जूतम पैजार के बीच मोना मिश्रा की ताजपोशी
कांग्रेस कार्यालय में हंगामे के बीच मोना मिश्रा ने संभाला पदभार, नई टीम के सामने संगठन को एकजुट करने की चुनौती
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आराधना 'मोना' मिश्रा की ताजपोशी के दिन पार्टी कार्यालय में जूतम-पैजार हुई। पढ़ें विशेष संपादकीय।
यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा (मोना) के पदभार ग्रहण के दिन लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, माल एवेन्यू में जूतम-पैजार का दृश्य देखने को मिला। यह घटना अचंभित करने वाली भले न हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की अंदरूनी कलह जरूर उजागर करती है। नवंबर 2004 में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के फैसले पर ऐसा ही बवाल हुआ था। विधानसभा उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जगदंबिका पाल को हटाकर सलमान खुर्शीद को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया था। तब दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच संघर्ष माल एवेन्यू से हजरतगंज तक पहुंच गया था और ईंट-पत्थर भी चले थे। सात नवंबर 2004 को भारी अफरातफरी के बीच सलमान खुर्शीद अध्यक्ष की कुर्सी संभाल पाए थे।
मोना मिश्रा की ताजपोशी के दौरान हुई ताजा घटना में लखनऊ की पार्षद ममता चौधरी का नाम सामने आया। उन्होंने बाद में घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताई, लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष अजय राय पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। 2004 की घटना की तरह इस बार भी कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी कायम है। चुनाव नजदीक होने के कारण नेतृत्व विवाद को तूल देने से बच रहा हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने उन लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है, जिन्हें कांग्रेस से उम्मीदें हैं—जो पार्टी आपस में ही लड़ रही है, वह भाजपा से कैसे लड़ेगी? अजय राय वाराणसी के कद्दावर नेता हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए राय पिंडरा से कई बार विधायक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान मजबूत हुई। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करीब तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने सीमित संगठनात्मक संसाधनों के बावजूद अपनी सक्रियता बनाए रखी। ऐसे में उन्हें हटाकर मोना को कमान सौंपने के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह बदलाव किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था और इसमें अजय राय की सहमति थी? यदि निर्णय विचार-विमर्श से हुआ है तो ठीक, लेकिन किसी नेता की नाराजगी के दबाव में ऐसा किया गया है तो कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अजय राय की जगह मोना को लाने से कौन-सा ठोस जातीय लाभ मिलेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। मोना मिश्रा प्रतापगढ़ के रामपुर खास से तीन बार की विधायक हैं। उनके पिता प्रमोद तिवारी इसी सीट से लगातार नौ बार विधायक रहे हैं और अब राज्यसभा सदस्य हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके अच्छे संबंधों के कारण मोना की नियुक्ति को सपा-कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। सीटों के बंटवारे में ये राजनीतिक संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। मोना एक ब्राह्मण राजनीतिक परिवार से भी आती हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर उनका प्रभाव कितना है, यह अभी साबित होना बाकी है।
मोना के साथ सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष पदों पर गोरखपुर के देवेंद्र निषाद और महराजगंज के दलित नेता आलोक प्रसाद की नियुक्ति भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश दिखाती है। देवेंद्र निषाद के जरिए पूर्वांचल के निषाद मतदाताओं और आलोक प्रसाद के माध्यम से दलितों को आकर्षित करने की रणनीति है। लेकिन पदों पर नियुक्ति और मतदाताओं का समर्थन हासिल करना दो अलग बातें हैं। गोरखपुर के निषाद मतदाताओं के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का प्रभाव है। पूर्वांचल में उनका संगठन भी सक्रिय है। ऐसे में देवेंद्र निषाद कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचा पाएंगे, यह देखना होगा। आलोक प्रसाद पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद के पुत्र और कांग्रेस के दलित विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह महराजगंज सदर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर पाए। जब प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के रूप में एक दलित चेहरा पहले से मौजूद है, तो उपाध्यक्ष पद पर किसी पिछड़े वर्ग के नेता को अवसर क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल भी नई टीम के चयन पर विचार करने को मजबूर करता है। मोना को पिता के राजनीतिक अनुभव का लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रदेशव्यापी स्वीकार्यता उन्हें अपने काम से अर्जित करनी होगी। गठबंधन में सपा से बेहतर तालमेल और पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर नियंत्रण भी उनकी चुनौतियों में शामिल हैं। इकरा हसन और इमरान मसूद के बीच तल्खी जैसे प्रसंग गठबंधन को असहज करते रहे हैं। नई व्यवस्था में ऐसी स्थितियों पर अंकुश लगता है तो कांग्रेस को लाभ होगा।
फिलहाल नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट कर चुनावी मुकाबले के योग्य बनाना है। जूतम-पैजार की घटना ने पार्टी की छवि को चोट पहुंचाई है। अब मोना मिश्रा को साबित करना होगा कि उनकी नियुक्ति महज नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करने की शुरुआत है। वरना नई सियासी बिसात जातीय समीकरणों और पदों तक सिमटकर रह जाएगी।
(ये लेखक के निजी विचार हैं।)
