नई दिल्ली। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 कर्मियों सहित देशभर के 1,466 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए ‘केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’ से सम्मानित किया जाएगा।

महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) वी के बिरदी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जी वी संदीप चक्रवर्ती जम्मू-कश्मीर के उन 19 अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें ‘ऑपरेशन महादेव’ के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें दुस्साहसिक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

सुलेमान उर्फ ​​आसिफ को सुरक्षा बलों द्वारा एक अचानक की गयी कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। इस अभियान का कूट नाम 'ऑपरेशन महादेव' था। सुलेमान 22 अप्रैल के हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता माना जाता है। यह कार्रवाई पहलगाम हमले के अपराधियों द्वारा सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल का संकेत देने वाले तकनीकी संकेतों के बाद की गई थी।

अन्य आतंकवादियों की पहचान जिब्रान के रूप में हुई है, जो पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में कथित रूप से शामिल था। हमजा अफगानी को भी ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। चौबीस राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट के जवानों ने आतंकवादियों के समूह का पता लगाया और एक "लंबे ऑपरेशन" के बाद उन्हें मार गिराया।

पहलगाम के बैसरण में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों (जिनमें अधिकतर पर्यटक थे) की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ छह और सात मई की दरमियानी रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। 

आईजी बिरदी और एसएसपी चक्रवर्ती के अलावा एक पुलिस उपमहानिरीक्षक, दो पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उपाधीक्षक, दो उपनिरीक्षक, दो सहायक उपनिरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल को पदक से सम्मानित किया जाएगा। सीआरपीएफ में एक सहायक कमांडेंट सहित 21 कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। 

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा।"

बयान के अनुसार ये पदक उनके उत्कृष्ट कार्य, उच्च पेशेवर मानकों और विशेष अभियान, जांच, खुफिया कार्य तथा फॉरेंसिक विज्ञान जैसे चार क्षेत्रों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का मनोबल को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इन पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। 

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल हिंसा का फायदा उठाकर वहां की जेलों से फरार हुए कैदियों को वापस भेजेगी। इन कैदियों को सुरक्षा तंत्र ने यूपी-नेपाल बॉर्डर पर दबोचा था। नेपाल के भगोड़े कैदी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे जिलों से गिरफ्तार हुए हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो मादक पदार्थों के तस्करी सहित विभिन्न अपराधों में वहां की जेलों में बंद थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पकड़े गए इन कैदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कैदियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इन्हें बॉर्डर से ही वापस नेपाल भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निगरानी के दौरान एसएसबी और पुलिस ने करीब एक दर्जन ऐसे कैदियों को गिरफ्तार किया है, जो नेपाल की जेल में बंद थे और उन पर कई संगीन मामले नेपाल में दर्ज हैं।

ऐसे कैदियों को प्रदेश में प्रवेश देना है या नहीं, अगर देना है तो इन्हें इनके घर जाने दिया जाए या कहीं और भेजा जाए, इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से गाइडलाइन मांगी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पकड़े गए इन कैदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इन कैदियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इन्हें बॉर्डर से ही वापस नेपाल भेज दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सरकारों को इस संबंध में स्पष्ट सूचना भेज दी है।

यूपी-नेपाल सीमा पर हालात सामान्य की ओर

उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर हालात सामान्य होने लगे हैं। बॉर्डर खोल दिया गया है जिससे दोनों तरफ के नागरिकों व मालवाहक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। सख्त जांच के बाद ही सभी को आगे भेजा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इस बीच सीमा पर लगी ट्रकों की कतार भी लगभग समाप्त हो गई। नेपाल में उपद्रव और बॉर्डर सील होने के कारण व्यापारिक गतिविधियां पांच दिन तक ठप रहीं। फिलहाल आवागमन शुरू होने से बॉर्डर पर रौनक लौटी नजर आ रही है।

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नई दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। कुछ दिन पहले ही गुप्ता पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी। 

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता (51) पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘‘उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया था। इस घटना के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की ‘वीआईपी’ सुरक्षा शाखा को केंद्र के ‘जेड’ श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। 

सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले की जांच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी पेशे से ऑटो चालक सकारिया राजेशभाई खिमजी (41) भी शामिल है, जो गुजरात के राजकोट का निवासी है। 

