कानपुर, अमृत विचार। आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपनी विधायक निधि से ऐतिहासिक तिलक मेमोरियल सोसायटी द्वारा संचालित अशोक लाइब्रेरी के सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी में छात्र एवं छात्राएं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

रविवार को मेस्टन रोड स्थित तिलक भवन में अशोक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए सपा विधायक ने कहा कि लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के दौरान यहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते मिले थे। बच्चों की मेहनत, अनुशासन और सपनों को देखकर उनके मन में इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी को और अधिक सुंदर एवं सुविधायुक्त बनाने का संकल्प लिया जो आज पूरा हो गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भूधर नारायण मिश्रा (पूर्व विधायक), आनंद मेहरोत्रा, प्रदीप द्विवेदी (गुड्डू), हर प्रकाश अग्निहोत्री, मूल चंद्र सेठ, मदन मोहन शुक्ला, संजय मेहरोत्रा, विजय पंडित, सुरेश गुप्ता, रमाकांत मिश्रा, पवन गुप्ता, संदीप शुक्ला, हरिओम पांडे, सुरभित जायसवाल, दीपा यादव, गगन दीक्षित पार्षद रजत बाजपेई आदि मौजूद रहे।   

महात्मा गांधी ने किया था लाइब्रेरी का उद्घाटन 

अशोक लाइब्रेरी का इतिहास अत्यंत गौरवशाली एवं प्रेरणादायक रहा है। 26 सितंबर 1931 को अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा इस भवन की नींव रखी गई थी। तत्पश्चात 24 जुलाई 1934 को महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया तथा वर्ष 1940 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसका विधिवत लोकार्पण किया गया।

बताते चलें कि वर्ष 1925 में “तिलक मेमोरियल सोसायटी” की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की स्मृति में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक भवन की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। संस्था के संस्थापक सदस्यों में लाला बिशम्भर नाथ जी, डॉ. मुरारी लाल जी, लाला चंगा मल जी, श्री ज्वाला प्रसाद जी, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा जी, पी. गंगाधर गणेश जोग जी एवं श्री नारायण प्रसाद निगम जी जैसे महान व्यक्तित्व शामिल रहे।

कानपुर : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा स्थापना को लेकर आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपना रक्त देकर पत्र लिखा। विधायक अमिताभ बाजपेई रविवार को भीषण गर्मी में नंगे पांव और बिना शर्ट के माल रोड स्थित पं. गणेश शंकर विद्यार्थी के चबूतरे पर पहुंचे। जहां प्रतिमा स्थापित होनी है, उसी स्थान पर बैठकर उन्होंने अपने रक्त से संदेश लिखा और शासन-प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से सवाल किया कि आखिर विद्यार्थी जी की प्रतिमा कब लगेगी?

विधायक ने कहा, “सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरा चबूतरा और शेड बनकर तैयार है, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद प्रतिमा अभी तक स्थापित नहीं की गई। यह केवल एक प्रतिमा का मुद्दा नहीं है, बल्कि कानपुर की अस्मिता, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और शहर की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है।” उन्होंने याद दिलाया कि पं. गणेश शंकर विद्यार्थी ने देश और समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी प्रतिमा को इतने समय तक उसके स्थान से दूर रखना पूरे शहर का अपमान है।

पहले भी उठाया था मुद्दा

विधायक अमिताभ बाजपेई ने बताया कि वे पहले ही जिलाधिकारी से मिल चुके हैं। एडीएम सिटी ने मौके का निरीक्षण भी किया था, फिर भी प्रतिमा स्थापना नहीं हो सकी। पूर्व में नरोना चौराहा पर धरना-प्रदर्शन कर मेट्रो प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें एक माह के अंदर प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक केवल ढांचा तैयार हुआ है।

विधायक की मुख्य मांगें....

