नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का चार दिवसीय 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) सोमवार को कैमरून के याउंडे में समाप्त हो गया, लेकिन इसमें ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर रोक की अवधि को बढ़ाने के विवादास्पद मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लॉयर म्बार्गा अतांगाना ने कहा कि चार दिन की बैठक में व्यापार मंत्रियों ने कई मुद्दों को निपटाने की कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ लंबित मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। 

इनमें ई-कॉमर्स पर डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रक्रिया, 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन' पर सीमा शुल्क वसूलने पर लगी वर्तमान रोक को जारी रखने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (टीआरआईपीएस) से जुड़ी शिकायतों का समाधान जैसे विषय सम्मिलित थे। अब इन विषयों पर चर्चा संगठन के मुख्यालय जिनेवा में जारी रहेगी। ई-कॉमर्स आयात शुल्क पर वार्ता में ब्राजील और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया। 

कुछ देश इस रोक को बढ़ाने के विरोध में हैं या केवल दो साल की अवधि चाहते हैं, जबकि अमेरिका इसे पांच साल तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य 1998 से डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं पर सीमा शुल्क न लगाने के लिए सहमत हैं और यह रोक समय-समय पर मंत्रीस्तरीय बैठकों में बढ़ाई जाती रही है।

डिजिटल कंपनियों का लाभ और आय बढ़ रही हैं, लेकिन इस रोक के कारण सरकारों के लिए इन आयातों पर नियंत्रण रखना और अतिरिक्त सीमा शुल्क से राजस्व जुटाना मुश्किल हो गया है। भारत ने कई बार विस्तार का विरोध किया है। इसे आखिरी बार 2024 में अबू धाबी में आयोजित एमसी13 में दो साल के लिए बढ़ाया गया था। यह रोक इस महीने समाप्त होने वाली है।  

दिल्ली। ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को 1,000 रुपये से कम कीमत वाले सभी उत्पादों के लिए शून्य कमीशन मॉडल पेश किया। कंपनी के एक बयान के अनुसार, यह नया मॉडल फ्लिपकार्ट के किफायती दामों पर सामान उपलब्ध कराने वाले मंच शॉप्सी पर भी लागू किया गया है। अब शॉप्सी पर सभी उत्पादों पर, चाहे कीमत कुछ भी हो, कमीशन नहीं लगेगा। 

फ्लिपकार्ट ने कहा, "इस नई व्यवस्था के तहत 1,000 रुपये से कम मूल्य वाले उत्पाद सूचीबद्ध करने वाले सभी योग्य विक्रेताओं से कमीशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का समर्थन करना, उन्हें ग्राहकों को सस्ता सामान उपलब्ध कराने में मदद करना और साथ ही व्यापार करने की लागत को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना है।" 

कंपनी ने कहा कि इस कदम से विक्रेताओं के लिए व्यापार करने की लागत लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है। फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है और फ्लिपकार्ट का उद्देश्य इस क्षेत्र का समर्थन करना, बाधाओं को दूर करना और अधिक क्षेत्रीय व उभरते ब्रांडों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भरोसे के साथ प्रवेश करने में सक्षम बनाना है। 

ये भी पढ़े :

बंथरा के बनी में चार दिवसीय हटिया मेला शुरू, भाजपा नेता शंकरी सिंह ने किया शुभारंभ, पार्किंग और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम

नई दिल्ली। चीन से कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स आयात पर अमेरिका द्वारा सख्ती बरतने से भारतीय ऑनलाइन निर्यातकों के लिए बड़े अवसर खुल गए हैं, क्योंकि अगर लालफीताशाही कम हो जाए और सरकार समय पर समर्थन प्रदान करे तो वे इस कमी को पूरा कर सकते हैं। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने रविवार को यह बात कही। 

