संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में बुधवार को भारत ने यह मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघू पुरी ने आतंकवाद से मुकाबले के दौरान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक बेन सॉल की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी टिप्पणी की। पुरी ने कहा कि भारत अन्य मंचों पर भी विशेष प्रतिवेदकों की रिपोर्टों में तथ्यात्मक गलतियों को लेकर गंभीर चिंता जताता रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी गलतियों के लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है।
UN की रिपोर्ट पर भारत ने उठाए सवाल
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2003 में अल-कायदा से संबंधों के कारण एक आपराधिक गिरोह के सरगना को सूचीबद्ध किया था। इस गिरोह को रिपोर्ट में ‘भारत स्थित डी-कंपनी’ बताया गया है। भारत ने इस विवरण को सख्ती से खारिज किया। रघू पुरी ने कहा कि इस तरह की भाषा वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दाऊद इब्राहिम और उसके आपराधिक संगठन को 1993 के आतंकवादी हमलों के सिलसिले में भारत में वांछित घोषित किया गया है।
‘2003 में सूचीबद्ध होने से पहले ही भारत छोड़ चुका था दाऊद’
पुरी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम को सूचीबद्ध किए जाने के कारणों के विवरण में संबंधित तथ्य दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि दाऊद वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल किए जाने से काफी पहले भारत छोड़कर भाग गया था। उस समय वह भारत से बाहर रहते हुए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से संबंधों के कारण सूचीबद्ध किया गया था। भारत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख न करना खेदजनक है। पुरी के मुताबिक, विशेष अधिकार प्राप्त पदाधिकारियों की ओर से ऐसी गंभीर चूक संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन को भारी नुकसान पहुंचाती है।
पाकिस्तान में रहने का भी किया जिक्र
भारत ने दाऊद इब्राहिम की मौजूदा स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि वह अब भी भारत में वांछित अपराधी है। पुरी ने संयुक्त राष्ट्र की सूची का हवाला देते हुए पाकिस्तान की ओर स्पष्ट संकेत किया और कहा कि दाऊद उसी देश में रहता है, जहां अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन का पता लगाया गया था। गौरतलब है कि ओसामा बिन लादेन को वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने एक अभियान के दौरान मार गिराया था।
भारत ने जवाबदेही पर उठाया बड़ा सवाल
रघू पुरी ने कहा कि तथ्यात्मक गलतियों वाली रिपोर्टों को बिना जवाबदेही के जारी किया जाना अस्वीकार्य है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसी स्थिति सदस्य देशों पर गलत या भ्रामक निष्कर्ष स्वीकार करने का दबाव पैदा कर सकती है। भारत के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए रिपोर्टों में तथ्यों की सटीकता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है।