1. माल रोड स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम पं. गणेश शंकर विद्यार्थी मेट्रो स्टेशन रखा जाए।  
2. विद्यार्थी जी की प्रतिमा तत्काल सम्मानपूर्वक स्थापित की जाए।  
3. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

इस मौके पर नीरज सिंह, हरी ओम पांडे, पार्षद रजत बाजपेई, चंकी गुप्ता, विकास गुप्ता, चेतन पांडे, आशीष पांडे, संस्कार खरे, हर्ष नागवंशी, प्रथम, आकाश समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अमिताभ बाजपेई पिछले कई दिनों से बिना चप्पल और बिना शर्ट के अपने संकल्प के तहत आंदोलन कर रहे हैं।

बाराबंकी, अमृत विचार। सपा विधायक की जनसभा में पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध करने पर एक सैन्यकर्मी की पिटाई कर दी गई। किसी तरह खुद को बचाकर निकले जवान ने पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। सतरिख थाना क्षेत्र के हांसेमऊ मजरे असैनी गांव निवासी फौजी विकास दीप ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि वह भारतीय सेना में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ है। आरोप है कि गुरुवार को गांव में सपा के सदर विधायक सुरेश यादव द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई थी। 

सभा के दौरान विधायक द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। पीड़ित के अनुसार उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करते हुए माइक लेकर ऐसी भाषा के प्रयोग को अनुचित बताया। इसी बात से नाराज होकर विधायक के साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। 

पीड़ित का कहना है कि उन्हें लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। पीड़ित ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आहत बताया और सपा विधायक सुरेश यादव व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल तहरीर पाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

लखनऊ। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा सोमवार को अपने पार्षदों और पार्टी नेताओं के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। 

विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से पानी, सड़क और साफ-सफाई की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन नगर निगम इन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जबकि जल कर में बढ़ोतरी कर दी गई है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। 

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन यहां स्मार्ट टैक्स लगाए जा रहे हैं।" प्रदर्शन में शामिल सपा पार्षद लता जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और सपा पार्षदों को पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्रों में पानी की भारी समस्या है, नालियां जाम हैं और सबमर्सिबल खराब पड़े हैं। 

वहीं पार्षद शबनम खान ने कहा कि सपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्षद निधि मिलने की बात केवल कागजों तक सीमित है और वास्तविकता में निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस दौरान विधायक और पार्षदों ने नगर निगम के सामने 11 सूत्रीय मांगें रखीं। 

इनमें खुले नालों को ढकने, जर्जर सड़कों की मरम्मत, खराब पानी टंकियों और ट्यूबवेल को ठीक कराने, स्ट्रीट लाइट लगाने, सीवर समस्या दूर करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने जैसी मांगें शामिल हैं। साथ ही श्मशान घाट और कब्रिस्तान के विकास तथा ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की भी मांग की गई। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में उनकी सरकार बनने पर जनता को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। 

प्रयागराज। प्रयागराज की मेजा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक संदीप पटेल ने कहा है कि सरकार में न होने के कारण वह कई बड़े विकास कार्य नहीं करा सके, जिसका उन्हें दुःख है। हालांकि उन्होंने विधायक निधि के माध्यम से क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया।

संदीप पटेल ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में कहा कि वर्ष 2022 में जनता के समर्थन से वह विधानसभा पहुंचे और तब से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को उठाते रहे हैं। उन्होंने सिरसा पुल सहित अन्य पुलों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, बिजली-पानी की व्यवस्था सुधारने और स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया।

विधायक ने कहा कि मेजा क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है, जिससे कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र में कैंसर अस्पताल की मांग उठाने की बात भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

सिरसा पुल परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका शिलान्यास तो हुआ, लेकिन कार्य अब तक आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट का निर्णय पार्टी नेतृत्व, विशेषकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लिया जाता है। उनका लक्ष्य प्रदेश में "पीडीए" (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की सरकार बनाना है। 

संदीप पटेल ने दावा किया कि 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुए विकास कार्य आज भी जनता को याद हैं, जिनमें 108 और 102 एंबुलेंस सेवा, 100 पुलिस सेवा, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, लैपटॉप और साइकिल योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार क्षेत्र में रहकर जनता के सुख-दुख में शामिल होते हैं और उन्हें भरोसा है कि 2027 में प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तथा मेजा सहित पूरे यमुनापार क्षेत्र में पार्टी और मजबूत होगी।  

विनोद श्रीवास्तव, मुरादाबाद, अमृत विचार। प्रदेश में भाजपा सरकार के बुधवार 18 मार्च को नौ साल पूरे हो गए। राजधानी से लेकर जिला मुख्यालय तक डबल इंजन की सरकार के नौ साल बेमिसाल, नव निर्माण के नौ साल उपलब्धियों का गुणगान सरीखे कार्यक्रम हुए। इसके बावजूद भाजपाइयों में एक टीस जरूर है। वह यह कि उनका जिले में विधानसभा की सभी छह सीटें और लोकसभा सीट जीतने का अरमान अब तक अधूरा है।

