लखनऊ, अमृत विचार: लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी में शामिल उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली कनेक्शनों के काटने की कार्रवाई के साथ-साथ दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अमौसी क्षेत्र में रेड असेसमेंट एंड कलेक्शन टीम और विजिलेंस दल की ओर से मॉर्निंग रेड अभियान चलाकर 95 कनेक्शनों की जांच की गई। जांच में सात उपभोक्ता मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करते पाए गए, जिनके खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।

इसके साथ ही गोमती नगर क्षेत्र में सहायक अभियंता और रेड टीम ने विनीत खंड-5 स्थित झुग्गी-झोपड़ियों में अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 150 झुग्गियों से कटिया कनेक्शन हटाए। मौके पर लोगों की ओर से तार खींच लेने और सही पहचान न मिलने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन सभी अवैध केबल काटकर मौके से हटाया गया।

वहीं जानकीपुरम क्षेत्र के पाण्डेय टोला, महानगर में चलाए गए विशेष जांच अभियान में 40 परिसरों की जांच की गई। एक उपभोक्ता को मीटर बाईपास कर 6.50 किलोवाट भार की बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही लखनऊ मध्य क्षेत्र में जीटीआई और अपट्रॉन इलाके में विशेष मॉर्निंग रेड अभियान के दौरान 11 उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। विभाग ने सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा विभिन्न उपकेंद्रों पर साफ-सफाई और पेड़ कटिंग अभियान भी चलाया गया।

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू होने के बाद नेगेटिव बैलेंस पर कनेक्शन काटे जाने का अभियान जारी है। इस बीच बिजली चोरी के मामलों में भी तेजी आई है। शुक्रवार को प्रदेशभर में चलाए गए विशेष जांच अभियान में 259 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनमें सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

13 मार्च से लागू व्यवस्था के तहत अब तक करीब 5.79 लाख कनेक्शन नेगेटिव बैलेंस के कारण काटे जा चुके हैं। इनमें से लगभग 2.6 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक रिचार्ज नहीं कराया है। बिजली कंपनियों को आशंका है कि इनमें से कई उपभोक्ता अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

इसी को देखते हुए मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को-कानपुर की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 8,049 परिसरों की जांच की गई, जिसमें 259 जगह बिजली चोरी मिली। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाराबंकी, अमृत विचार। विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति के प्रस्तावित अध्ययन भ्रमण के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, लाइन लॉस, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता और विद्युत चोरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति एवं सदस्य विधान परिषद अंगद कुमार सिंह ने की। बैठक में समिति के सदस्य अनूप गुप्ता, पवन सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह, उमेश द्विवेदी, इं. अवनीश सिंह पटेल मौजूद रहे। बैठक में पूर्व निर्धारित 31 बिंदुओं पर समीक्षा की गई और अधिकारियों व अभियंताओं से बिंदुवार आख्या ली गई। समिति ने जिले में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति, फीडरवार आंकड़े और आगामी अप्रैल, मई व जून में बिजली आपूर्ति की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान ट्रांसफार्मरों की स्थिति, मीटरयुक्त फीडरों की संख्या, लाइन लॉस, विद्युत चोरी व अनियमितताओं को रोकने के लिए विजिलेंस टीम की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। समिति ने निर्देश दिया कि बिजली चोरी रोकने के लिए नियमित छापेमारी कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही समिति ने स्कूलों के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन तारों का शत-प्रतिशत विस्थापन सुनिश्चित करने और विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और लंबित कनेक्शनों को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया। जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित अधिकारी नियमित अनुश्रवण कर विद्युत संबंधी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। विद्युत अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करने, जुर्माना और दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर भी समिति ने जोर दिया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने समिति के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अवधेश यादव, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार, परियोजना निदेशक राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत राजबाला, अधिशासी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले में बिजली विभाग अब बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती करेगी। बिजली चोरी के 9300 मामले में 2929 ने 10 करोड़ की धनराशि जमा की है। अभी भी 50 करोड़ की धनराशि जुर्माने की रकम बकाया है। इसे वसूलने में विभाग अब स्थानीय पुलिस का सहारा लेगी।

मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरासिया ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना के तहत देहात तीनों वितरण खंडों में 6500 बिजली चोरी पर 35 करोड़ रुपये जुर्माने की धनराशि और नगर में 2800 बिजली चोरों को 25.7 करोड़ रुपये की जुर्माने की धनराशि जमा करनी थी। लेकिन बिजली बिल राहत योजना की 27 फरवरी तक देहात में 33 प्रतिशत और नगर क्षेत्र में 28 प्रतिशत जुर्माने की राशि जमा की गई है। उन्होंने बताया की बिजली चोरी पर 60 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि में मात्र 10 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं। विभाग ने जमा करने पर जुर्माने में छूट का अवसर दिया गया था, लेकिन 50 करोड़ रुपये अभी बाकी रह गया। बताया कि राहत योजना एक दिन में समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। अब विभागीय टीमें पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वालों से जुर्माने की राशि वसूलेंगे।

लखनऊ, अमृत विचार: बिजली बकायेदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के बिलों के समायोजन के लिए तीन चरणों में शुरू की गई एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना का दूसरा चरण खत्म होने को है। योजना का लाभ उठाने के लिए राजधानी के विभिन्न बिजली उपकेंद्रों पर उपभोक्ता अपने बकाया बिलों को सही कराने और कटे हुए कनेक्शन जुड़वाने के लिए उपकेंद्रों के चक्कर लगाते रहे। कई उपकेंद्रों पर वर्टिकल व्यवस्था के तहत बने हेल्पडेस्क में पंजीकरण कराने को लेकर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली। वहीं बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर अपने भारी-भरकम बिजली बिलों का समायोजन भी कराया।

पहले चरण में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में जहां सौ प्रतिशत के साथ मूल बकाये में 20 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिली, वही दूसरे चरण में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर बकायेदार उपभोक्ताओं ने अपने बकाये निपटाए। इस योजना के तहत न केवल घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया, बल्कि नलकूप कनेक्शन और बिजली चोरी के मामलों में भी बकाये का निस्तारण किया गया।

बिजली अधिकारियों के अनुसार, यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बकायेदारों के लिए वरदान साबित हुई। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभाग ने पैदल रैलियां निकालीं, पोस्टर-बैनर लगाए और बिजली कर्मचारियों ने घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दी।

विभाग ने साफ किया है कि योजना समाप्त होने के बाद जिन उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर अपने बकाये का समायोजन नहीं कराया है, उनके खिलाफ कनेक्शन काटने समेत अन्य कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसे लेकर बकायेदार उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं।

लखनऊ, अमृत विचार: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 19 जिलों में बिजली चोरी के मामलों की संख्या 98,840 है, जिनसे करीब 1,229 करोड़ रुपये का बकाया राजस्व है। निगम के अभियंता और विजिलेंस टीम को इस बड़े बकाये को वसूलने में पसीने छूट रहे हैं। एक दिसंबर-25 से निगम ने बकाये और बिजली चोरों के लिए मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की थी। पहले चरण में 50 प्रतिशत की छूट दी गई, लेकिन केवल लगभग 10,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया।

चार जनवरी 2026 से ओटीएस का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें छूट प्रतिशत घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बावजूद 21 जनवरी तक सिर्फ 5,000 बिजली चोरों ने पंजीकरण कर लाभ लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल बिजली चोरों में मात्र 15.1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने ओटीएस योजना का लाभ उठाया है। शेष 83,000 बिजली चोरों से कई सौ करोड़ रुपये का राजस्व वसूलना अब बड़ी चुनौती बन गया है। विद्युत सप्लाई कोड के अनुसार, निगम ने बकाया राशि मिलने के बाद रिपोर्ट संबंधित थेफ्ट थानों को भेजी और ऐसे मामलों में चल रहे मुकदमे समाप्त कर फाइनल रिपोर्ट देने का दावा किया गया है। एमडी रिया केजरीवाल ने अभियंताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि शेष बिजली चोरों से राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। वहीं अब तक बिजली चोरों से निगम को मात्र 58 करोड़ रुपये ही राजस्व मिला है। न देने योग्य है कि निगम ने बिजली चोरी के मामले में किसी भी किलोवाट या श्रेणी में विभाजन नहीं किया है। इसका मतलब है कि कोई भी बिजली चोर भले ही कितनी भी बिजली चोरी करता हो,ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।