जीटीआरआई ने कहा कि एक लाख से अधिक ई-कॉमर्स विक्रेताओं और पांच अरब डॉलर के मौजूदा निर्यात के साथ भारत, विशेष रूप से हस्तशिल्प, फैशन और घरेलू सामान जैसे अनुकूलित, छोटे बैच उत्पादों के क्षेत्र में चीन द्वारा छोड़े गए अंतर को भरने की अच्छी स्थिति में है। अमेरिका में दो मई से 800 डॉलर से कम कीमत वाले चीनी और हांगकांग ई-कॉमर्स निर्यात पर 120 प्रतिशत का भारी आयात शुल्क लगेगा, जिससे उनका शुल्क-मुक्त प्रवेश समाप्त हो जाएगा। इस कदम से चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न होने और अन्य देशों के लिए द्वार खुलने की उम्मीद है। चीनी फर्म शीन और टेमू इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हैं। वर्ष 2024 में विश्व भर से 140 करोड़ से अधिक कम मूल्य के पैकेट अमेरिका में पहुंचे, जिनमें से अकेले चीन ने 46 अरब डॉलर मूल्य के ऐसे सामान का निर्यात किया।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, “भारत विशेष रूप से हस्तशिल्प, फैशन और घरेलू सामान जैसे अनुकूलित, छोटे बैच के उत्पादों में चीन द्वारा छोड़े गए अंतर को सिर्फ उस स्थिति में भरने की अच्छी स्थिति में है, जब वह बैंकिंग, सीमा शुल्क और निर्यात प्रोत्साहन में बाधाओं को जल्दी से दूर कर ले।” भारत की मौजूदा व्यापार प्रणाली अभी भी बड़े, पारंपरिक निर्यातकों के लिए है, न कि छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए। उन्होंने कहा, “इन ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए, लालफीताशाही अक्सर समर्थन से ज़्यादा भारी पड़ती है।”

अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय बैंक ई-कॉमर्स निर्यात की उच्च मात्रा और छोटे मूल्य की प्रकृति को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई के नियम घोषित आयात मूल्य और अंतिम भुगतान के बीच केवल 25 प्रतिशत का अंतर रखने की अनुमति देते हैं, जो ऑनलाइन निर्यात के लिए बहुत कड़ा है, जहां छूट, रिटर्न और मंच शुल्क अक्सर बड़े अंतर का कारण बनते हैं। 

यह भी पढ़ेः भारत और यूएई के लिए द्विपक्षीय संबंधों में निवेश का सही समय, बोले अली राशिद अल नुएमी

कासगंज, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। वहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापारियों के हो रहे अहित के अतिरिक्त अन्य विसंगतियों को भी गिनाया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार पटेल को सौंपा।
 
जिलाध्यक्ष सुरेश वार्ष्णेय के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग में विनियामक निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता है। ई-कॉमर्स द्वारा जनित निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खतरे में डालने की प्रथा, जिससे विशेष रूप से व्यापारी, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ रहा है इसे दूर करने की मांग व्यापारी कर रहे हैं। ज्ञापन में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेताओं का अनिवार्य केवाईसी किया जाने, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों द्वारा एमएसएमई और पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं सहित छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए उत्पादों को अस्थिर दरों पर बेचे जाने से रोकने, ई कॉमर्स प्लेटफार्म को थोक विक्रेताओं के रूप में कार्य नहीं करने, कई प्लेटफार्म द्वारा अपनी इन हाउस या सहायक विक्रेता कंपनियों को विशेष रूप से मूल्य निर्धारण और दृश्यता के मामले में तरजीह देने से रोकने, ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी कर्मियों को उचित श्रम सुरक्षा और लाभ देने की सहित मांगे की गई हैं। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री प्रदीप गुप्ता, नगर अध्यक्ष जितेंद्र वार्ष्णेय, युवा जिलाध्यक्ष डॉ. विकास गुप्ता, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनीता उपाध्याय, नगर अध्यक्ष सोरों विनोद वार्ष्णेय, प्रदेश मंत्री उमाशंकर भारद्वाज, राजन यादव, सुशील वर्मा सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे।

ये भी पढ़ें - कासगंज : शहर में अमर बेल की तरह फैल रहा है जिस्मफरोशी का धंधा

नई दिल्ली। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि ई-कॉमर्स उद्योग ने सरकार को केवल निर्यात मकसद से ऑनलाइन कारोबार के ‘इन्वेंट्री’ यानी माल भंडार आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का सुझाव दिया है।

‘इन्वेंट्री’आधारित मॉडल’ में ऑनलाइन कामकाज करने वाली कंपनियां स्वयं अपना सामान रखती हैं और उसे सीधे ग्राहकों को बेचती हैं। देश की मौजूदा एफडीआई नीति के तहत ई-कॉमर्स के ‘इन्वेंट्री-आधारित मॉडल’ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति केवल उन कंपनियों में है जो ‘मार्केट प्लेस’ मॉडल के माध्यम से काम कर रही हैं।

