जोशीमठ, अमृत विचार। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने तिरंगा रैली निकाल ठोस पुनर्वास के लिए कदम उठाने की अपील की। प्रभावित लोगों ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर मुख्य बाजार में रैली निकाली और भारत माता की जय और संविधान की जय नारों के साथ सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी गो बैक के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन् किया।

प्रभावितों ने कहा कि माह भर बीत जाने के बावजूद अभी तक लोगों को अस्थाई राहत केंद्रों में रखा गया है, कोई भी सर्वमान्य निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जा सका है। सरकार लगातार प्रभावितों को गुमराह कर रही है। वहीं इस मौके पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं ने सभा कर अपनी बात रखी, व्यापार संघ जोशीमठ के अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी ने कहा कि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं प्रभावित परिवारों को शीघ्र स्थाई रूप से  पुनर्वास किया जाए वहीं सरकार लगातार इस मुद्दे को उलझा रही है।

उन्होंने कहा कि जोशीमठ में लगातार मकान दरक रहे हैं और सरकार प्रभावितों की आवाज को दबाना चाहती हैं। वहीं पीड़ित रोहित परमार ने कहा कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं ,हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों और क्रियान्वयन करने वाले नेताओं और अधिकारियों से है। कहा कि अस्थाई आपदा सेंटर में एक कमरे में एक परिवार कितने दिन तक रह सकता है शीघ्र सरकार को पुनर्वास की कार्यवाही मजबूती से करनी चाहिए। इस मौके पर संयोजक अतुल सती,लक्ष्मण सिंह,विवेक, धीरेंद्र सिंह,रवि,लक्ष्मी,राजेंद्र,सुंदर सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

गरमपानी, अमृत विचार। आपदा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बेतालघाट ब्लाक में प्रशासन हरकत में आ गया है। हेलीपैड चयनित करने के साथ ही बाढ़ चौकियां व आपदा प्रभावितों को ठहराने के लिए स्थान चयनित कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोसी व शिप्रा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बरसात के दिनों में उत्तरवाहिनी शिप्रा व कोसी नदी के उफान पर आने तथा जगह-जगह पहाड़ियों से भूस्खलन होने के चलते कोसी घाटी क्षेत्र में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अक्टूबर में आई आपदा में हालात बिगड़े तो सेना ने जिम्मेदारी संभाली। नदी के उफान में आने पर खैरना क्षेत्र के लोगों को जीआईसी में शरण लेनी पड़ी। अब एक बार फिर मानसून की दस्तक के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। आपदा से निपटने को विशेष रणनीति तैयार की गई है।

क्षेत्र में बेतालघाट तथा कोश्या कुटोली समेत तीन हेलीपैड चयनित किए गए हैं। आपात स्थिति में इन्हीं हेलीपैड से आपदा प्रभावित क्षेत्रों को मदद पहुंचाई जाएगी। अति संवेदनशील क्षेत्रों में नौ केंद्रों पर आपदा प्रभावितों को ठहराने की तैयारी की जा रही है। छह बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं। उत्तरवाहिनी शिप्रा व कोसी नदी पर खतरे को भांपते हुए फिलहाल आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। उपजिलाधिकारी कोश्या कुटोली राहुल शाह के अनुसार अति संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ स्थल चयन कर लिए गए हैं आवश्यकता पड़ने पर और क्षेत्रों में भी प्रभावितों के रहने की व्यवस्था बनाई जाऐगी।

गरमपानी, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव के शोरगुल में आपदा प्रभावितों की आवाज दब सी गई है। बीते साल अक्टूबर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद गांवों के लोगों के खेत रोखड़ में तब्दील हो गए। उपज बर्बाद हो गई। कई घरों को भारी नुकसान हुआ लेकिन मुआवजे के नाम पर अब तक कुछ भी न मिल सका है। आज भी आपदा प्रभावित मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।

बीते पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने हुई मूसलाधार बारिश के साथ आई आपदा ने लोगों को गहरे जख्म दिए। गरमपानी खैरना बाजार में आधा दर्जन से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। गांव में कई लोगों के घरों में गहरी दरार आ गई। घर ढहने की हालत में पहुंच गए हैं। कृषि भूमि भूस्खलन होने से रोखड़ में तब्दील हो चुकी है।

आढू, पूलम, खुमानी के बगीचे भी जमींदोज हो चुके हैं। अब तक मुआवजे के नाम पर ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिल सका है। बड़े-बड़े दावे वह वादे करने वाले नीति निर्माता भी कुछ न कर सके। लोग आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बेतालघाट ब्लाक के धारी, उल्गौर, लोहाली, सीम, सिल्टोना, बारगल, सिमलखा, बसगांव, रतौडा, नैनीचैक समेत तमाम गांवों के आपदा प्रभावितों को मुआवजे के तौर पर ढेला तक नही मिला है।

उपेक्षा पर लोगों में गहरा रोष भी है लेकिन चुनावी शोरगुल इतना है कि उनकी आवाज दब सी गई है। मुआवजा न मिलने से लोगों में भारी गुस्सा भी है। पूरन लाल साह, गजेन्द्र नेगी, वीरेंद्र बिष्ट, भरत बोहरा, भीम सिह बिष्ट, कुबेर सिंह जीना, मदन सुयाल, दलीप सिंह नेगी, पंकज भट्ट, हरीश कुमार, अंकित सुयाल, सुनील मेहरा, मनीष कर्नाटक, हरीश चंद्र आदि ने आपदा प्रभावितों को नुकसान का मुआवजा जल्द देने की मांग उठाई है।