मध्यांचल में शामिल जिले हैं :

लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या (फैजाबाद), सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और अमेठी।

लखनऊ, अमृत विचार: बिजली विभाग की विजिलेंस टीम और जांच दल को जीपीएस युक्त बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस करने को मंजूरी मिल गई है। बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) लगा होने से विजिलेंस टीम की हर जांच और कार्रवाई रिकॉर्ड में रहेगी। कैमरों में जीपीएस होने से ये भी पता चलेगा कि टीम किस स्थान पर, कितनी देर तक और किस प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और कथित भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।

बिजली चोरी के मामलों में निष्पक्ष और ईमानदार कार्रवाई को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप रहे हैं कि जांच के दौरान छोटे उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, वहीं बड़े मामलों में साठ-गांठ कर कार्रवाई से बचा लिया जाता है। इससे उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होने के साथ-साथ सरकार और बिजली विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचता रहा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बॉडी वॉर्न कैमरे से विजिलेंस टीम के कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ उपभोक्ताओं का उत्पीड़न भी रुकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे बिजली चोरी के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई संभव हो सकेगी। मालूम हो कि कि प्रदेश में हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपये की बिजली चोरी होती है। ऐसे में बॉडी वॉर्न कैमरा व्यवस्था को बिजली चोरी पर लगाम लगाने और विभाग की कार्यप्रणाली को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बरेली, अमृत विचार। हार्टमन के रामलीला मैदान पर लगे मेले में बिजली चोरी करने का वीडियो वायरल होने के मामले में मुख्य अभियंता ने जांच के आदेश दिए थे। विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें बिजली चोरी तो नहीं मिली लेकिन लोड से अधिक खपत पाए जाने पर अनियमितता पाई गई। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की गई है।

सीबीगंज सबस्टेशन क्षेत्र के हार्टमन में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों फायर ब्रिगेड की टीम ने निरीक्षण किया था, जिसमें सामने आया था कि मेले में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मेले के पास लगे ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली चोरी की जा रही थी। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

शुक्रवार को शहरी क्षेत्र की विजिलेंस टीम के प्रभारी विक्रम सिंह टीम के साथ बिजली चोरी देखने के लिए पहुंचे, लेकिन मौके पर चोरी नहीं मिली। टीम ने मौके पर लोड की जांच की, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई। यहां पर 10 किलोवाट का कनेक्शन लेकर उससे कई गुना अधिक लोड चलाया जा रहा था। जिसके बाद विजिलेंस टीम ने अनियमितता भरकर जुर्माने के लिए अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियंता को भेज दी।

नीरज अभिषेक, लखनऊ, अमृत विचार: आमतौर पर सभी जानते हैं कि प्रीपेड मीटर मतलब जितना रीचार्ज उतने की ही बिजली आपूर्ति। पैसा खत्म मीटर से करंट डिस्कनेक्ट। लेकिन पावर कारपोरेशन के जिम्मेदारों का खेल देखिए कि ऐसे मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं पर भी बकाया ठोंक दिया है। न केवल बकाया जमा करने का फरमान जारी किया है बल्कि नोटिस भी थमा दिए हैं। हजारों का बिल बकाया देख दुकानों, मकानों में प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ता विभागीय जिम्मेदार और कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि परेशान उपभोक्ताओं ने 1912 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर समस्या के समाधान की गुहार लगाई लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे उपभोक्ताओं से अब कर्मचारी-अधिकारी समायोजन कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुछ उदाहरण देखिए....।

