FPO की फाइलों में अटका 4 लाख किसानों का भविष्य, धरने की चेतावनी; सीएम से हस्तक्षेप की मांग
FPO के लंबित अनुमोदन और भुगतान से करीब 4 लाख किसानों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की।
FPO के लंबित अनुमोदन और भुगतान का मामला करीब 4 लाख किसानों के भविष्य से जुड़ गया है। प्रक्रिया में देरी के चलते किसान उत्पादक संगठनों के सामने कामकाज और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्याएं उठाईं और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि लंबित अनुमोदन और भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी होने से किसानों और FPO को राहत मिल सकती है।
लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' के अंतर्गत गठित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लंबित अनुमोदन और बकाया भुगतान का मामला गहराता जा रहा है। सोमवार को राजधानी में 'एफपीओ एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश' द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि फाइलों के लंबित रहने से प्रदेश के लगभग चार लाख किसानों के हित सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
500 नए एफपीओ का अनुमोदन और संस्थाओं का भुगतान अटका
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 625 एफपीओ गठन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 500 एफपीओ का गठन व पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनसे करीब चार लाख किसान जुड़े हैं। लेकिन लंबे समय से इनका अनुमोदन लंबित होने के कारण एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियां, बाजार से जुड़ाव, सामूहिक खरीद-बिक्री और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं ठप पड़ी हैं। वहीं, योजना को धरातल पर उतारने वाली सीबीबीओ (क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन) संस्थाओं ने डेढ़ वर्ष तक अपने संसाधनों से प्रशिक्षण, पंजीकरण और कार्यालय संचालन पर खर्च किया, लेकिन भुगतान न होने से अब उनके सामने कर्मचारियों के वेतन का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में गठित 276 एफपीओ की इक्विटी ग्रांट और मैनेजमेंट कॉस्ट भी अब तक लंबित है।
बार-बार जांच के बजाय समय-सीमा तय करने की मांग
प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे पारदर्शिता के समर्थक हैं, लेकिन बार-बार जांच और प्रक्रियागत अस्पष्टता के कारण पात्र व सत्यापित मामलों को नहीं रोका जाना चाहिए। एसोसिएशन ने मांग की है कि पूर्व सत्यापन के आधार पर वर्ष 2024-25 के सभी पात्र 500 एफपीओ को तत्काल अनुमोदन दिया जाए, सीबीबीओ संस्थाओं का बकाया भुगतान शीघ्र जारी हो तथा निस्तारण की निश्चित समय-सीमा तय करने के लिए शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाए।