वर्तमान में जिले के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो केवल दो सीटें मुरादाबाद नगर और कुंदरकी (उप चुनाव में जीत) में ही कमल खिला। शेष चार विधानसभाओं में सपा के विधायक हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भी सपा का कब्जा है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जिले और मंडल में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिल पाने की टीस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में कहीं न कहीं है, यह गाहे बगाहे झलक भी जाता है। यह सवाल उस समय भी और भी प्रासंगिक है जब 18 मार्च को प्रदेश सरकार के नौ साल के कार्यकाल पूरे होने पर योजनाओं, परियोजनाओं के माध्यम से 18 उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ जिले की जनता को भी लाभ मिल रहा है। सरकार के कार्यकाल को अब एक साल बचा है। विधानसभा चुनाव अगले साल प्रस्तावित है इसलिए अब भाजपा को सभी छह सीटों पर जीत के लिए पूरा जोर लगाने की जरूरत है। उन सभी वजहों और समीकरणों की नये सिरे से समीक्षा कर पूरी ताकत और एकजुटता के साथ 2027 के विधानसभा की चुनावी रणभूमि में उतरने पर ही वह जिले में विरोधियों खासकर सपा के विजय रथ को रोकने में सौ फीसदी कामयाब हो सकेगी। क्योंकि विधानसभा की कई सीटों और लोकसभा की सीट पर हार की वजह केवल डेमोग्राफिकल (जनसांख्यिकीय) नहीं हो सकती है, भाजपा के रणनीतिकारों को इसके असल अन्य कारकों को भी समय रहते ढूंढना होगा, जिससे जिले में सपा की राजनीति को संजीवनी मिलती है।

विधानसभा सीटें और उन पर निर्वाचित विधायक
- मुरादाबाद नगर भाजपा रितेश गुप्ता
- मुरादाबाद ग्रामीण सपा नासिर कुरैशी

- कुंदरकी भाजपा रामवीर सिंह (उपचुनाव में जीते)

- बिलारी सपा मोहम्मद फहीम इरफान
- ठाकुरद्वारा सपा नवाब जान खां

- कांठ सपा कमाल अख्तर
- मुरादाबाद लोकसभा सीट- सपा- कुंवरानी रुचि वीरा

जिले में प्रदेश सरकार द्वारा कराए महत्वपूर्ण विकास कार्य

- विश्वविद्यालय- 169.58 करोड़ रुपये की लागत से गुरु जम्भेश्वर राज्य विवि का निर्माण
- मुरादाबाद एयरपोर्ट: जिले की देश व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से एयर कनेक्टिविटी के लिए भदासना में एयरपोर्ट का निर्माण, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 10 मार्च 2024 को किया
- अटल आवासीय विद्यालय:: पीपली बिलारी में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों, कोरोना काल में निराश्रि बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक मंडलीय अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण पिछले साल 6 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया
- संविधान साहित्य पार्क और हनुमान वाटिका- बुद्धि विहार में 16 करोड़ रुपये की लागत से संविधान साहित्य पार्क का निर्माण। यहीं पर 6 करोड़ रुपये की लागत से हनुमान वाटिका का निर्माण। इन दोनों का लोकार्पण 6 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने किया था।
- ड्राई पोर्ट/कार्गो टर्मिनल: शराफ ग्रुप ने प्रदेश में लाजिस्टिक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार के साथ 1250 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहले चरण में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से दो लाजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास। इससे लगभग 400 को रोजगार मिलेगा।
- वार मेमोरियल: बुद्धि विहार में 31 करोड़ रुपये से वार मेमोरियल (त्रिशूल रक्षा संग्रहालय) निर्माणाधीनइसके अलावा भी विकास की अनगिनत जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया गया है।

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर निगम में शामिल 32 गांवों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक आशु मलिक ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। आशु मलिक ने कहा कि नगर निगम का बजट लगभग 450 करोड़ रुपये है, इसके बावजूद निगम क्षेत्र में शामिल गांवों में विकास कार्य नगण्य हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन गांवों में न तो सड़क निर्माण हुआ है और न ही जल निकासी के लिए नाले-नालियों की समुचित व्यवस्था की गई है। विधायक ने विधानसभा के चालू सत्र में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि सहारनपुर नगर निगम के मेयर और आयुक्त को निर्देशित किया जाए कि वे इन गांवों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराएं।

