संपादकीय : चुनौतियों की बारिश

सितंबर के अंतिम दिनों में देश के बड़े हिस्से में हुई असामान्य बारिश ने एक बार फिर यह सवाल  खड़ा किया है कि क्या हमारी आपदा-तैयारी अब भी मौसम का अनुमान लगाने तक सीमित है, या हम उसके प्रभावों से निपटने की क्षमता भी विकसित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है। 63 जिलों में असामान्य बारिश और महज 24 घंटे में सामान्य से लगभग 19 गुना वर्षा इस बात का संकेत है कि चुनौती केवल कुल बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी तीव्रता और कम समय में उसका संकेंद्रण है। 

इस बारिश की असली कीमत जन-धन की क्षति में दिखाई देती है। जन धन, आवास और मवेशियों की क्षति, पर्यावरण और सार्वजनिक अवसंरचनाओं का नुकसान बताता है कि कमजोर आवास, जर्जर बुनियादी ढांचा और सड़कों, पुलों का पर्याप्त देखभाल न होना मौसम की मार को आपदा में बदल देता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदियों और स्थानीय जलनिकासी तंत्र पर दबाव बढ़ जाएगा। निचले क्षेत्रों में जलभराव, तटबंधों पर दबाव और फसलों के लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की आशंका बढ़ जाएगी। कृषि पर दोहरी मार है। पकने के करीब पहुंचा धान तेज हवा और पानी से खेत में गिर गया, इससे दाना सड़ने का जोखिम बढ़ गया है। तिल, बाजरा, उड़द, मूंग और अन्य खरीफ फसलों को भी जलभराव और तेज हवा से खासा नुकसान हो सकता है। इससे रबी की बुआई भी पीछे खिसक सकती है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और भूस्खलन ने सड़कों को बाधित किया है। अच्छा है कि राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र ने संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और अन्य मशीनरी की अग्रिम तैनाती, जलनिकासी तथा बिजली-पानी-संचार की शीघ्र बहाली पर जोर दिया है।

सड़क टूटने, पुलों, बिजली लाइनों, जलनिकासी प्रणालियों और सरकारी भवनों की मरम्मत का खर्च सार्वजनिक कोष पर आएगा; दूसरी ओर रोजमर्रा की आवाजाही, व्यापार, शिक्षा और कृषि के नुकसान का आर्थिक बोझ जनता उठाएगी। सरकार के सामने चुनौती केवल मुआवजा बांटने की नहीं है। हर जिले में माइक्रो-फ्लड मैप, नालों की सफाई, कमजोर मकानों की पहचान, संवेदनशील पुलों और सड़कों की निगरानी, फसल-विशेष चेतावनी, एनडीएमए के बहु-माध्यम, जियो-टार्गेटेड चेतावनी तंत्र का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और समझने योग्य रूप में पहुंचाने, बिजली कटौती की पूर्व योजना और स्थानीय स्तर पर निकासी अभ्यास की भी है। 

जनता को आश्वासन और मुआवजा चाहिए, लेकिन उससे अधिक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अगली भारी बारिश समाचार न बने, बल्कि पहले से तैयार प्रशासन की परीक्षा भर हो। जलवायु-अनिश्चितता के दौर में यही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। कुल मिलाकर देखें तो यह ‘असामान्य बारिश’ आपदा-पूर्व तैयारी की परीक्षा का अवसर है।

About The Author: Virendra Pandey

वीरेंद्र कुमार पाण्डेय वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। वर्तमान में वह AmritVichar.com में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
पत्रकारिता और कानून, दोनों विषयों की गहरी समझ के कारण उनकी रिपोर्टिंग सटीक, तथ्यपरक और विश्वसनीय मानी जाती है। अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अपराध, प्रशासन तथा न्यायालय से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की है। AmritVichar.com से पहले वह स्वतंत्र भारत, 4पीएम और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।