Fake Seeds : यूपी में नकली बीज बेचने वालों पर योगी सरकार का चाबुक, पांच लाइसेंस रद्द, 188 विक्रेताओं को नोटिस
रबी फसलों की बुआई से पहले प्रदेशभर में चला छापेमारी अभियान, 2,858 प्रतिष्ठानों की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए 1,865 नमूने
त्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुआई से पहले नकली और घटिया बीजों की बिक्री रोकने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। 2,858 स्थानों पर छापेमारी कर 1,865 नमूने लिए गए। कार्रवाई में पांच लाइसेंस निरस्त, पांच प्रतिष्ठानों की बिक्री प्रतिबंधित और 188 विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए।
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुआई को देखते हुए नकली और अधोमानक बीजों की बिक्री रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानथ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेशभर में चलाए गए औचक निरीक्षण अभियान के दौरान अनियमितताएं मिलने पर पांच बीज विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पांच प्रतिष्ठानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 188 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 26 विक्रेताओं को चेतावनी भी दी गई है।
प्रदेशभर में 2,858 स्थानों पर छापेमारी
किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने 27 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को बीज विक्रेताओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 2,858 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए 1,865 नमूने एकत्र किए गए।
अनियमितता मिलने पर पांच लाइसेंस निरस्त
निरीक्षण के दौरान बीज कारोबार में अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। पांच बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि पांच प्रतिष्ठानों की बीज बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसके साथ ही 188 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 26 विक्रेताओं को चेतावनी दी गई।
किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता
शासन का उद्देश्य किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए निर्धारित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। नकली और अधोमानक बीजों की बिक्री से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रदेशभर में निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई तेज की गई है। शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्ताहीन बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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