लखनऊ, अमृत विचार: 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में हुई आरक्षण विसंगति के विरोध में और न्याय की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र सोमवार को टूट गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से राजधानी पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों ने सुबह करीब 11 बजे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास का घेराव कर लिया। अचानक हुए इस घेराव से पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को आवास के मुख्य गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद अभ्यर्थी वहीं सड़क पर बैठकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक चले हंगामे और नारेबाजी के बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर वापस धरनास्थल इको गार्डन भेज दिया।
आठ साल से जारी है संघर्ष, 40 प्रतिशत अंकों के आधार पर संशोधित परिणाम की मांग
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि 68,500 शिक्षक भर्ती-2018 में आरक्षण नियमों के अनुपालन में गंभीर विसंगति बरती गई है, जिसके कारण वे पिछले आठ वर्षों से दर-दर भटकने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति जैसी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा इस प्रकरण में स्पष्ट आदेश और संस्तुतियां जारी की जा चुकी हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी मानते हुए सामान्य वर्ग के 45 प्रतिशत (150 में से 67 अंक) के बजाय आरक्षित वर्ग के नियमानुसार 40 प्रतिशत (150 में से 60 अंक) के आधार पर पात्रता दी जाए और संशोधित परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को भी नियमानुसार लाभ देने तथा विसंगति के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।
त्योहार भी धरनास्थल पर बीते, मंत्रियों से सिर्फ मिले आश्वासन: तूफान सिंह
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि पिछले 77 दिनों से अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 'दस्तक दो अभियान' के तहत सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन हर जगह सिर्फ कोरे आश्वासन ही हाथ लगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आठ साल से न्याय की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों के नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ, दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे बड़े त्योहार भी अपने परिवार से दूर धरनास्थल पर ही बीते हैं, फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
सह-नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने याद दिलाया कि 10 सितंबर 2026 को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी से बाहर रखकर परिणाम जारी करना न्यायसंगत नहीं था। हालांकि, मामला पुराना होने के कारण अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर पर लिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी फाइल वहीं अटकी हुई है।
बेटियों को रोजगार और पिछड़े समाज को न्याय दिलाने की गुहार
धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि पिछड़े समाज से आने वाले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि वे इस पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समाधान निकालेंगे। वहीं, महिला मोर्चा प्रमुख रंजना जायसवाल ने कहा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं जो अपने सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा तो देती है, लेकिन जब पढ़-लिखकर पात्रता हासिल करने वाली बेटियां अपने हक की नौकरी मांगती हैं तो उन्हें विसंगतियों का शिकार होना पड़ता है।
प्रदर्शन के दौरान आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने 'केशव चाचा बाहर आओ, पिछड़ों की हालत देख के जाओ', 'ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है' और 'केशव चाचा हिम्मत जुटाओ, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करो' जैसे गगनभेदी नारे लगाए। पुलिस द्वारा इको गार्डन भेजे जाने के बाद अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक शासनादेश जारी कर नियुक्ति नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में विनोद प्रजापति, सुमन, आरपी, घनश्याम, शिवशंकर, रविशंकर, मनोज, सतेंद्र समेत सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे।
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