विशेष लेख : अमेरिका के मध्यावधि चुनाव नतीजे और भारत

महंगाई और विदेश नीति पर जनता का वोट

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत और राष्ट्रपति ट्रंप की हार का भारत-अमेरिका संबंधों पर क्या असर होगा? पढ़ें विशेष संपादकीय।

संध्या अग्रवाल, लेखिका

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। इस राजनीतिक बदलाव का प्रभाव अमेरिका की सीमाओं से बाहर भी दिखाई देगा। 

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने वहां की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी से करारी चुनौती मिली है। चार नवंबर को आए परिणामों के अनुसार डेमोक्रेट्स ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। सीनेट में उनकी कम से कम 54 सीटें सामने आई हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में भी उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ सीटों पर मतगणना और परिणामों की प्रक्रिया जारी है। इस चुनावी नतीजे को केवल सत्ता के समीकरण में बदलाव के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे जनता की आर्थिक अपेक्षाएं, सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष और राष्ट्रपति की कार्यशैली पर प्रभावी निगरानी की इच्छा जैसे कई पहलू जुड़े हैं।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के चार वर्षीय कार्यकाल के बीच में होते हैं। इनमें प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों के लिए चुनाव होता है। ये चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल पर जनता की प्रतिक्रिया जानने का एक अहम माध्यम भी होते हैं। इस बार महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, ईरान के साथ युद्ध, व्यापार शुल्क और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। रिपब्लिकन प्रभाव वाले कई राज्यों में डेमोक्रेट्स की सफलता ने चुनाव परिणामों को विशेष महत्त्व दिया है। इससे स्पष्ट हुआ कि मतदाता केवल सरकार की घोषणाओं से नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उनके परिणामों से भी राजनीतिक निर्णय लेते हैं।

दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का बहुमत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा करेगा। अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी अधिकार होते हैं, लेकिन कानून निर्माण, बजट और महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में संसद की भूमिका निर्णायक होती है। अब सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों पर विपक्ष का नियंत्रण होने से राष्ट्रपति के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा, सरकारी खर्च पर निगरानी और विभिन्न नीतियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए भी विपक्ष को अधिक अवसर मिलेंगे। इससे राष्ट्रपति और संसद के बीच राजनीतिक टकराव तथा विधायी गतिरोध की स्थिति बन सकती है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

इन चुनाव परिणामों के पीछे जनता की आर्थिक चिंताएं विशेष रूप से दिखाई देती हैं। महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी परिवारों के घरेलू बजट को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त ईरान के साथ युद्ध और उससे जुड़ी ऊर्जा तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने भी मतदाताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। व्यापार शुल्कों को लेकर बनी अनिश्चितता और सरकारी नीतियों पर उठते सवालों ने भी चुनावी माहौल को प्रभावित किया। यह परिणाम बताता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेश नीति और वैश्विक शक्ति-प्रदर्शन के साथ आम नागरिक की आर्थिक स्थिति भी सरकार के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करती है।

इस राजनीतिक बदलाव का प्रभाव अमेरिका की सीमाओं से बाहर भी दिखाई दे सकता है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ता तनाव पहले से ही विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में बदले हुए राजनीतिक समीकरण से इन विषयों पर बजट, सैन्य सहायता और नीतिगत निर्णयों को लेकर बहस बढ़ सकती है। राष्ट्रपति की कार्यकारी भूमिका बनी रहेगी, लेकिन संसद का सहयोग न मिलने पर नीतियों को लागू करने में कठिनाई आ सकती है। विशेष रूप से ईरान के साथ युद्ध, पश्चिम एशिया में अमेरिकी भूमिका और यूक्रेन को सहायता जैसे मुद्दों पर प्रशासन को अधिक राजनीतिक जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के लिए इन परिणामों का विशेष महत्त्व है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध रक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग के अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हुए हैं। दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी सहयोग है। चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में यह साझेदारी और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिकी राजनीति में बदलाव के बावजूद भारत को अपने दीर्घकालिक हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। भारत-अमेरिका संबंध केवल किसी एक राष्ट्रपति या राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के व्यापक राष्ट्रीय हितों से जुड़े हैं।

( ये लेखक के निजी विचार हैं। )

About The Author: Pradeep Kumar