केस नंबर-1

उपभोक्ता- मदन चंद्र कश्यप

प्रीपेड कनेक्शन नंबर-7490019312

बकाया धनराशि-24 हजार के करीब

उपभोक्ता के अनुसार वह अलीगंज के बड़ा चांदगंज निवासी है। उनके घर में प्रीपेड कनेक्शन लगा हुआ है। इसको हर महीने रीचार्ज कराने के बाद ही उनको सप्लाई मिलती है। इसके बाद भी एक सप्ताह पहले 24 हजार रुपये के करीब का बकाया दिखाकर उसके समायोजन का नोटिस उन्हें थमा दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 1912 सहित पुरनिया स्थित डिवीजन कार्यालय पर अधिकारियों को प्रीपेड कनेक्शन के बाद भी बकाये की नोटिस मिलने की शिकायत दर्ज कराई लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा।

केस नंबर-2

उपभोक्ता -डी. मजूमदार

प्रीपेड कनेक्शन नंबर-822020151676

बकाया धनराशि- 35 हजार के करीब

उपभोक्ता के अनुसार उनकी अमीनाबाद में दुकान है। दुकान में प्रीपेड मीटर का कनेक्शन लगा हुआ था। इस कनेक्शन को रीचार्ज कराने पर कर्मचारियों ने मुझ पर बिजली विभाग का 35 हजार रुपये का बकाया बताया। उसकी अदायगी के बाद ही कनेक्शन को रीचार्ज करने की बात बताई गई। बकाया को खत्म करने के लिए लेसा के सभी हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत की, लेकिन वहां से भी बकाये को खत्म करने में असमर्थता जताई गई।

केस नंबर-3

उपभोक्ता - असित कुमार

कनेक्शन नंबर - 0243112111

बकाया धनराशि- 18 हजार से अधिक

उपभोक्ता ने बताया कि प्रीपेड मीटर का कनेक्शन होने के बाद भी जब बकाया की जानकारी मिली तो हैरत में पड़ गए। समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की, तो वहां से बकाये को खत्म करने की कोई योजना न होने की बात कहकर केस को बंद कर दिया गया। उपकेंद्र पर कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से समस्या के निस्तारण के लिए दबी जुबान सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। ऐसे में हमारे पास बकाये धनराशि को खत्म होने का इंतजार करने के सिवाय कोई और चारा नहीं है।

राजधानी में एक लाख हैं प्रीपेड उपभोक्ता

राजधानी मे एक लाख से अधिक प्रीपेड उपभोक्ता है। इनमें से ज्यादातर उपभोक्ताओं पर हजारों रुपये का बकाया दिखाकर उन्हें बिजली विभाग का कर्जदार बनाए हुए हैं।

इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रीपेड मीटरों पर बकाए के मामले
सहादतगंज, मौलवीगंज, आलमबाग, अलीगंज, कानपुर रोड,अमीनाबाद, चौक, नादरगंज, मडियांव, तेलीबाग, चिनहट उतरेठिया, बीकेटी, राजाजीपुरम, निशातगंज, महानगर, गुडंबा, आशियाना, बंगला बाजार क्षेत्र के कई प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर हजारों रुपये का बकाया दिखाया गया है, जिसके समायोजन के लिए उपभोक्ता अधिकारियों के चक्कर लगा रहे है।

सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण प्रीपेड मीटर पर बकाया दिख रहा होगा। अगर कोई भी उपभोक्ता ऐसी समस्या से पीड़ित है, तो वह अधिकारियों से मिलकर समस्या को दर्ज करा सकता है। उसकी समस्या को तुरंत समाधान किया जाएगा।

वीपी सिंह, मुख्य अभियंता जानकीपुरम जोन

बरेली, अमृत विचार। हार्टमन क्षेत्र में चल रहे एक मेले में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर से सीधे तार जोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्य अभियंता ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