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिससे वह बिलबिला उठा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को बैठक कर सभी राज्यों को एक अहम निर्देश दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए कई राज्यों से सात मई को ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित करने का निर्देश दिया है। जिससे किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘मॉक ड्रिल’ में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को चालू करना, लोगों को ‘हमले’ की स्थिति में खुद को बचाने का प्रशिक्षण देना शामिल है।

बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जघन्य हत्या कर दी थी। भारत ने कहा है कि इस हमले के दोषी आतंकवादियों और उनकी सहायता तथा समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 इस मॉक ड्रिल में उठाए जाएंगे यह कदम 

1. हवाई हमले (एयर रेड) चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा।
2. आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला हो जाए, तो वे खुद को कैसे सुरक्षित रखें।
3. ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाए ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखाई दे।
4. महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को छिपाने की जल्दी व्यवस्था की जाएगी।
5. निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास (रिहर्सल) भी कराया जाएगा।

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लखनऊ, अमृत विचार। शत्रु संपत्ति के चिह्नांकन और सर्वे का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सर्वे पर चिह्नांकन के लिए तीन विभाग के दस अधिकारी एवं कर्मी लगाए गए हैं मगर नतीजा सिफर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शत्रु संपत्ति का सर्वे और चिह्नांकन करने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। 

हजरतगंज की लारी बिल्डिंग और जमीन पर बने होटल सहित करीब डेढ़ दर्जन शत्रु संपत्तियों का सर्वे 10 अधिकारियों-कर्मियों की टीम मिलकर नहीं कर पा रही है। कोई नक्शा न मिलने की बात कह रहा है तो कोई सीमांकन और सर्वे के लिए मूल बिन्दु न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहा है। जनपथ की दुकानों से लेकर हजरतगंज के शोरूम तक लगभग डेढ़ दर्जन संपत्तियां शत्रु संपत्ति के रूप में चिह्निनत की गई हैं। इनमें तमाम दुकानदार बहुत कम किराया दे रहे हैं।

केंद्र सरकार ने इन दुकानों का सर्वे कराने और इनका किराया आनलाइन जमा कराने को कहा था। इसके लिए इनका सर्वे और सीमांकन होना है। इसके लिए राजस्व के पांच कर्मचारियों की टीम गठित की गई थी। इसी तरह एलडीए के भी कई कर्मचारी अधिकारी लगाए गए थे। एलडीए के नायब तहसीलदार को एलडीए की तरफ से नोडल अधिकारी बनाया गया था। 

इन सभी को शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय के अफसरों के साथ मिलकर काकर वाली कोठी (हलवासिया कोर्ट) और हजरतगंज की लारी बिल्डिंग का सर्वे, पैमाइश और सीमांकन करना था। इसी टीम को स्ट्रक्चरल आडिट कराने में भी सहयोग करना था। केवल हलवासिया कोर्ट बिल्डिंग का ही सर्वे व सीमांकन किया गया है। सर्वे न होने की वजह से बिल्डिंग को बेचने वाले, किराए पर देने वालों की रिपोर्ट नहीं तैयार हो पा रही है।

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लखनऊ, अमृत विचार: साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपना लिया है। अब फर्जी ऐप तैयार करना सीख गये हैं। वह इस फर्जी ऐप के जरिये लोगों के मोबाइल हैक कर खाते से रकम खाली कर रहे हैं। यह ऐप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऑन लाइन ट्रेनिंग लेकर बनाया है। जो एंटी वायरस की पकड़ में भी नहीं आ रहा है। साइबर विशेषज्ञों की माने तो इस ऐप से ठगी की शुरूआत झारखंड के जामताड़ा गिरोह ने की है। इसे बनाने के लिए जालसाज जावा प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर रहे है।

साइबर विशेषज्ञ व साइबर क्राइम थाना इंस्पेक्टर बृजेश कुमार यादव के मुताबिक फर्जी ऐप से ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। इस तरह के एक गिरोह का खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालय की संस्था आई4सी ने किया। टीम ने इस मामले में जामताड़ा के छह साइबर ठगों को दबोचा था। पूछताछ में इन जालसाजों ने कुबूल किया था कि 22 माह पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऑन लाइन संपर्क कर प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद इस ऐप का निर्माण किया। इसके जरिये पहले टारगेट से 11 करोड़ रुपये की ठगी की थी। जालसाजों ने बताया कि गिरोह जावा प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं के नाम से मिलते-जुलते ऐप बनाकर ठगी करते हैं।

