लोकतंत्र में विरोध केवल असहमति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाने और जनभावनाओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का संवैधानिक अधिकार भी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि प्रदर्शन के लिए समयावधि निर्धारित होनी चाहिए, पहली नजर में तार्किक लगने के बावजूद इसके लोकतांत्रिक निहितार्थों पर गंभीर विमर्श आवश्यक है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति तथा शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता हासिल है, पर ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और सार्वजनिक व्यवस्था सहित संविधान में निर्दिष्ट उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, इसलिए अदालत की टिप्पणी को विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बजाय सार्वजनिक स्थानों के समान और न्यायसंगत उपयोग की चिंता के रूप में देखना होगा, लेकिन सवाल यह है कि किसी प्रदर्शन स्थल पर किसको, कितने दिन प्रदर्शन या धरने की अनुमति दी जाए यह कौन तय करेगा? समयसीमा निर्धारण की व्यवस्था कहीं असहमति की आवाज को कमजोर करने का प्रशासनिक औजार तो नहीं बनेगी? प्रशासन इस व्याख्या का इस्तेमाल विरोध को नियंत्रित करने के लिए तो नहीं करेगा?
निःसंदेह सार्वजनिक स्थल किसी संगठन की स्थायी संपत्ति नहीं हो सकते, लेकिन लोकतंत्र में विरोध की अवधि का निर्धारण केवल कैलेंडर देखकर तय करना भी व्यावहारिक नहीं। कई बार आंदोलन की अवधि ही उसके पीछे मौजूद जनाक्रोश, समस्या की गंभीरता और सरकार की उदासीनता का संकेत होती है। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। यदि किसी आंदोलन का मुद्दा सरकार के निर्णय से जुड़ा है और समाधान मिलने तक प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हैं, तो महज निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के आधार पर उन्हें हटाना लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के अनुकूल नहीं होगा।
अदालत ने प्रदर्शन के अधिकार के साथ व्यापार और आजीविका के अधिकार के संतुलन की आवश्यकता भी रेखांकित की, लेकिन व्यापारियों से यह पूछा जाना चाहिए कि जब वे अपने हितों के लिए हड़ताल, बाजार बंद या चक्का जाम करते हैं तब आम नागरिकों, दैनिक मजदूरों और दूसरे कारोबारियों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेता है? यदि व्यापारिक बंदी के आर्थिक दुष्परिणामों को स्वीकार करना पड़ता है तो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रभावों पर भी समान दृष्टिकोण होना चाहिए। लोकतंत्र में किसी एक वर्ग का आर्थिक हित दूसरे वर्ग के संवैधानिक अधिकार को निरस्त नहीं कर सकता। विरोध और आजीविका को परस्पर विरोधी अधिकार मानने के बजाय इनके सह-अस्तित्व की व्यवस्था विकसित करनी होगी।
प्रशासन को प्रदर्शनकारियों के लिए स्थान, समय, सुरक्षा और यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। निश्चित ही प्रदर्शन आयोजकों को भी सार्वजनिक सुविधाओं और दूसरों की आजीविका का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह व्यापारियों को भी अपने विरोध के तरीकों में दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंध उचित, आनुपातिक और भेदभावरहित हों।