सीबीगंज सबस्टेशन के हार्टमन क्षेत्र में इन दिनों एक मेला आयोजित किया जा रहा है। जिसके लिए ठेकेदार की ओर से विभाग में 10 हजार रुपये जमा कर 40 दिन के लिए 20 किलोवाट का कनेक्शन लिया, लेकिन कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली चोरी की इस्तेमाल की जा रही है। गुप्ता नर्सरी के पास रखे ट्रांसफार्मर से सीधे केबल जोड़कर बिजली चोरी करने का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है।

हालांकि, मेला आयोजकों का दावा है कि वे मीटर के हिसाब से ही बिजली आपूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवर अभियंता नीरज ने बताया कि उन्होंने मेला आयोजकों को 20 किलोवाट का कनेक्शन दिया है। बिजली चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने जांच के आदेश दिए हैं।

बरेली, अमृत विचार। बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के सुर्खा बानखाना निवासी करीबी रिश्तेदारों से बिजली चोरी के आराेप में डाले गए जुर्माना की 1.28 करोड़ रुपये की धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। डीएम अविनाश सिंह ने एडीएम फाइनेंस को तत्काल वसूली कराने के निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी के प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ ही वसूली प्रमाणपत्र जारी हो चुका है। अब धनराशि जमा नहीं की तो चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

डीएम ने मुख्य अभियंता (विद्युत वितरण) ज्ञान प्रकाश के पत्र पर वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता (विद्युत वितरण) ने 4 दिसंबर को डीएम को पत्र भेज कर कहा था कि सुर्खा बानखाना निवासी वसीम खान पुत्र हाजी मुल्ला लियाकत, मोनिश खान पुत्र हसन मियां, बरकत रजा खान पुत्र बाबू खान, सपा पार्षद ओमन रजा खान पुत्र मोहम्मद नदीम और गद्दीवाला चक महमूद निवासी गुलाम नवी के विरुद्ध बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोल से कटिया डालकर अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का संचालन करते पकड़े गए थे। 

इन आरोपियों में वसीम खान पर 1539046 रुपये, मोनीश खान पर 2229709 रुपये, बरकत रजा खान पर 3732339 रुपये, ओमान रजा खान पर 2692628 रुपये और गुलाम नवी पर 2657065 रुपये राजस्व निर्धारण किया गया था। विद्युत चोरी कर रहे व्यक्तियों ने अभी तक राजस्व निर्धारण धनराशि जमा नहीं की है। आरोपियों के विरुद्ध धारा-5 के अंतर्गत नोटिस (आरसी) भी जारी की जा चुकी है। मुख्य अभियंता (वितरण) ने डीएम से प्रकरण में आरोपियों से वसूली कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की मांग की थी।

बरेली, अमृत विचार। बिजली चोरी के मुकदमे की आरसी लेकर गए अमीन पर फल का ठेला लगाने वाले ने हमला कर दिया। उसने आरसी लेकर फाड़ दी और अमीन को जान से मारने की धमकी दी। अमीन की तहरीर पर बारादरी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मठकमल नयनपुर निवासी मनोज कुमार यादव ने बताया कि वह सदर तहसील में संग्रह अमीन के पद पर तैनात हैं। उसके पास कटरा चांद खां का एरिया है। उसके पास बिजली चोरी की एक आरसी सूरज पुत्र काली चरन निवासी नवादा शेखान की है। वह कई माह से आरसी की वसूली के लिए सूरज के पास जा रहे थे लेकिन वह घर पर नहीं मिलता था और उसके परिजन मिलते थे। 16 अक्टूबर को तहसील से आरसी प्रपत्र 36 जारी किया गया था। 

वह आरसी तामील कराने के लिए गए लेकिन सूरज घर पर नहीं मिला। किसी ने बताया कि सूरज सेटेलाइट बस अड्डे के पास फल का ठेला लगाता है। जिसके बाद वह सेटेलाइट बस अड्डे के पास उसके फल के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने सूरज से चोरी की धनराशि जमा करने और प्रपत्र 36 तामील करने को कहा। आरोप है कि उसके बाद उसने प्रपत्र 36 छीनकर फाड़कर फेंक दिया और गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगा।