संपादकीय : एथेनॉल की जल्दबाजी

क्या भारत 100% एथेनॉल वाले वाहनों के लिए पूरी तरह तैयार है?

सरकार की 100% एथेनॉल नीति और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की घोषणा से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर पढ़ें विशेष संपादकीय 'एथेनॉल की जल्दबाजी'।

सरकार द्वारा शत-प्रतिशत एथेनॉल के अनुकूल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नियामकीय रास्ता खोलना एक दूरदर्शी कदम है, हालांकि किसी वैकल्पिक ईंधन की सैद्धांतिक संभावना और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की व्यावहारिक क्षमता को देखते हुए इस अधिसूचना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करने से पहले तकनीकी तैयारी, उत्पादन क्षमता, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता हितों की व्यापक समीक्षा आवश्यक थी। ब्राजील जैसे देशों ने दशकों के निवेश, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के विकास और कृषि-औद्योगिक समन्वय के बाद ही ऐसी व्यवस्था हासिल की है। भारत को भी इस मॉडल को अपनाने से पहले मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। 

देश के मौजूदा वाहनों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ईंधन के अनुकूल नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई बाध्यता नहीं है और केवल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए यह रास्ता खुला है फिर भी, आम उपभोक्ता के लिए ऐसे वाहनों और ईंधन की सहज उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। सरकार का मुख्य तर्क उत्पादन क्षमता का विस्तार है। वर्ष 2024-25 में औसत मिश्रण 19.24 प्रतिशत तक पहुंच गया और अक्टूबर 2025 तक स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 1,953 करोड़ लीटर सालाना थी। अगस्त 2025 तक एथेनॉल मिश्रण से 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत भी हुई है, लेकिन स्थापित उत्पादन क्षमता और उपलब्ध अतिरिक्त आपूर्ति में अंतर होता है। मौजूदा 20 प्रतिशत मिश्रण की जरूरतें पूरी करने के बाद 100 प्रतिशत वाले एथेनॉल के लिए कितनी मात्रा बचेगी, इसका पारदर्शी आकलन आवश्यक है। यदि देश के चौथाई वाहन भी उच्च एथेनॉल पर चलने लगें, तो मांग और आपूर्ति का सटीक संतुलन बनाना कठिन होगा।

एथेनॉल नीति से गन्ना और मक्का किसानों तथा ग्रामीण उद्योगों को नया बाजार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल पर इसके कुछ पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिम भी हैं, जैसे संसाधन और खाद्य सुरक्षा, गन्ने की खेती में अत्यधिक पानी की खपत होने, खाद्यान्न को ईंधन की ओर मोड़ने से खाद्य और पशुचारा बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। यदि ईंधन की कीमत और माइलेज का संतुलन सही नहीं बैठा, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लाभ उपभोक्ता के लिए महंगे सफर में बदल सकता है। भविष्य की दीर्घकालिक सफलता के लिए फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्ट से ईंधन बनाने की तकनीक में निवेश बढ़ाना होगा। 

बेशक शत प्रतिशत एथेनॉल के लिए नियामकीय अनुमति देना स्वागत योग्य है, लेकिन नीति की सफलता केवल घोषणाओं से तय नहीं होती। वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों, किसानों और उपभोक्ता संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक स्पष्ट समयबद्ध योजना बनाना अनिवार्य है। सरकार को ईंधन की वास्तविक कीमत, माइलेज, जल खपत और खाद्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि नीति का लाभ कागजी दावों से आगे बढ़कर आम नागरिक तक वास्तविक रूप में पहुंच सके।

About The Author: Pradeep Kumar