कोविड काल में डिजिटाइज्ड हुई लोकसभा, एप से हाजिरी लगाएंगे सांसद

नई दिल्ली। आगामी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों का नजारा बदला हुआ होगा। लोकसभा का कामकाज शत प्रतिशत डिजिटाइज्ड हो जाएगा। सदस्य संसद में अपनी हाजिरी एक मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से लगाएंगे। कार्यवाही के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार सदस्यों के बैठने की व्यवस्था …

नई दिल्ली। आगामी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों का नजारा बदला हुआ होगा। लोकसभा का कामकाज शत प्रतिशत डिजिटाइज्ड हो जाएगा। सदस्य संसद में अपनी हाजिरी एक मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से लगाएंगे।

कार्यवाही के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। लोकसभा में सदन में केवल 257 सदस्यों को बैठने दिया जाएगा। लोकसभा की दर्शक दीर्घा में 172, राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में 51 जबकि राज्यसभा के सदन में 60 सदस्यों के बैठने का स्थान होगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में कहा कि सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा में उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर अलग अलग जगहों पर सीटें आवंटित करके उन दलों के नेताओं को जानकारी दे दी गई है। अब किस सांसद को कहां बैठाना है, यह निर्णय दल का नेता करेगा। दलों के नेताओं को यह सलाह भी दी गई है कि 60 से अधिक आयु वाले सदस्यों को मुख्य सदन में भी बिठाया जाए।

बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों का आरटी-पीसीआर से कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा और निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही वे सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। इसी प्रकार से संसद कवर करने वाले पत्रकारों एवं यहां काम करने वाले कर्मचारियों का भी टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बदली बदली होगी। लोकसभा में सदस्यों की सीटों के बीच एवं आगे पीछे फाइबर की सीट लगाई गई हैं और सदस्यों को सीट पर ही बैठे बैठे अपनी बात कहनी होगी।

दर्शकदीर्घा में बैठने वाले सदस्यों के बोलने के लिए कुछ दूरी पर पोडियम लगाए गए हैं। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों को कैमरे के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष से मुखातिब होंगे। उन्होंने कहा कि सांसदों को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है।

यह एप संसद भवन परिसर में आने पर ही सक्रिय होगा और मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींच कर सांसदों की उपस्थित दर्ज की जाएगी। सांसदों के मोबाइल फोन में ये एप डाउनलोड कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार सदन के काम को शत प्रतिशत डिजीटाइज्ड कर दिया जाएगा। पिछले सत्र में 62 प्रतिशत कामकाज डिजीटाइज्ड हो गया था। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वह संसद की बैठक को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित करने को उपयोगी नहीं मानते हैं।

संसद की कार्यवाही तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के व्यापक बंदोबस्त किए हैं और बहुत सीमित संख्या में कर्मचारियों एवं पत्रकारों को पास दिए हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के बाईं ओर का स्क्रीन और ऊपर की तरफ लगा दाईं ओर का स्क्रीन राज्यसभा का दृश्य दिखाएगा। गैलरी में सैनेटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन भी लगीं हैं। सदस्यों के बैठने वाले स्थानों को रोजाना सैनेटाइज किया जाएगा।

बिरला के अनुसार लोकसभा में इस बार प्रश्नकाल भले ही नहीं होगा लेकिन सदस्यों को अतारांकित प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा और उनके उत्तर सदन के पटल पर रखे जाएंगे। शून्यकाल आधे घंटे का होगा। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को सदन की कार्यवाही पहले दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी जिसमें सदन की कार्यवाही के संशोधित प्रारूप पर सदस्यों की स्वीकृति हासिल की जाएगी।

इसके बाद अगले दिन से 1 अक्टूबर तक अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यवाही चलेगी। सदन की स्वीकृति होने पर कार्यवाही के समय को बढ़ाया भी जा सकता है। रविवार एवं शनिवार को कोई अवकाश नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 17वीं लोकसभा ने उत्पादकता को लेकर कीर्तिमान रच दिया है। सदन की अभी तक की कुल उत्पादकता 110 प्रतिशत रही है जो एक रिकार्ड है।

पहले सत्र में 37 बैठकें हुईं जिनमें प्रश्नकाल पूरे-पूरे चले। दूसरे सत्र में उत्पादकता 115 प्रतिशत और तीसरे सत्र में 90 प्रतिशत रही। 17वीं लोकसभा में तारांकित प्रश्नों को लिए जाने के मामले में भी सुधार हुआ है। पहले प्रतिदिन औसतन 3.35 प्रश्न आते थे पर अब ये आंकड़ा 6.68 प्रश्न हो गया है। इसी प्रकार से नियम 377 के तहत उठाए गए शत प्रतिशत मामलों में मंत्रियों ने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दिए हैं।

सदस्यों ने अपने क्षेत्र की भावनाओं एवं समस्याओं को सदन में रखा और सरकार ने उसका जवाब दिया। इससे जमीनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी संसद की 27 समितियों 91 बैठकें हुईं हैं।

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