीवाल का हमले की घटना के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करना क्या संकेत देता है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम हर दिन भाड़े के हत्यारों, हत्यारों, लुटेरों को जमानत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना...।’’ पीठ ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई, उससे वह परेशान है। पीठ ने कहा, ‘‘उसने (बिभव कुमार) ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई 'गुंडा' मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस आया हो।’’

पीठ ने आगे कहा, ‘‘ हम हैरान हैं? क्या एक युवती से बात करने का यह तरीका है? उसने (बिभव कुमार ने) अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी मालीवाल के साथ मारपीट की।’’ सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल के राजनीतिक सचिव कुमार पिछले 75 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है। उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी का ‘काफी प्रभाव’ है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

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प्रतापगढ़, अमृत विचार। शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा। इसके लिए सभी का पंजीकरण फार्म भराने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें फार्म पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सेक्टर प्रभारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है।पंजीकरण के दौरान आवेदकों से शपथ-पत्र भराया जाएगा। इसमें इस बात का जिक्र होगा कि मैंने आवास योजना का पहले से लाभ नहीं लिया है। अगर लाभ लेने के बाद इसे छुुपाया गया तो जांच के दौरान सच्चाई मिलने पर लाभार्थियों से रिकवरी भी होगी। मुख्यमंत्री आवास योजना में शासन ने बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना में विधवाओं को भी शामिल किया गया है। 

इससे पूर्व दिव्यांग, अग्निपीड़ित, आश्रय विहीन आदि पात्रों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है। 18 से 40 साल की विधवाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें विकास खंड अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आयुक्त ग्राम विकास का पत्र मिलने के बाद परियोजना निदेशक ने सभी बीडीओ को पात्र विधवाओं की सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। 

प्रधानमंत्री की तरह ही सीएम आवास योजना में भी पात्र लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये आवास बनाने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ अब तक आश्रय विहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जन जाति, अग्निपीड़ित और बाढ़ पीडितों के साथ दिव्यांगों को मिलता रहा है। शासन ने इस योजना में बदलाव करते हुए प्राथमिकता पर विधवाओं को भी शामिल किया है। योजना के तहत आर्थिक रूप से पात्र विधवाओं को आवास मुहैया कराया जाएगा। इस बार खासकर उन्हीं के लिए योजना लागू की गई है।

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लखनऊ, अमृत विचार। हजतरगंज के सप्रू मार्ग स्थित गोमती रेजीडेंसी में सिक्योरिटी गार्ड अमित पांडेय की हत्या कर दी गई थी। उसका शव छत पर पड़ा मिला। रविवार को पत्नी व परिजन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जहां जनता दरबार में पत्र देकर 50 लाख रुपये मुआवजा, सरकारी आवास और आरोपी को सजा दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन वापस घर चले गए।

मूलरूप से सीतापुर के हरगांव के बेनीपुर गांव निवासी अमित पांडेय पूर्व डीजीसी क्रिमिनल और बिल्डर अरुण त्रिवेदी के गोमती रेजीडेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। साथ में वह उनके बेटे अमेव के फ्लैट की सफाई का भी काम करता था। पत्नी नेहा का आरोप है कि शुक्रवार देर रात को उसे बिल्डर के बेटे अमेव ने बुलाया। उसकी पिटाई की। इसके बाद हत्या कर दी। शव शनिवार सुबह छत पर पड़ा मिला।

पुलिस ने भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अमेव को हिरासत में ले लिया है। वहीं, आरोपी से पूछताछ कर रही है। रविवार सुबह अमित की पत्नी नेहा और मां सुधा व बच्चों को लेकर एसीपी हजरतगंज अरविंद वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जहां जनता दरबार में मुख्यमंत्री के ओएसडी ने परिवारीजनों को ढांढस बंधाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पत्नी रेनू को एक प्रधानमंत्री आवास और श्रम विभाग की ओर से मुआवजा दिलाने के लिए भी आश्वस्त किया। इसके बाद अमित के परिवारीजन शांत हुए। मुख्यमंत्री आवास से निकलकर वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। अमित का शव लेकर परिवारीजन के साथ बैकुंठ धाम गए। वहां शव का अंतिम संस्कार किया गया। उधर, पुलिस हिरासत में लिए गए अपार्टमेंट मालिक के बेटे अमेव त्रिवेदी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

पुलिस की एक टीम सीसी फुटेज की तफ्तीश कर रही है। शनिवार सुबह अपार्टमेंट के चौथे तल पर मालिक के बेटे अमेव के फ्लैट के बाहर अमित का शव मिला था। अमित की पत्नी और भाई सौरभ ने अमेव पर मारपीट कर और सिगरेट से जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। सौरभ ने इस संबंध में अमेव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में विधिक राय ली जा रही है। वहीं, विसरा जांच की रिपोर्ट जल्द मांगी गई है। ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।

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लखनऊ, अमृत विचार। 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात थी। 

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है की बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात  मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उनकी मुलाक़ात नहीं हो पायी इसी बात से नाराज अभ्यर्थी एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।

 अमरेंद्र पटेल ने कहा की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए आराक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया था।

जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6800  अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। हमारी मांग है की सरकार इस मामले का त्वरित समाधान निकाले और सभी 6800 चयनित अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करें।

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