सारंगी ने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स से जुड़े विभिन्न पक्षों ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से इस संदर्भ में एफडीआई नीति पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।

विदेश व्यापार महानिदेशक ने उद्योग मंडल फिक्की के ई-कॉमर्स विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा, ‘‘अगर निर्यात उद्देश्यों के लिये इन नियमों पर दोबारा गौर किया जा सकता है, तो हम डीपीआईआईटी से इसपर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। यह ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्र बनाने को लेकर महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इस पर डीजीएफटी और उसकी टीम काम कर रही है।’’ उन्होंने ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में कहा कि इनमें से कई निर्यातक अनिवार्य जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।

इसमें छोटे निर्यातक भी हैं। इसीलिए महानिदेशालय यह देखने के लिए राजस्व विभाग के साथ काम कर रहा है क्या छोटी कंपनियों के लिये ‘कंपोजिशन’ शुल्क योजना जैसी कोई योजना हो सकती है। ताकि निर्यात मूल्य की एक निश्चित सीमा तक इस अनिवार्य जीएसटी को माफ किया जा सके। सारंगी ने कहा, ‘‘इसी तरह ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को कई बार शुल्क वापसी या निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) अथवा राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क में छूट (आरओएससीटीएल) जैसे लाभ नहीं मिल रहे हैं।

’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए अब हम एक्सप्रेस कार्गो मंजूरी प्रणाली (ईसीसीएस) और निर्यात के डाक बिल के साथ काम कर रहे हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिपिंग बिल का प्रवाह सीधे हो। इससे इस प्रकार के निर्यात भी छूट योजनाओं के दायरे में आ जाएं।

’’ सारंगी ने कहा कि डीजीएफटी डाक विभाग के साथ भी काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाक निर्यात केंद्र और विदेशी डाकघर (एफपीओ) मजबूत हों और दूर-दूर तक फैले हों।

डाक विभाग का ऐसे 1,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य है। साथ ही विभाग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे है कि निर्यात खेप जितनी जल्दी हो, गंतव्य तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विभाग ई-कॉमर्स निर्यात खेपों के लिए पूर्ण ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था प्रदान करने के लिये अमेरिका समेत अन्य देशों की डाक सेवाओं के साथ काम कर रहा है। 

ये भी पढे़ं- प्रियंका गांधी चुनाव के दौरान मनोरंजन के लिए मध्य प्रदेश आती हैं: सीएम शिवराज

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने लागत में कटौती और मुनाफा हासिल करने के लिए 251 कर्मचारियों की छंटनी की है। मीशो के संस्थापक और सीईओ विदित आत्रे ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस अवधि के साथ ही एक महीने का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें ईसॉप्स का लाभ भी मिलेगा। ईसॉप्स के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ शेयर देती हैं। आत्रे ने एक आंतरिक ईमेल में कहा, ''हम मीशो के कर्मचारियों की संख्या में 15 प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, जिससे 251 कर्मचारी प्रभावित होंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी ने 2020 से 2022 तक 10 गुना वृद्धि की, हालांकि बीते दिनों चुनौतियां तेजी से बढ़ी हैं। कंपनी लागत को काबू में रखने पर खासतौर से जोर दे रही है।

ये भी पढ़ें : केरल के एक गिरजाघर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का किया विरोध 

बांदा, अमृत विचार। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन व सम्मान समारोह में चित्रकूटधाम मंडल के व्यापारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारी हितों की आरपार लड़ाई का एलान किया। आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स कंपनियां देश और प्रदेश के खुदरा व्यापार को तबाह कर रही हैं। नगर पालिका रोड स्थित मैरिज हाउस में मंगलवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले व्यापारी सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने खुदरा व्यापार की चर्चा करते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या खुदरा व्यापार के लिए ई-कामर्स में रिटेल, सेगमेंट में जिस तरह की सोच दिखाई दे रही है वह खुदरा व्यापार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।

उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में 5 करोड़ लोग ई-शापिंग करते थे। 2020 में 32 करोड़ लोग ई-शापिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक ग्रोथ ई-कामर्स में देश में ही देखने को मिल रही है। वर्तमान में फ्लिपकार्ड 45 प्रतिशत, स्नैपडील 26 फीसदी, अमेजन 12 फीसदी व पेटीएम 7 फीसदी ग्रोथ है। सभी कंपनियां 30 फीसदी की ग्रोथ हर साल हासिल करके खुदरा व्यापार को तबाह कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से ई-कामर्स कंपनियों की ग्रोथ बढ़ती रही तो आगामी 2025 तक इन कंपनियों का व्यापार देश में 125 बिलियन अरब डालर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों का व्यापार वर्ष 2008 में 200 करोड़ का था जो बढ़कर इस समय 525000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। जिसमें 95 फीसदी व्यापार विदेशी ई-कामर्स कंपनियों का है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर संगठन का प्रांतीय व्यापारी अधिवेशन आगामी 18 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम में संस्थापक महामंत्री संदीप अग्रवाल गुड्डा, अजीत गुप्ता, अशोक ओमर, आनंद राज गुप्ता, सौरभ शिवहरे, अनिल गुप्ता, संजीव सिंह बबलू, मनीष श्रीवास्तव, अरुणेश अग्रहरि, बाबू गुप्ता, अजय गुप्ता, नरेश गुप्ता, अरविंद कसौधन, बालेंद्र गुप्ता, राजेश साहू, श्यामाचरण गुप्ता, रिजवान अली, जय कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता, संजय गुप्ता, शरीफ खान सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक संदीप अग्रवाल गुड्डा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लखनऊ इकाई के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की परिचय बैठक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ आवास पर शनिवार को संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में हुई। संगठन अध्यक्ष संजय गुप्ता ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित लखनऊ इकाई का रक्षामंत्री से परिचय करवाया।

लखनऊ से बीजेपी के लोकसभा सांसद एवं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लखनऊ इकाई के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी तथा हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को व्यापारियों की समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में प्रमुख रुप से लखनऊ में ‘मिक्स लैंड यूज पॉलिसी’ बनाए जाने तथा स्वभाविक रूप रिहायशी से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित होने वाली बाजारों को मार्केट स्ट्रीट घोषित किए जाने एवं रिटेल सेक्टर के व्यापारियों को विदेशी E-Commerce से बचाने हेतु ‘ई-कॉमर्स पॉलिसी’ बनाए जाने तथा ‘व्यापार नीति आयोग’ के गठन की मांग की।

इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, महामंत्री अशोक भाटिया, संजय त्रिवेदी, राजीव शुक्ला ,आशीष गुप्ता, राजन मिश्रा, अमित अग्रवाल, मोहित कपूर, संजीव जैन, कोषाध्यक्ष गिरीश भार्गव सहित नवनिर्वाचित कमेटी के सभी 35 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 60 उपाध्यक्ष, 10 संगठन मंत्री, 10 मंत्री, 2 चार मंत्री शामिल थे।

ये भी पढ़ें : व्यापारियों की उन्नति के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं : संजय गुप्ता

कानपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा संगठन के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर कानपुर के रूमा क्षेत्र स्थित एलेन हाउस इंस्टिट्यूट में व्यापारी अधिवेशन आयोजित किया गया। व्यापारी अधिवेशन में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विश्व विख्यात कवि पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। व्यापारी अधिवेशन की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा की गई।

व्यापारी अधिवेशन में विभिन्न जिलों के व्यापारी शामिल हुए तथा व्यापारियों ने अपने अधिकारों के लिए अधिवेशन में हुंकार भरी। व्यापारी अधिवेशन में व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया।

अधिवेशन में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा रिटेल सेक्टर के व्यापारियों के व्यापार को बुरी तरह चौपट किए जाने का मुद्दा गर्मजोशी से उठा तथा व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारियों की उन्नति के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने व्यापारी नीति आयोग बनाए जाने, विदेशी E-Commerce कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में केंद्र एवं राज्य स्तर पर पीपीपी मॉडल पर स्वदेशी ई-कॉमर्स पोर्टल बनाए जाने की वकालत की।

उन्होंने कहा विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तथा अपने व्यापार को बचाने के लिए व्यापारियों को स्वयं से E-Commerce विधा अपनानी होगी कानपुर के जिला अध्यक्ष महेश वर्मा ने कानपुर के व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया तथा कार्यक्रम का संचालन कानपुर जिला महामंत्री रजत पांडेय द्वारा किया गया।

