संपादकीय : मियाद और मुश्किलें

3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का अल्टीमेटम, क्या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार?

हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव 3 महीने में कराने का आदेश दिया है। बोर्ड परीक्षाओं के बीच इस फैसले से सरकार की प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ गई हैं।

अदालत द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने की मियाद तय करना महज चुनावी समयसीमा का मुद्दा नहीं बल्कि स्थानीय लोकतंत्र, संवैधानिक जवाबदेही और प्रशासनिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन की कड़ी परीक्षा है। राज्य की 57,895 ग्राम पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों और 75 जिला पंचायतों में चुनाव कराना अपने आप में एक विशाल प्रशासनिक कवायद है। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, आरक्षण निर्धारण और परिसीमन से लेकर लाखों चुनावकर्मियों की तैनाती, सुरक्षा प्रबंध और मतगणना जैसी बड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं। हाईकोर्ट ने साफ किया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की लंबित जांच चुनाव टालने का वैध आधार नहीं हो सकती, मौजूदा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही चुनाव कराए जाएं। 27 फीसद ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव का रास्ता साफ होगा, चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ओबीसी कमीशन की भावी रिपोर्ट और आंकड़ों की वैधानिकता पर भविष्य में उठने वाले कानूनी प्रश्नों की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि, पूर्व प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करते रहने देने के सरकारी फैसले पर रोक न लगाकर अदालत ने अंतरिम राहत जरूर दी है लेकिन यह व्यवस्था लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकती। मनोनीत प्रशासक की प्राथमिक जवाबदेही शासन के प्रति होती है, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है।

पंचायतों में समयबद्ध चुनाव किसी राजनीतिक दल की सुविधा का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण आबादी का सीधा संवैधानिक अधिकार है। अदालत की इस समयसीमा को प्रशासनिक बाधा मानने के बजाय जवाबदेही की कसौटी बनाया जाना चाहिए। प्रशासनिक कठिनाइयां चुनाव टालने का औचित्य नहीं बन सकतीं, पर तीन महीने की यह मियाद प्रशासनिक दृष्टि से कतई व्यावहारिक नहीं है। फरवरी-मार्च में संभावित बोर्ड परीक्षाएं और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां निश्चित रूप से प्रशासनिक संसाधनों, शिक्षकों और सुरक्षा बलों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ाएंगी। ऐसे में जब विधान सभा चुनाव सिर पर हों, सरकार और दूसरे दल भी पंचायत चुनावों को कराने में रुचि नहीं लेने वाले।

यदि अदालती फैसले का अनुपालन करना है, तो राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को समय गंवाए बिना तत्काल कार्ययोजना बनाना तथा अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, जो दुष्कर है। संभव है सरकार पुनरीक्षण याचिका लेकर पंचायत चुनावों की समय सीमा बढाने हेतु हाईकोर्ट की ओर रुख करे अथवा विशेष अनुमति याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ले। यदि सरकार इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उद्देश्य केवल समय खींचना नहीं, वास्तविक कानूनी स्पष्टता हासिल करना है। फिलहाल सरकार के सामने चुनाव कराने और सुचारू प्रशासन चलाने में से किसी ‘एक’ को चुनने का विकल्प नहीं है, उसे दोनों को संवैधानिक मर्यादा के भीतर संचालित करने की मजबूरी है। ऐसे में कोई दूसरा अदालती फैसला ही उसे इस स्थिति से उबार सकता है।

ये भी पढ़ें - जूतम पैजार के बीच मोना मिश्रा की ताजपोशी 

About The Author: Pradeep Kumar