एआई चैटबॉट का किया प्रयोग

इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना बृजेश यादव ने बताया कि जांच में सामने आया कि चैट जीपीटी का प्रयोग कर साइबर अपराधियों ने एआई आधारित चैटबॉट का प्रयोग किया था। जब कभी ऐप में दिक्कत आती तो ये चैट जीपीटी का प्रयोग कर नया कोड जेनरेट कराते थे। इसके बाद फर्जी ऐप एंटी वायरस को भी बाइपास कर जाता था। इसकी कारण यह ऐप एंटी वायरस के पकड़ में नहीं आता है। ऐप को ये उपभोक्ताओं के मोबाइल में एपीके के जरिए इंस्टाल कराते थे। एपीके फाइल इंस्टॉल होते ही फोन में मौजूद बैंक खाते, ओटीपी की जानकारी, सारे एसएमएस और कॉल का डाटा साइबर अपराधियों तक पहुंचता था। इस डाटा की मॉनिटरिंग के लिए अपराधियों ने अलग से वेबसाइट बनाई थी।

डाउनलोड करते ही होता है डाटा हैक

इंस्पेक्टर ने बताया कि जावा प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं के नाम पर मिलते-जुलते ऐप बनाते हैं। ऐप में दिक्कत आने पर नया कोड जेनरेट कर देते हैं। फिर चैट जीपीटी से बने ऐप को एपीके फाइल के जरिये मोबाइल में इंस्टॉल कराते हैं। एपीके फाइल मोबाइल में डाउनलोड होते ही सारा डाटा अपराधियों के पास पहुंचता है। मोबाइल से मिले डाटा की मॉनिटरिंग के लिए जालसाजों ने अलग से वेबसाइट भी बना रखी है।

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नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2025-26 में शनिवार को गृह मंत्रालय को 2,33,210.68 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, जिसमें से 1,60,391.06 करोड़ रुपये सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिये जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़ रुपये, लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 

बजट में जनगणना से जुड़े काम के लिए मात्र 574.80 करोड़ रुपये (2024-25 में 572 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कवायद में और देरी होगी। जनगणना 2020-21 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 

अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपये ,बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपये, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपये, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपये, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपये और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) को 1,922.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 

सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन के लिए 5,597.25 करोड़ रुपये, पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए 4,379.20 करोड़ रुपये, महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 960.12 करोड़ रुपये, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 4,876.34 करोड़ रुपये और (सीमावर्ती क्षेत्रों में) ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के लिए 1,056.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

बजट में मंत्रिमंडल को 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सरकार के आतिथ्य पर होने वाले व्यय आते हैं। वहीं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए 2,721.20 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 215.34 करोड़ रुपये, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता 3,494.39 करोड़ रुपये, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान सहायता 1,515.02 करोड़ रुपये तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 810.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

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नई दिल्ली। सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के “व्यापक योगदान” को याद करने के लिये 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यह घोषणा की। 

उन्होंने यह भी कहा कि ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने से प्रत्येक भारतीय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की अमर ज्वाला को प्रज्वलित रखने में मदद मिलेगी, जिससे कांग्रेस जैसी “तानाशाही ताकतों” को “उन भयावहताओं को दोहराने” से रोका जा सकेगा। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद “तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए।”

इसमें कहा गया है कि भारत के लोगों को संविधान और इसके लचीले लोकतंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है। अधिसूचना में कहा गया, “इसलिए, भारत सरकार 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में घोषित करती है, ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के ऐसे घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया जा सके।”

शाह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने “तानाशाही मानसिकता का खुला प्रदर्शन करते हुए देश में आपातकाल लागू करके भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया”। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “भारत सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था।”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया।”

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नई दिल्ली। नॉर्थ ब्लॉक को बम होने की धमकी मिली है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नॉर्थ ब्लॉक में ही गृह मंत्रालय का दफ्तर है। अधिकारी के मुताबिक, धमकी एक ईमेल के जरिए मिली है।

