संपादकीय : प्रदूषण पर पर्दादारी
ग्रीन पटाखों की छूट और प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम तंत्र
दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण, एक्यूआई के आंकड़ों पर पर्दादारी और प्रशासनिक विफलता का विश्लेषण करता विशेष संपादकीय पढ़ें।
दीवाली की रात देश के कई शहरों में हवा खराब हुई पर दिल्ली की स्थिति इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि वह विश्वव्यापी ख्याति वाली देश की राजधानी है, उसके पास इस संकट से निबटने के लिए बेहतर स्रोत और संसाधन होने चाहिए। दीपावली के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का भयावह स्तर केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही, वैज्ञानिक विश्वसनीयता और सामाजिक चेतना पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण की पाबंदियों के बावजूद दीपावली की रात प्रदूषण में असाधारण वृद्धि बताती है कि प्रशासनिक तैयारियां अपर्याप्त थीं।
पटाखों से निकलने वाले सूक्ष्म कणों और विषाक्त गैसों ने स्थिति बिगाड़ी, हालांकि पटाखे प्रदूषण बढ़ाने का तात्कालिक कारण हैं, दिल्ली की जहरीली हवा के अकेले दोषी नहीं। सबसे चिंताजनक प्रश्न प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता का है। यदि दीपावली की रात 59 निगरानी केंद्रों में केवल 23 सक्रिय थे, तो शेष 36 की निष्क्रियता का सार्वजनिक स्पष्टीकरण अनिवार्य है। क्या उपकरण तकनीकी खराबी से बंद हुए अथवा प्रदूषण की वास्तविक भयावहता छिपाने का प्रयास हुआ? इतनी व्यापक निगरानी विफलता संदेह तो अवश्य पैदा करती है। सरकारी एक्यूआई 370 और निजी मंच पर 2283 का आंकड़ा भी गंभीर विमर्श मांगता है, हालांकि अलग गणना-पद्धतियों, समयावधियों और मापन-सीमाओं के कारण इनकी सीधी तुलना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं। फिर भी प्रदूषण के चरम पर निगरानी व्यवस्था का लड़खड़ाना अस्वीकार्य है। नागरिकों को वास्तविक जोखिम बताना सरकार का दायित्व है, न कि केवल औसत आंकड़ों से आश्वस्त करना।
ग्रीन पटाखों की अनुमति देने वाले न्यायिक निर्णय पर भी व्यावहारिक सवाल हैं। अदालत की मंशा नियंत्रित उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने की रही होगी, किंतु क्या प्रशासन के पास वास्तविक ग्रीन पटाखों की पहचान, बिक्री और उपयोग की प्रभावी निगरानी का तंत्र है? प्रमाणन की जिम्मेदारी संबंधित वैज्ञानिक संस्थाओं तथा अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की है। उत्सव के बीच लाखों पटाखों की जांच लगभग असंभव है। ऐसी छूट, जिसका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सके, वस्तुतः नियंत्रण की विफलता बन जाती है। इस संकट का सामाजिक पक्ष भी गंभीर है। जब कुछ धार्मिक प्रभावशाली व्यक्ति पटाखे जलाने को सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़ते हैं, तब वे अनजाने अथवा जानबूझकर जनस्वास्थ्य को गौण बना देते हैं। उत्सव की स्वतंत्रता दूसरों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती।
सरकार को भी पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक विवाद बनाने के बजाय साझा नागरिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगली दीपावली स्वच्छ बनाने के लिए वर्षभर उत्सर्जन नियंत्रण, स्वतंत्र प्रदूषण निगरानी, प्रमाणित पटाखों की कठोर जांच, उल्लंघन पर दंड और व्यापक जनजागरण आवश्यक हैं। प्रदूषण संबंधी संपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, क्योंकि प्रदूषण छिपाने से हवा साफ नहीं होती, बल्कि शासन की विश्वसनीयता और नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होगी।