उन्होंने बताया कि सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र की गुलदस्ता कॉलोनी, गणपति कॉलोनी, कैलाश विहार, नवादा रोड, काजूवाला, सड़कडोली, काजीपुरा और दानिश कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में विकास के नाम पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।

आशु मलिक का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने से पहले इन गांवों में ग्राम पंचायतें विकास कार्य कराती थीं, लेकिन निगम में शामिल होने के बाद वे कार्य बंद हो गए और अब निगम प्रशासन भी समुचित ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थिति पहले से बदतर हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि कई बार मीडिया द्वारा भी इस उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन नगर आयुक्त शिपू गिरि और मेयर डा. अजय सिंह के आश्वासनों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक ने कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को और व्यापक स्तर पर उठाएंगे।

लखनऊ, अमृत विचार: विधानसभा में सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने शिक्षामित्रों की स्थिति को लेकर भावुक और आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों को सपा सरकार ने सहायक अध्यापक बनाया, जबकि भाजपा सरकार की ओर से न्यायालय में गलत हलफनामा देने हजारों शिक्षामित्रों की नियुक्तियां एक झटके में निरस्त हो गईं और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक संकट आ गया। पिछले 9 साल से शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10 हजार रुपये ही मिल रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने शिक्षामित्रों की स्थिति उठाते हुए कहा कि एक ही स्कूल में एक शिक्षक को 70–80 हजार रुपये वेतन मिल रहा है, जबकि शिक्षामित्रों को मात्र 10 हजार रुपये में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लोग निराशा में आत्महत्या तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार ठोस समाधान नहीं दे पा रही है।

ओम प्रकाश सिंह ने 2018 की नियुक्तियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि 68 हजार और 69,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई, लेकिन शिक्षामित्रों को उसमें समुचित अवसर नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय और सेवा शर्तों पर स्पष्ट नीति घोषित करे। इसके लिए बनी कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई है।

शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेगी सरकार

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिक्षामित्रों को 5 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ा गया है। साथ ही, उन्हें गृह जनपद के आसपास तैनाती की व्यवस्था भी की गई है। मंत्री ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया, जबकि वर्तमान सरकार ने 3500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है। मंत्री के दावे पर फिर खड़े होते हुए ओम प्रकाश सिंह ने सरकार से मानदेय बढ़ाने और स्थायी समाधान की मांग दोहराई।

सरकार अधिग्रहीत करेगी गांधी आश्रम की जमीन

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मेरठ में गांधी आश्रम की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर लगातार कब्जे की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे पूर्वजों के खून-पसीने की है। इस पर चर्चा की जाए, जिससे कि वस्तुस्थिति सामने आ सके। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि खादी आश्रम की जमीन को सपा सरकार में कुछ लोगों को समझौते के तहत दिया गया था, जिसे अब सरकार ने अपने पक्ष में अधिग्रहीत करने का मन बनाया है। मामले में लीगल राय ली जा रही है। जिन लोगों को जमीन दी गई थी, उन्होंने कॉलेज बनाने की बात की थी, पर नहीं बनाया।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य स्तरीय भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अध्यक्ष को कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुपालन को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण नीति के क्रियान्वयन को लेकर कई स्तरों पर अस्पष्टता है। 

इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को अवगत कराया कि अप्रैल 2017 से अब तक 47 हजार पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। उनके अनुसार, इनमें 18 हजार सामान्य वर्ग, 2,081 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), 9,580 अनुसूचित जाति, 447 अनुसूचित जनजाति तथा 17,295 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने पूरक प्रश्न के जरिए आरक्षण के प्रतिशत और उसके अनुपालन को लेकर पुनः स्पष्टीकरण मांगा। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए, जिससे सदन में शोर-शराबा बढ़ गया। 

सत्तापक्ष के सदस्यों पर सतीश महाना ने जताई नाराजगी

हालात बिगड़ते देख अध्यक्ष सतीश महाना ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और सत्तापक्ष के सदस्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है तो व्यवधान उचित नहीं है। लगातार व्यवधान के चलते अध्यक्ष ने असंतोष प्रकट करते हुए कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। निर्धारित समय के बाद सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई और आगे का कामकाज सामान्य रूप से संचालित किया गया। विधानसभा में सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने आजमगढ़ राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े 100 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने पूछा कि वर्षों से कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। जवाब में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए अलग निगम का गठन किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की मनमानी रोकी जा सके। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कंपनियों के माध्यम से वेतन वितरण में पारदर्शिता की कमी है और ईपीएफ कटौती के बावजूद राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं हो रही। 

सरकार ने आश्वासन दिया कि यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 16 वर्ष के किशोरों को 50 सीसी तक के वाहन चलाने हेतु लाइसेंस देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर बताया कि इस विषय में केंद्र सरकार से अनुमति का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उपलब्ध हैं और अनुमति मिलने पर नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को उस समय माहौल गरमा गया जब समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' से निवेश और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर तीखे सवाल पूछे। रागिनी सोनकर ने पहला सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए, लेकिन धरातल पर सिर्फ 9 प्रतिशत ही परियोजनाएं क्यों दिख रही हैं? 