भवाली, अमृत विचार। आपदा से भवाली नगर पालिका में 131 लोगों को नुकसान पहुंचा है। पालिका ने प्रभावितों को हुए नुकसान का आकलन कर डीएम को रिपोर्ट भेजी है। पालिकाध्यक्ष ने डीएम से प्रभावितों को जल्द से जल्द मदद की मांग की है।

नगर पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि आपदा के कारण क्षेत्र के 131 लोग प्रभावित हुए हैं। इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा ने कई प्रभावितों को बर्बाद कर दिया है।

आपदा से प्रभावित 131 लोगो के नुकसान की फाईल बनाकर जिलाधिकारी कार्यालय को आपदा राहत कार्य और आपदा के उचित मुकावजे के लिए पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने सौपी। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र भवाली में दैविय आपदा से हुए अनुमानित 5 करोड़ सत्ताईस लिख सार्वजानिक नुकसान की भी रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी कार्यालय में सौपी है।

वही नैनीताल रोड, राष्ट्रीय राज मार्ग, प्रान्तीय खण्ड नैनीताल के अधिकारियों से नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने दूरभाष पर वार्ता कर नैनीताल रोड में मुख्य चौराहा भवाली से सैनिटोरियम तक व रामगढ़ रोड तिराहे से श्यामखेत की ओर मुख्य राज मार्ग में जगह जगह आते मलवे को हटाने का निवेदन किया है। पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राज मार्ग व प्रान्तीय खंड नैनीताल के अधिकारियों ने 3-4 दिन में जे सी बी मशीन
लगाकर मलवा हटाने का आश्वासन दिया है।

नैनीताल, अमृत विचार। रक्षा एवं पर्यटन केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रविवार को जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों-निगलाट, गरमपानी व खैरना का दौरा किया। उन्होंने आपदा परिवार के दो सदस्यों को खो चुके पीड़ित परिवार के सुरेश चौहान को 08 लाख रूपये मुआवजा धनराशि के चेक सौंपा।

उन्होंने कहा कि दुःख व संवेदना की इस घड़ी में सरकार सभी आपदा प्रभावितों के साथ है और प्रभावितों लोगों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजा धनराशि शीघ्र देने हेतु सभी औपचारिकताऐं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश उप जिलाधिकारी कौश्याकुटोली को दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त रामगाढ़ लघु जल विद्युत परियोजना को शीघ्रता से सुचारू करने हेतु उरेडा विभाग के अधिकारियों को तुरंत स्टीमेट बनाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत, मलबा हटाने के कार्यों के निर्देश लोनिवि के अभियंताओं को दिए।

निरीक्षण के उपरान्त तहसील भवन में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों व अभियंताओं से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जनसम्पर्क अधिकारी मुख्यमंत्री दिनेश आर्य, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, अधिशासी अभियंता विद्युत हारून रशीद, अपर जिला पंचायतराज अधिकारी मोहम्मद असलम, डॉ. योगेश कुमार, गोपाल रावत, हरीश भट्ट, प्रकाश आर्य, जुगल मठपाल, एडवोकेट सचिन गुप्ता, बालम मेहरा, राजू कांडपाल आदि रहे।

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड में आपदा को देखते हुए आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए नीति के मानकों में बदलाव की तैयारी है। इसके तहत दैवीय आपदा में घर क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान राशि बढ़ाने, एक ही घर में रह रहे एक से ज्यादा परिवारों में सभी को क्षतिपूर्ति देने समेत अन्य कई प्रविधान प्रस्तावित किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में बदलाव के मद्देनजर वित्त विभाग की राय ली जा रही है। फिर राजस्व और विधि विभाग से राय लेने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

मालूम हो कि पूरा उत्तराखंड अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। हर साल ही प्राकृतिक आपदाएं जनमानस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। हालात ये हैं कि प्रदेशभर में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों की संख्या 397 पहुंच गई है और प्रति वर्ष यह आंकड़ा बढ़ रहा है। उस पर आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास की रफ्तार बेहद धीमी है। आंकड़ों पर ही गौर करें तो वर्ष 2012 से अब तक 44 गांवों के 1101 परिवारों का ही पुनर्वास हो पाया है।

असल में आपदा प्रभावितों को राहत देने के मामले में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति-2011 के कुछ मानक भी आड़े आ रहे हैं। मसलन, यदि किसी घर में एक से अधिक परिवार रह रहे हैं तो आपदा प्रभावित श्रेणी में आने पर एक ही परिवार को मुआवजा देने का प्राविधान है। नीति में यह भी उल्लेख है कि उन्हीं परिवारों को आपदा प्रभावितों में शामिल किया जाएगा, जिनका जिक्र वर्ष 2011 की जनगणना में है। जबकि, तब से अब तक परिवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसके अलावा मानकों में अन्य खामियां भी है, जो विस्थापन एवं पुनर्वास की राह में रोड़ा अटका रहे हैं। इस सबको देखते हुए अब नीति के मानकों में बदलाव की कसरत शुरू की गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाल में ही हुई समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए थे।