डीएफएस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों के साथ-साथ श्वान दस्ता, बम निरोधक दस्ता और बम का पता लगाने वाले दल तलाशी में जुटे हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में तैनात एक अधिकारी को बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद डीएफएस को मामले की सूचना दी गयी। अधिकारी ने बताया कि तलाशी ली जा रही है और फिलहाल कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। 

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बरेली, अमृत विचार। भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के मुख्य पर्ववेक्षक ब्रिगेडियर यशपाल सिंह (रिटायर्ड) ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से जिले में शत्रु संपत्तियों पर काबिज लोगों का विवरण के साथ नया लीव, लाइसेंस एग्रीमेंट का ब्योरा तलब किया है। मुख्य पर्यवेक्षक ने मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया के तहत सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य पर्यवेक्षक ने 14 फरवरी को यह निर्देश पुराना शहर के रोहली टोला निवासी रईसा बेगम के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को रईसा बेगम को जिले भर में किराये पर आवंटित शत्रु संपत्तियों पर बकाया देय राशि और संपत्तियों के आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है।

रईसा बेगम ने तीन शत्रु संपत्तियों का जिक्र कर मुख्य पर्यवेक्षक को लिखा पत्र
पुराना शहर के रोहली टोला निवासी रईसा बेगम ने अपने अधिवक्ता के जरिए भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के मुख्य पर्यवेक्षक को पत्र लिखा था। उसमें तीन शत्रु संपत्तियों का जिक्र किया। 

तीनों संपत्तियों में 25 जनवरी 1993 में आवंटित 250 वर्ग गज का प्लाट जो 50 रुपये प्रति माह किराये पर है। इसी तरह 27 फरवरी 1993 में 30 वर्ग गज का प्लाट जो 60 रुपये प्रति माह किराये पर और 17 जुलाई 1993 में 15 वर्ग गज का प्लाट जो 40 रुपये प्रति माह के किराये पर आवंटित किया गया था। उपरोक्त संपत्तियों पर वर्तमान में बकाया देयराशि का विवरण और संपत्तियों को (किराये पर) आवंटन पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की।

जनपद में हैं 243 शत्रु संपत्तियां
2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिशा-निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जिले में बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की संपत्तियों का मूल्यांकन कई स्तर पर कराया। अभिलेख के साथ फोटोग्राफ, नजरी नक्शा तैयार किए गए। जिले में 243 शत्रु संपत्तियां हैं। संपत्तियों की वर्तमान में अरबों रुपये कीमत है। इसमें सर्वाधिक 151 संपत्तियां तहसील सदर क्षेत्र में हैं। 

तहसील सदर प्रशासन ने संपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट नए सिरे से तैयार की। शत्रु संपत्तियों में मकान, दुकानें व खाली प्लॉट और व्यावसायिक भवन भी शामिल हैं। पिछले साल शत्रु संपत्तियों को किराए पर देने के लिए शासन स्तर पर पहल हुई थी। इसके बाद तहसील प्रशासन ने प्रति गज के हिसाब से किराया तय किया था।

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लखनऊ। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्‍या के बाद यूपी सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद और यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के बीच हुई बैठक के बाद यह रिपोर्ट भेजी गई है। इस रिपोर्ट में क्‍या लिखा गया है, इसके बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि शनिवार देर रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से मामले में रिपोर्ट तलब की गई थी।

बता दें अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में माहौल न बिगड़े इसके लिए हर तरह से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आस-पास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। साथ ही सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करने की हिदायत दी है। 

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उन 10 व्यक्तियों के खातों के बारे में सरकार को ब्योरा देने को कहा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया था।

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आतंकवादी घोषित किए गए लोगों में हबीबुल्लाह मलिक उर्फ ​​साजिद जट्ट (एक पाकिस्तानी नागरिक), बासित अहमद रेशी (जम्मू-कश्मीर के बारामूला का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ ​​सज्जाद, (जम्मू-कश्मीर के सोपोर का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), जफर इकबाल उर्फ ​​सलीम (पुंछ का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है) और शेख जमील-उर-रहमान उर्फ ​​शेख साहब (पुलवामा का निवासी) शामिल हैं।

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, ‘विनियमित इकाइयों(आरई) को आवश्यक अनुपालन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेने की सलाह दी जाती है।’ इन आरई में बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) और एनबीएफसी शामिल हैं।

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