अधिवेशन में कमर्शियल हाउस टैक्स की दरों को कम करने, कॉमर्शियल विद्युत की दरों को उचित करने तथा जिन दुकानदारों ने पानी के कनेक्शन नहीं लिए हैं, उनको जल कर से मुक्त रखने का मुद्दा भी उठाया गया।

केंद्रीय मंत्री ने आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से भेंट करवाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री के सामने व्यापारियों के विषय पहुंचाने का वादा किया। अधिवेशन में व्यापारियों ने स्वयं से ऑनलाइन खरीदारी बंद करने एवं नशे के उत्पादों का जीवन में प्रयोग ना करने का भी संकल्प लिया।

व्यापारी अधिवेशन को संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी , उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता, लखनऊ ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम , चेयरमैन अशोक यादव महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती अनिला अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश शर्मा (लखनऊ), प्रदेश संगठन मंत्री पीयूष शुक्ला (हरदोई,), प्रदेश संगठन मंत्री संतोष गुप्ता (खागा फतेहपुर), ने भी संबोधित किया। अधिवेशन में राजधानी लखनऊ सहित सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी एवं व्यापारी भारी संख्या में मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें : एकजुटता और जागरूकता से ही होगा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान : व्यापारी संजय गुप्ता

रुद्रपुर, अमृत विचार। ई-कॉमर्स साइट पर सोफा का विज्ञापन देख महिला ने जानकारी ली और साइबर ठग के अनुसार एक एप्लीकेशन डाउनलोड की। उसके कुछ देर बाद महिला के खाते से 26 हजार रुपये निकल गये। महिला ने साइबर सेल में शिकायत कर कार्रवाई की मांग है।

रुद्रपुर निवासी एक महिला ने बताया कि 16 जून को उन्होंने एक नंबर से ई-कॉमर्स साइट पर सोफा विक्रय का विज्ञापन देखा। जिसकी जानकारी व कीमत के लिए उस नंबर पर बात की। जिसके बाद एक अन्य नंबर से रुपये ट्रांसजेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कहा गया। महिला ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर साइबर ठग के निर्देशानुसार कार्य किया। जिसके कुछ देर बाद उसके खाते से 26 हजार रुपये कटने का उनके मोबाइल पर मैसेज आया। तब महिला को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। महिला ने साइबर सेल में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पिछले कुछ सालों में घरों में चोरी के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी कोशिश करते रहते हैं। अगर आप भी अपने घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे पास आपके लिए एक ऐसी डिवाइस की जानकारी है, जिसे आप 3 हजार रुपये से कम में घर लेकर जा सकते हैं और ये आपके घर को चोरों से बचाकर रखेगा। आइए जानते हैं कि हम किस डिवाइस की बात कर रहे हैं और इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जिससे आपके घर में चोरी नहीं होगी..

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जिस सिक्योरिटी डिवाइस की बात कर रहे हैं, वो Tenda CP3 Security Camera है। इस सीसीटीवी कैमरे को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है और इसमें आपको कई सारे कमाल के फीचर्स दिए जा रहे हैं। खास बात ये है कि लेटेस्ट फीचर्स से लैस Tenda CP3 Security Camera आपको 2,999 रुपये में मिल रहा है और Tenda का यह कहना है कि इस कैमरे को 6 जून से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से खरीदा जा सकेगा।

वैसे तो इस सिक्योरिटी कैमरा में कई दिलचस्प फीचर्स दिए गए हैं लेकिन इसके एक फीचर, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वो है आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) यानी एआई (AI) है. AI की मदद से Tenda CP3 Security Camera आसपास से गुजर रहे लोगों के मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। ये कैमरा  इसके लिए Tenda CP3 Security Camera हर दिशा में नजर रख सके, इसके लिए इसमें ऐसा फंक्शन दिया गया है जिससे  ये हॉरिजॉन्टली 360 डिग्री और वर्टिकली 155 डिग्री तक नजर रख सकता है। अलग-अलग लोगों के मूवमेंट और उनके बॉडी शेप को पहचानने के लिए इस कैमरे में एस-मोशन डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है।

इस सिक्युोरिटी कैमरे में आपको फुल एचडी रेसोल्यूशन और स्मार्ट H.264 वीडियो एन्कोडींग स्टैन्डर्ड दिया जा रहा है। Tenda CP3 Security Camera में इस्तेमाल होने वाले कैमरा लेंस में ICR इन्फ्रारेड तकनीक दी गई है जिससे इसमें नाइट मोड भी एनेबल किया जा सकता है। इसके साथ आपको एक इंटरनल एंटीना, पावर अडैप्टर, वॉल माउंट किट और इंस्टॉलेशन गाइड दिया जाएगा।