दूसरा सवाल डिफेंस कॉरिडोर को लेकर था। उन्होंने पूछा कि चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा जैसे जिलों में अब तक प्रगति शून्य क्यों है। तीसरे सवाल में उन्होंने भाजपा के फंड को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पार्टी के खाते में 800 करोड़ रुपये थे, जो अब 16 हजार करोड़ रुपये कैसे हो गए, जबकि अर्थव्यवस्था कमजोर बताई जा रही है।

रागिनी के सवालों के जवाब में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता खड़े हुए और उनके सवालों को पढ़ने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका। इसके बाद मंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हुए सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करने लगे। बहस के दौरान मंत्री रागिनी सोनकर की सोशल मीडिया गतिविधियों, इंस्टाग्राम और फेसबुक रील तक का उल्लेख करने लगे, जिससे विपक्ष ने आपत्ति जताई।

सदन में बढ़ते शोर-शराबे के बीच स्थिति संभालने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ सकी। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक सामने आ गई। 

बबराला, अमृत विचार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में बुधवार सुबह करीब 11:15 बजे उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब प्रभारी चिकित्साधिकारी और सपा विधायक के दामाद के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक पुत्री अस्पताल में संविदा चिकित्सक हैं। उनकी लेट-लतीफी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते तकरार में बदल गया। पुलिस ने मामला शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन पुलिस ने विधायक के दामाद को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर दिया।

गुन्नौर से सपा विधायक रामखिलाड़ी यादव की बेटी डा. अनीता गुन्नौर सीएचसी में संविदा चिकित्सक हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजकिशोर ने बताया कि डॉ. अनीता के अस्पताल समय से न पहुंचने पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए समय की पाबंदी को कहा था। बुधवार सुबह करीब सवा 11 बजे डॉ. अनीता अपने पति अनिल यादव के साथ प्रभारी चिकित्साधिकारी के कक्ष में पहुंचीं। इस दौरान अनिल यादव ने अपनी पत्नी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कक्ष से बाहर आ गए।

इस दौरान दोनों के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए। हंगामे के चलते सीएचसी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मरीज और तीमारदार तमाशबीन बने रहे। करीब आधे घंटे तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया । इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। काफी देर तक चली वार्ता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन पुलिस ने एहतियातन विधायक के दामाद अनिल यादव के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। प्रभारी चिकित्साधिकारी का आरोप है कि अनिल यादव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है । किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक संदीप मलिक ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर नजर रखी जा रही है। इधर, विधायक पुत्री और सीएचसी के महिला विंग में नियुक्त डॉ. अनीता का कहना है कि वह समय पर अस्पताल पहुंच कर कार्य निर्वहन करती रही हैं। लेट पहुंचने का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि सीएचसी में प्रसूताओं के आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी जिससे खुन्नस खाए प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजकिशोर उन्हें प्रताड़ित करते थे। बहरहाल ये मामला जिले के सियासी हलकों में चर्चा में है।

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी की विधायक पर रुपये लेकर लाइट लगाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता ने गांव में लगी लाइट को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाए जाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 

आरोप सपा कार्यकर्ता राजेश यादव और रोमियो यादव ने लगाए हैं। उनका कहना है कि मौलानीपुर गांव की लाइट काटकर उसे खेत और एक पार्लर के सामने लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 हजार रुपये लेकर लाइट बेची गई। साथ ही पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पर भी इसी तरह के आरोप लगाए। 

कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे लोगों का टिकट काटा जाना चाहिए और वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी शिकायत करेंगे। वहीं सपा विधायक पूजा सरोज ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और यदि ऐसी कोई शिकायत है तो संबंधित कार्यकर्ता को बुलाकर बात की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर पार्टी के भीतर और आमजन में चर्चा का माहौल बना हुआ है।