आजम खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का ED से सवाल, क्या बताए थे गिरफ्तारी के आधार?
आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है। अदालत ने ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया है कि धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के समय आजम खान को इसकी वजह बताई गई थी या नहीं।
आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। अदालत ने हलफनामा दाखिल कर पुष्टि करने को कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार बताए गए थे या नहीं। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है। अदालत ने ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया है कि धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के समय आजम खान को इसकी वजह बताई गई थी या नहीं। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने यह निर्देश 78 वर्षीय आजम खान की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से आजम खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्हें पैन कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया जा रहा था।
गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया
आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सिब्बल ने अदालत को बताया कि ईडी के आवेदन में किसानों की कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसकी कीमत करीब 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसके बावजूद एजेंसी ने लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क करने की कार्रवाई की। उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित संपत्तियां जिला प्रशासन पहले ही किसानों को वापस दिला चुका था। इनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष को भी बेच दी गई थीं।
ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे खान
वहीं, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता एसबी राजू ने अदालत में कहा कि एजेंसी ने सभी कानूनी नियमों का पालन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस संबंध में ईडी की ओर से पीठ के सामने एक वीडियो भी प्रस्तुत किया गया।
जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है जांच
ईडी की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है। जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक थाने में आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आजम खान ने अपनी रिट याचिका में 28 अक्टूबर के कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी और एक नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं। अदालत के सामने फिलहाल अहम सवाल यही है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को कानूनी रूप से गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी गई थी या नहीं।
