संपादकीय : विस्तार लेता विरोध

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते सवाल

दिल्ली में विपक्ष के मार्च और अन्य शहरों में फैले विरोध ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

दिल्ली में विपक्ष के मार्च से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मताधिकार की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते गंभीर सवालों पर बढ़ती एकजुटता दिखी। बेशक, प्रदर्शन की भीड़ आरोपों की सत्यता का प्रमाण नहीं, लेकिन उसका विस्तार इस बात का संकेत अवश्य है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक विमर्श में जगह बना ली है। कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई और प्रयागराज जैसे शहरों में विरोध का फैलना बताता है कि यह दिल्ली से निकलकर देश के दीगर शहरों तक पहुंचने लगा है। केरलम विधानसभा भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का प्रस्ताव पारित करने के फैसले का भले कोई विधायी मोल न हो, यह प्रस्ताव राजनीतिक दबाव का संकेत है, वैधानिक निष्कासन नहीं पर इस राजनीतिक प्रस्ताव से पता चलता है कि चुनाव आयोग के कामकाज पर असंतोष राज्य की राजनीति और विधायिकाओं तक पहुंच गया है।मतदाता सूची से नाम हटाने के पीछे मृतकों, स्थानांतरित व्यक्तियों और अनुपलब्ध मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित ढंग से हटे हैं या नहीं, इसका पारदर्शी और स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है। यही वह बिंदु है, जहां नारे की जगह दस्तावेज, आंकड़े और जवाबदेही को महत्व मिलना चाहिए।

अब असली कसौटी यह है कि विपक्ष अपने आरोपों को प्रमाणों से कितना पुष्ट करता है और सरकार तथा चुनाव आयोग उनका जवाब कितनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता से देते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विपक्ष को कथित अनियमितताओं के प्रमाण जुटाने, प्रभावित मतदाताओं के मामले सामने लाने और न्यायिक तथा वैधानिक रास्तों का उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। ‘वोट चोरी’ का आरोप सरकार के लिए राजनीतिक सांसत तभी बनेगा, जब विपक्ष उसे प्रमाणित सवालों और जनविश्वास के व्यापक संकट से जोड़ सके।

विगत कुछ दिनों में 11 प्रदर्शनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष चुनाव आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने में सफल रहा है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से उसकी सफलता का निर्धारण याचिका की सुनवाई, प्रस्तुत साक्ष्यों और अदालत के निर्णय से ही होगा। सरकार के मंत्रियों द्वारा मार्च को नौटंकी बताना, प्रदर्शनकारियों को अराजक कहना और भीड़ के बावजूद प्रदर्शन को विफल घोषित करना पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं है। ऐसी भाषा मतदाताओं की शंकाओं का समाधान नहीं करती। लोकतंत्र में न भीड़ अंतिम फैसला करती है, न सरकार का खंडन। निर्णायक कसौटी यह है कि क्या हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित है और क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता के संदेहों का विश्वसनीय उत्तर देता है। सरकार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, उससे तथ्यात्मक स्पष्टीकरण, नाम हटाने के स्पष्ट मानदंड और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की मांग करनी चाहिए। आयोग की विश्वसनीयता का बचाव राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, पारदर्शिता से होगा।

ये भी पढ़ें - बसपा के अस्तित्व का सबसे बड़ा इम्तिहान

About The Author: Pradeep Kumar