इसमें साउन्ड और लाइट अलार्म फंक्शन भी दिया गया है और कोई गड़बड़ होने पर आपके स्मार्टफोन पर भी इस बारे में अलर्ट आ जाएगा। 128GB माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट वाले Tenda CP3 Security Camera में आपको तीन महीनों का फ्री क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है जिससे आप सभी रिकॉर्डिंग्स को आराम से स्टोर करके रख सकें।

इसे भी पढ़ें- मिनटों में चार्ज होने पर चलेगा घंटों, वो भी कम बजट में खरीद पाएंगे SWOTT AirLIT005 TWS Earbuds

दीपावली के लिए अगर शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो कोरोना के टाइम पर यह विचार छोड़ दें। अपनी खरीददारी की लिस्ट तैयार कर लें और पूरी प्लानिंग कर लें। 7 अक्टूबर Flipkart Big Billion Days 2021 Sale शुरू हो रही है। इस सेल में बहुत सी डील्स आपका इंतजार कर रही है। अब आपकों तय करना है आप क्या खरीदने वाले हैं। यह सेल 12 अक्टूबर तक चलेगी।

10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट
आप सोच रहे होगें कि लाखों की भीड़ में आप अपना सामान बुक कैसे करेंगे, मौका मिलेगा या नहीं। तो फ्लिपकार्ट अपने Plus मेंबर्स को बिग बिलियन डेज़ सेल का अर्ली एक्सेस देगी। नॉन-प्लस मेंबर्स भी पहली बार अपने सुपरकॉइन के जरिए सेल में मिलने वाले ऑफर्स का फायदा सेल शुरू होने से पहले उठा सकेंगे। ग्राहक ICICI Bank या Axis Bank के कार्ड के जरिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। पेमेंट के लिए Paytm का इस्तेमाल करके भी कैशबैक लिया जा सकता है।

ईयरफोन, गेमिंग लैपटॉप से लेकर मिलेगा सब
बिग बिलियन डेज़ स्पेशल के तहत फ्लिपकार्ट कंपनी Soundcore Life Note E Saina Nehwal Edition ईयरफोन, MSI GF63 Thin Core i5 गेमिंग लैपटॉप, Boult Audio Soul Pods ईयरफोन और Fire-Boltt Max स्मार्टवॉच लॉन्च करने वाली है। माइक्रोसाइट पर यह भी उल्लेख किया गया है कि Boat स्मार्टवॉच पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा जबकि Boat स्पीकर पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Dizo ईयरफोन पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी और इंटेल सेलैस लैपटॉप 40 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद के लिए उपलब्ध होंगे।

यह सब होगा लाॅन्च
Realme 4K Google TV Stick इसी सेल में लॉन्च किया जाएगा। इस सेल के दौरान “Reveal Calendar” सेक्शन के तहत 6 स्मार्टफोन कंपनियों के लॉन्च देखने को मिलेंगे। Realme Narzo 50 सीरीज़ को 24 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, Oppo भी अपना नया फोन 27 सितंबर को लॉन्च करेगी। Samsung का आगामी स्मार्टफोन 28 सितंबर को लॉन्च होगा और Poco व Vivo भी अपने नए फोन 30 सितंबर को लॉन्च करेंगी।

Motorola 1 अक्टूबर को अपना नया फोन लॉन्च करेगी। रियलमी नार्ज़ो 50 सीरीज़ 24 सितंबर को लॉन्च होगी। यह इवेंट भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे शुरू होगा, जिसका लाइवस्ट्रीम वर्चुअली किया जाएगा। रियलमी नार्ज़ो 50 सीरीज़ में Realme Narzo 50 और Realme Narzo 50 Pro शामिल होंगे। इसके अलावा, कंपनी Realme Band 2 और Smart TV Neo 32 इंच भी लॉन्च कर सकती है। Samsung Galaxy M52 5G फोन 28 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट में सैमसंग फोन लॉन्च को टीज़ किया गया है।

यह भी पढ़े-

आकर्षक Prize में दो और इलेक्ट्रिक सुपरकार मैदान में उतरी, 22 मिनट में होगी चार्ज